Comments Add Comment
दाङको हाल बेहाल छ :

कोरोनासँग होइन, सीडीओ र डाक्टरबीच लडाइँ

६ वैशाख, काठमाडौं । देशभर कोराना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार सम्भव भएसम्मका सबै उपाय अपनाइरहेको छ । सिंहदरबारमा दैनिकजसो बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने काम चलिरहेको छ ।

जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूले केन्द्रीय नीतिअनुसार कोरोनाको रोकथामका लागि धमाधम काम गरिरहेका छन् । तर, दाङ जिल्लामा भने केन्द्र मातहतका सरकारका दुई प्रमुख अंगबीच पाखुरा सुर्कासुर्की छ ।

सदरमुकाम घोराहीमा केन्द्र मातहतको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । त्यसको केही किलोमिटरको दुरीमा सिङ्गो जिल्ला हाँक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को कार्यालय छ । यी दुई कार्यालयबीच १५ मिनेटको पनि दुरी छैन । तर, भौगोलिक दुरीको के कुरा, सीडीओ कार्यालय र प्रतिष्ठान हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीबीच मनको दुरी भने कोशौं टाढाको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गोविन्द रिजाल र प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीबीचको दुरी बढेको धेरैलाई थाहा पनि थिएन। तर, दुवै जना एकअर्काबीच सामाजिक सञ्जालमा आरोपप्रत्यारोपमै उत्रिएपछि सबै कुरा छताछुल्ल भएको छ ।

पहिले नेतासँग, अहिले सीडीओसँग

पहिले प्रतिष्ठान र जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरुबीच चलेको लडाइँ अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)मा सरेको छ। प्रजिअ र प्रतिष्ठानबीच लडाइँको निहुँ कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने किटको विषयमा हो ।

सरकारले कोरोनाको परीक्षण गर्न जिल्लाकै ठूलो अस्पताल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ल्याब उपलब्ध गरायो । तर, किट नपाएपछि त्यो प्रयोगमा आएको छैन । किट नपाउनुको दोष प्रतिष्ठानकी उपकुलपति भण्डारीले प्रजिअ गोविन्द रिजाललाई लगाएपछि उनीहरूबीचको वाकयुद्ध फेसबुकको भित्तोमा छताछुल्ल भयो ।

उपकुलपति भण्डारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रजिअ रिजालले प्रतिष्ठानबारे गलत रिपोर्टिङ गरेकाले किट नपाएको आरोप लगाइन् भने प्रजिअ रिजालले त्यसको खण्डन गरे ।

उपकुलपति भण्डारीले फेसबुकमै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवसँग प्रजिअ रिजालले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्द भएकाले कोरोना परीक्षण किट आवश्यक नभएको भनेर रिपोर्टिङ गरेको र त्यही रिपोर्टिङनुसार मन्त्रालयले किट नपठाएको लेखिन् । सीडीओले त्यसकै मुनि कमेन्ट गरेर आरोपको प्रतिवाद गरे । विवाद उत्कर्षमा पुग्दा दुवैले एकअर्कालाई केटाकेटी हर्कत देखाएको टिप्पणी गर्दै मर्यादामा बस्न सुझाव पनि दिन भ्याए ।

प्रजिअ रिजाल लेख्छन्, ‘मेरो जिम्मेवारीको बारेमा तपाईंले सिकाउनु पर्दैन । मैले रिपोर्टिङ गर्ने कहाँ हो मलाई थाहा छ र गलत कुरा रिपोर्टिङ गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ । पेशागत जिम्मेवारी र मर्यादा म राम्रोसँग बुझ्छु ।’

रिजालको यस भनाइमा उपकुलपति भण्डारी लेख्छिन्, ‘तपाईंलाई थाहा भए यस्तो केटाकेटी हर्कत किन गर्नुहुन्थ्यो ? …आकाशमा थुक्न खोज्दा आफ्नै मुखमा झर्ने हो ।’

शुक्रबार अपराह्नतिर छताछुल्ल भएका यस्ता धेरैजसो कमेन्टहरु दुवैले फेसबुकबाट डिलिट गरिसकेका छन् । तर अनलाइनखबरसँग स्क्रिन सट सुरक्षित छ ।

लडाइँको श्रृंखला

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि दाङ जिल्लाका कम्युनिस्ट, कांग्रेस सबै दलका नेताहरुले संयुक्त पहल गरेका थिए । अन्ततः २०७४ असोज २४ गते प्रतिनिधिसभाबाट ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ विधेयक पारित भयो ।

प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा (एमबीबीएससम्म) पढाइ हुने भयो । प्रतिष्ठानलाई दाङको लागि मात्र होइन, साविकको राप्तीवासीकै लागि अमूल्य सम्पत्तिको रुपमा प्रचार गरियो ।
शेरबहादुर देउवाका पालामा प्रतिष्ठान बनेपछि त्यसको उपकुलपतिमा कांग्रेस निकट डा. संगीता भण्डारी नियुक्त भइन् । प्रतिष्ठान जन्माउन संयुक्त पहल गरेका नेकपा र कांग्रेसका नेताहरु लगत्तै आ–आफ्नो कित्तामा उभिए । साविकको घोराही उपक्षेत्रीय अस्पतालको सम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण, कर्मचारी पूर्तिलगायतका विषयमा राजनीतिक संघर्ष सुरु भयो ।

यसबीचमा देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देउवाका पालामा भएका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसविरुद्ध डा. भण्डारी सर्वोच्च गइन् र आफ्नो पद कायमै राख्न सफल भइन् ।

प्रदेश ५ सरकार मातहतको कोरोना विशेष अस्पताल रहेको बेलझुण्डीबाट करिब १५ किलोमिटर टाढा घोराहीमा केन्द्र सरकार मातहत राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। यहाँ पनि कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पहल र उपकुलपति भण्डारीको दौडधुपको जोडमा कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याब त बन्यो, तर ल्याबका लागि चाहिने अन्य किट नहुँदा काम सुरु हुन सकेन । त्यसैले अहिले पनि शंकास्पद बिरामीको नमुना संकलन गरी नेपालगञ्ज हुँदैै काठमाडौं पठाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

प्रतिष्ठानकी उपकुलपति भण्डारीले प्रदेश र जिल्ला तहबाट काममा असहयोग भएको गुनासो गर्दै आएकी छन् । एकपटक त उनले सीडीओ, मेयर कसैले सहयोग नगरेको भन्दै बिरामीको नमुना आफैँले बोकेर काठमाडौंस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पुर्‍याइन् ।

‘केन्द्रबाट सहयोग माग्दा प्रदेश ५ सरकारबाट लिनुस् भन्छन्, प्रदेश ५ सरकारबाट माग्दा तपाईंहरु त केन्द्र सरकार मातहत हो भन्छन्,’ डा. भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘हामीसँग न्यूनतम उपकरण र अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्रीसमेत छैन । न सीडीओबाट सहयोग पाइन्छ, न मेयरबाट। जे काम पनि आफ्नै बलबुतामा गरिरहनु परेको छ ।’

यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रजिअ रिजाल भन्छन्, ‘नाङ्गो राजालाई सरकारको पोसाक कति सुहाएको छ भनेर गुणगान गाउँदा राजालाई मात्र लाज हुँदैन । भन्ने र देख्नेले पनि लाजले शिर निहुराउनुपर्छ भन्ने हेक्का राखेमात्र प्रतिष्ठानले पनि प्रतिष्ठा राख्न सक्छ । दाङवासीको पनि आशा र अपेक्षा पूरा हुन सक्छ । तसर्थ यस प्रकार कसैलाई प्रयोग गरेर मोहोरा बनाइ गरिएको कुप्रचारको पछि नलाग्न सम्पूर्ण विवेकशील दाङवासीहरूमा अनुरोध छ ।’

घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले पनि प्रतिष्ठानले आफूहरूसँग सहयोग नमागेको बताउँछन् । ‘हाम्रो क्षेत्राधिकार त नगरभित्रका स्वास्थ्य चौकीसम्म हो । प्रतिष्ठान त हामीभन्दा पनि माथि हो,’ मेयर चौधरीले भने, ‘तर, पनि उहाँहरूले एम्बुलेन्स चाहियो अथवा गाडी चाहियो भनेर हामीलाई भनेको भए त्यसको व्यवस्था गरिदिन सक्थौँ । भन्दै नभनिकन के आवश्यक छ भनेर थाहा पाउने अन्तर्यामी त हामी होइनौँ नि ।’

उनले प्रतिष्ठानले सहयोग मागे जस्तोसुकै सहयोग गर्न घोराही उपमहानगरपालिका तयार रहेको बताए ।

राजनीतिक खिचातानी दुर्भाग्य

सबैका आ-आफ्ना तर्क भए पनि एउटा तीतो सत्य के हो भने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयमा दाङका राजनीतिक दलका अगुवाहरु एकजुट हुन सकेको छैन । घोराही जिल्ला अस्पताललाई उपक्षेत्रीय अस्पताल हुँदै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउँदासम्म एक ढिक्का देखिएका दङ्गाली नेताहरू प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनेर भण्डारी आएपछि भने पानी बाराबारको अवस्थामा छन् ।

यतिसम्मकी ‘प्रतिष्ठान बचाऔँ अभियान’को नाममा उपकुलपतिको राजीनामा माग्दै आन्दोलन भयो । सुरुमा कांग्रेसका प्रतिनिधि पनि अभियानमा सामेल भए । तर, उनीहरुले छाडेपछि आन्दोलन नेकपाको मात्र जस्तो भयो ।

तिनै आन्दोलनकारीबाट उपकुलपति निकट रेक्टर कार्यकक्षभित्रै कुटिए । प्रतिष्ठान र सत्ता निकट दलका स्थानीय नेता दुई कित्तामा बाँडिए । प्रतिष्ठानका लागि उपकुलपतिले निकासा गराएको १३ करोड बजेट राजनीतिक दबाबका कारण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले फिर्ता पठायो । यी सब घटनाको तुषका कारण दाङकै ठूलो अस्पताल राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठान कोरोनाविरुद्धकोे सामूहिक लडाइँमा जोडिन सकेको छैन ।

राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण यस्तो अवस्था आएको नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्त बताउँछन् ।

‘राजनीतिक पूर्वाग्रह र स्वार्थका कारण प्रतिष्ठान उद्देश्यअनुरुप अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ पन्त भन्छन्, ‘यहाँ सामान्य गरिब किसानको सन्तानले घरकै दाल रोटी खाएर डाक्टर, नर्स बन्ने र मेडिकल लाइनमा भविष्य बनाउने अवसर अवरुद्ध भएको छ ।’

घोराही घर भएका नेपाल पत्रकार महासंघको उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेल भने प्रतिष्ठान लथालिङ्ग हुनुमा सत्ता निकट नेताहरुको असहयोग र उपकुलपति भण्डारीको हठी स्वभाव दुवै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘जे गर्छु, एक्लै गर्छु, यिनीहरूलाई गरेर देखाइदिन्छु भन्ने उपकुलपतिको जिद्दी स्वभाव पनि यसमा जिम्मेवार छ,’ पोख्रेलले भने, ‘उपकुलपति फरक आस्थाको भएको भन्दै सत्तानिकट दलका नेताहरुले पनि असहयोग गरिरहेका छन् ।’

समाधान के त ?

सीडीओ र उपकुलपतिबीचको लडाइँ दाङका लागि नयाँ होइन । दाङ जिल्लाको बेलझुण्डीमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छ । त्यहाँको उपकुलपति र दाङको सीडीओले एकअर्कालाई नगन्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि छलफल गर्न डाकिने बैठकहरुमा सीडीओ र उपकुलपति कहिल्यै सँगै देखिएनन् । अर्थात् बौद्धिक व्यक्तित्व र सिंगो जिल्ला हाँक्ने नेतृत्वबीच समन्वयकारी भूमिका भएन ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि पनि उपकुलपति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच समन्वय भएन । प्रतिष्ठानकी उपकुलपति भण्डारी स्थानीय समाजसँग घुलमिल भइनन् ।

घोराही निवासी नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ केन्दीय उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेल भन्छन्, ‘तँभन्दा म ठूलो भन्ने प्रवृत्तिले बिगारिरहेको छ । उपकुलपति भण्डारी शक्तिसँग खेल्ने र स्थानीय नेतृत्वलाई मतलब नगर्ने गर्नुहुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले स्वयं संस्था त बिग्रिन्छ नै जिल्लाको विकास पनि हुँदैन ।

नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्त अहिलेको समस्या र समाधान दुवै राजनीतिक दलका नेताहरुमै देख्छन् । हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा कफन बाँधेर उत्रिएका दाङका नेताहरु कोरोनाविरुद्धको लडाइँको बेला मूकदर्शक बनेको भन्दै उनी चिन्ता व्यक्त गर्दछन् ।

‘अब ढिलो नगरेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु, जिल्लाका ठूला नेताहरु बसेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ । यसको उद्देश्य जे थियो त्यही उद्देश्यअनुसार गति बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसको निकास त्यही नै हो,’ पन्तले भने ।

उनले थपे, ‘राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा ऐतिहासिक भूमिका खेलेको दाङमा प्रतिष्ठानले गति लिने हो भने स्वास्थ्य हब बन्ने, शैक्षिक हब बन्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने सम्भावना छ । तर पनि केही साथीहरुले त्यसलाई राजनीतिक मसला बनाउनु भएको छ । कोरोनाको महामारीको बेला सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा यस्तो हुनु साह्रै दुर्भाग्य हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment