१० वैशाख, गुल्मी । गुल्मी जिल्ला अदालत दुई महिनादेखि न्यायाधीशविहीन भएको छ । यसअघिका जिल्ला न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेल फागुन १८ गते रुपन्देही सरुवा भएका छन् ।
पौडेलको ठाउँमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेती गुल्मी सरुवा भएका थिए । तर एक महिनादेखि उप्रेती आएका छैनन् ।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिने, कसैलाई जरुर पक्राउ गर्नुपर्ने भए समर्थन गर्ने, थुनछेक आदेश गर्ने काम न्यायाधीशको रहेको छ । त्योसँगै जिल्ला न्यायाधीशलाई कोरोना संक्रमणलाई मध्येनजर गरेर सर्वोच्च अदालतले गत चैत ७ थप जिम्मेवारी दिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यबिधि २०७४ को दफा १५५ अनुसार एक वर्षसमम कैद बाँकी रहेका कैदी बन्दीको रकम लिइ उपयुक्त देखिए जिल्ला न्यायाधीको इजलासबाट छाड्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । गुल्मी जिल्ला अदालतमा लामो समय न्यायाधीश नभएका कारण यो काम भएको छैन् ।
गुल्मी अदालतका श्रेष्तेदार कृष्णशरण लामिछानेले दुई महिनामा ५ बलात्कार र दुई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनछेक आदेश गरेका छन् । फागुन १८ गतेदेखि न्यायाधीश नभएकाले जघन्य अपराधकै मुद्दामा श्रेस्तेदारले आदेश गरिरहेका छन् ।
यो आदेश छोटो समयको लागि काम चलाउ मात्रै हो । न्याय प्रशासन ऐन ०७३ को दफा २८ को उपदफा २ बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा श्रेस्तेदारले प्रतिवादीको बयान वा बकपत्र गर्न, पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन, जमानत वा तारेखमा छोड्न सक्ने व्यावस्था अनुसार आफूले थुनछेक आदेश गरेको श्रेस्तेदार लामिछानेले बताए ।
उनले लामो समय न्यायाधीश नभएका कारण आफूले अदालतलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन कानूनमै टेकेर आदेश गरेको बताए । श्रेस्तेदार लामिछाने पनि चैत २ गतेनै अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको तहसिलदार पदमा सरुवा भएका छन् ।
तर न्यायाधीश नभएका कारण त्यतिकै जान नमिलेकाले कोरोना संक्रमणकै बेला पनि जोखिम मोलेर सेवा प्रबाह गरिरहको लामिछानेले बताए ।
सर्वोच्चले निर्णय गर्दा गुल्मीमा न्यायाधीश नभएको कुरा बिर्सिएको प्रति नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल खनालले ध्यानाकर्षण गराए ।
