लकडाउनको चौथो दिन नै सरकारले मजदुरका पक्षमा निर्णय गर्यो । चैत १४ गते बसेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले न्यूनतम आवागमन खुल्ला गर्ने निर्णय गर्यो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए ‘विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका पर्यटकहरुलाई सडकमार्गबाट ल्याउँदा पूर्ण सुरक्षाका साथ ल्याउने र सम्बन्धित देशमा पठाउन प्रयास गर्न तथा कारखाना बन्द भएपछि अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकलाई गन्तव्यसम्म सुरक्षित ढंगले पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनका लागि न्यूनतम आवागमन खुल्ला गर्ने निर्णय भएको छ ।’
सरकारको निर्णयबाट काम बन्द भएर हातमुख जोर्नै समस्यामा परेका मजदुरले राहतको सास लिए । सोचे, ‘सरकारले सुरक्षित ढंगले बासस्थान सम्म पुर्याउँछ ।’
विमान चार्टर गरेर विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका पर्यटकलाई उद्धार गरियो । तर, आफ्नै देशका नागरिक श्रमिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन आवश्यक ठानिएन । जो विमान चढ्छन्, डलर तिर्छन् उनीहरुको रेकर्ड राख्छ सरकार । तर, आफ्नै देशका मजदुर श्रमिकको रेकर्ड सरकारसँग छैन । यसो गर्न सरकार लाज मान्दैन । त्यसैको परिणाम हिजोआज पीडामा बगेका मजदुरका आँसुहरुले समाचारका अक्षरहरु भिजेका छन् । समाचारका भावहरु भक्कानिएका छन् ।
रातारात सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्दै, मुटु कमाउँदै लामो गन्तव्य तय गरेका उनीहरुले बासस्थानसम्म पुग्नैका लागि सामना गर्नुपरेको दुखबाट किञ्चित दुखी बनेन सरकार, किन ? पत्रकारले भेट्ने तर सरकारले नभेट्ने ती मानिस नेपाली जनता होइनन् ? तीनको उद्धारको दायित्व सरकारको होइन ?
समन्वय समिति र मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश बैठकमा ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकका पक्षमा निर्णय भएका छन् । राहत दिने भनियो । गन्तव्यमा सुरक्षित पुर्याउने भनियो । काम लगाउनै परे सुरक्षित राखेर लगाउन पनि भनियो ।
चैत २० गते कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले उद्योगभित्रै कामदारलाई सुरक्षित राखेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पूरा गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो ।
यसअघि चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १८ गतेसम्मको लकडाउनको समय बढाएर २५ गते राति १२ बजेसम्म पुर्याउदै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोख्रेलको संयोजकत्वमा कोरोना १९ क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टर गठन गर्यो ।
यो टिमलाई दिइएको जिम्मेवारीमध्येको एउटा जिम्मेवारी हो सरकारले दिएको आदेश कार्यान्वयन गराउने । उक्त उच्चस्तरीय कार्यदलमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीका साथै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु छन् ।
सोही दिन बसेको समन्वय समितिको बैठकले श्रमिक, मजदुर र पेशा व्यवसायीका लागि राहत प्याकेज ल्याउने निर्णय गर्यो । तर के गर्नु अझै पनि वास्तविक श्रमिकको पोल्टामा सरकारको राहत पुग्न सकेको छैन । पुगेको भए लकडाउनको परवाह नगरी सप्तरीका हाजी ममरुद्धिका दम्पती काममा जुट्दैनथे होलान् । उनकि श्रीमतीको ज्यान जाँदैनथ्यो होला ।
सुरक्षाकर्मीले कुटे वा कुटेनन् त्यसको छुट्टै बहस होला । तर सरकारले बाहिर ननिस्क भन्दा पनि निस्कनुपरेको हातमुख जोर्नकै लागि हो । बाँच्नकै लागि हो । मजदुरको पेट भोको नराख्ने सरकारको प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न गरेको छ यो घटनाले ।
ज्यानै गएको घटना नभए पनि त्यस्तैखालका पीडाका कयौं दृष्टान्त समाचारहरुमा दैनिक आइरहेका छन् । सोलुखुम्बुदेखि कैलाली सम्म ९ सय ४४ किलोमिटरको पैदलयात्रा तय गरे मजदुरले । लकडाउन बढ्दै जाँदा उद्योगमा काम गर्ने मजदुर तथा अन्य विभिन्न पेशामा राजधानी उपत्यकामा बस्दै आएकाहरुको सहर छोड्ने क्रम बढ्दो छ ।
साँझ पर्दै जाँदा दैनिकजसो काठमाडौंबाट बाहिरीने नाका थानकोट, साँगा भञ्याङ, दक्षिणकालीलगायत स्थानमा पोकापुन्तुरा बोकेका मजदुरहरुको लस्कर नै देखिने गरेको छ । बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर ओखलढुंगा, रामेछाप, सिरहा, सप्तरी, विर्तामोडको गन्तव्य तय गर्नुको मूलकारण खाद्यान्न अभाव नै हो ।
एकातिर आम्दानीको स्रोत सुकेको छ भने अर्कोतिर खाद्यान्न अभाव छ । विकल्पमा आफ्नो थातथलो र्फकने बाध्यतामा मजुदर परेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
‘काठमाडौंमा भोकले मर्नुभन्दा बौलाउनु निको’
बर्दिया जानका लागि काठमाडोंबाट पैदल हिँडेका ७५ मजदुरलाई रुपन्देहीको सैनामैना नगरिपालिकाले बसको व्यवस्था गरिदियो । चितवनमा पैदलयात्रीलाई खानाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, काठमाडौंबाट बाहिरिने नाकाहरुबाट अहिलेसम्म ती मजदुरलाई उद्धार गरी तिनका घरसम्म पुग्नका लागि यातायातको व्यवस्था मिलाइएको छैन ।
सञ्चार माध्यममा श्रमिकका पीडा छरपस्ट भएर पोखिँदा तिनलाई खोजेर राहत दिन, उद्धार गर्न आवश्यक ठानेको छैन सरकारी संयन्त्रले । चुनावका बेला बसमा ट्याक्टरमा मतदाता ओसार्ने जनप्रतिनिधिले पनि उनीहरुलाई आफ्नै गाउँ पुर्याइदिने कर्तव्य सम्झिएका छैनन् ।
दिनहुँ सुनिने र देखिने यी घटनाले दुईवटा प्रश्न उब्जाएको छ । एउटा सरकारले लकडाउन यातायातका साधनलाई गरेको कि मानिसको आवात-जावत रोक्नका लागि ?
अर्को प्रश्न मानिसको आवातजावतमा रोक लगाउन हो भने हरेक दिन रातारात सहरबाट गाउँ र्फकनेको धुइरो किन रोकिएन ?
लकडाउनमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरुलाई भोको रहन नदिने व्यवस्था गर्ने भनेको सरकारले टुलुटुलु हेरिर्यो । कान बन्द गरिरह्यो ।
अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, “श्रम पुँजीभन्दा पहिलो र भिन्न छ । पुँजी भनेको त श्रमको फल मात्रै हो । श्रमको अस्तित्व पहिल्यै नभएको भए पुँजीको अस्तित्व कहिल्यै हुने थिएन । श्रम पुँजीभन्दा श्रेष्ठ छ र अझ बढी आदरका लागि योग्य छ ।”
उनले यो पनि भनेक छन्, “मानवीयताको उत्थान गर्ने सबै श्रमको प्रतिष्ठा र महत्व छ र तिनको दायित्व असाध्यै परिश्रमपूर्वक उत्कृष्ट रुपमा लिइनुपर्छ ।”
अर्का विद्वान् सिजर चाभेजले भनेका छन् “आवश्यकता र निराशाको गहिराइबाट व्यक्तिहरु एकैसाथ काम गर्न सक्छन् । आफ्ना समस्याहरु समाधान गर्न आफैंलाई व्यवस्थित गर्न सक्छन् । र आफ्ना आवश्यकतालाई गरिमा तथा ताकतबाट पूरा गर्न पनि सक्छन् ।”
आज मजदुरको श्रमलाई सरकारले सम्मान गरोस् । भोलि उनीहरु आफ्ना आवश्यकता आफैं पूरा गर्न सक्छन् । सरकारको आजको सम्मान भनेको दुईछाकको बन्दोबस्ती हो । खान दिन सक्दैन सरकार भने उनीहरुको थातथलोमा सुरक्षित पुर्याइदेओस् । श्रम र श्रमिकको अपमान नगरोस् ।
अत्यावश्यक सामान ढुवानी गर्न सहर पसेका मालवाहक सवारी साधनले मान्छे कोचेर गाउँ पुर्याउने काम गरिरहेका छन् । संकटमा परेका मजदुरलाई ठगिरहेका छन् । लकडाउनमा सरकारले हेर्छ भन्ने आश गरेका मजदुरहरु दोहोरो मारमा परिरहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
मजदुरलाई रोगभन्दा भोक सहन गाह्रो
एक साताको लकडाउनलाई चुपचाप सहेका मजदुरहरुको धर्यको बाँध फुट्दै गएको छ । यो लम्बिँदै जाँदा विशेष गरेर संघीय राजधानी काठमाडौंसँगै अन्य सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरुको जीवन कष्टकर बन्दै जानेछ । अनि स्थानीय सरकारको रेकर्डमा नभएका डेरामा बस्नेहरु गाउँ र्फकने क्रम अझै बढ्ने छ ।
हामी सहजै भन्न सक्छौ- “लकडाउन भन्दाभन्दै घर बाहिर किन निस्कनु ?” तर हामी तीनका घरभित्र पस्न सक्दैनौ । तिनको चुलो कसरी बल्ने गरेको थियो अहिले बलेको छ कि छैन ? त्यो विषयमा प्रवेश नै गर्दैनौं ।
ठूलाठूला व्यापारिक घरानाहरुको व्यापार चौपट भएको बेला दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार धान्ने र विपन्न परिवारको कहालीलाग्दो समस्याको हामी अनुमान गर्न पनि सक्तैनौं ।
जीवन रहे न रोग लाग्ला कि भन्ने पिर हो । “भोक सहन सके न रोगको चिन्ता, जिउनै नसकेपछि त्यो नाथे रोगको के परवाह ?” आमज्यालादारी श्रमिक र भरियाको पीडा हो यो । जतिजति लकडाउनको समय लम्बिँदै जान्छ यो मुलुकभरका विशेष गरेर सहरी भेगमा ज्याला मजदुरी गर्नेहरुमा पीडाको बेलुन भरिँदै जान्छ । अनि त्यसको विष्फोटले झन अकल्पनीय अवस्था सृजना गराउँछ ।
चुनावको बेला डोको बोक्ने, भारी बोक्ने, बोरा बोक्ने, गिट्टी कुट्ने, मकै बोक्ने, साग बेच्ने, ठेला चलाउने सबै सबैको रेकर्ड राख्ने स्थानीय तहका सरकारको श्रमिकको वहिखाता रित्तो छ यतिबेला । सरकारले दिन्छु भनेको छ भन्दै नजिकको वडा कार्यालय जानेको नागरिकता खोजिन्छ । रेकर्ड हेरिन्छ । राहतका लागि आवश्यक प्रमाण पुग्दैन । काम छोडेर पेटभरी नखाई बुढी औंलामा मसिको टाटो लगाउदै नेतालाई भोट हालेको बिर्सिएका छैनन् । त्यसको लेखाजोखा समयले अवश्य गर्नेछ ।
सरकारले बाँडेको राहत त हो भन्दै पहुँचवालाहरु नै अघि सरेका खबर पनि उत्तिकै आइरहेका छन् । सित्तैं पाए जुनसुकै अवस्थामा जेसुकै लिने हामी कहाँसम्म नैतिक बनेका छौं ? यस विषयमा पनि पनि गम्भीर भएर सोच्ने बेला हो यो ।
यतिबेला सरकारले बाँडेको राहत कसको लागि आवश्यकता हो भनी आफैंले आफूलाई अनुगमन गर्न नसक्ने हो भने हामी क्रमशः अमानवीय बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । सरकार, जनप्रतिनिधिसगै तपाई हाम्रो पनि इमानदारी खोजेको छ आज मुलुकले । तीन तले घर र सरकारी जागिरेले पनि सरकारले दिएको राहत त हो भन्दै १० किलो चामल र १ किलो दाल थाप्न जानेहरुको अनुगमन जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ ।
नाकाबन्दी, भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता विपत्तिका बेला पनि जनताले सरकार खोजेका थिए । जनप्रतिनिधिलाई गुहारेका थिए । विगतका विपदमा सम्भ्रान्त वर्गमा सरकारको पूरै अंश पुग्यो । मध्यम वर्गमा आधा अंश पुग्यो । तर तल्लो वर्गमा सरकार अनुपस्थित भइदियो । अहिले पनि अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको देखिँदैन ।
म अहिले सम्झिरहेकी छु, सिंहदरबारको दक्षिण गेट नजिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयतर्फको चोकमा बसेर मकै पोल्ने ती एक जोडीलाई ।
“१० दिन थलै परेँ नि नानी, उठेर हिँड्न सकिनँ । बुढा एक्लैले के गरुन् ? नानीहरुको स्कुलबाट चिर्कटो आयो । सातो उडिगो । आज त फेटा बाँधेर भएपनि ठेला धकेलेँ ।” गत वर्षको जाडो मौसमको कुरा हो यो । कोरोनाले गराएको लकडाउनमा ठ्याक्कै ३ हप्ता पुग्यो तिनले मकै पोल्न नपाएको । के गरेकी होलिन् अहिले ? चार जनाको परिवारलाई कसरी मुख टालेकी होलिन् ?
उनी एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । डरत्रास र भय हटेको छैन । तर समय पनि त टक्क रोकिएको छैन । सूर्योदयसँगै रित्ता भएका पेट, सूर्यास्तसँगै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको भोलिको भयबाट नागरिकलाई बचाउन सकियो भने नागरिकमा ऊर्जा बाँकी रहनेछ । सरकारप्रतिको विश्वास मजबुत हुनेछ । यही ऊर्जा र विश्वास नै संकटले उजाडेको जनजीवनमा हरियाली ल्याउने हतियार हुनेछ । यो राज्य र राज्य सञ्चालनका हरेक तहले बुझ्नु जरुरी छ ।
अन्यथा न राज्यमाथि जनताको विश्वास बच्ने छ न जनता जीवन र भविष्यप्रति आश्वस्त हुन सक्नेछन् । कोरोनाको संक्रमण सकिएपछि पनि जीवन चल्नुपर्छ, समाज गतिमय हुनुपर्छ । महामारीपछिको जीवन र जगत सञ्चालनका लागि आजको हाम्रो काम विवेकपूर्ण हुनैपर्छ । काठमाडौंमा यहाँका स्थानीय भन्दा बाहिरबाट आएका धेरै छन् । मजदुरको रुपमा, कार्यलयको कर्मचारीको रुपमा, व्यवयासीका रुपमा डेरामा बस्ने लाखौं छन् ।
अहिले काठमाडौंबाट आफ्नो गाउँघर फर्किएका ५० प्रतिशत यता फर्केनन् भने के होला ? त्यसकारण पनि सरकारले घर र्फकने क्रमलाई सकेसम्म रोक्नु बुद्धिमानी हुनेछ । तिनलाई राहत दिनुपर्छ । सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउनुपर्छ ।
जोखिपूर्ण यात्रालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । दुःख र आपद पर्दा आफ्नै गाउँ फर्कनुपर्छ भन्ने सोच कालान्तरमा हानिकारक हुन सक्छ । यसले काठमाडौं सहरप्रति जनमानसमा नकारात्मकता उत्पन्न गराउन सक्छ । काठमाडौंप्रतिको नकारात्मकता भन्नु सरकारप्रतिको अविश्वास हो ।
