अहिले संविधानमै मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर, घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
संविधानले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वका राखेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आयोग गठन हुनु सकारात्मक कुरा हो ।
कसैकसैले वास्तविक सुकुम्बासी नै छैनन् भन्ने ढंगले बहस गरेको पनि सुन्छु । तर त्यो सही होइन ।
आगलागी, बाढी पहिरो, दीर्घ लगायत विभिन्न कारणले मान्छेहरू नचाहँदा नचाहँदै पनि भूमिहीन बन्न पुग्छन् । सुकुम्बासीको नाममा फाइदा लिनेलाई देखाएर वास्तविक भूमिहीनको समस्या नै छैन भन्नु पनि सही होइन ।
अहिले बनेको आयोगले सक्षम नेतृत्व नै पाएको छ । मेरो बुझाईमा आयोगका अध्यक्ष कार्यकारी भूमिकाका लागि योग्य व्यक्ति हुन ।
तर यो आयोग गठन गर्ने उपयुक्र्त बेला भने यो थिएन । अवस्था सामान्य भएपछि आयोग गठन गरेको भए यस्तो विरोध पनि हुने थिएन । एक महिनापछि गठन गर्दा के विग्रिन्थ्यो र ?
आयोगले पहिला सरकारी, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जग्गा तथा वास्तविक भूमिहीनको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्दछ । सबै तथ्याँक हातमा भएपछि निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ ।
आयोगलाई सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सफलहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । तर सफल हुनका लागि राम्रो नियतले काम गर्न सक्नु पर्दछ ।
भूमिहीन पहिचान वा जग्गा वितरण गर्दा एउटा पार्टीको भर्ती केन्द्र जस्तो किमार्थ बनाउनु हुँदैन । वडा तहसम्मै सबै दलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाउनु पर्दछ ।
आयोगलाई व्यक्तिगत लाभहानीको दृष्टिले हेरियो भने असफल हुने पक्का छ । ससाना स्वार्थमा लाग्यो भने बदनामी बाहेक केही हुँदैन ।
आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आफूसम्बद्ध दल वा व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि नउठ्ने हो भने आयोगले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन ।
(लुम्साली सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका पूर्व संयोजक हुन् । उनको संयोजकत्वमा ०५१ मा गठित आयोगले ५८ हजार ३४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो ।)
