“मेरो बच्चा २४ दिनको भयो ।….आफ त जसोतसो बाचौला, बच्चालाई खुवाउने कुराको अभाव भो”
“…कार्यक्रम हेरिरहनुभएको कसैले राहत वितरण गरिरहनुभएको छ वा कसैले सहयाग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला, बच्चालाई कम्तिमा एक महिनाका लागि पुग्ने पाउडर दूध दिनुहोला….।”
एक टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रस्तोता र फोन सम्पर्कमा आएकी सुत्केरीबीचको कुराकानी हो यो ।
लकडाउन भएको लामो समय हुदा धेरै विपन्न परिवारका चुलो बल्न सकेको छैन । त्यस्ता व्यक्तिहरुको घाउमा मल्हम लगाउन गरिएका सबै प्रयास सराहनीय छन् । तर, कसलाई कस्तो राहत दिने भन्ने ज्ञान अभावमा गलत सिफारिस मात्र भएका छैनन,, कानुनतः दण्डनीय काम पनि भइरहेका छन् ।
आमा दूध चुसाउन सक्ने अवस्थामा छिन भने शिशुका लागि आमाको दूधभन्दा अमृत अन्य खाना हुनै सक्दैन । स्तनपान अमृत समान भएकैले आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको प्रर्बद्धन, त्यस्ता वस्तु उपहार वा राहतका नाममा दिनु दण्डनीय मानिन्छ ।
कानुनले चिकित्सकबाहेक कसैले पनि यस्ता वस्तु सिफारिस गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यदि आमा कोरोना संक्रमित भएको आशंका गरिएको वा संक्रमण पुष्टि भएकै छ भने पनि आमा र शिशुलाई आवश्यक सावधानी अपनाएर स्तनपानलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको छ ।
कुनै पनि अवस्थामा आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु, पाउडर दूधको प्रचार गर्नु हुँदैन । बरु स्तनपानलाई सहज बनाउन आमालाई सहयोग गर्ने, पोषिला खानेकुरा र चिन्तारहित वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ ।
लामो बन्दाबन्दीका कारण विशेष गरी मजदुरी गर्ने, गरिब तथा विपन्न नागरिकहरु यतिबेला खाद्य संकटमा छन् । स्थानीय सरकारहरुले अभावमा भएकाहरुलाई राहत बाँडिरहेको भनेता पनि अझै धेरै नागरिक भोको पेट भएको दृष्टान्तहरु आइरहेका छन् । जनताको दुखमा मल्हम लगाउन दिइने खाद्य राहत वितरणमा न्यूनतम मापदण्ड भने पालना गर्न जरुरी छ ।
राहत दिएको खाद्य कुहिएको, चामलमा चामलभन्दा बढि ढुंगा, भुस र कनिका भेटिएको, दालमा किरा परेकोजस्ता समाचार दिनहुँ आइरहेका छन् । राहतका नाममा न्यूनतम मापदण्ड पूुरा नगर्दाको परिणाम हो यो ।
कोरोना माहामारीभन्दा अगाडि संसारभर करिब १ अर्ब मानिस भोकमरीमा थिए । नेपालका करिव आधा जनसंख्यामा कुनै न कुनै खालको कुपोषण थियो । वर्तमान संकटले भोकमरी र कुपोषणको समस्या थप जटिल बनाउने छ ।
त्यसैले, तत्कालका लागि खाद्य संकट टार्न राहत र भावी भोकमरीको सम्भाव्यता कम गर्न दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।
स्थानीय तहमार्फत सरकारले दिइरहेको राहत तथा कतिपय सामाजिक संस्थाहरुले गरिरहेको सहयोगमा खाद्य स्वच्छता र पोषणको आवश्यकतालाई खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन । कतिपयमा आपतकालमा केको स्वच्छता, केको पोषण, पेटको भर्ने हो भन्ने बुझाइ पनि छ ।
तर, आपतकाल हो भनेर शरीरको पोषण आवश्यकता कम बढी हुँदैन । दुषित खाएर पनि बिरामी परिदैन भन्ने हुदैन । बरु न्यून गुणस्तरको खानेकुराका कारण खाद्य विषाक्तताको अर्को महामारी आउन सक्छ । कुपोषण भई प्राण घातक समस्या निम्तिन्छ । अतः विपत्तिमा दिइने राहतमा यस्ता कुरामा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
राहत वितरणमा सरकार तथा सरोकारवालाहरुले विचार पुर्याउनुपर्ने कुुराहरुबारे जानकारी होस भन्ने हेतुले यहाँ केही न्यूनतम प्राविधिक मापदण्डको चर्चा गरिएको छ ।
खाद्य राहत वितरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
- आवश्यकता पहिचान गर्ने
कुनै परिवार वा समुदायमा राहत वितरण गर्दा त्यस परिवार वा समुदायको जनसांख्यिक विश्लेषण गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा ५ बर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या, गर्भवती, सुत्केरी महिलाहरुको संख्या, किशोर-किशोरीको संख्या, ६० बर्षमाथिका बृद्धबृद्धाको संख्या, वयस्कहरुको संख्या एकिन गर्नु पर्छ ।
पोषणको आवश्यकताका दृष्टिले बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी महिलाहरु बढी जोखिममा हुने भएकाले राहतमा उनीहरुको पोषण आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । उनीहरुका लागि मात्रै छुट्टै राहत पनि दिनुपर्ने हुन सक्छ । राहत पाउनु पर्नेले नपाएको तर हुने खानेले राहत लिए भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न वडाहरुले आफ्नो वडाभित्रका घरधुरीको आय श्रोत र तत्काल राहतको आवश्यकताको पनि उचित पहिचान गर्नुपर्छ र राहत दिँदा पहिलो प्राथमिकतामा कम आय भएका र तत्काल चुलो बल्ने अवस्था नभएकालाई राख्नु पर्छ । वैज्ञानिक खाद्य राहत वितरणमा उक्त घरको परिवार संख्या अनुसार आवश्यक क्यालोरी, प्रोटिन तथा शुक्ष्म पोषक तत्वको आवश्यकता हिसाब गरेर उपयुक्त खाद्य वस्तु छनौट गर्ने गरिन्छ ।
- उचित खाद्य वस्तुको छनोट गर्ने
राहत दिँदा व्यक्ति वा परिवारको पोषण आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कुन खाद्य वस्तु कति मात्रामा दिने भन्ने निर्णय लिनु पर्छ । आपतकाल हो भन्दैमा अस्वस्थ, पोषणआवश्यकता पुरा नगर्ने राहतले भविष्यमा झन आहत दिन सक्छ । त्यसैले उचित खाद्य वस्तुको छनौट गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । माछा, मासुजस्ता पोषिला तर तत्काल सड्न सक्ने खानेकुरा र स्वास्थ्यलाई फाइदा नगर्ने चाउचाउजस्ता अतिप्रशोधित खाद्यलाई राहतमा समावेस गर्नु हुँदैन । नेपालीहरुको स्थायी खाना दाल, भात तरकारी नै हो ।
त्यसैले चामल वा अन्नको पिठो, चिउरा, दाल, गेडागुडी, न्युटेला (सोयाविन), मस्यौराजस्ता सुख्खा तरकारी राहतमा राख्न सकिन्छ । उपलब्ध छ भने गर्भवती महिला र ६ महिनामाथिका बच्चा भएको परिवारलाई अण्डा पनि राहतमा दिन सकिन्छ । प्रोटिन, खनिज तथा भिटामिनको आवश्यकता बढी हुने उक्त समुहलाई गेडागुडी, न्युटेला -सोयाविन) आदि दिँदा पहिलो प्राथमिकतामा राख्न्नु पर्छ । आवश्यकता र उपलब्धता हेरि बालबालिकाका लागि पोषिलो पिठो पनि वितरण गर्न सकिन्छ । सिमित आर्थिक श्रोत छ भने चामल वा कुनै अन्न, चिउरा, दाल, गेडागुडी, तरकारी, नुन, तेलजस्ता खानेकुरा जुन विना बाँच्नै सकिँदैन, त्यस्ाको खरिदलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । चिनी, मसलाजस्ता खाना नखाँदा पनि जीवन बाँच्छ । शरीरलाई स्वाद हैन पोषण चाहिन्छ । खाद्य वसतुको छनौट गर्दा धार्मिक, सास्ंकृतिक स्वीकार्यतालाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्नु पर्छ ।
- खाद्य स्वच्छतामा विशेष ध्यान दिने
कुहिएको चामल वितरण गरेको, राहत तयार गर्दा जुत्ता नै लगाएर चामलमा टेकेको, किरैकिरा भएको राहत दिएकोजस्ता समाचार दिनहुँ आइरहेका छन् । राहत वितरण गर्दा हामीले खाद्य स्वच्छतामा ध्यान दिन सकेनांै भने खाद्य विषक्तताको अर्को महामारी पनि आउन सक्छ । राहत दिने व्यक्ति, संस्था वा सरकारले त्यो खानेकुरा आफूजस्तै मानिसले खाने हो भन्ने मात्र ख्याल गरेमा पनि त्यस्तो कुकृत्य कम हुन्छ । राहत वितरणका लागि खाद्य संकलन गरी भण्डारण गर्दा चिस्यान र भण्डारणस्थलको स्वच्छतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । खाद्य प्याकेजिङ गर्दा प्लास्टिक वा प्याकिङ गर्ने वस्तुको स्वच्छता, प्याकिङ गर्ने व्यक्ति तथा प्याकिङस्थलको सरसफाइजस्ता कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ ।
- स्थानीय उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता
नेपालका धेरैजसो भुभागमा स्थानीय स्तरमै खेति गरी खाद्य जोहो गर्ने भएकाले त्यही उपलब्ध अन्न, कन्दमुल, दाल, गेडागुडी, तरकारीहरु नै पर्याप्त हुन्छन् । तर, चामल सकिएको हुनाले भोकमरी भयो भन्ने समाचार बेलाबेलामा आइरहन्छन् ।
चामल छैन, तर मकै छ, गहुँ, कोदो छ भने त्यही अन्न उपभोग गर्न सकिन्छ । बरु स्थानीय सरकारले गहुँ, कोदो, मकैलाई कुट्ने, पिँध्ने कुरामा मिलसँग सहजीकरण गरिदिनु पर्छ । चामल नभई छाक नटर्नेे भन्ने होइन । चामल नहँुदा भातमारी हुन्छ, भोकमरी हुँदैन । सरकारले स्थानीय स्तरमै उत्पादन हुने पोषिला खानेकुराको उपभोगमा जोड दिनुपर्छ । ग्रामीण उत्पादन शहरसम्म ढुवानीका लागि सहजीकरण गर्नु पर्छ ।
- कानुनले निषेधित गरेका र अस्वस्थखाद्य वस्तु राहतमा समावेस नगर्ने
आलेखको सुरुमा विषय उठान गरेजस्तो स्तनपानलाई निरुत्साहित गर्ने खालका, स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने खालका वस्तुहरु राहतमा समावेेस गर्नु हुँदैन । स्तनपान गराइरहेको शिशुका लागि भनेर कृतिम दूध, पाउडर दूध वितरण गर्दा कानुनत दण्डनीय हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय, परम्परागत खानेकुरालाई विस्थापित गर्ने वस्तुको पनि प्रवर्द्धन गर्नुहुँदैन ।
- पोषणको कमी नहोस् भन्ने कुरामा सचेत रहने
नेपालमा मातृ तथा बाल कुपोषण उच्च छ । विशेष गरी प्रोटिन तथा सूक्ष्म पोषण तत्वको कम्ाीका कारण हुने कुपोषण धेरै भएकाले यस्तो बेलामा त्यसतिर पनि ध्यान दिनु पर्छ । राहत दिँदा त्यस्ता पोषकतत्वका श्रोतलाई प्राथमिकता दिने, सरकारले सञ्चलन गरेको सूक्ष्म पोषक तत्वसम्बन्धी कार्यक्रमहरु (आइरन वितरण, बालभिटा, भिटामिन ए आदि) मा आवश्यकता अनुसार प्रेषण गर्ने, कुपोषित भएको भेटिएमा उपचारात्मक खानाका लागि प्रेषण गर्ने पनि गर्नु पर्छ ।
- उचित जानकारी दिने
राहत पाउने व्यक्ति, परिवारलाई उक्त खाद्यवस्तु, उपभोग गर्ने विधि, सरसफाई, महिला तथा बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्ने बारेमा उचित परामर्श दिनु पर्छ । पकाएर खाइराखेकै त हुन् नि भनेर सूचना दिने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यो अवसरमा संक्रमणबाट बच्ने उपायका बारेमा पनि जानकारी दिन सकिन्छ ।
- गैर खाद्य राहत
विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा खानेकुरा राहत दिँदा पकाउने ग्यास, इन्डक्सनको उपलब्धतामा पनि ध्यान दिनु पर्छ । यदि पकाएर खाने कुनै इन्धन नै छैन भने खानेकुरा मात्र दिएर पनि अर्थ नहुन सक्छ । सरकारले त्यस्तो आवश्यकता पूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
- राहत वितरणको नियमन
राहत वितरणलाई सकेसम्म एकद्धार प्रणालीबाट गर्ने, संघ, सस्ंथाले गरेको राहत वितरणको नियमन स्थानीय सरकारले गर्ने, प्रदेश तथा संघका सम्बन्धित निकाय तथा उपभोक्तावादीहरुले पनि राहत वितरणको मापदण्ड र पर्याप्तताको नियमन गर्न सकिन्छ । खाद्य स्वच्छता र वितरणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र खाद्य, पोषणका विश्वविद्यालयका जनशक्तिले पनि सहयोग गर्न सक्छन् ।
