अहिले विश्व कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) को चपेटामा परेको छ । महामारीबाट ग्रसित छ ।

विश्वमै मानिस (म्यान), पैसा (मनी) र मेसिनको गति स्थिर भएको छ । यसले उत्पादन, उपयोग तथा उपभोग ठप्प भएको छ ।

सन् १९२९ अक्टोबर १५ देखि शेयर बजारबाट संकटको दशा शुरु भएको अमेरिकामा सन् १९३३ सम्म पुग्दा २० हजार ठूला कम्पनीहरु टाट पल्टेका थिए । त्यो संकटमा १ करोड ५० लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका थिए । त्यसबेला युरोपमा बेरोजगारको संख्या १० गुणाले बढेर ६ लाखबाट ६१ लाख पुगेको थियो । त्यसपछि क्रमशः त्यो संकटको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा फैलिँदै गयो र त्यसले विश्वव्यापी आर्थिक संकटको रुप लियो ।

अहिले कोभिड १९ ले ल्याउने संकट फरक प्रकृतिको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा विश्वअर्थतन्त्रको चरित्र पनि सघनरुपले अन्तरनिर्भर हुँदै गएकाले यसले ल्याउने संकट झन बढी गहिरो र फराकिलो हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा आफ्नो देशमा कोरोेना संक्रमित तथा मर्ने व्यक्तिहरुको संख्या ज्यामितीय ढंगले बढेको देखेर आर्थिक तथा सामरिकरुपले शक्ति राष्ट्र मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकासमेत अत्तालिन थालेको छ ।

युरोप यस प्रकोपको केन्द्रविन्दुमै रहेको छ भने चीन तथा भारत पनि यसबाट प्रभावित छन् । जापानमा पनि संक्रमण बढेको छ । यसरी विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरु यस महामारीबाट प्रभावित हुन पुगेका छन् ।

विश्वका धेरै देशले तत्कालीन तथा अल्पकालीन राहत प्याकेजको घोषणा पनि गरेका छन् । यस्ता स्किम तथा प्याकेजमा कोरोनाको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्ने र भ्याक्सिनको विकास गर्नेहरुलाई समेटिएको छ । त्यस्तै, महामारीमा अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सुचनाकर्मी, आधारभूत वस्तुको आपुर्तिमा खट्नेहरु, गरीव, निम्न वर्ग तथा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरु एवं व्यवसायीहरुका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा, बिमा, नगद तथा खानेकुरा वितरणसमेतका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । कर तथा ब्याज छुट एवं कर तथा ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्ने समय थपसम्बन्धी सुविधा र सहजीकरणका लागि प्रवन्धका विषयहरु समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष समेतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र अन्य प्रकृतिका संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रका मनकारी व्यवसायीहरुले पनि राहतको व्यवस्था र सरकारले स्थापना गरेको कोषमा रकम जम्मा गर्ने कामको थालनी गरेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपाल पनि यस महामारीको प्रभावबाट अछुतो छैन । यसको प्रभाव मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । केही मानिस यही भाइरसका कारण जीवनसँग लडिरहेका छन्, कतिपय मानिसहरु क्वारेन्टाइनमा छन् ।

जनसंख्याको ठूलो तप्का यस महामारीबाट बच्न नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन तथा परिस्थितिको कारणले स्वतः उब्जिएको अवस्थाले स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित समेतका वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थामा परेको नकरात्मक असरबाट प्रभावित छन् ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको महामारीको कारणल एकातिर मानिसको जीवन जोखिममा परेको छ भने अर्कातिर अर्थतन्त्र पनि लकडाउनमा परेको छ । फागुनको पहिलो हप्ताबाट स्लो डाउन र चैत्रको १० गतेबाट लकडाउनमा परेको अर्थतन्त्रमा लगानी, उत्पादन, आय आर्जन, आवत–जावतसमेतका अधिकांश क्रियाकलाप रोकिएका छन् । यसले हाम्रा आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष प्राप्त गर्ने बाटाहरु अहिलेलाई भत्काइदिएको छ ।

दैनिक करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको नोक्सानको हिसाब गर्ने हो भने पनि सय दिन यो लम्बियो भने यसले दैनिक जीवन त जोखिममा पार्छ नै, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष सरकारले बजेट मार्फत प्रक्षेपित गरेको लक्षभन्दा आधाभन्दा घटाइदिन्छ । तर, यो कति लम्बिएला भनेर ठ्याक्कै आँकलन गर्न सकिने स्थिति छैन । यो कुनै विद्रोहीले गरेको बन्द, जसलाई सम्झौतबाबाट पनि स्थगित वा अन्त्य गर्न सकिन्छ, जस्तो होइन ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले केही हलुकोखालको राहत प्याकेजको घोषणा पनि गरेको छ । यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता हेर्न बाँकी छ । राहत प्याकेजको घोषणामा सरकारको गृहकार्य केही फितलो पनि देखिएको छ ।

पछिल्लो हप्ता नेपाल सरकारले केही उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ, सरसर्ती हेर्दा यो निर्णय उपयुक्त छ । यसको पछाडिको उद्देश्य तथा मनसाय उत्पादन, आय तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई न्यूनतम स्तरमा भने पनि सहज बनाउनुहोला । तर, न्यूनतम आपूर्ति व्यवस्था कायम गर्न कृषि, पशुपालन तथा साना तथा मझौला उद्योगसमेतको तदनुरुप सञ्चालन हुन आवश्यक छ ।

महामारीको प्रभाव सोझै कोरोना संक्रमणबाट मात्र हुने होइन । यसले ल्याउने आर्थिक, सामाजिक, तथा मानसिक प्रभावको नकारात्मक प्रभाव मानिसको स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था तथा मानिसको आयसमेतका आर्थिक क्षेत्रमा पनि घनिभूत र भयावह रुपमा पर्न सक्छ ।

मानिसमा बढेको तनावले पनि कतिपय रोगहरु बढ्न र सिर्जित हुन सक्छन् । उच्च रक्तचाप भएका, मृगौलाको रोगी र मुटुको समस्या भएका व्यक्तिमा यो तनावले अझ बढी जोखिम बढाउन सक्छ । नयाँ रोगीहरु बढ्न सक्छन् । यसबेला मानिसहरु दुई किसिमले तनावमा जान्छन् ।

एउटा– अहिले नागरिकले पाउनेुपर्ने दैनिक आवश्यकताका वस्तु तथा सेवा नपाउनाले । त्यसको जोहो गर्न परिवारका लागि दैनिक आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको व्यवस्थापन गर्नमा परेको समस्याबाट सिर्जना हुने तनाव ।

अर्को– यो महामारीका कारण हुन सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक नोक्सानी र त्यसबाट भविश्यमा आइपर्ने सम्भावित आर्थिक संकट ।

यो कुरा विश्वमै लागु हुन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले यी दुई मूल पक्षलाई हेक्कामा राखेर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि आर्थिक सामाजिक तथा आपूर्ति व्यवस्था, त्यसमा देखिएको अवरोध तथा त्यसबाट देखिएको प्रभावबारे विषयगत, वस्तुगत, क्षेत्रगत तथा भूगोलगत समीक्षा तथा मूल्यांकनको आवश्यकता पर्छ ।

हामीकहाँ यति मिहीन ढंगले काम हुन सकेको देखिएन । यो कार्य यथाशिघ्र गर्नुपर्छ । यसमा सबै पक्षको साथ सरकारले लिनुपर्छ र अन्य पक्षहरुले पनि यो संकटको घडीमा यो वा त्यो नभनी साथ दिनुपर्छ ।

सरकारले यो संकटको सामना गर्नमा सरकार प्रतिवद्ध, इमान्दार र सक्षम छ भन्ने कुरा नागरिकलाई विश्वास दिलाउने गरी काम गर्नुपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम त आपूर्ति व्यवस्थालाई कम से कम भए पनि सुचारु राख्न सक्नु सरकारको प्रमुख ध्येय राख्नुपर्छ । यसका लागि रणनीतिक प्रकृतिको कार्ययोजना बनाई अघि बढ्नुपर्छ ।

यी त भए तत्काल गर्नुपर्ने आपुर्ति व्यवस्थासम्बन्धी रणनीतिक कार्यहरु । यतिबाट मात्र यो सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन । किनभने, यो सरकार छ/आठ महिनाका लागि बनेको होइन ।

यस सन्दर्भमा, एकातिर यो सरकार वैधानिक किसिमले पनि पर्याप्त समय पाएको संस्था हो भने अर्कातिर जुनसुकै सरकारलाई पनि राज्य सञ्चालनको कर्तव्य तथा दायित्व निर्वाहको दृष्टिले अघिल्लो सरकारको निरन्तर संरचनाका रुपमा लिइन्छ ।

सरकारको नेतृत्व अस्थायी भए पनि शक्ति पृथक्कीरणको दृष्टिले कार्यकारिणी एक अवाच्छित उत्तराधिकार भएको संस्था हो, त्यसैले अघिल्लो सरकारले गरेको कुनै प्रतिवद्धतावाट सिर्जित दायित्वबाट पछि आउने सरकार पन्छिन सक्तैन ।

त्यसैले सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कुराको समेत सोच राखेर अघि बढनुपर्छ । यस सम्बन्धमा अन्य देशले अपनाएका नीति तथा विधिको पनि अध्ययन र अनुसरण गर्नु बेश हुन्छ ।

यसैसन्दर्भमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले गतसाता विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरुको संगठन जी–२० को नियमित बैठक प्रयोजनका लागि गरिएको, कोभिड १९ लाई पराजित गर्न मिलेर काम गरौं, भन्ने नाराको सन्दर्भमा भिडियो सम्मेलन गरी २०२० अप्रिल २ मा दिएको भाषणको प्रशंग यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त नै होला ।

विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्नका लागि आपसमा मिलेर काम गर्ने र महामारीलाई परास्त गर्ने लक्षका साथ गरिएको सम्मेलनमा सि जिनपिङले कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आफ्नो देशले मानिसको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथकितामा राखेर सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एक बनाई विज्ञानमा आधारित पद्दतिको प्रयोग गरेर सर्वप्रथम त रोग लाग्न नै नदिने तथा लागेकालाई बचाउन अथक प्रयास गरेको बताए ।

एकतावद्ध ढंगले युद्धस्तरमा काम गरेकाले नै चीनको अवस्था अहिले सामन्यीकरणतर्फ उन्मुख भएको बताएका उनले सम्मेलनमा चार बुँदामा आफ्नो प्रस्ताव राखेका थिए । यस्ता प्रस्तावमा पहिलो बुँदाले स्वास्थ्यमन्त्रीहरुको बैठक चाँडै डाक्नुपर्ने, रोगसम्बन्धी सूचना र अनुभवको आदान–प्रदान नियमित गर्नुपर्ने, रोगको अनुसन्धान तथा औषधी र भ्याक्सिनको विकास गर्ने एवं अन्तरसीमा संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने तथा विकासोन्मुख देशलाई सहायता गर्नेसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित थियो ।

यस विषयमा उनले चीन अन्य देश र विश्व स्वास्थ्य संगठनको समन्वयमा मिलेर काम गर्ने कुरा पनि राखेका छन् । दोस्रो बुँदामा उनको आसय कोरोना भाइरस विश्वको साझा शत्रु भएको हुनाले सामुहिकरुपले यससँग लड्नुपर्छ भन्ने छ । उनले रोगको नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा मिलेर काम गर्नुपर्ने एवं सूचना सञ्जालको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

तेस्रो बुँदा महामारीको नियन्त्रण तथा रोगको उपचारको लागि सबैले अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने र चीन विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । चौथो प्रस्ताव अन्तराष्ट्रिय समष्टिगत अर्थनीतिको समन्वयको प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित छ ।

कोभिड १९ले विश्वको उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीलाई नै प्रभावित गरेको सन्दर्भमा सबै देशले मिलेर अर्थनीतिमा एक हदसम्म खुकुलोपन ल्याई अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा जानबाट जोगाउनुपर्ने उनको तर्क छ । यसका लागि एकातिर बलियो र प्रभावकारी वित्त तथा मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट विनिमय प्रणालीलाई स्थिर बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कातिर बलियो तथा समन्वयकारी विश्व नियमन व्यवस्थाको माध्यमबाट वित्त तथा पुँजी बजारमा पनि स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसका अलावा उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्था तथा त्यससँग जोडिएको श्रृखंलामा पनि स्थायित्वको आवश्यकता त्यतिकै छ । यी कार्यहरु गर्दा बालबालिका, पिछडिएको वर्ग, मजदुर, अशक्तता भएका व्यक्ति र महिलाको हित एवं वातावराण जोगाउने विषयलाई पनिसँगै लैजानु पर्ने र चीन यी कार्य मिलेर गर्न प्रतिवद्ध रहेको पनि जनाएका छन् । सम्मेलनको समाप्तिपछि जी– २० समूहले जारी गरेको अपीलमा यी कुरा समावेश छन् ।

तसर्थ, नेपालले पनि यस्ता विषयमा समेत ध्यान दिएर तीन तह तथा किसिमले काम अगाडि बढाउनुपर्छ, यसमा तीनवटै तहका सरकारको अहम भूमिका रहन्छ । पहिलोमा तत्काल राहत दिई जीउ ज्यान जागोउने विषय, दोस्रोमा उत्पादनलाई आपूर्ति व्यवस्थासँग जोडेर कमसे कम तहमा भए पनि कृषि तथा औद्योगिक कार्यलाई निरन्तरता दिने विषय तथा तेस्रोमा थलिएको अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्रयाउनका लागि चाहिने रणनीति, कार्यक्रम, त्यसका लागि साधन जुटाउने विषयसमेतका कुरालाई मध्यनजर गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकताका विषय पर्दछन् ।

त्यस्ता नीति, कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना निर्माण गर्दा त्यसको कार्यान्वयनको संभाव्यतालाई पनि बिर्सनु हुँदैन । अनुशासन तथा सुशासन सम्वन्धमा जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।