जेनजी आन्दोलन : अब के गर्ने ?

मुलुकमा गाँजिदै गएको अनियमितता, भ्रष्टाचार, नातावाद-कृपावाद, सत्तामा बस्नेहरूले गरेको अनियमितता अन्त्यको मागसहित जेन–जीले सुरु गरेको आन्दोलन करिब ४८ घण्टा चल्यो ।

यसमा हालसम्मको जानकारी अनुसार करिब ३ दर्जन व्यक्तिले ज्यान गुमाए । देशका प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रहरू ध्वस्त भए । राज्यको खर्बौँको सम्पति स्वाहा भयो । नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक स्वाभिमान र अभिमान समेत स्वाहा भयो । सोमबार सडकमा पोतिएका रगतका फाल्साहरूले चिमोटिएको हरेक नेपालीको मनलाई मंगलबार दनदनी बलिरहेको सिंहदरबारका आगोको लप्काले पोलिरहेको थियो ।

पहिलो दिन १९ जना आन्दोलनकारीको मृत्युमा शोक व्यक्त गरिरहेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले दोस्रो दिन सिंहदरबार लगायतका पुरातात्त्विक महत्वका संरचना बल्न थालेपछि तिनै जेन– जीमाथि अप्रश्न उठाउन थाले ।

आन्दोलनमा सहभागी जेनजी अभियन्ताले त्यस्तो हिंस्रक गतिविधि आफूहरूले नगरेको जवाफ दिइरहे, तर आन्दोलनको नाममा मानिसलाई भित्रै राखेर समेत भौतिक संरचना ध्वस्त गर्ने काम भइरह्रयो । ललितपुरको नख्खु, सुन्धारा, पोखरा लगायत कारागारबाट कैदीबन्दी भाग्ने निस्किएर भागे ।

आन्दोलनको क्रममा भएका हत्याहिंसा र भौतिक संरचनामा आगजनी तथा लुटपाटको घटनामा आन्दोलनरत जेनजी मात्र जोडिएका हुन् कि अन्य कुनै अमूक शक्तिको समेत भूमिका रहेको छ भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि नेपाली सेनाले सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा लिएर सिंहदरबार लगायतका पुरातात्त्वियक महत्वका संरचनाहरू किन संरक्षण गर्न सकेन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।

यी सबै प्रश्नका जवाफ समय क्रममा आउने नै छन् । तर अहिलेको अवस्थामा यो विषम परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्दै जेनजी पुस्ताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसारको नेतृत्व चयन गरेर प्रजातान्त्रिक ढङ्गले मुलुकलाई अघि बढाउने विकल्प के हो भन्ने मुख्य विषय हो ।

राष्ट्रपतिले नयाँ विकल्पमा छलफल गर्न वार्ताको आव्हान गरेपछि नेपाली सेनाले समन्वय गरेर वार्ता गराउने तदारुकता देखाएको छ । तर त्यसका लागि जेनजी अभियन्ताले एकमतका साथ स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नु जरुरी हुन्छ । आन्दोलन भड्किएजस्तो वार्ता भड्किने अवस्था बन्यो भने यसले राजनीतिक निकास दिन सक्दैन । देशलाई २०औँ वर्ष पछाडि धकेल्ने र अवस्था झन बिग्रिने खतरा पनि छ ।

अहिलको अवस्थामा विद्यमान विकृति-विसंगतिको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक ढङ्गले अघि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी आन्दोलनरत जेनजी र नेपाली सेनाको काँधमा आएको छ । यो भूमिका सर्वस्वीकार्य ढंगले पूरा गर्ने कुरामा जेन-जी अभियन्ता र नेपाली सेनाले तत्काल सक्रियता देखाओस भन्ने आम नेपालीको अपेक्षा छ । मुलुकमा जतिधेरै राजनीतिक रिक्तता रहन्छ त्यति नै धेरै विकृति-विसंगतिले फलिन सक्छ ।

विगतको आन्दोलन

नेपालमा राजनीतिक परिर्वतनको लागि पटक– पटक आन्दोलन भएका छन् । २०४६/०४७ को जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्‍यो । कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका दलहरू सत्तामा पुगे । नेपाली जनताले त्यो आन्दोलनबाट ठूलो परिर्वतनको अपेक्षा गरेको थियो । तर त्यो पूरा हुन सकेन।

यही बीचमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो । यसमा ठूलै जनधनको क्षति भयो । यहि बीचमा मुलुकमा ०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन भयो ।

माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आए । संविधानसभाबाट संघीय गणतन्त्र स्थापना गरियो । फेरि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायतका दलहरू सत्तामा पुगे । यही सेरोफेरोमा अन्य साना दलहरूसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि उदय भयो । पालैपालो राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगेपनि नेपाली जनताले चाहेको परिर्वतन हुन सकेन ।

बरू देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, सत्तामा बस्नेमा मनोमानी बढ्दै गयो । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा महंगो बन्न पुग्यो । व्यापार घाटा, राष्ट्रिय ऋण बढ्दै गयो ।

यो सबै परिदृश्य हेर्दै रहेको जेन– जी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालबाट असन्तुष्टि पोखिरहेका थिए । सरकारले ती माध्याम पनि बन्द गरेपछि आक्रोशित भएका युवाहरू सडकमा उत्रिए ।

यदि राजनीतिक दलहरुले नागरिकको भावना अनुसार संविधान र ऐन– कानुन परिर्वतन गर्दै विकास र सुशासन कायम गर्न सकेको भए राजनीतिक नेतृत्वमा युवा प्रतिनिधित्वको बहस पनि हुने थिएन र जेन– जी आन्दोलनले यो रूप पनि लिने थिएन ।

अबको निकास

जेन-जी आन्दोलनले निम्त्याएको भयंकर पीडा र पुरातात्त्विक विनाशसँगै एउटा सुनौलो राजनीतिक परिर्वतनको अवसर पनि दिएको छ । तर यो परिर्वतनको अवसरलाई जेन– जी अभियन्ताहरूले अघिल्ला राजनीतिक परिर्वतनमा जस्तै अल्प योजना, सतही नेतृत्वमा अघि बढाउने अवस्था भयो भने मृतक अभियन्ताको आत्मा र सिंहदरवारबाट फैलिएको आगाका लप्काहरूले पुस्तौ– पुस्तालाई पिरोल्ने छ ।

नागरिक चाहना तथा राष्ट्रको आवश्यकता अनुसारको परिर्वतनका लागि अबको विकल्प यस्ता हुन सक्छन्

–सर्वपक्षीय, सर्वदलीय (मुलुकमा राजनीतिक परिर्वतनका लागि दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोले उनीहरूको सहभागिता अनिर्वाय छ) सहभागिता तथा सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार निर्माण । छ महिना भित्र निर्वाचन ।

-संविधान संशोधनमार्फत प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) को व्यवस्था । नीति निर्माणका लागि सानो आकारको प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था र समानुपाति व्यवस्था खारेज ।

-निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र योग्यता अनुसारको रोजगारीको ग्यारेन्टी सहितको संवैधानिक व्यवस्था ।

-जमिनको राष्ट्रियकरण । सम्पूर्ण नेता, कर्मचारी लगायतको सम्पति छानबिन र स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण । व्यक्तिगत तथा संस्थागत मिटर ब्याजको अन्त्य ।

-अधिकार सम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (जहाँका कर्मचारी अन्यत्र सरुवा नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ) को गठन ।

-उद्योग– व्यवसाय सञ्चालन, कृषि उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा सरकारको नीतिगत सहकार्य । प्रदेश संरचना खारेज गर्दै स्थानीय संरचनालाई थप बलियो बनाउन वडालाई पनि आर्थिक अधिकार ।

-बहसका लागि यी केही मुख्य– मुख्य विषय हुन् । संविधान– ऐन कानुन निर्माणका लागि जनस्तरमा छलफल चलाउँदै, सुधार गर्दै लानुपर्छ । संविधान संशोधनका लागि राजनीतिज्ञ, मजदुर, कृषक, युवा– विद्यार्थी, व्यवसायी, नागरिक समाज, गृहीणी, विज्ञ कानुन व्यवसायी, विषयगत विज्ञ, कर्मचारी सबैका प्रतिनिधित्व हुने समिति निर्माण गर्नुपर्छ ।

-थप विषयहरूमा समेत छलफल गरेर ‘कानुनका लागि जनता हैन, जनताका लागि कानुन’ हुने संविधान निर्माण गर्नुपर्छ । र त्यही संविधानको भावना अनुसार मुलुक अघि बढ्नुपर्छ ।