सांसद् पौडेलको भनाइ उनकै शब्दमा-

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएको सुनेपछि हामी २५ जना बढी सांसद भेला भएर छलफल गरेका हौँ। छलफलमा बाग्लुङ, तनहुँ, पर्वत, पश्चिमतिरका ६/७ वटै जिल्लाका, पूर्वतिर झापा तिरका माननीयहरू थियौँ । पहिलो कुरा-यसबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गर्ने होइन । यो समितिले सदनभित्रका क्रियाकलाप, गतिविधि बाहेक अरू केही पनि गर्न सक्दैन । सदन कसरी चलाउने, समय कसरी मिलाउने भनेर मात्रै यसले हेर्ने हो । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम त कानुन बनेर सदनबाट स्वीकृति भएर गइसकेको विषय हो । यसलाई कार्यव्यवस्था समितिले उल्ट्याउन सक्दैन ।

भेलापछि यसबारे सभामुखलाई भेटेर भन्यौँ। सरकारको संयोजन गर्नुभएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पनि भेटेरै भन्यौँ। यो नियम र विधिले पनि मिल्दैन भन्ने नै भयो । सबै राजनीतिक दलका सचेतक, प्रमुख सचेतकहरूलाई फोन गर्यौँ। सबैले सकारात्मक राम्रै कुरा गर्नुभएको छ । सम्झौता भएर पहिले नै गइसकेको रकम कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने हो ।

हामी कोरोनाको रोकथाममा यो कार्यक्रमको रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्नेको विरोधी होइनौँ । यदि गर्ने हो भने सबै सांसदहरूको स्वीकृति लिनुपर्यो । यो सरकारको कार्यक्रम हो, त्यसकारण विशेषगरी सरकारले निर्णय गर्न पर्यो । त्यसो नगरी कसरी हुन्छ ? कार्यव्यवस्थामा हामी छौँ भनेर हुन्न । फेरि भन्छु– कार्यव्यवस्थालाई सदनको दैनिक कामकारबाहीको जिम्मा दिएको हो । ऐन नै बनाउने वा यसो उसो गर्नुस भनेर जिम्मा दिएको छैन । कुरा प्रष्ट छ । हामीले मान्ने कुरै होइन । संस्थागत निर्णय गरेर जाने कुरा अर्कै हो ।

यसमा विभिन्न विधिहरू अपनाउन सकिन्छ । पार्टीले निर्णय गर्न सक्छ । सरकारले निर्णय गर्नुपर्यो । अर्कोतर्फ यो कार्यक्रमको रकम काहिँ कतै दुरुपयोग भएको पनि छैन । ५० करोड, ६० करोड र अरू कतिपय रकम जान्छ प्रत्येक पालिकामा । त्यो रकम जसरी खर्च हुन्छ त्यही तरिकाले यो कार्यक्रमको रकम खर्च हुने हो । सांसदतिर खोजेर केही पाउनुहुन्न । सांसदलाई खर्च गर्ने अधिकार नै छैन् ।

यो रकम नभएर कोरोना रोकथाम ठप्पै नहुने पनि त होला ? १० अर्ब छ अहिले सञ्चित नेपाल सरकारसँग । कोरोनाकै रोकथाम र उपचारका लागि जम्मा भएको थुप्रै रकम खर्च भएको छैन । अरु थुप्रै रकम छन। यो रकम किन लानु पर्‍यो ? त्यहाँ लगेर हालौँ भन्नु पूर्वाग्रह हो ।

एक जना पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बुझ्नुहोला उनीहरूको अहिले इज्जत बचाएको भनेको यही कार्यक्रमले हो । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई पीडा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद यो कार्यक्रमको विरोधमा छैनन् । कि अमेरिकाको जस्तो विधायिकी कानुन बनाउन पर्‍यो। सोहीअनुसार काम गर्नु पर्‍यो। त्यसो भयो भने जनताले हामीसँग योजना माग्दैन । मन्त्रीहरूले विकास निर्माणका काम गर्छन् । कि त त्यस्तै पोलिसी बनाउनु पर्‍यो । संविधानमा पनि लेखेर । होइन, सांसदहरू पनि जनतामा जाने । विकास निर्माणका काम गर्ने हो भने सांसदले कहाँबाट दिन्छ ? केन्द्रबाट मन्त्रीले हाल्छ । प्रदेशको मन्त्रीले हाल्छ। स्थानीय पालिकाका प्रमुखले प्राप्त बजेटबाट हाल्छ । सांसदले अलिक अलिक जनतालाई अप्ठेरो परेको ठाउँमा सम्बोधन गर्नु पर्‍यो भने कहाँको रकम ल्याउने ? चुनावमा सानातिना योजना गरिदिन्छु भनेको पनि हो । नत्र त्यहाँ (निर्वाचन क्षेत्र जाँदा) ढुङ्गामुढा हुन्छ ।

कुनैबेला कसैले भ्रष्टाचार गरेको थियो होला । त्यही छ भनेर अहिले पनि त्यसो भन्न मिल्दैन । अहिलेको कार्यविधि हेर्नु छैन । कहाँबाट कसरी प्रयोग हुन्छ हेर्नु छैन । कतिपय एक दुई जना पूर्वसचिवले लेखे । त्यसैलाई आधार मानेर जानुपर्छ भन्न थाले । अहिले कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने हेरौँ न । भ्रष्टाचारको मुद्दामा हाल्दिए हुन्छ नि । हामी यो राष्ट्रिय संकटमा सबै गर्न तयार छौँ । आफ्नो तलब दिन तयार छौँ। तर, केहीले लोकप्रिय हुनका निम्ति यसो गर्छाैँ, उसो गर्छौँभनेर चिच्चाएर हुन्छ र ?

पहिलो कुरा – यो सरकारको कार्यक्रम हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले समन्वय गर्छ । स्थानीय पालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । योजना छनोटका निम्ति स्थानीय पालिका, प्रदेशका सांसद, संघीय संसदका समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सामूहिक रुपमा योजना छान्ने हो ।

तर, यहाँ सांसद विकास कोष भनियो । सांसदले पैसा लिएर जाने र वितरण गर्ने भनेर प्रचार गरियो । पञ्चायतकालमा त्यस्तो थियो होला अहिले होइन नि । अहिले त्यो मोडेलको कार्यक्रम नै होइन । यसको नाम स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम हो । यही अनुरुप यसको कार्यक्रम बनेको छ । सांसदले व्यक्तिगत रुपमा लगेर खर्च गर्ने होइन । कार्यविधि त्यस्तो छैन ।

जसलाई जनताबाट निर्वाचित हुन परेको छैन । जनतामा जान परेको छैन, उसले हटाउनुपर्छ भनेको हो । तथापि, हामी सबैको सुझावहरू लिन्छौँ, लिनुपर्छ । । तर, जनताका समस्या पानीको समस्या, पाइपको समस्या, सानो बाटोको समस्या हुन्छ। भवनको कुरा हुन्छ । त्यो कसले गरिदिन्छ ? त्यसकारण यो कार्यक्रम रोक्ने कुरामा सहमति जनाउन सकिँदैन । कि दुरुपयोग भएको प्रमाणित गर्नुपर्‍यो । बिचरा तिनीहरू (विरोध गर्नेहरू)लाई कार्यविधि पढाउनुपर्ने हुन्छ कि यसमा के छ ? भनेर । सांसदहरूले लागु नै गर्ने होइन ।अघि भनिसकेँ त ।

अघिल्लो वर्ष १० करोड पुर्‍याउनुपर्छ भनेर मैले नै भनेको हुँ । तर, आगामी वर्षका लागि के हुन्छ । कार्यक्रम काट्न हुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो । अन्यथा, जनताका समस्या हल गर्न सांसदहरूले सक्दैनन् ।

अहिले कोषमा कति बाँकी भनेर समग्रमा खोज्ने हो भने ९ अर्ब पनि हुँदैन । समय छ यसको कार्यान्वयन गर्ने । कतिपयले कार्यान्वयन गरे, कतिपयको बाँकी छ । कतिपयले बजेट आउँछ भनेर पहिल्यै खर्च गरेका छन् । बाटो खनाएका छन् । कतिपय सम्झौता मात्रै भएर कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन् । यो तीन प्रकृतिको छ । कार्यान्वयन भइसकेको, आउँछ भनेर ऋणमा काम गरेको र सम्झौता भएर काम नभएको । एकाधमा सम्झौता नभएका होलान् । बाँकी रकम कति छ भनेर खोज्न थाल्यौं र खर्च हुन बाँकी रकम नदिने भन्यौं भने अर्को समस्या आउँछ ।

एक ठाउँमा सम्झौता भएको र कार्यानवयन भयो भनेर पैसा दिने, अर्को ठाउँमा नदिने भयो भने यो विषय अदालत जान सक्छ । त्यस्तो उजुरीमा अदालतले एउटै निर्णय गरिदिन्छ । कि सबैलाई देउ, कि कसैलाई नदेउ । त्यसकारण यसमा हात हाल्न हुन्न । अहिले सरकारसँग जति नि पैसा छ, भएको खर्च गर्ने नि ।