२६ चैत, काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन) ले लकडाउनको कारण देखाउँदै पाइलट र इन्जिनियरको तलबमा भारी कटौती गर्ने निर्णय लियो। अर्कोतर्फ उसले सरकारसँग पनि विभिन्न सहुलियतको माग गरेर दोहोरो फाइदा लिन खोजेको छ ।
आयोनको निर्णयअनुसार पाइलटको तलब एयरलाइन्स कम्पनीले एक लाख रुपैयाँसम्ममा र हेलिकप्टर कम्पनीले एक लाख २५ हजारसम्ममा झार्न सक्नेछन् ।
नेपालमा पाइलटको औसत तलब मासिक ५-६ लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ । त्यसलाई एक लाखमा झार्नु भनेको निकै ठूलो कटौती हो । लकडाउनका कारण वायु सेवाहरुको आम्दानी सुकेकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको आयोनको तर्क छ । यद्यपि यो निर्णयको सूचना सबै वायुसेवा कम्पनीसम्म गइसकेको छैन ।
खुला बजार अर्थनीतिमा आफ्नो कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ्य हेरेर कम्पनी स्वयंले कर्मचारी कटौती, कर्मचारीको सेवा-सुविधाबारे निर्णय लिने गर्छन् । तर, संघको नाममा यस्तो निर्णय भएपछि वायुसेवा कम्पनीहरु बीचमै विवाद सुरु भएको छ । आयोनका एक पदाधिकारी यो एउटा प्रस्ताव मात्रै भएको भन्दै कम्पनीहरुका लागि बाध्यकारी नभएको बताउँछन् ।
तर, एक हेलिकोप्टर कम्पनीका सञ्चालकले अनलाइनखबरसँग भने ‘टाट पल्टिन लागेका हेलिकोप्टर कम्पनीका केही मालिक बसेर कर्मचारीको तलब कटौती गर्ने निर्णय गरे, त्यसलाई सबै वायुसेवाको निर्णय जसरी प्रचार भएको छ, यो गलत काम हो ।’
बुद्ध एयरका निर्देशक रुपेश जोशीसँग यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा उनले कर्मचारीको तलब सुविधाको विषयमा कम्पनी आफैँले निर्णय लिने बताए ।
उनले भने, ‘हामी आफ्नो कम्पनीको नीति-नियम, परिस्थिति हेरेर आफ्ना कर्मचारीबारे निर्णय लिन सक्छौँ।’ आयोनका नाममा भएको भनिएको निर्णयबारे आफूहरु अनभित्र रहेको उनले बताए ।
बुद्धले यसअघि नै कर्मचारीलाई नियमित तलब दिएरै बिदामा बस्न भनेको थियो । अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी श्री एयरलाइन्स आयोनमा आवद्ध छैन । सरकारी वायुसेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम पनि आयोनभन्दा बाहिरै छ । खासगरी नियमित उडान गर्ने ठूला वायुसेवा कम्पनी सबैले कर्मचारीलाई लकडाउनमा पनि नियमित तलबी बिदामा राखेका छन् ।
एक हेलिकोप्टर कम्पनीका सञ्चालकका अनुसार विगतदेखि नै आर्थिक अवस्था कमजोर भएर टाट पल्टिन लागेका कम्पनीका मालिकहरु आयोनका नाममा संस्थागत निर्णय गराउँदा विवादबाट जोगिने आशा गर्छन् ।
यसरी संस्थागत निर्णय गराउँदा कर्मचारी र पाइलटको विरोध नहुने उनीहरुको विश्वास छ । सोही कारण उनीहरु कर्मचारीको तलब कटाउने चक्करमा लागेका हुन् ।
आयोनले पाइलट तथा इन्जिनियरलाई बेतलबी बिदा समेत दिने तर यसरी खाली भएको समयमा अर्को कम्पनीले लैजान समेत नपाउने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयमा पनि ठूला वायुसेवा कम्पनी सहमत छैनन् ।
सरकारसँग छुट र सहुलियत माग
हवाई उडान रोकिएको १५ दिन भएको छ । यो अवधि थप १५ दिन लम्बिने सम्भावना छ । एक महिना व्यवसाय नहुँदा थला पर्ने स्थिति सबै वायु सेवा कम्पनीको अवश्य छैन ।
यसअघि आयोनले व्यापार नभएपछि कम्पनीहरु घाटामा जाने भन्दै सरकारसँग विभिन्न सहुलियतको माग राखेको थियो । बैङ्कमा तिर्नुपर्ने ब्याजमा पुनर्कर्जाको सुविधा दिएर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको माग पनि आयोनले गरेको छ ।
यसैगरी, इन्धनको मूल्य घटाउन, इन्धनमा सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत हटाउन माग गरिएको छ । आयोनले विमानस्थलमा लाग्ने शूल्कमा छुट माग गरेको छ ।
यीमध्ये वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग पूरा भएका छन् । इन्धनको मूल्यमा पनि सरकारले निकै कटौती गरिसकेको छ । यद्यपि इन्धनको मूल्य कटौती भए पनि विमानहरु सञ्चालनमा नआएकाले त्यसको लाभ वायुसेवा कम्पनीले पाएका छैनन् ।
कर्मचारीलाई पेल्ने रणनीति
वायुसेवा कम्पनीमा काम गर्ने पाइलट तथा इन्जिनियरहरु सेवा-सुविधाको विषयलाई लिएर विरोधमा उत्रन पाउँदैनन् । किनकी सरकारले वायुसेवा क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ।
एक हेलिकोप्टरचालकले अनलाइनखबरसँग गुनासो गरे, ‘हामी अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने भएकाले विरोध गर्न सक्दैनौँ, मालिकहरुले कोरोनाको बहानामा पेल्न खोजिरहेका छन् ।’
