४ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथामका विषयमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सातै प्रदेशका सभामुखसँग भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट बैठक गरेका छन् ।
बुधबार दुई घण्टाभन्दा बढी समय चलेको बैठकमा सभामुखहरुले तीन तहबीचको समन्वय, औषधि उपकरणको उपलब्धता र कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण, सीमा नियन्त्रणलगायतका विषयमा छलफल गरे ।
सभामुखहरुले कोरोना रोकथामका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी समन्वयमा काम हुनुपर्ने बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशसका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कोरोनाको रोकथाम र रोकथामपछि आउन सक्ने गम्भीर समस्या समाधान गर्न सबै सरकारहरु एक ठाउँमा रहनुपर्ने बताए । ‘कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा तीन तह एकै ठाउँ छैनन् । यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पनि आवाज हो’ बैठकपछि उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुुर घर्तीले प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई कमजोर पार्न खोजिएका कारण कोरोना रोकथामको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
‘संघले सीडीओमार्फत काम गर्न खोज्ने, प्रदेशले पनि काम गर्न आफ्नो प्रतिनिधि खोज्ने र स्थानीय तहले सीडीओलाई सोधेर काम गर्नुपर्ने’ सभामुख घर्ती भन्छन्, ‘सीडीओले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई किन टेर्ने भने जस्तो गर्ने, प्रदेशले पनि सीडीओलाई किन सोध्ने भन्ने गरेको जस्तो देखिन्छ ।’
उनले विदेशबाट फर्किन चाहने नेपालीलाई उद्धार गरी नेपालमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्धार गरी नेपालमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा सोचिबिचारी हुन आवश्यक छ’ सभामुख घर्तीले भने ।
बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कोरोना रोकथामका लागि संघीय सरकारले आवश्यक उपकरण र औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले राहत वितरण एकद्वार प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने, प्रदेशस्तरमा कोरोना परीक्षण सहज बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुुनबहादुर थापाले सुदूरपश्चिममा डाक्टरहरुले सेवा दिन गाह्रो मानेको उल्लेख गरे । उनले डाक्टरलाई उत्साह थप्नका लागि अन्यत्र भन्दा बढी सेवा, सुविधा र तलब दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भारतको धार्चुलामा १ हजार ६० जना नेपालीको अवस्था कठिन रहेको सुनिएको भन्दै नेपाल ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको जानकारी गराए । ‘उनीहरु १७ दिन जति क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका छन् । त्यसकारण पुनः क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने गरी छिट्टै नेपाल ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने माग जनस्तरबाट आइरहेको छ’ सभामुख थापाले भने ।
प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेशस्तरमा कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला विस्तार गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नै छिटोछिटो सरुवा भइरहेकाले प्रदेश मन्त्रिपरिषदकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले खाद्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘भोलि कोरोना गइसकेपछि हामीलाई खाद्य संकट हुन सक्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर आगामी बजेटमा आवासीय उत्पादन थाल्ने विषय समेटिनुपर्छ’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले आगामी बजेट कृषि र स्वास्थ्यमा केन्द्रित होस् भन्ने सुझाव आफूहरुको रहेको बताए । ‘सात वटै प्रदेशमा कम्तिमा कोरोना जस्तै महामारी रोक्नका लागि डेडिकेटेड अस्पताल बनोस् । तर, त्यहाँ सबै सुविधा ल्याब आईसीयू, एम्बुलेन्स होस्’ उनले भने ।
यसअघि गत सोमबार पनि अध्यक्ष तिमल्सिनाले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतकसँगै विषयगत समितिका सभापतिहरुसँग भिडियो कन्फरेन्सबाट कुराकानी गरेका थिए ।
