१३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८को बजेटमा रोजगारीको कार्यक्रमलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । ‘कोभिड-१९’को कारण दश लाखभन्दा बढी श्रमिकले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ । विदेशबाट पनि काम गुमाएर फर्किनेको संख्या पाँच लाखभन्दा बढी अनुमानसहित सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारसँगै रोजगारीको कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म विपन्न वर्गलाई सामाजिक संरक्षण दिने गरी मात्रै रोजगारीको काम गरिरहेको छ । अब भने नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एक सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई रोजगारीमा आवद्ध गर्ने, कृषियोग्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, जमिनको उपलब्धता, पुँजी, प्रविधि र बजारको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले सरकारले भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याइसकेको र जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने र स्वरोजगारीमा जानेहरूलाई आधुनिक खेतीमा आवद्ध गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
अरु व्यवसायीहरूलाई सरल ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, प्रविधि पनि दिने, ज्यालामा काम गर्नेहरूलाई सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्न र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम या कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम जस्ता योजनाहरू अघि बढाएर निर्माणमा पनि कामदारलाई खटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
‘मजदुर आफूले चाहेको जस्तो काम नभेटिन सक्छ । तर, श्रमको अवसर सिर्जना गर्नु कुराहरू सरकारले बजेटबाट अघि बढाउँछ । श्रमको अभावमा धेरै काम गर्न सकिएन भनेका छौँ,’ उनले भनेका छन्’अहिले यो अवसर पनि हो । यसलाई उपयोग गर्न पनि सक्नुपर्छ । यसमा चुनौतीसहितको अवसर मैले देखेको छु ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटलाई कृषिमा टुटेको उत्पादन क्षेत्रलाई फेरि जोड्ने अवसर भनेका छन् । विगतमा लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा धेरै मान्छे गाउँ जान नसकेको, वैदेशिक रोजगारीकै नाममा भएपनि विदेश जानुपर्ने स्थिति आएको र शान्ति प्रक्रिया सुरु भएर स्थिति सहज भएपछि समेत त्यो क्रम नरोकिएको उनको भनाइ छ । उनी विदेश जाने काम बाध्यता मात्रै नभएर प्रवृत्तिको रुपमा विकास भएको बताउँछन् ।
‘तर, अहिले अब एकतिर बाहिर रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिँदै जाने, असुरक्षा पनि हुँदै जाने र मुलकुभित्रै गतिविधि गर्न सकिने स्थिति भएकाले यो अवसर हो,’ चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए,’उहाँहरू बाहिरबाट आउनुभएको छ, सिप नभएकालाई सिपमा जोड्नुपर्छ । सरकारले बाहिर गएका वा जान नपाएहरूलाई समेत आवश्यक परेको अवस्थामा सिप सिकाउने काम सरकारले गर्छ । रोजगारी दिने काममा त निजी क्षेत्रले नै काम गर्नुपर्छ ।’
के छ तयारी ?
सरकारले अघिल्लो वर्षबाट नै बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागु गरेको थियो । त्यसको प्रभावकारिकतामाथि प्रश्न उठिरहेकै छ । यो वर्ष पनि कार्यक्रममका लागि स्थानीय तहमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ गइसकेको छ ।
तर, कोरोना संक्रमणका कारण स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी कार्यक्रम सुरु भएको छैन । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्को वर्ष मन्त्रालयको बजेट करिब १० अर्ब हुनेछ । जसमध्ये करिब ५० करोड मात्रै चालु खर्च हुनेछ । त्यसबाहेक बाँकी रकम रोजगारी सिर्जनाका लागि खर्च हुनेछ । यो वर्ष मन्त्रालयको बजेट करिब साढे ५ अर्ब मात्रै थियो ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वयको काम अघि बढको बताउँछन् । विशेष कार्यक्रम ल्याएरभन्दा पनि अहिले मन्त्रालयहरूले सञ्चालन गर्ने आयोजनामा नै स्थानीयलाई जोड्ने मोडालिटीमा जाने तयारी भइरहेको छ । जसले रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने श्रम मन्त्रालयको विश्वास छ ।
त्यसैगरी, विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कर्जा उपलब्ध गराएर युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे कृषिजन्य उद्यम व्यवसाय, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा अन्य ग्रामीण विकासका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना र प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम लगायतबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउँछन् ।
‘हामी अरू मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमबाट कहाँ कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर समन्वय गरिरहेका छौँ,’ उनले भने,’कृषिका कार्यक्रममा हामीले बढी सम्भावना देखेका छौँ ।’
उनले कृषि मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन सके ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनालाई जतिसक्दो बढाउने बारे कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए ।
‘यो मन्त्रालयले रोजगारी सर्जना गर्ने भन्दा पनि सम्भाव्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर कसरी उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्ने पक्षबाट बढी काम गर्ने हो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने,’सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूबाट आफैँ उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई पुँजी र सिप दिने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउँछ । त्यसमा हामीले पनि सहयोग र समन्वय गर्छौँ ।’
उनले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा रोजगारसम्बद्ध जनशक्ति थप गर्ने योजना पनि बनेको बताए । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना मात्रै रोजगार संयोजक छन् । आगामी वर्ष प्रत्येक स्थानीय तहमा ३-३ जना रोजगारसम्बद्ध कर्मचारी थप गरेर बेरोजगारको तथ्यांक, रोजगारीको सम्भावनाको खोजी र समन्वयको काम प्रभावकारी बनाइने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
‘ग्रामीण अर्थतन्त्रको खम्बाकोरुपमा रहेका कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू विभिन्न तहका सरकारले विभिन्न संयन्त्रमार्फत ल्याउँछन्। पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा आवश्यक जनशक्ति स्थानीय तबरबाटै उपलब्ध गराउन हामी समन्वयकारी भूमिका खेल्छौँ,’ घिमिरेले भने,’रोजगारी गुमाएकालाई नयाँ अवसर दिने तर्फ आगामी वर्ष कोसिस जारी रहने छ ।’
उनले व्यवसायिक कार्ययोजनाका आधारमा स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई पनि सरकारले प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने बताए ।
