आज वैशाख १२ । पाँच वर्षअघि आजकै दिन गोरखा जिल्लाको बारपाकमा केन्द्रबिन्दु भई भूकम्प जाँदा नेपालले अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नु परेको थियो।
भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरूले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको करिब साढे चार वर्ष पुगेको छ । आजका दिनमा बसेर विगतलाई समीक्षा गर्दा हामी सन्तोष र गर्व गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं ।
काम सुरुदेखि नै व्यापक आलोचना भएका थिए । जनता र देशको पक्षका लागि गरिएका आलोचनालाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष र पुँजीका रुपमा लिइ व्यवस्थित योजना र धैर्यतापूर्वक काम गरेकाले नै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकेका हौं । यसरी उपलब्धि हासिल हुनुमा स्वदेश तथा विश्व समुदायबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावको पनि उत्तिकै भूमिका छ । यसको परिणामस्वरुप पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धि प्राप्त उपलब्धि, अनुभव र सिकाइलाई आत्मविश्वास र गौरवका साथ विश्वसामु राख्ने तहमा आइपुगेका छौं ।
यस लेखमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना, सामना गर्नु परेका चुनौती तथा समस्या, त्यसबाट हासिल भएका सिकाइ र प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न भएका पहल बारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना
भूकम्पबाट ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने २२ हजार ३ सय घाइते हुनु भएको थियो । ८० लाख जनता प्रभावित हुन पुगे । वास्तवमा त्यो क्षण ज्यादै दुस्खदायी र भयाभहपूर्ण थियो ।
भूकम्पबाट आठ लाखभन्दा बढी घर पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए । शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवन, खानेपानीलगायतका पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा क्षति पुगेको थियो । यस्तै कृषि, सिँचाइ वाणिज्य, उद्योग, सञ्चार, सडक, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
विपद्पछिको आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए)का अनुसार भूकम्पबाट ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको थियो ।
प्राधिकरण स्थापनापछिको करिब साढे चार वर्षमा ४ लाख ९४ हजार ४४ लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भनेएक लाख ९० हजार १४५ अर्थात २५ प्रतिशत लाभग्राही निजी आवास पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।
यस अवधिमा कुल ८ लाख ८१ हजार १ सय ७६ लाभग्राहीले निजी आवास अनुदान सम्झौता गरेकामा ७ लाख ७६ हजार ८५३ जना अर्थात ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता, ६ लाख ४१ हजार ९ सय ९४ अर्थात ८२ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ५ लाख ६१ हजार ५ सय ५० अर्थात ७२ प्रतिशतले अन्तिम किस्ता अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् ।
४३ वटा एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएको छ भने ९ वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २७ वटा डिपिआर स्वीकृत भई निर्माणाधीन छन् । पुनर्निर्माण गरिएका निजी आवासहरु भूकम्प प्रतिरोधी छन । ठाउँ ठाउँमा बनाइएका आकर्षक एकीकृत बस्ती र पुनर्निर्माण भएका घरहरुले वास्तवमा गाउँबस्तीको अनुहार नै बदलिदिएको छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ५९८ अर्थात ७४ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । एक हजार ४९२ अर्थात २० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणका क्रममा छन् । पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले विद्यालय पुनर्निर्माण कोसेढुङ्गा नै साबित हुँदैछ । गाउँबस्ती र शहरी क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गरिएका विद्यालयका आकर्षक र भव्य संरचनाहरु विपद्लाई अवसरका रुपमा उपयोग गरिएका बलिया प्रमाण हुन् । आगामी दिनमा आउन सक्ने विपद्हरुको अवस्थामा यी विद्यालयहरु सुरक्षित सेल्टरको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने छ ।
३२ जिल्लाका ९ सय २० वटा सम्पदामध्ये ४ सय २ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १ सय ४१ वटा सम्पदा पुनर्निर्माणका चरणमा छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त १ सय ७० वटा सम्पदामध्ये १ सय १ वटा अर्थात ५९ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् भने ५४ वटा अर्थात ३२ प्रतिशत पुनर्निर्माणको प्रकृयामा छन ।
एक हजार १९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६६९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सकिएको छ । १४५ वटा पुनर्निर्माणका चरणमा छन् ।
४१५ सरकारी भवनमध्ये ३४९ वटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ४९ वटा पुनर्निर्माणका चरणमा छन् ।
सुरक्षा निकायका १९४ वटा संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २२ वटा पुनर्निर्माणका चरणमा छन् ।
भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २०४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ । ८ हजार ७४४ भूमिहीन तथा सुकुमबासी लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद र अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा जग्गा उपलब्ध गराइ निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण मिलाइएको छ ।
पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७६२ कि.मि. सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ४४३ कि.मि. सडक पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी ३ सय १९ कि.मि. सडकको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।
खानेपानी विभागमार्फत १ हजार वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् । १ सय वटा खानेपानी योजना कार्यान्वयनका चरणमा छन् । भूकम्पबाट क्षति भएका विभिन्न क्षेत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट पनि काम भइरहेका छन् ।
विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा जीवीकोपार्जनका कार्यहरु पनि भइरहेका छन् । पुनर्निर्माणका क्रममा एक लाखभन्दा बढी दक्ष निर्माणकर्मी उत्पादन भएका छन भने कम्तिमा ५ लाख जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय निर्माण सामग्रीलाई नेपाली उद्योगका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएका कारण अर्थतन्त्रमा अत्यन्त ठूलो सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । भूकम्बाट थिलोथिलो भएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनर्निर्माण कार्यले रक्तसञ्चार गरेको छ ।
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट गरी ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
यसरी काम गर्दैगर्दा सन् २००१ मा भारतको गुजरात, सन् २००५ मा पाकिस्तान, सन् २००८ मा चीनको सिचुवान, न्यूजील्याण्ड, जापान लगायतका देशमा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका अभ्यास,अनुभव र सिकाइले हामीलाई मद्धत पुर्याए ।
समस्या र चुनौती
पाँच वर्षका बीचमा देखा परेका राजनीतिक अस्थिरता, दक्षिणी सीमामा भएको नाकाबन्दी, जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको अभाव भौगोलिक विकटता, सङ्घीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्था, तीन तहका सरकारहरूको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेको अवस्था, कर्मचारी समायोजन लगायतले पनि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यमा प्रभाव पार्यो, जसकाकारण पटक पटक सर्वेक्षण गर्नु पर्ने र गुनासा सुन्नु पर्ने अवस्था आयो ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा इन्टरनेट पूर्वाधारको अभावका कारण पनि समस्या भोग्नु पर्यो । हाम्रो एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको अभावका कारण व्यक्तिको परिवारको अन्यत्र घर भए नभएको छुट्याउन कठिन हुन गयो जसकाकारण त्रुटिरहित रुपमा लाभग्राही र गैरलाभग्राही छुट्टाउन गाह्रो भयो ।
निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा जनताका गुनासा सम्बोधन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा देखा पर्यो । कोही नछुटुन र कोही नदोहोरिउन भन्ने मान्यताका साथ काम गर्दैगर्दा पनि जनताका तहबाट पाँच लाख भन्दा बढि गुनासाहरु आए । यसलाई हामीले अत्यन्तै गम्भीर रुपमा लिई निकै मेहनतका साथ काम गरेर सम्बोधन गर्यौं ।
वित्तीय स्रोतको सुनिश्चतता नुहँदा स्वास्थ्य संस्था र सम्पदा पुनर्निर्माणका कार्यहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भए।
अहिले पनि हाम्रा सामू केही समस्या र चुनौतीहरु छन् । आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, पहिलो किस्ता लिइ अझै पनि घर पुनर्निर्माण सुरु नगरेकाहरूलाई घर पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, अपाङ्गता, वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र घर परिवारहरुको आवासको पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जनका थप कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनतालाई आर्थिकरूपले सम्पन्न बनाउने कार्य, तल्लो तहमा व्यावहारिकरूपमा देखापरेका समस्याहरुको समाधान गर्दै बाँकी करिब १० प्रतिशत निजी आवासहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोरना भाइरस महामारीको असर नेपालमा पनि परेको छ । गएको एक महिनादेखि लकडाउनमा छौं, जसले गर्दा पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाका कार्यहरु गम्भीर रुपमा प्रभावित हुन पुगेका छन् । यतिबेला मानिसको जीवन रक्षाका सामु अरू विषय गौण हुनु स्वभाविक हो ।
सिकाइ तथा अनुभव संस्थागत गर्ने पहल
भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको स्तर निकै बढेको छ । दीर्घकालीन हिसाबले पनि यो निकै ठूलो उपलब्धी हो । अर्काले बनाइदिएकोमा भन्दा आफ्नै सहाभागिता र सकृयतामा पुनर्निर्माण गरिएका संरचनाहरुमा जनताको स्वामित्व बढी हुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
बैकिङ प्रणालीमार्फत काम गर्दा वित्तीय सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी आवास पुनर्निर्माणको अनुदान वितरण प्रणाली उदाहरण नै भएको छ । भूकम्पअघि शहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित बैंकिङ सेवाको पहुँच भूकम्पपछि गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ । अनुदान वितरणकै क्रममा करिव आठ लाख प्रभावित घरपरिवारको बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच भएको छ ।यस व्यवस्थाले भविष्यमा सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा यस प्रणालीलाई उपयोग गरी उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यो सिकाई बाढी पहिरो लगायत अन्य विपद् पश्चात गरिने पुनर्निर्माणमा पनि उत्तिकै उपयुक्त हुन्छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारहरुसँगको सहकार्यले तल्लो तहमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न निकै सहज हुन्छ भन्ने परिणामहरुले देखाएका छन् । यसले स्थानीय सरकारलाई भविष्यमा सुरक्षित घर, बस्ती एवं गाउँनगर निर्माण गर्नमा क्षमतावान बनाएको छ ।
संवाद र छलफल लोकतन्त्रका ज्यादै सुन्दर पक्ष हुन् । सबै पक्षको सहयोग लिन र देखा परेका समस्याहरुलाई समाधान गर्न संवाद र छलफलबाट सम्भव छ भन्ने कुरालाई नेपाली मोडेलको पुनर्निर्माणले साबित गरिदिएको छ ।
संकटका बेला विशेष संरचना स्थापना गरेर काम गर्दा जस्ता सुकै चुनौतीलाई पार लगाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसमा आवश्यक जनशक्ति र बजेटको सुनिश्चितता भने हुनु पर्नेछ । कार्यक्रम तर्जुमा र वित्तीय स्रोत परिचालनको स्वायत्तता र पर्याप्त दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभएमा लक्षित योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने हामीले अनुभव गरेका छौं । त्यसैगरी विशेष खालको संरचनाको नेतृत्व परिवर्तनले पनि असर पार्ने भएकाले त्यस्तो संस्थामा राजनीतिकरण हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।
नेपालको सबै जनताको वास्तविक अवस्था जानकारी हुने गरी विधुतीय एकीकृत तथ्यांक तयार पार्न जरुरी छ । विपद् र त्यसपछिका पुनर्निर्माणमा त यसले सहयोग गर्छ नै । राज्यका अरु काममा पनि उत्तिकै सहयोग पुग्ने निश्चित छ । त्यस्तै शतप्रतिशत नेपालीको बैंकिङ प्रणालीमा पनि पहुँच पुर्याउन जरुरी छ जसलेगर्दा आर्थिक रुपमा राहत उपलब्ध गराउनेदेखि अरु कार्यमा पनि नागरिकहरुलाई तत्काल सहयोग पुर्याउन सकिन्छ ।
विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाइ अन्य मुलुकका साथै हाम्रै भावी पुस्ताका निम्ति पनि अनुकरणीय हुन सक्छन् । त्यसैले हाम्रा अनुभव एवं प्रयासलाई अभिलेखन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य अघि सारेका छौँ ।
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका क्षेत्रमा हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाईहरुलाई संस्थागत गर्नु पर्छ भन्ने सोचका साथ प्राधिकरणले सुरुदेखि नै नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय एवं विभाग तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई जोड दिँदै आएको थियो । यसको फलस्वरुप संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय तहमा कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिहरु तथा हजारौं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले विपद् पश्चातको पुनर्निर्माणमा राम्रो अनुभव हासिल गरेका छन्, जुन हाम्रो मुलुकका लागि ठूलो पुँजी हो । यसका साथै बन्दै गरेको धरहरा क्षेत्रमा भूकम्प संग्रहालय स्थापना र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा स्थापना गर्न लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुसन्धान केन्द्र यस दिशामा चालेका महत्वपूर्ण कदम साबित हुने हामीले ठानेका छौं ।
यो पनि पढ्नुहोस
पुनर्निर्माणमा हालसम्मको सरकारी खर्च ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैँयाँ
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि २०७७ साल पुस १० गतेसम्म छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा सरकारले आवश्यता महसुस गरेमा एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ । प्राधिकरणको समयावधिबारे ठोस टुङ्गो सरकारले लगाउने भएता पनि हाम्रा सामु दुईवटा विकल्प छन् स पहिलो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल थप गरि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका मूलभूत कार्यहरु सक्ने । दोस्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल थप नगरी बाँकी रहेका कामहरु सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायहरुलाई हस्तान्तरण गरी क्रमशस् सम्पादन गर्ने । यी दुवै विकल्पमा काम गर्दा हम्रो विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थायी संरचनाका रुपमा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । यस दिशामा हाम्रा यी निकायहरुले आपसी सहकार्य अघि बढाएका छन् जुन खुशीको कुरा हो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हासिल गरेका सीप, तथ्याङ्क प्रणाली र अनुभवलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई विश्व समुदायले प्रशंसा गरेको छ । पुनर्निर्माण र पुनर्स्थानाका बाँकी कार्यलाई सम्पन्न गरी यी अनुभव संस्थागत गर्न हाम्रो मुलुक उदाहरणीय होस् भन्ने दृढ संकल्पका साथ काम गरेका छौं । यसमा विगतमा झै सबैको सहयोग र सदभाव भने उत्तिकै जरुरी छ ।
(ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । पोखरेल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख हुन् )
