३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले कोरोनाको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु चीनबाट जीटूजीमार्फत ल्याउने भएको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले यस विषयमा टुंगो लगाएको हो ।
सरकारले जीटूजीमार्फत स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । सेनाकाअनुसार चीनबाट पीपीई, एन ९५ मास्क लगायतका स्वास्थ्य उपकरण ल्याइनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले भने, ‘परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनको सप्लाई गर्ने निकायसँग अन्तिम टुंगो लगाएपछि समान जीटूजीबाट आउने निधो भएको छ ।’ तीन चरणमा भिडियो कन्फ्रेन्समा कुराकानी गरी लागत लगायतका विषय पनि टुंग्याइएको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रले उपकरण आयात गर्दा सहजीकरण गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतको निकायबाट खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कोरोनाको परीक्षण बढाउने निर्णय गरेको छ । संक्रमितको संख्या बढ्नुका साथै जोखिम बढेकाले परीक्षण, संक्रमितको पहिचान र उपचारमा जोड दिने समितिले बताएको छ । ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएको छ, बैठकले परीक्षण, पहिचान र उपचारमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव विडारीले भनेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार हालसम्म १६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने १५ हजार बढीको र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट र स्वाब टेस्ट भएको छ ।
लकडाउन नमान्नेलाई थुनामा राख्ने
बैठकले लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राख्नेसम्मको कारबाही गर्ने भएको छ । अनावश्यक आवागमन गर्ने व्यक्तिलाई कडा निगरानी गर्ने र लकडाउन कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलाई थुनामा राख्नेसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार लकडाउनको अवज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भने ऐनको उल्लङ्घन गर्नेलाई अधिकतम छ महिनासम्म कैद वा छ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कसुरमा कारबाही वा किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको छ ।
ज्यालादारी गर्नेलाई राहत
लकडाउनमा खान नपाउने अवस्थामा रहेकाहरुलाई राहत दिने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय छ । ‘राहत पाउनयोग्य भनेर निर्धारण गरिएका व्यक्तिलाई राहत दिने निर्णय भएको छ’ सचिव विडारीले भने, ‘नगद नभई राहत नै दिने निर्णय भएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले पनि दैनिक ज्यालादारी गर्ने, मजदुर र गरिबलाई राहत दिन आदेश दिएको थियो ।
