१२ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चौतर्फी विरोध र पार्टीभित्रबाटै आफूलाई हटाउनेसम्मको अवस्था आएपछि अध्यादेश फिर्ता लिए । तैपनि अझै उनी पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा ‘सुरक्षित जोनमा’ छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि स्थायी कमिटी बैठकको माग फिर्ता भएको छैन । बैठक माग गर्ने नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाइसकेका छन् । सत्तापक्षबाटै प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य परिस्थिति होइन ।
वामदेव गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा बिहीबार साँझ बसेको सचिवालयका ६ जना नेताहरुको अनौपचारिक बैठकले अध्यादेश फिर्ता नभए शनिबारै स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्ने निर्णय गरिसकेको थियो । यो भनेको ओलीलाई संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउनेसम्मको तयारी थियोे । यो बुझेरै प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार बिहान मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर अध्यादेश फिर्ता लिए ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिएलगत्तै राजनीतिक विवाद साम्य भइसकेको देखाउन शुक्रबार बालुवाटारमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरे । त्यसलगत्तै देउवासँगै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि राखेर कुराकानी गरे ।
तर, बालुवाटारबाट शीर्षनेताको मुस्कानसहितको बैठकको फोटो सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले तत्काल पार्टीको बैठक बोलाएर पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल हुनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभावअनुसार हो भने उनले अध्यादेश यति सरक्कै फिर्ता लिने नै थिएनन् । एकदिन अगाडिसम्म सांसदहरुसँग प्रचण्डलाई छेउमै राखेर अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहेका प्रधानमन्त्री भोलिपल्टै गल्नु भनेको उनीमाथि अब नैतिक संकट उत्पन्न भएको संकेत हो ।
पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि ओलीलाई पदमा बसिरहनका लागि अब नैतिक प्रश्न उब्जेको छ ।
केपी ओली आफ्नै एकलकाँटे र दम्भी स्वाभावका कारण पार्टीभित्र पहिले नै अल्पमतमा परिसकेका थिए । उनी एक वर्षअघि नै सचिवालयमा अल्पमतमा परिसकेका थिए । त्यसबेलै वामदेव गौतम लगायतका केही नेताले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने विचार राखिसकेका थिए । तर, त्यसबेला माधव नेपालले राजनीतिक अस्थिरताको कारक नबन्ने भन्दै दुईपटकसम्म प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए । तथापि, नेपालमाथि ओलीको पेलानले सीमा नाघेको थियो । तर, आफूमाथि जति नै पेलान भए पनि नेता नेपालले ओलीको कुर्सी जोगाइदिएकै हुन् ।
गणितीय हिसाबले ओली नेकपाभित्र सबै कमिटीमा पहिले नै अल्पमतमा परिसकेका हुन् । पार्टी एकीकरणपछि प्रचण्डसँग मिलेर निश्चित अवधिसम्म उनले माधव नेपाललाई किनारामा पारेका पनि हुन् । तर, प्रचण्ड सबैतिर मिल्ने आफ्नो स्वभावअनुसार त्यसबेला पूर्वएमालेभित्र दुवैसमूहसँग समदूरीमै रहे ।
तर, पछिल्लो समयमा ओलीको हेपाहा कार्यशैलीबाट बिच्किएका प्रचण्डले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमसँग बलियो गठबन्धन बनाए ।
पटक–पटक छलफल र सहमति गरे पनि ओलीबाट कुनै सहमति पालना नभएपछि हैरान भएर प्रचण्डले पूर्वएमालेको एउटा समूहको साथ लिएर ओलीसँग दूरी बढाउँदै लगे । आलोपालो प्रधानमन्त्रीबाट पछि हट्दा पनि प्रचण्डले ओली समूहको पेलान कम भएको महसुस गरेनन् ।
सभामुख चयनदेखि राष्ट्रियसभामा बामदेव गौतमको मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओली निरीह भएकै हुन् । तर, यसबीचमा कोरोना संकटका कारण उनलाई केही राहत भएको थियो ।
तर, कोरोनाविरुद्ध लड्न सिंगो देशलाई एकजुट बनाएर लैजानुपर्ने बेला उनले आफ्नै पार्टी, विपक्षी र आम जनतालाई बिच्क्याउने खालका निर्णय प्रधानमन्त्रीले जारी राखे । त्यसैको उत्कर्ष अध्यादेश प्रकरण थियो ।
अति भएपछि खति हुन्छ भन्ने नेपाली आहान छ । ओलीले अति गरेपछि अब नेकपाभित्र उनलाई हटाउनेसम्मको तयारी हुन थालेको छ । अहिले एक कदम पछि हटे पनि ओलीप्रति नेताहरुको विश्वास टुटिसकेको छ । नेताको मात्र होइन, कार्यकर्ता र जनतामा पनि उनीप्रतिको विश्वास दिन प्रतिदिन टुट्दै जान थालेको छ ।
अब प्रधानमन्त्री ओली सामु सीमित विकल्प छन् ।
त्यो भनेको अहिलेसम्म जे–जे भयो, अब पार्टीको निर्णय र निर्देशन विपरीत केही पनि काम गर्दिनँ भनेर उनले व्यवहारबाटै पुष्टि गर्नुपर्नेछ । त्यो पनि उनले भनेकै भरमा पत्याउने अवस्थामा नेताहरु छैनन् ।
स्थायी कमिटी बैठकमा उनको राजीनामा माग्ने तयारी छ । राजिनामा नदिए पार्टीले हटाउनुपर्छ भन्नेसम्मका आवाज उठ्न थालेका छन् । पार्टीले संसदीय दलको नेताबाट हटाएको अवस्थामा पार्टी फुटाउने ताकत र मत पनि अब उनीसँग छैन । संसदीय दलमा ४० प्रतिशत देखाएर पार्टी फुटाउन पाइने अध्यादेश पनि खारेज भइसकेको छ ।
यसबीचमा ओलीले माधव नेपालसँग सघन संवाद चलाइरहेका छन् । तर, नेपालले पनि उनलाई विश्वास गरेका छैनन् । अब ओलीसँग उधारो होइन, हाताहातीमा मात्र सहमति हुने नेपाल पक्षको भनाइ छ । त्यो भनेको शक्ति बाँडफाँट नै हो । ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने माधव नेपाल निकट नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
ओलीले त्यसमा सहमति नगरे बैठकमै माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको तयारी भैसेपाटीको बैठकले गरेको नेताहरु बताउँछन् ।
अब प्रचण्ड र ओली पार्टी अध्यक्ष हुने अनि माधव नेपाललाई प्रधामन्त्री बनाउने प्रस्ताव सचिवालयबाट आयो भने के होला ? अनि, ओलीले पार्टी निर्णय नमान्दा उनलाई बहुमतले संसदीय दलको नेताबाट हटाउने अवस्था आयो भने ?
शायद, त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपालसँग शक्ति बाँडफाँटमा सहमति गर्ने एउटा विकल्प बाँकी रहने छ ।
प्रधानमन्त्रीले त्यसो गरे भने पूर्वएमाले एक हुने र प्रचण्ड कर्नरमा पर्न सक्ने ओली पक्षकै कतिपय नेताहरु बताउँछन् । पूर्वएमाले समूहका केही नेताहरु ओली र नेपाल मिल्नुपर्छ भनेर लागेको धेरै भइसक्यो । तर, त्यसका लागि ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष, दुईमध्ये एक पद छाड्न तयार हुनुपर्छ, जुन उनी चाहँदैनन् ।
प्रचण्ड भने जुनसुकै बेला पनि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नै देखिन्छन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैजनाको अबको लक्ष्य नेकपाको महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष बन्ने हो । त्यसैले नेपाल अहिले पनि प्रचण्डसँग मिलेर ओलीलाई फालिहाल्ने पक्षमा नउभिएका हुन सक्छन् । तर, ओलीले पेल्दै जाने र यसै गरी पार्टीमा बद्नामी पनि थपिँदै जाने अवस्था आयो भने माधव नेपालले प्रचण्डसँग मिलेर निर्णायक कदम चाल्ने ठाउँमा पुग्न सक्छन् ।
उसै पनि माधव नेपालमाथि उनीनिकट नेताहरुको तीब्र दबाव छ । अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले ओलीमाथि थप दबाव बढाउने निश्चित छ ।
तत्कालै प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले ओलीलाई हटाउने तहमा नपुगे पनि ओलीले व्यवहारबाटै पार्टी निर्णय मान्ने पुष्टि नगरेमा उनको कुर्सीको आयु छोटिने निश्चत छ ।
त्यसअघि नै केही राम्रा काम गरेर छवि सुधार्ने र पार्टीमा प्रचण्डको पकड कमजोर बनाउन माधव नेपाललाई अघि सारेनन् भने नेकपाले ओलीका विकल्प खोज्ने निश्चित छ ।
तर, फेरि पनि माधव नेपाल वा प्रचण्डमध्ये एकजनाको साथ लिएर अर्कोलाई भित्तामा धकेल्ने षडन्त्रकारी व्यवहारबाट माथि उठेनन् भने केपी शर्मा ओलीलाई इतिहासले ‘राजनेता’ होइन, ‘गुटनेता’का रुपमा चिन्ने खतरा छ ।
कामना गरौं, इतिहासले दिएको राजनेता बन्ने अवसर ओलीले धुलिसात् नपारुन् ।
