११ वैशाख, काठमाडौं । आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै २०७९ सालसम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट विकाससिल देशमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले १५ औं योजना कार्यान्वयन थालेको छ ।

१५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधार वर्ष हो, चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ । यसमै टेकेर वर्तमान सरकारले चुनावमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका धेरै वाचा पुरा गर्नुपर्नेछ । सरकारले १५ औं योजनाको अन्त्य (आव २०८१/०८१) सम्म १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, कूल प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १५९५ अमेरिकी डलर, निरपेक्ष गरिबी ११ प्रतिशतमा झार्नेजस्ता महत्वकांक्षी लक्ष्य तोकेको छ ।

तर, १५ औं योजनाको आधार वर्षमै सरकारलाई दाँतमा ढुंगा लागेजस्तै भएको छ । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च र स्रोत परिचालन गर्न नसकेको सरकारलाई अब आफ्नो प्राथमिकता कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरणमा लगाउनुपर्ने भएका छ । फलस्वरुप आर्थिक वृद्धिदर निकै तल आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकले नेपालको न्यूनतम साढे १ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण पनि उस्तै छ । सोहीकारण अब १५औं योजना नै परिमार्जन गर्नुपर्छ की भन्ने बिचारहरु पनि आउन थालेको छ । अर्थविद् डा. खिमलाल देवकोटा यो आवधिक योजनामा पुनरावलोकनको जरुरी देख्छन् । अहिलेको परिस्थितिमा १५ औं योजनामा समेटिएका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनको विश्लेषण छ ।

पुरानवलोकनको सोँचमा छैन सरकारी संयन्त्र

योजना आयोग र सरकार भने १५औं योजना परिमार्जन वा संशोधन गर्ने सोचमा देखिँदैन । योजना आयोगका सदश्य डा. रामकुमार फुयाँल १५औं योजना स्वयमले आकस्मिक आइपर्ने संकटपूर्ण अवस्थासँग जुध्न गर्नुपर्ने तयारीबारे बोलेको बताउँछन् ।

योजनाले खासगरी तोकिएका लक्ष्यमा बाधा पुग्न सक्ने सम्भावित जोखिमको पूर्वकल्पना गरेको उनको भनाइ छ । ‘१५औं योजनामा पहिलो पटक आन्तरिक तथा बाहृय कारणबाट हुन सक्ने जोखिमको बारेमा आंकलन गरिएको छ,’ डा. फुयाँल भन्छन्, ‘हामी अहिले नै योजना परिमार्जनमा जाँदैनौं, बरु जोखिम कम गर्दै त्यसबाट माथि कसरी उठ्ने भन्ने तयारी गर्छौं ।’

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा वाषिर्क विकास कार्यक्रममार्फत पनि कोरोनाले गरेको क्षतिलाई परिपूर्ति गराउने योजना छ । त्यसका लागि सरोकारवाला निकायबाट आयोगले तथ्य-तथ्यांक लिने क्रम शुरु गरिसकेको उनले बताए ।

सम्भावित जोखिम आकलन

योजना आयोगले १५औं योजना सार्वजनिक गरेको छैन, तर गत फागुनमा स्वीकृत भएको आधारपत्रमा यसबारे उल्लेख छ । त्यसअनुसार जोखिमलाई बाहृय र आन्तरिक पक्षका रुपमा विभाजन गरिएको छ ।

अहिले कोरोनाले पारेको जस्तो प्रभावलाई योजनाले बाहृय जोखिमका रुपमा हेरेको छ । यस अन्तर्गत क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी स्तरका आर्थिक, राजनीतिक र वातावरणीय जोखिम रहेका छन् ।

यसमा व्यापार, श्रम र लगानी सम्बन्ध भएका राष्ट्रले अबलम्बन गर्ने आर्थिक तथा वित्तीय नीति, उनीहरुको आर्थिक स्थिति, बजार र उत्पादनको अवस्था, विशव बजारमा आउन सक्ने असन्तुलन तथा आर्थिक संकटबाट नेपाललाई समेत पर्न सक्ने प्रभावको बारेमा पूर्वआकलन गरिएको छ ।

निर्यात, आयात, रोजगारी, पर्यटन आगमन, वैदेशिक सहायता प्राप्ती, सोधनान्तर तथा विदेशी विनिमय संचितीमा पर्न सक्ने चापबारे समेत १५औं योजनाले सचेत गराएको छ । आन्तरिक जोखिमतर्फ भने आर्थिक, वित्तीय, मौद्रिक, प्राकृतिक र शासकीय र सामाजिक तथा कार्य संस्कृतिजन्य जोखिमका रुपमा आंकलन गरिएको छ ।

जोखिम व्यवस्थापन कसरी गरिनेछ ?

जोखिम व्यवस्थापनको रणनीति र कार्यनीतिबारे पनि १५औं योजना बोलेको छ । अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने, विदेशी मुद्रा संचिति बढाउने र नेपाली अर्थतन्त्रको परनिर्भरता क्रमशः कम गर्ने कार्यनीति योजनाले लिएको छ ।

आन्तरिक रोजगारीको अवसर बढाउन, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि तथा विप्रेषण र विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा परचालन गर्न कानूनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सुधार र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने योजनाले उल्लेख गरेको छ ।

राजस्वको आधार बढाउने, उत्पादनसिल र प्रतिफलयुक्त हुनेगरी सार्वजनिक खर्च परिचालन गर्दै गैरबजेटरी खर्च नियन्त्रणको उपायसमेत योजनाले दिएको छ । जोखिम व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्ने १५औं योजनाको मार्गनिर्देश रहेको छ ।

विषयगत विकास प्रक्रियामा जोखिम न्यूनीकरणलाई मुलप्रवाहीकरण गर्ने र विपद् जोखिम न्यूनिकरण एवम् उत्थानशीलत अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक, निजी र समुदायमा आधारित लगानी, साझेदारी र सहकार्य गरिने योजनामा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक तथा निजी लगानी वृद्धि गरी सबै तहमा साझेदारी बढाउने उल्लेख छ । बीमा, सामाजिक सुरक्षालगायत समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विधिको समेत प्रवर्द्धन गर्ने योजना रहेको छ ।