Comments Add Comment

लकडाउनमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी : सरकार कहाँ चुक्यो ?

उपभोक्ता ठगिँदा सरकार मुकदर्शक बनेको अधिकारकर्मीको आरोप

१० वैशाख, काठमाडौं । कोरोनाको महामारी रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन बुधबार एक महिना पूरा भयो । यो अवधिमा संक्रमणलाई नियन्त्रित राख्न सफल भए पनि उपभोक्ताको हित संरक्षणमा भने सरकार चुकेको अधिकारकर्मीले आरोप लगाएका छन् ।

जनतालाई ३० दिनसम्म घरभित्रै बन्दी बनाएको सरकारले अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको उनीहरुले बताए । लकडाउनअघि उपभोक्ताका लागि नियमित आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, कालोबजारी हुन नदिने, कृत्रिम अभावको अवस्था नआउने तथा मूल्यवृद्धि हुनै नदिने सरकारको बाचा सबै अधुरो रहेको अधिकारकर्मीको दावी छ ।

लकडाउनको एक महिनामा उपभोक्ता कति पीडित भए भन्ने अनलाइनखबरको  प्रश्नमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीको जवाफ जस्ताको त्यस्तै :

सरकारी निकायको तालमेल देखिएन : प्रेमलाल महर्जन, अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च

सरकारले एक महिनासम्म उधारो कुरा गरेर उपभोक्तालाई ढाँटेको छ । सरकारी कदममा जनताले साथ दिएका छन्, तर त्यसको बदलामा सरकारले कालोबजारी, चरम मूल्यवृद्धि र अभावको अनुभव उपभोक्तालाई गराएको छ ।

लकडाउनअघि सरकारले बाचा गरेको थियो, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने । तर बजारमा त्यो अवस्था छैन । अत्यावश्यक खाद्यवस्तु ६ महिनाको मौज्दात छ, मूल्यवृद्धि हुनै सक्दैन भनेका थिए । तर चरम मूल्यवृद्धि भएको छ । अत्यावश्यक वस्तु सहज बनाउन प्रहरीसँग आपूर्ति हेर्ने निकायको तालमेल पटक्कै देखिएन । उपभोक्तालाई प्रहरीले अनावश्यक धरपकड गर्‍यो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अन्य मन्त्रालयबीच समन्वय नै हुन सकेन । कृषकले आफ्नो उत्पादन पोख्नु र कुहाउनु पर्ने अवस्था आयो । उपभोक्ताले तीन गुणाभन्दा बढी मूल्य तिरेर तरकारी खानुपर्‍यो । अर्कोतर्फ व्यवसायीले सरकारलाई दिएको बाचा भुलेर चरम मूल्यवृद्धि गरे । चामल, तेल, दाल सबैको मूल्य बढ्यो । उपभोक्ता र सरकारी बाचा पूरा गर्न नसकेर व्यवसायीले बदमासी गरे । तर पनि उनीहरुमाथि कारबाही गर्न सरकारी निकाय प्रभावकारी देखिएन । शासन प्रणालीमा अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका स्थानीय तहको भूमिका गौण रह्यो ।

जनप्रतिनिधिले नै उपभोक्तालाई ठगे, बेइमानी गरे । मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियारजस्ता जनता र उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि संकटमा काम गर्नुपर्ने निकाय तलबी जिम्मेवारीमा मात्रै रमाए । सरकारको भजन गाएर बसे । आपूर्ति मन्त्रीले गर्न चाहेको जस्तो देखिए पनि उनी आफ्नै निकायबाट एक्लिए जस्तो लाग्यो ।

कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै कालोबजारी गर्नेहरुले मौका छोपे । करोडको कालाबजारी गरेर दुई लाख जरिवानामा बच्न पाइने भएपछि उनीहरु हौसिए । जसले गर्दा ठूला घरानिया नै कालोबजारीमा लागे ।

बिचौलिया हावी भए : ज्योती बानियाँ, अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च

वस्तु तथा सेवाको चरम मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र कृत्रिम अभावमा सरकार पूर्ण मूकदर्शक देखियो । बजार आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले पहल नै गरेन । यसमा सरकार चुकेको छ ।

लकडाउनको बीचमा धेरै मुलुकहरुले बजार आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउँदा उपभोक्ताले राहत पाएका छन् । नेपालले अरुबाट सिक्न खोजेन । नेपाल बिचौलियाको अर्थतन्त्र हो । लकडाउनमा पनि बिचौलिया हाबी भए । उत्पादक किसान वा कम्पनीभन्दा पनि बिचौलियाले पैसा कमाउने वातावरण सिर्जना भयो ।

सरकारले काम गरेको हो, तर जति गर्न सक्ने थियो त्यसमा चुकेको मेरो बुझाइ छ ।

भिडमा उपभोक्ता ठगिए : माधव तिमिल्सिना, अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च

कमजोर आर्थिक स्रोत भएका, श्रमजीवी र बिपन्नका लागि एक महिना लामो लकडाउन निकै पीडादायी रह्यो । सत्ता, शक्ति र पहुँच हुनेका लागि लकडाउन एउटा गतिलो मौका बन्यो । दैनिक हातमुख जोर्न धौ-धौ पर्ने उपभोक्ता विस्थापित भए र अप्ठ्यारोमा परे । असहज आपूर्ति व्यवस्थाको मार उनीहरुलाई नै बढी पर्‍यो ।

बजार आपूर्तिमा सरकारले गतिलो नीति बनाउन नसक्दा सीमित समयमा आफ्नो उपभोग्य वस्तुका लागि उपभोक्ता भिड लागे । यसले एकातिर असुरक्षा बढाएको छ भने भिडको बेला गुणस्तर र नापतौलमा उपभोक्ता ठगिएका छन् ।

बासी र विषादी मिसिएका वस्तु किन्न उपभोक्ता बाध्य छन् । विषम परिस्थितिमा चरम मूल्यवृद्धि गरिएको छ । बजार अनुगमनमा सरकारी तदारुकता पटक्कै देखिएन ।

अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात यथेष्ट रहेको, आपूर्ति नियमित भएको सरकारी दावी भए पनि मूल्यवृद्धि रोक्न सरकार चुकेको छ । गृह र आपूर्तिको समन्वय नहुँदा जनताले दुःख पाएका छन् । पानी, चाउचाउ, तरकारी बोकेका गाडीहरु रोकिएका छन् । उपभोक्तालाई आश्वस्त बनाउन र थप लकडाउनको अवस्था निर्धक्क बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु चुकेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment