+
+

कोरोना कोषमा सांसद विकास कोष काट्न पाइँदैन : देवेन्द्र पौडेल

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७७ वैशाख ९ गते १८:५५

९ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २५ बढी सांसद स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को रकम कोरोना कोषमा नदिने पक्षमा उभिएका छन् ।

नेकपाका सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, महेश बस्नेत, यज्ञराज सुनुवार, सूर्य पाठक, किसान श्रेष्ठ, पदम गिरी, राजबहादुर बुढा, गणेश ठगुन्न, रविन्दराज शर्मा, लालबहादुर थापा लगायतले सांसद विकास कोषको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्न सरकारलाई दिएको सुझावमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

‘सरकारले ल्याएको र संसदले पास गरेर कार्यान्वयनमा गएको यो कार्यक्रमबारे सांसदहरूलाई सोध्दै नसोधी निर्णय लिन मिल्छ ?’ सांसद पौडेलको प्रश्न छ, ‘कार्यव्यवस्था समितिल त्यो अधिकार राख्छ ? कार्यव्यवस्थाको जिम्मेवारी संसदको आन्तरिक गतिविधिबारे निर्णय गर्ने मात्रै हो ।’

नेकपाका अर्का सांसद सूर्य पाठक कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर छलफल गरेको र सरकारलाई सुझाव दिएकाले आफूहरू त्यसको विपक्षमा उभिन पुगेको बताउँछन् ।

त्यसको पर्सिपल्ट सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भएर नेकपाका २५ बढी सांसदले उक्त सुझावको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका हुन् । लगत्तै आफूहरूले सभामुख अग्नि सापकोटा र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण गरेको सांसद पौडेलले जानकारी दिए ।

गत वैशाख २ गते बसेको संघीय संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सांसद विकास कोषको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना कोषमा जम्मा गरेर कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

सांसद् पौडेलको भनाइ उनकै शब्दमा-

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएको सुनेपछि हामी २५ जना बढी सांसद भेला भएर छलफल गरेका हौँ। छलफलमा बाग्लुङ, तनहुँ, पर्वत, पश्चिमतिरका ६/७ वटै जिल्लाका, पूर्वतिर झापा तिरका माननीयहरू थियौँ । पहिलो कुरा-यसबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गर्ने होइन । यो समितिले सदनभित्रका क्रियाकलाप, गतिविधि बाहेक अरू केही पनि गर्न सक्दैन । सदन कसरी चलाउने, समय कसरी मिलाउने भनेर मात्रै यसले हेर्ने हो । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम त कानुन बनेर सदनबाट स्वीकृति भएर गइसकेको विषय हो । यसलाई कार्यव्यवस्था समितिले उल्ट्याउन सक्दैन ।

भेलापछि यसबारे सभामुखलाई भेटेर भन्यौँ। सरकारको संयोजन गर्नुभएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पनि भेटेरै भन्यौँ। यो नियम र विधिले पनि मिल्दैन भन्ने नै भयो । सबै राजनीतिक दलका सचेतक, प्रमुख सचेतकहरूलाई फोन गर्यौँ। सबैले सकारात्मक राम्रै कुरा गर्नुभएको छ । सम्झौता भएर पहिले नै गइसकेको रकम कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने हो ।

अघिल्लो वर्ष १० करोड पुर्‍याउनुपर्छ भनेर मैले नै भनेको हुँ । तर, आगामी वर्षका लागि के हुन्छ। कार्यक्रम काट्न हुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो । अन्यथा, जनताका समस्या हल गर्न सांसदहरूले सक्दैनन्

हामी कोरोनाको रोकथाममा यो कार्यक्रमको रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्नेको विरोधी होइनौँ । यदि गर्ने हो भने सबै सांसदहरूको स्वीकृति लिनुपर्यो । यो सरकारको कार्यक्रम हो, त्यसकारण विशेषगरी सरकारले निर्णय गर्न पर्यो । त्यसो नगरी कसरी हुन्छ ? कार्यव्यवस्थामा हामी छौँ भनेर हुन्न । फेरि भन्छु– कार्यव्यवस्थालाई सदनको दैनिक कामकारबाहीको जिम्मा दिएको हो । ऐन नै बनाउने वा यसो उसो गर्नुस भनेर जिम्मा दिएको छैन । कुरा प्रष्ट छ । हामीले मान्ने कुरै होइन । संस्थागत निर्णय गरेर जाने कुरा अर्कै हो ।

यसमा विभिन्न विधिहरू अपनाउन सकिन्छ । पार्टीले निर्णय गर्न सक्छ । सरकारले निर्णय गर्नुपर्यो । अर्कोतर्फ यो कार्यक्रमको रकम काहिँ कतै दुरुपयोग भएको पनि छैन । ५० करोड, ६० करोड र अरू कतिपय रकम जान्छ प्रत्येक पालिकामा । त्यो रकम जसरी खर्च हुन्छ त्यही तरिकाले यो कार्यक्रमको रकम खर्च हुने हो । सांसदतिर खोजेर केही पाउनुहुन्न । सांसदलाई खर्च गर्ने अधिकार नै छैन् ।

यो रकम नभएर कोरोना रोकथाम ठप्पै नहुने पनि त होला ? १० अर्ब छ अहिले सञ्चित नेपाल सरकारसँग । कोरोनाकै रोकथाम र उपचारका लागि जम्मा भएको थुप्रै रकम खर्च भएको छैन । अरु थुप्रै रकम छन। यो रकम किन लानु पर्‍यो ? त्यहाँ लगेर हालौँ भन्नु पूर्वाग्रह हो ।

एक जना पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बुझ्नुहोला उनीहरूको अहिले इज्जत बचाएको भनेको यही कार्यक्रमले हो । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई पीडा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद यो कार्यक्रमको विरोधमा छैनन् । कि अमेरिकाको जस्तो विधायिकी कानुन बनाउन पर्‍यो। सोहीअनुसार काम गर्नु पर्‍यो। त्यसो भयो भने जनताले हामीसँग योजना माग्दैन । मन्त्रीहरूले विकास निर्माणका काम गर्छन् । कि त त्यस्तै पोलिसी बनाउनु पर्‍यो । संविधानमा पनि लेखेर । होइन, सांसदहरू पनि जनतामा जाने । विकास निर्माणका काम गर्ने हो भने सांसदले कहाँबाट दिन्छ ? केन्द्रबाट मन्त्रीले हाल्छ । प्रदेशको मन्त्रीले हाल्छ। स्थानीय पालिकाका प्रमुखले प्राप्त बजेटबाट हाल्छ । सांसदले अलिक अलिक जनतालाई अप्ठेरो परेको ठाउँमा सम्बोधन गर्नु पर्‍यो भने कहाँको रकम ल्याउने ? चुनावमा सानातिना योजना गरिदिन्छु भनेको पनि हो । नत्र त्यहाँ (निर्वाचन क्षेत्र जाँदा) ढुङ्गामुढा हुन्छ ।

कुनैबेला कसैले भ्रष्टाचार गरेको थियो होला । त्यही छ भनेर अहिले पनि त्यसो भन्न मिल्दैन । अहिलेको कार्यविधि हेर्नु छैन । कहाँबाट कसरी प्रयोग हुन्छ हेर्नु छैन । कतिपय एक दुई जना पूर्वसचिवले लेखे । त्यसैलाई आधार मानेर जानुपर्छ भन्न थाले । अहिले कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने हेरौँ न । भ्रष्टाचारको मुद्दामा हाल्दिए हुन्छ नि । हामी यो राष्ट्रिय संकटमा सबै गर्न तयार छौँ । आफ्नो तलब दिन तयार छौँ। तर, केहीले लोकप्रिय हुनका निम्ति यसो गर्छाैँ, उसो गर्छौँभनेर चिच्चाएर हुन्छ र ?

पहिलो कुरा – यो सरकारको कार्यक्रम हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले समन्वय गर्छ । स्थानीय पालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । योजना छनोटका निम्ति स्थानीय पालिका, प्रदेशका सांसद, संघीय संसदका समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सामूहिक रुपमा योजना छान्ने हो ।

तर, यहाँ सांसद विकास कोष भनियो । सांसदले पैसा लिएर जाने र वितरण गर्ने भनेर प्रचार गरियो । पञ्चायतकालमा त्यस्तो थियो होला अहिले होइन नि । अहिले त्यो मोडेलको कार्यक्रम नै होइन । यसको नाम स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम हो । यही अनुरुप यसको कार्यक्रम बनेको छ । सांसदले व्यक्तिगत रुपमा लगेर खर्च गर्ने होइन । कार्यविधि त्यस्तो छैन ।

जसलाई जनताबाट निर्वाचित हुन परेको छैन । जनतामा जान परेको छैन, उसले हटाउनुपर्छ भनेको हो । तथापि, हामी सबैको सुझावहरू लिन्छौँ, लिनुपर्छ । । तर, जनताका समस्या पानीको समस्या, पाइपको समस्या, सानो बाटोको समस्या हुन्छ। भवनको कुरा हुन्छ । त्यो कसले गरिदिन्छ ? त्यसकारण यो कार्यक्रम रोक्ने कुरामा सहमति जनाउन सकिँदैन । कि दुरुपयोग भएको प्रमाणित गर्नुपर्‍यो । बिचरा तिनीहरू (विरोध गर्नेहरू)लाई कार्यविधि पढाउनुपर्ने हुन्छ कि यसमा के छ ? भनेर । सांसदहरूले लागु नै गर्ने होइन ।अघि भनिसकेँ त ।

अघिल्लो वर्ष १० करोड पुर्‍याउनुपर्छ भनेर मैले नै भनेको हुँ । तर, आगामी वर्षका लागि के हुन्छ । कार्यक्रम काट्न हुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो । अन्यथा, जनताका समस्या हल गर्न सांसदहरूले सक्दैनन् ।

अहिले कोषमा कति बाँकी भनेर समग्रमा खोज्ने हो भने ९ अर्ब पनि हुँदैन । समय छ यसको कार्यान्वयन गर्ने । कतिपयले कार्यान्वयन गरे, कतिपयको बाँकी छ । कतिपयले बजेट आउँछ भनेर पहिल्यै खर्च गरेका छन् । बाटो खनाएका छन् । कतिपय सम्झौता मात्रै भएर कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन् । यो तीन प्रकृतिको छ । कार्यान्वयन भइसकेको, आउँछ भनेर ऋणमा काम गरेको र सम्झौता भएर काम नभएको । एकाधमा सम्झौता नभएका होलान् । बाँकी रकम कति छ भनेर खोज्न थाल्यौं र खर्च हुन बाँकी रकम नदिने भन्यौं भने अर्को समस्या आउँछ ।

एक ठाउँमा सम्झौता भएको र कार्यानवयन भयो भनेर पैसा दिने, अर्को ठाउँमा नदिने भयो भने यो विषय अदालत जान सक्छ । त्यस्तो उजुरीमा अदालतले एउटै निर्णय गरिदिन्छ । कि सबैलाई देउ, कि कसैलाई नदेउ । त्यसकारण यसमा हात हाल्न हुन्न । अहिले सरकारसँग जति नि पैसा छ, भएको खर्च गर्ने नि ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?