८ चैत, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सोमबार जारी भएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा गम्भीर असहमति जनाएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक जीवन संकटमा रहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएको र राष्ट्रपतिले हतारमा प्रमाणीकरण गरेको बताएका हुन् ।

सरकारले सोमबार संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत भए दल फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, विपक्षी दलका नेताविना नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सिफारिस गरेको दुवै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले भने विश्व एक भएर कोरोनाको संक्रमणसँग लडिरहेको बेला यसरी अध्यादेश ल्याउनु सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको प्रमाण भएको बताएका छन् ।

‘यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यो घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो ‘बेमौसमी बाँसुरी’ हो ।’

संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा साझा स्वामित्वका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछ ।’

उनले अन्य सबै खेलभन्दा माथि उठेर कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन सरकारलाई अपिलसमेत गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस दल विभाजन खुकुलो पार्ने अध्यादेश : प्रधानमन्त्रीको एक तीर, दुई शिकार