३ वैशाख, काठमाडौं । कोरोनाको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आउन थालेपछि सरकारले सरकारी ढुकुटी बलियो बनाउने विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । आन्तरिक ऋण उठाउने, बाह्य ऋण तथा अनुदान स्वीकृत गर्ने र राजस्वको असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखेपछि विभिन्न सरकारी कोषहरुमा उपयोगविहीन बनेको रकम पछि आवश्यक पर्दा फिर्ता दिने बाचा गर्दै सरकारी कोषमा तान्न पनि सुरु गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले केही कोषहरुबाट सरकारी कोषमा रकम तान्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव स्वीकृत भएको बुझिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब तुरुन्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारले झिक्नेछ ।
प्राधिकरणसँग दूरसञ्चार कोषमा अहिले २४ अर्ब रुपैयाँ छ भने कार्यसञ्चालन कोषमा छ अर्बभन्दा बढी रकम छ । सरकारले यो रकम तत्काल उपयोग हुन नसक्ने ठहर गर्दै लैजान लागेको हो ।
दूरसञ्चार कोष दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आर्जन गरेको नाफाको दुई प्रतिशत हिस्साबाट बनेको हो । जुन ग्रामीण दूरसञ्चार कोषका नाममा जम्मा गरेर राखिएको छ । विभिन्न वडास्तरीय कार्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनेदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाहरुमा यही रकम उपयोग हुन्छ ।
कार्यसञ्चालन कोषमा भने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नवीकरणबापत तिर्ने दस्तुर लगायतका शुल्क जम्मा गरिएको हुन्छ । अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनामा प्रभाव नपर्ने गरी यो रकम झिक्न लागिएको हो ।
दूरसञ्चार प्राधिरकणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणलाई यसबारे अहिलेसम्म कुनै अपौचारिक पत्र वा जानकारी नआएको बताए । उनले सरकारले विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिएको भए सघाउन तयार रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म प्राधिकरणको करिब २५ अर्ब रकम यसैगरी लगिसकेको छ ।
सरकारले आवश्यक पर्दा दिने गरी रकम लगेपनि फिर्ता भने भएको छैन । मन्त्रालयले प्राधिकरणबाहेक अरु कुन-कुन कोषबाट रकम लिन लागेको भन्ने खुलाएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म सरकारले कुल पाँच खर्ब ९० अर्ब ६३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले यो वर्ष लक्ष्य भेट्टाउने हो भने ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड राजश्व संकलन गर्नुपर्छ । चैतसम्म सरकारले लक्ष्यको ५३ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठाउन सकेको थियो ।
फागुन मसान्तसम्म पाँच खर्ब ४६ अर्ब ७१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । एक महिनाको अवधिमा ४३ अर्ब ९१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको थियो । त्यसले पनि राजस्वको असुली कति सुस्त छ भन्ने देखाएको छ । चैत मसान्तको दिन मात्र १५ अर्ब १८ करोड २४ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । एनसेलले मात्र १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लाभकर बुझाउँदा सरकारले थोरै भएपनि राहत महसुस गरेको छ।
सरकारले चैतमा आवधिक कर बुझाउन नसके वैशाख मसान्तसम्म बुझाए हुनेगरी म्याद थप गरेको छ । सोही कारण धेरैजसो व्यावसायिक घरानाले यो अवधिमा बुझाउनुपर्ने विभिन्न प्रकारका कर बुझाएका छैनन् ।
