भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न कर्णाली सरकारलाई संसदीय समितिको १० बुँदे निर्देशन

१९ जेठ, सुर्खेत । जाजरकोटका भूकम्प प्रभावितहरूको आवास पुनर्निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई संसदीय समितिले १० बुँदे सुझावसहितको निर्देशन दिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला समितिले भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि आवास पुनर्निर्माणमा राज्यले ध्यान नदिएको भन्दै निर्देशन सहितको सुझाव दिएको हो ।

समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा प्राप्त गुनासो र सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् । समयमै पुननिर्माण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारी नीतिको उल्झन रहेको उनले बताइन् ।

‘हामीले स्थलगत अनुगमन पनि गर्‍र्यौ । प्रभावितहरुको अवस्था एकदम नाजुक छ । सयौँ समस्याले थिचिएका छन्,’ सभापति खड्काले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘सरकारले उदासिनता देखायो नै, सहयोगका लागि गएका दातृ निकायहरू समेत फर्किएका छन् ।’

भूकम्प लगत्तैको उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो लगायतका संरचनाको भुक्तानी समेत अझै हुन नसकेको उनले बताइन् । ‘सम्बन्धित निकायबाट तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा प्रभावित क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरूको पुननिर्माण गर्न ५० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम समेत खर्च गर्न समस्या देखिएको समितिले जनाएको छ ।

आवश्यक कानुनको अभाव हुँदा उक्त रकम खर्च गर्न नसकिएको प्रदेश मातहतका जिल्ला कार्यालयहरूले गुनासो गरेका थिए । २ वर्ष बित्दा पनि सरकारले पुननिर्माणमा ध्यान नदिएको भन्दै प्रभावितहरूले राज्यप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पुनः स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर कर्णाली सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता समितिले औँल्याएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको तत्काल पुनः निर्माण र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले भूकम्पपछिको पुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा क्रमागत रूप दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा थप बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । पुनः निर्माण प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न समेत भनिएको छ ।

भूकम्पपछि उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो लगायतका संरचनाको भुक्तानी सम्बन्धित निकायबाट यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारलाई आवश्यक समन्वय गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि स्थानीय र जिल्ला तहबाट आएका योजनाहरूको छनोट वैज्ञानिक, निष्पक्ष र सन्तुलित ढङ्गले गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि समितिले औँल्याएको छ ।

जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय एउटै भवनमा सञ्चालन हुँदा उत्पन्न भएको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै ती कार्यालयहरूलाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

समितिले पुनः निर्माणमा प्रयोग हुने काठ, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाजस्ता निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति, निर्देशन तथा समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

साथै, विपद् पश्चात् उद्धार, राहत, पुनः निर्माण तथा विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन वार्षिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने स्पष्ट कार्यविधि र कानुनी ढाँचा निर्माण गर्न पनि प्रदेश ससकारलाई सुझाव दिएको छ ।

भूकम्पबाट जीर्ण र चर्किएका घरमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको पुनस्र्थापनाका साथै उनीहरूलाई सुरक्षित वासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई समितिले आग्रह गरेको छ । रोजगारी, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको समितिका सभापति खड्काले बताइन् ।

समितिले योजनाको ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरी सुझावसहित संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गरी ठुला तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूको भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान र स्थानान्तरणको पूर्वतयारी गर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ ।

सरकारलाई दिइएका यी सुझावहरू भूकम्प प्रभावित जनताको जीवनयापन सहज बनाउने र आगामी विपद्का चुनौतीहरू सामना गर्न सक्ने दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा लिइएको छ ।