३ वैशाख, काठमाडौं । वैश्विक महामारीबाट आयातित चुनौतीको कुम्लो बोकेर हामी नयाँ वर्ष (२०७७) मा प्रवेश गरेका छौँ। जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र राजनीति तीनै क्षेत्रमा कोरोनाले धक्का दिएको छ। राजनीतिमा खासगरी साढे सात चुनौती देखिएका छन् ।

‘अघि-अघि आर्थिक संकट, पछि-पछि भाइरस’ को विशेषतासहित नेपालमा कोरोना संकट प्रकट भएको छ । ‘स्वास्थ्य संकट’ सतहमा नआउँदै ‘आर्थिक संकट’ले नेटो काटिसकेको छ । अब राजनीतिक-सामाजिक संकट देखा पर्न थालेका छन् ।

कोरोनाले संसारमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै भीषण संकट निम्त्याएको छ । यो महामारीको प्रभाव मानव स्वास्थ्यमा मात्र छैन, यसले विश्व-राजनीतिको ‘ग्लोबल अर्डर’ मै फेरबदल ल्याउने विश्लेषणहरु हुन थालेका छन् । यता, दक्षिण एसियामा पनि कोरोनाको फैलावट युरोप-अमेरिकाको जस्तै चुलियो भने यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थ-राजनीतिमा उथल-पुथल नल्याउला भन्न सकिन्न ।

यस आलेखको उद्देश्य विश्व-राजनीति वा क्षेत्रीय राजनीतिमा कोरोनाको प्रभावबारे विश्लेषण गर्नु होइन । यहाँ, नेपालको घरेलु राजनीतिमा कोरोनाका सम्भावित साढे सात भवितव्य (दशा) बारे सामान्य विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

पहिलो दशा – समृद्धिको सपनामा ऐठन

नेपाली राजनीतिमा कोरोनाको पहिलो भीषण प्रभाव विकास र समृद्धिको बाटोमा आइलागेको गत्यावरोध नै हो । आर्थिक ढोकाबाट छिरेको यो संकटले राजनीतिमाथि सोझै आक्रमण गर्ने देखिन्छ ।

महाभूकम्पमा देशले करिब सात खर्बको क्षति व्यहोरेको थियो । ४/५ वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रले टाउको उठाउने प्रयास गरेको थियो । अब कोरोनाबाट राष्ट्रलाई कति क्षति हुनेछ ? र, यसको परिपूरणका लागि कति वर्ष र कति मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ?  यसबारे अर्थ-राजनीतिक विश्लेषण हुन बाँकी छ । यो महामारीले नेपालीहरू माझ बेरोजगारी र गरिबीको मात्रा कति बढाउला भनेर अहिलै अर्थविद्हरुले निष्कर्ष निकालिसकेका छैनन् ।

तर, यतिचाहिँ पूर्वनिश्चित भइसक्यो कि कोरोनाका कारण हाम्रो विकासको गतिमा धक्का लागिसक्यो । समृद्धिको सपनामा ऐठन भइसक्यो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटबाट केही रकम रकमान्तर गरेर महामारीमा खर्च गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तीनै तहको कोषमा जम्मा हुने रकम पनि कोरोना रोकथाममै खर्च गरिँदैछ ।

यतिले मात्र नपुगेर राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकम पनि यसैमा खर्च गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा रहेको रकम यतै खर्च गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम अहिल्यै खर्च गरेपछि आउँदो वर्षायाममा बाढीपीडितको समस्या आयो भने त्यहाँको भ्वाङ केले टाल्ने, अर्को चुनौती छँदैछ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतासमेत कोरोना महामारीमा परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपाललाई थप ऋण बोकाउने छ र विकास आयोजनाहरुमा गर्नुपर्ने लगानी कम हुन जानेछ ।

विश्व बैङ्कबाट आपतकालीन स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अमेरिकी डलर २९ मिलियन (करिब तीन अर्ब ४८ करोड) सहुलियपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट निर्ब्याजी उपलब्ध हुने ७८.५ मिलियन एसडीआर (करिब १३ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बराबर) ऋण पनि सरकारले लिने निर्णय गरेको छ ।

यी दुवै संस्थाबाट नेपालले करिब १६ अर्ब ५७ करोड ऋण लिँदैछ, जुन भविष्यमा तिर्नैपर्ने दायित्व अन्तर्गतको हो ।

एशियाली विकास बैंकबाट घोषणा भएको करिब ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को सहयोग कार्यक्रम पनि सरकारले स्वीकार निर्णय गरेको छ । अन्य सम्भावित विकास साझेदारहरुबाट पनि परिचालित हुन सक्ने स्रोतलाई परिचालित गरी कोरोना महामारी रोकथाममा खर्च गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारको यो घोषणाले हाम्रो अर्थतन्त्रको बिग्रँदो दशालाई उजागर गरिसकेको छ ।

चैत २८ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थसचिव, राजस्व सचिव र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाका सहसचिवसमेतको अगुवाइमा दाताहरुसँग भर्चुअल बैठक बस्यो । बैठकमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम र संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भयो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दाताहरुसँग चारवटा माग राखे ।

• एक- परम्परागत सहायता नीति, कार्यक्रम र उपकरणले मात्रै पुग्दैन, नयाँ नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरण चाहियो ।
• दुई- कोरोना संकट समाधानका लागि नियमितरुपमा उपलब्ध भइरहेकोमा अतिरिक्त सहयोग चाहियो ।
• तीन- विकास सहयताको शर्त र ऋणको प्रक्रियालाई परिमार्जन गरेर सरल बनाउनुपर्‍यो ।
• र, चार- नेपालले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको समयलाई पर सार्नुपर्‍यो ।

दाताहरुले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण र सुरक्षा सामग्रीको प्रवन्ध गर्न,  स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास गर्न, साना तथा मझौला उद्योग र रोजगारीमा परेको प्रभावबारे विचार गर्न र मौदि्रक तथा वित्त नीतिवीच समन्वयन र तादाम्य कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दाताहरुसँग राखेका माग र दाताहरुले देखाएको सरोकारले हाम्रो अर्थतन्त्रको भावी दिशा र दशालाई बुझ्न मद्दत गर्छ । अब नेपालको नीतिनिर्माण तहमा दाताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता र थप हस्तक्षेपलाई यसले निमन्त्रणा गर्ने निश्चित छ ।

दृष्टान्तका लागि- कोरोनाको रोकथाम, उपचार र पुनस्र्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा प्रस्तावित सहजीकरण समितिमा सहकारी र निजी क्षेत्रका साथै दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई पनि राख्ने सरकारले प्रस्ताव ल्याइसकेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा भूकम्पले भन्दा ठूलो आर्थिक धक्का कोरोनाले दिएको छ । सबै वर्ग, तह र तप्काका जनतामा आर्थिक विपद आइलागेको छ । यसको वयान गरीसाध्य छैन । विकासका कामहरु रोकिने, बेरोजगारी र गरीबी बढ्ने अनि अर्थतन्त्र चौपट हुने स्थितिमा पुगेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत साधन र सम्पत्ति क्वारेन्टाइनस्थल र निर्माण र अव्यवस्थित ढंगबाट राहत वितरणमा लगाइरहेका छन् । यसले विकास खर्चमा स्रोतको अभाव हुने संकेत गरेको छ ।

लकडाउनअघि भएका खरीद सम्झौताहरुको अवधि एक महिना थप्ने सरकारले चैतमै निर्णय गरेको थियो । लकडाउन लम्बिएपछि त्यो अझै रोकिने सम्भावना छ । ठूला आयोजना र उद्योगको काम सुचारु गर्ने सरकारको निर्णय मजदुर अभावमा कार्यान्वयन भएन ।

यो महामारीबाट हामीले कति क्षति व्यहोर्छौं र अर्थतन्त्रले पुनः जागृत हुन कति समय लाग्ला ? आर्थिक मामिलाका जानकार एवं नीति निर्माताहरुबाट तत्काल यसको अनुसन्धान/विश्लेषण गर्दै क्षति न्यूनीकरणका उपायहरुको खोजी गर्न जरुरी देखिन्छ । यसका लागि सरकारले अर्थतन्त्रका विज्ञहरुको टास्क फोर्समार्फत तत्काल काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइरहेको देखिँदैन ।

समृद्धि र विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्दा ओली सरकारमाथि केही प्रश्न उब्जेका छन् :

पहिलो प्रश्न- सरकारले यस्तो महामारीका बेलामा पनि आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन किन अपनाउन नसकेको होला ? दुई- सामान्य अवस्थामै अढाइ वर्षमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको सरकारले अब कोरोनाको बाहना बनाएर माथिदेखि तलसम्म धमिलो पानीमा माछा मार्ने र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने पो हो कि ? सामग्री खरिद, क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण, उपचार खर्च अनि राहत वितरणका नाममा तीनै तहमा चरम भ्रष्टाचार मौलाउने पो हो कि  ?

यस्तो भयो भने दुर्भाग्य हुनेछ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भनेजस्तै बहस त पछि गर्दै गरौंला, तर त्यसबेलासम्म धेरै ढीलो भइसकेको हुनेछ ।

दोस्रो दशा– सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न

कोरोना महामारीले उजागर गरिदिएको हाम्रो अर्को कमजोरी सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथिको प्रश्न हो । अमेरिकाजस्तो विकसित देशले पनि पीपीईको व्यवस्था गर्न सकेन भनेर तर्क त गर्न सकिएला । तर, यति तर्कले सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । सगरमाथाको फेदमा रहेको नेपालजस्तो सानो देशले उनीहरुभन्दा राम्रो व्यवस्थापन गरेर आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने बेला हो यो ।

तर, सरकारका निकायवीच आपसी समन्वय नहुनु, निर्णयहरु व्यवहारिक र पारदर्शी नहुनु, सरकारी कामको तौरतरिका भद्रगोल हुनु, सर्वदलीय सहकार्य हुनुपर्ने बेलामा सत्तारुढ दलकै शरीरका सबै अंगहरु नचल्नु, कामकारवाहीमा एकरुपमा नदेखिनु अनि सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै जानु केन्द्र सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका सबुत हुन् ।

माघ ९ मै नेपालमा पहिलो  संक्रमित देखिएका थिए । त्यसयता सरकारले पर्याप्त तयारी गर्न सकेन । माघदेखि चैत ७ सम्म सरकार राम्रैसँग अल्मलिएको देखिन्छ । त्यसपछि लकडाउनले केही प्रभाव पारेको भए पनि जनता लकडाउनमा बसेका बेला सरकारले गर्नुपर्ने पर्याप्त कामहरु भएनन् ।

यसवीचमा कुर्सीमा बसेर गर्न सकिने निर्णयचाहिँ ड्याङ-ड्याङ भएकै हुन् ।

यसवीचमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोरोना रोकथाम नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति बन्यो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न सेनालाई समेत संलग्न गराएर सीसीएमसी गठन भयो । उच्चस्तरीय समितिमा नरहेका मन्त्रीहरुलाई ‘इन्गेज’ गर्न एउटा-एउटा जिम्मेवारी पनि तोकियो । जस्तो-

महिला मन्त्रीले ज्येष्ठ नागरिकहरुमा पर्न सक्ने असर सम्बन्धी कार्ययोजना बनाउने र सामाजिक संघसंस्थाहरु परिचालन गर्ने भनियो, काम भएको छैन । खेलकुदमन्त्रीले खेलाडी र राहत वितरणमा स्वयंसेवकको परिचालन गर्ने भनियो, तर खासै काम भएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले प्रदेश १ को कोरोनासम्बन्धी विषयलाई समन्वय गर्ने भनियो । श्रम मन्त्रीले प्रदेश २ को सरकारसँग समन्वय गर्ने भनियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रीले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने भनियो । उर्जामन्त्रीले प्रदेश ५ सरकारसँग र वनमन्त्रीले कर्णाली प्रदेशसँग समन्वयन गर्ने भनियो । खानेपानीमन्त्रीले सुदूर पश्चिमको सरकारसँग समन्वय गर्ने भनियो । एकचोटि स्वास्थ्यमन्त्रीको च्याम्बरमा बैठक बसेकोसम्म सूचना आएको छ ।

पूर्वउपसभामुखसमेत रहेकी कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङफेको नेतृत्वमा संसदमा भएका राजनीतिक दलहरुसँग सम्वाद र समन्वय गर्ने भनियो । एकचोटि बैठकसम्म बसेको बाहेक कुनै काम भएको सुनिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत काम गर्न अरुची देखाएका छन् । महामारी नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्र नै पर्याप्त रहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।

सरकारका मन्त्रीहरु महामारीका बेला एकदमै काम गरेजस्तो देखाउन खोज्दैछन् । भिडियो बैठक गरेको, विदेशमा टेलिफोन सम्वाद गरेको, चासो राखेको, राहत बाँडेको इत्यादि खबर आइरहेका छन् । च्याट गरेको तस्वीर सार्वजनिक गर्ने केन्द्रीय नेताहरुमा फेसनै चलेको छ । तर, यस्ता खबरहरु सरकार सञ्चालकको तुष्टिका लागि मात्र पर्याप्त छन् ।

सरकारले मेडिकल र गैरमेडिकल दुबै क्षेत्रमा आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन जरुरी छ । यसका लागि सहकार्यको दायरा पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । जनताको विश्वास पनि आर्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनताको विश्वास आर्जन गर्न सरकारमा बस्नेहरु पारदर्शी हुन जरुरी छ । केही मन्त्रीहरुको प्रस्तुती सच्याउन आवश्यक छ । र, देखाउनका लागि हैन, परिणाम निकाल्नका लागि काम गर्न जरुरी छ, जसरी चीनले वुहानमा काम गरेर देखायो ।

तेस्रो दशा : ‘गाउँ फर्क’को घर्षण

कोरोना संकटले निम्त्याएको अर्को भवितव्य हो- शहरमा रहेका मानिस गाउँ फर्कन खोज्नु । भारतमा काम गर्ने नेपालीहरु घर फर्कन खोज्नु । काठमाडौंमा बस्नेहरु हिँडेरै भए पनि गाउँतिर र्फकनु । विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश आउन खोज्नु । र, सिंगै मानव सभ्यताले शहरबाट गाउँतिर नजर लगाउनु । यो कोरोनाले निम्त्याएको नौलोे सामाजिक लक्षण हो ।

शहरका मान्छे गाउँ फर्कंदा देश/समाजलाई फाइदा छ कि बेफाइदा ? कतिपयको तर्क छ, यसबाट सुनसान बनेका गाउँहरु हराभरा बन्न सक्छन् ।

शहरका मान्छे गाउँ फर्कंदा आइपर्ने चुनौती वा अवसरको लेखाजोखा पछि हुँदै जाला । तर, अहिलेको तात्कालिक चुनौतीचाहिँ के हो भने शहरका मानिसको गाउँ फर्कने चाहनामा सरकारले पुर्‍याइरहेको व्यवधानले एक प्रकारको सामाजिक घर्षण वा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुँदैछ ।

लकडाउनका बेला नेपालमा जस्तै गाउँ फर्कन खोज्नेहरु भारतमा झनै बढी छन् । भारतमा हाम्रोभन्दा विकराल समस्या छ । दिल्ली लगायतका ठूला सहरमा अस्थायी बसोबास गर्ने मानिसहरु भोक खप्न नसकेर आफ्नो राज्यमा फर्कन चाहिरहेका छन् । विशाल भारतमा काठमाडौंको जसरी पैदल हिँडेर गाउँ फर्कन सम्भव छैन । त्यो अवस्थामा मोदी सरकारले व्यवहारिकताका आधारमा मानवीय निकास नदिँदा भारतको त्यो असन्तोष आन्दोलनमा परिणत हुने खतरा देखिइसकेकोे छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायलाई पीपीई किन्ने जिम्मा दिनुको साटो जनताको सेवामा खटाएर गाउँ जान चाहने मानिसका लागि व्यवस्थापन गरिदिँदा के हुन्छ ? यसबारे सरकारले कुनै गृहकार्य वा पहल गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारसँग लकडाउनपछि के गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन, लकडाउनमै सिर्जित समस्याको न्यूनीकरण कार्यक्रम पनि छैन ।

भारतबाट आएका नेपालीलाई सीमा पारि रोक्ने वा काठमाडौंबाट घर जान खोज्नेलाई गौंडाहरुमा छेक्ने सरकारी नीतिका कारण भुइँ तहका जनतामा आक्रोश बढ्नु स्वाभाविकै हो ।

आखिर गाउँ फर्केकालाई पनि सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको छैन । पछिल्लो समय स्थानीय तहले गाउँलाई केही व्यवस्थापन गरे पनि केन्द्र सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दो छ । गाउँ जान नदिएर शहरमै रोकिएकाहरुलाई पनि सरकारले राहत दिन सकेको छैन । सरकारले खान पनि दिएन, घर जान पनि दिएन भन्ने जनगुनासो काठमाडौंमा दिनानुदिन सुनिन्छ । सरकार यो मामिलामा निरीह र लाचार देखिएको छ ।

नेपालकै शहरमा रहेकालाई त सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने भारतमा अडि्कएका नेपालीहरु त्यहाँ कसरी बसेका होलान् ? के खाँदै होलान् ? यो सरकारको गुरुत्वभन्दा बाहिरको मामिला हो ।

चौथो दशा : विदेशमा दुःखेको देश

चीनको वुहानमा कोरोना फैलिएका बेला विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरे । नेपाल सरकारले पनि आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्‍यो । खरीपाटीमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर घर पठायो । कतिपय सरकारी अधिकारीहरु यो उद्धारबाट अझै पनि खुशी छैनन् । उनीहरु मिडियाको दबावले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताउन अप्ठ्यारो मान्दैनन् ।

अहिले लकडाउनका बेलामा नेपालबाट धेरै विदेशी नागरिकहरुको उद्धार उनीहरुका देशले गरेका छन् । नेपाल एयरलाइन्सकै विमानले कतिपयलाई अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा पुर्‍याएर फर्केको छ । तर, विदेश पुगेको विमानले नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सकेन । किनभने, वुहानको जसरी विदेशबाट नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने सरकारले नीति बनाएको छैन । संवैधानिक राष्ट्रपतिले समेत कार्यकारीरुपमा प्रस्तुत हुँदै ‘जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ बसेर सहयोग गरिदिनुहोला’ भनिसकेको अवस्था छ ।

कोरानाको प्रभाव खाडी मुलुक, युरोप र अमेरिकामा परिरहँदा धेरै नेपालीहरु रोजगार कटौती, भिसा सकिएर वा विदेशमा बस्न मन नलागेर स्वदेश फर्कन आतुर छन् । तर, उनीहरुलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थिति छैन । सरकारी अधिकारीहरुले ‘भावनामा नबहकिन’ सुझाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले दुई/चार देशका शासकलाई टेलिफोन गर्ने, राष्ट्रपतिले परराष्ट्र मन्त्रालयकै जस्तो भूमिका निभाउँदै राजदूतहरुलाई टेलिफोन गर्ने अनि परराष्ट्र मन्त्रीले खाडीका राजदूतसँग भिडियो बैठक गर्ने बाहेक विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले सरकारबाट आश्वस्त हुने अरु निर्णयहरु देख्न सुन्न पाएका छैनन् ।

कोरोनाको संकटले भनिरहेको छ, संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरुका लागि योभन्दा ठूलो नियति अर्को के होला ? हामी नेपालीहरु कति निरीह रहेछौं ? हाम्रो गफाडी सरकार कति कमजोर रहेछ ? हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्व कति होचो रहेछ ? आज सरकारका सम्पूर्ण सीमाहरु एकसाथ पटाक्षेप भएका छन् ।

गत माघदेखि आजसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ पुगेको छ । तर, विदेशमा कति नेपालीलाई संक्रमण भइसक्यो र कतिको मृत्यु भयो भन्ने आधिकारिक तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन ।

जीवितहरुको त के, विदेशमा विभिन्न कारणले निधन भएकाहरुको शव ल्याउनसमेत नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गत आइतबारसम्मको एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार नेपाल बाहिर साढे ६ सयभन्दा बढी नेपालीमा कोरोना संक्रमण फैलिइसकेको छ भने कोरोनाकै कारण १४ नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ । सरकारचाहिँ स्वदेशको मात्र संख्या गनेर बसेको छ ।

काम विशेषले विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा देखिएको यो समस्या पनि हाम्रो आफ्नै घरेलु समस्या हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । चाहे ती भारतमा काम गर्ने नेपाली हुन् या, खाडी, युरोप, अमेरिकामा ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुको आवाजलाई सरकारले सुन्न सकेन र उनीहरुको स्पन्दन छाम्न सकेन भने यसको मूल्य नेपाली राजनीतिमा निकै महंगो पर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले कोरोनाले कोरेको स्वदेश र विदेशको रेखांकनबारे समयमै विश्लेषण हुन जरुरी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस साइप्रसबाट नेपालीको अनुरोध- सरकार जहाज पठाइदेऊ, घर फर्कन्छौं

खाडी मुलुक र संसारभरि नै रोजगारी कटौती हुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्स त ओरालो लाग्छ नै, त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव के-कस्ता होलान् ? सरकारले यसबारे कुनै अध्ययन/विश्लेषण थालेको देखिँदैन । टेलिफोन गर्नबाहेक भर्खरै के गर्ने भन्ने कार्यक्रम सरकारसँग छैन, देखिँदैन ।

पाँचौं दशा : हाइटी र भेजेनुएलाको गन्ध

विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई बारम्बार भनिरहेको छ, कोरोनामा राजनीति नगर । देशभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर काम गर । तर, नेपालमा केन्द्र सरकारले ‘सरकारी संयन्त्रबाहेक अरु सबै भ्रम हुन्’ भन्ने नीति लिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ गरीबलाई चामल र दालका पोका बाँड्ने ‘राहत-राजनीति’ फस्टाएको छ ।

प्रदेशका एकजना सुरक्षा अधिकारीले टेलिफोन सम्वादमा तराईतिरको यस्तो खबर सुनाए,

‘प्रदेशवालाहरुलाई केही गरौं भन्ने छ । तर, के गर्ने ? आइडिया, योजना, कार्यक्रम छैन । आवेगमा चलेका छन् । सबैजना राजनीति गर्न हतार गर्छन् । चार दिन लकडाउन हुँदा यसैगरी राहत बाँड्दै जाने हो भने अरु चार महिना बन्द भयो भने के गर्ने ? अहिले गाउँमा राहत बाँड्ने पैसाले त स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने हो । तर, अहिले सबैजनालाई राहत वितरणको राजनीतिमा हतारो छ ।’

कतिपय गाउँमा अहिले ठेकेदार, क्रसर उद्योगी एवं भ्रष्ट छवि भएका मानिसहरुले पार्टीको ब्यानरमा चामल, दाल तेल र अण्डा बाँडिरहेको स्थानीय तहबाट खबरहरु आएका छन् । अर्को पार्टीले विरोध गर्‍यो भने गरीबलाई राहत दिन किन नपाइने भन्दै रातारात चामल बाँड्ने खेती विभिन्न गाउँमा फस्टाएको छ । राजनीतिक दल र भातृ संगठनका नाममा फस्टाएको यो खेतीका पछाडि चुनावी स्वार्थ प्रष्टसँग लुकेको देखिन्छ ।

झट्ट हेर्दा गरीबलाई चामल, दाल र तेल बाँड्नु नराम्रो होइन । तर, राहत कसलाई दिने ? कतिलाई दिने ? के-कति राहत, के आधारमा दिने ? कहिलेसम्म दिने ? देशमा खाद्यान्नको अवस्था के छ ? भारतबाट अन्न आयात नहुने स्थितिमा आशन्न अनिकाललाई कसरी धान्ने ? यसबारे कुनै पनि तहका सरकारहरुले सोचेको देखिँदैन ।

राहतका नाममा सुनको सिक्री लगाएर थाल थाप्न जाने संस्कार बढ्यो भने भूकम्पले नसम्झाएको हाइटी यही कोरोनाले सम्झाउने खतरा देखिँदैछ नेपालमा ।

अर्कोतिरबाट हेर्दा हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट सरकार छ । वाम नेताहरु भन्ने गर्छन्, कम्युनिस्ट भनेको गरीब, दुःखी, सर्वहारा, सुकुम्बासी र मजदुरको पार्टी हो । अनि यस्तो ज्यामी-मजदुरहरुको पार्टी सरकारमा भएका बेला मजदुर र गरीबहरु भोकै पर्न पनि भएन । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नारै छ- ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन ।’

यस्तोबेलामा चामल र चाउचाऊ नै सही, राहत वितरणको विरोध गर्ने कुरा पनि भएन । भेनेजुएलामा जस्तै सरकारले सबैको भाँडामा चामल हालिदियो भने गरीबलेे पाएको गाँसको विरोध गर्ने कुरा पनि आएन ।

तर, के यो सरकारले लकडाउनपछि पनि गरीब जनताको भाँडामा चामल हालिदिन सक्ला ? कहिलेसम्म सरकारले देला राहत ? आफ्नो आयोजनामा काम गर्ने मजदुरलाई भोकै तड्पाएका ठेकदारहरुले कहिलेसम्म राजनीतिको ब्यानरमा चामल र अण्डा बाँड्लान् ? यसको हिसाब समाजवादी सरकारले राखेकै होला, राख्नुपर्छ । आफ्ना कामदारलाई भोकै राखेर बेपत्ता हुने ठेकदारहरुको पनि हिसाब कम्युनिस्ट सरकारले राख्न नसक्नु नेकपा सरकारको वैचारिक स्खलन नै हो कि ?

अहिले कनिका जसरी छरिएको राहतले हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामा, जनताको मनोविज्ञानमा, खासगरी स्थानीय तहको राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ । यसप्रति सबै तहका सरकारहरुले बेलैमा सचेत हुन अपरिहार्य देखिन्छ ।  मूलतः राहत वितरणमा स्थानीय सरकारको एकद्वार नीतिअनुसार गर्न र यसका लागि देशैभरि एकै किसिमको राहतसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन जरुरी देखिन्छ । सरकारले ल्याएको राहत सम्बन्धी मापदण्डमाथि बहस जरुरी छ ।

अन्यथा, हामी या त पुँजीवादी देश हाइटी पुग्छौं, या समाजवादी भेनेजुएलामा पुगेर पछारिन्छौं ।

छैठौं दशा : सामाजिक विच्छृंखता

शहरमा ज्याला मजदुरी गरी खाने समुदाय सरकारको अव्यवहारिक नीतिबाट सन्तुष्ट देखिँदैन । गाउँ-गाउँमा हुने राहतको राजनीतिले स्थानीय सत्ताप्रति मानिसहरुको असन्तुष्टिलाई बढाउँदै लैजान सक्छ ।

हामी थप संकटमा फस्दै गयौं भने चाहेर पनि सरकारले जनताका असन्तुष्टि एवं आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन । त्यो अवस्थामा सरकारले पारदर्शिता अपनाउन र जनतालाई सम्झाउन सकेन भने जन असन्तुष्टि बढ्ने र अव्यवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यो अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले बल प्रयोगको नीति लिन थाल्यो भने यसले व्यवस्थामाथि नै संकट ल्याउन सक्छ ।

उद्योगधन्दाहरु चौपट हुँदा मजदुरहरुको रोजगारी कटौती हुने संकेत देखिइसकेको छ । यसबाट रोगगारदाता र कामदारवीचको वर्गसंघर्ष चर्किने खतरा छ ।

खाद्यान्न संकट र भोकमरी बढ्दै गयो भने समाजिक अराजकता र अपराधका घटनाहरु पनि बढ्न सक्छन् । एकातर्फ सत्ताप्रतिको अविश्वास बढ्दै जाने अनि अर्कोतिर समाजमा अराजकता बढ्दै जाने हो भने व्यवस्था नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

कम्युनिस्टहरुले स्वीकारेको तथ्य के हो भने समाजमा जब अभाव, गरिबी, बेरोजगारी र बेथिति बढ्छ, त्यसपछि हिंसा, अशान्ति र अराजकताले टाउको उठाउँछ ।

यसमा अर्को पनि थपौं- देशमा जब भ्रष्टाचार, अपरादर्शिता र अनियमितता बढ्छ, त्यसले जनतामा असन्तुष्टि र विद्रोह जन्माउँछ ।

अहिले तीनै तहका सरकारहरुको काम गराइ हेर्दाखेरि माथिका दुबै खतराको सम्भावना नेपाली समाजमा देखिएको छ ।

सातौं दशा : सत्तामा जोखिम

समृद्धिको सपना मुर्छित हुनु, विकासको बाटोमा भ्वाङ पर्नु, बन्दाबन्दीका कारण सबै वर्गको जनजीवन तहस-नहस हुनु, सीमापार रहेका प्रवासी नेपालीले सरकारसँग चित्त दुखाउनु, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र तिनका आफन्तजनको सरकारसँग मोह भंग हुनु, अमेरिका र युरोपमा रहेका नेपालीसमेत सरकारसँग असन्तुष्ट हुनुजस्ता घटनाक्रमले वर्तमान सत्ता जोखिममा पर्दै गएको प्रष्ट हुन्छ ।

कोरोनाको महामारीले देशभित्र र बाहिरका सबै नेपालीहरुमा जुन संकट पैदा भएको छ, यसले नेकपा सरकारलाई जोखिमको सुरुङतर्फ धकेल्दै लगिरहेको छ । आर्थिक संकटसँगै सामाजिक सम्बन्धहरुमा पर्न गएको दख्खलले राजनीतिक सत्ताको आधेयमाथि पुर्‍याउने खतरा छ । तथापि यो संकटलाई सत्तान्ध मानिसहरुले देख्दैनन् वा देखेर पनि स्वीकार्न लजाइरहेका छन् ।

र, साढे सात : अधि-नायकवाद

माथि चर्चा गरिएका ६ किसिमका भवितव्यबाट सरकार उचित ढंगले पार हुन सकेन भने यसैबाट मुलुकमा अधिनायकवादको कुहिरो मडारिन सक्छ ।

सरकारले अहिलेसम्म संकटकाल घोषणा नगरिकनै व्यक्तिका मौलिक हक अधिकार सीमित गरेको छ । जनताले महामारीविरुद्ध सरकारलाई सघाउने उद्देश्यले सरकारका सबै हुकुमहरु पालना गरिरहेका छन् ।  तर, सरकारका तर्फबाट भने कोरोनाले धमिल्याएको पानीमा माछा मार्ने अभ्यास भइरहेको छ । महामारीमा पनि भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले सगर्व भनेका छन्, पहिले जीवन, अनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता !

कोरोनारुपी महामारीको पराकम्प आउनुअघिदेखि नै ओली सरकारले अलोकतान्त्रिक कार्यशैली र व्यवहार अपनाउँदै आएको छ । आलोचकहरुलाई ‘गिद्ध’को उपमा दिनेहरु क्याबिनेटमा छन् । विपक्षीका कुरा नसुन्ने मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र पनि गुटको साँघुरो घेरामा सरकार खुम्चिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका सहयोद्धारुको भन्दा बढी जंगीअड्डाको भर लाग्न थालेको छ ।

ओली सरकारमा अहिले ‘नायकवाद’ सवार छ, विस्तारै यसमा ‘अधि’ उपसर्ग थपियो भने अनौठो नमाने हुन्छ ।

उसोभए सरकारले कोरोनाले ल्याएका राजनीतिक संकटहरुको समाधान कसरी गर्ने ? उल्लेखित साढे सात दशाहरुबाट कसरी जोगिने ? यसबारे छुट्टै आलेखमार्फत् विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेचाहिँ यत्ति भनेर बिट मारौं- लोकतान्त्रिक विधिबाटै कोरोनासँग लडौं । कोरोनाको विकल्प अधिनायकवाद होइन । पानी धमिल्याएर माछा नमारौं ।

यो पनि पढ्नुस् 

यो पनि पढ्नुहोस हेल्लो सरकार ! धमिलो पानीमा माछा नमारौं