Comments Add Comment

‘डच डिजिज’ अर्थतन्त्र रुपान्तरण-आजको आवश्यकता

नेपालबाट करिब ५० देखि ६० लाख जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश गएको तथ्यांक सबैलाई अवगत नै छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको धेरै महत्वपूर्ण योगदान त छँदैछ । यसबाहेक पनि अरू क्षेत्रमा समेत यसको महत्व धेरै रहेको पाइन्छ ।

जस्तै, रोजगारीको समस्यालाई दुई हिसाबले समाधान गर्नसकिने दुईवटा विकल्पलाई हेरौँ । पहिलो त रोजगारीको लागि विदेश जाने व्यक्तिले आफैं रोजगारी पाउँछ । यसबाट एकातर्फ उसले व्यक्तिगत लाभ हाँसिल गर्छ भने अर्काे तर्फ मुलुकले विप्रेयषणको रुपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्छ ।

अर्काेतर्फ, युवाहरू विदेश जाँदा रोजगारी योग्य जनशक्तिको कमीले नेपालमा तुलनात्मक रुपमा राम्रो रोजगारीको अवसर पाउन सकिन्छ । तर, यति फाइदा हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन अवस्थालाई हेर्ने हो भने कामको खोजीमा युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएपछि देश भित्र श्रमशक्तिको अभाव हुन्छ ।

आफू विदेश गएपछि परिवारका सदस्यलाई परनिर्भर बनाइ अतिरिक्त काम नगर्न उत्प्रेरित गर्ने गर्छन् । जसले गर्दा नेपालभने दिनप्रतिदिन परनिर्भरताको सिकार बन्दै जाने देखिन्छ । यसको असरको रुपमा निर्यात घट्ने र देशभित्र उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव पूर्ति गर्न सबै सामान विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बाह्य विप्रेषणबाट हुने आय र त्यसैमाथिको अधिक निर्भरता टिकाउयोग्य नहुने र देशको आर्थिक विकासको निमित्त यस्तो अवस्थाले समस्या सिर्जना गर्ने भएकोले मुलक हुने हुनाले अर्थशास्त्री यस्तो अवस्थालाई डच डिजिजको रुपमा लिने गर्छन् ।

सन् १९६० को दशकमा अत्याधिक रुपमा उत्तरी समुद्र(नर्थ सी)मा प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन गरेर अत्याधिक निर्यात गरेपछि नेदरल्याण्डको मुद्रा डच गिल्डरको अधिमूल्यन(एप्रिसिएसन) भई अन्य क्षेत्रमा वस्तुको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक हुन नसकेर अर्थतन्त्रको आकार घट्न थाल्यो । परिणाम स्वरूप, आयातको मात्रा र बेरोजगारी बढ्न थाल्यो । जसले अर्थ व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न भई आर्थिक मन्दी सुरु भयो ।

यसरी एकतर्फ राम्रो मानिएको अवस्था अथवा एक क्षेत्रको मात्र अधिक विकासको कारणले अर्थतन्त्रमा पर्ने अप्रत्यासित नकारात्मक प्रभावलाई डच डिजिजको उपनाम दिन थालिएको हो ।

यो विश्वव्यापी महामारीले विश्वभरि नै कृषि, पर्यटन, उद्योग, आतिथ्य, मनोरञ्जन सेवा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा अवरोध सृजना गरिसकेको छ । विश्वको अधिकांश मुलुकमा गरिएको बन्दाबन्दीले विश्व व्यापारमा करिब ८० प्रतिशत आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ । जलमार्गबाट भएको ढुवानी समेत ठप्प हुने अवस्थामा छ ।

उद्योगधन्दा कलकारखाना कृषि लगायतका व्यवसाय ठप्प हुँदा करोडौं मानिसहरू बेरोजगार भई हातमुख जोड्ने समस्याबाट पीडित भइरहेका छन् भने यी विविध समस्याबाट नेपाललगायत विप्रेषणको ठूलो हिस्सा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान रहेको देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न थालेको अवस्था रहेको छ ।

यसबाट तत्कालीन मात्र नभई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ । हाम्रो देशमा यसबाट पर्ने तथ्यांकीय आकलन त भइसकेको छैन । तर, ठूलै असर पर्छ भन्ने चाहिँ निश्चित छ । विश्व बैङ्कको प्रक्षेपणअनुसार चालु आ.व.मा करिब १४ प्रतिशतले रेमिट्यान्समा गिरावट आउनेछ जसअनुसार गत आवमा आठ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स आएकोमा चालु आवमा सात खर्ब ५० अर्बको हाराहारी रहने छ ।

आगामी आवमा कोरोनाको प्रभावले यसमा अझ गिरावट आउने सम्भावना रहन्छ । यसको असर लामो समयसम्म रहन सक्छ । किनकि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूले सम्बन्धित मुलुकमा रोजगार गुमाउँदा विप्रेषणकोे आप्रवाहमा कमी आउँछ भने अर्कोतर्फ देशभित्र बेरोजगाारी समस्या उत्पन्न हुन जान्छ ।

यसका साथै मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि विदेशमा गएर काम गर्नलाई श्रमिकहरू तयार हुनसक्दैन । यस्तोबेला राज्यले आफ्ना नागरिकलाई उचित रोजगारीको व्यवस्था गर्र्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुनुका साथै राज्यको दायित्व पनि हुन्छ ।

अतः नेपालले हालको डच डिजिज अर्थतन्त्रबाट स्वाधीन, आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न यसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपालमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने बृहत् क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । कृषिमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न परम्परागत शैलीभन्दा फरक र व्यवहारिक कार्यक्रम ल्याएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसका लागि कर्जा र प्रविधिमा सहज पहुँच, विपन्नलाई कृषि कर्जा सहज र सरल ढंगले उपलब्ध गराउने, साना तथा लघु उद्यम र कृषि कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, व्यवसायिक कृषि कर्जा कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, डिजिटल प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने, सरल र सहज कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रमहरू व्यापकरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय निकाय र विषयगत सहकारीमार्फत निव्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता, प्राविधिक परामर्श टेवा–सेवाको सुनिश्चितता गर्ने, उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउनु भरपर्दो पूर्वाधारको निर्माण गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका साथै कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गरी उत्पादन लागत घटाउने र बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । विगत देखिने सरकारको प्राथमिकतामा कागजीरुपमा कृषि कार्यक्रम परे पनि व्यवहारतः सो कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई हृदयंगम गरी अपेक्षित परिणाम नआउनुको कारणहरूको मिहिन अध्ययन अनुसन्धानगरी समस्याहरूको निराकरण हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।

बजेट विनियोजन गरी शतप्रतिशत खर्च भएपछि उपलब्धि शतप्रतिशत भयो भनी मूल्याङ्कन गरेर गोरखा दक्षिणवाहुबाट विभूषित गर्ने वर्तमान प्रणालीबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्नु बेकार हुन जान्छ ।

कृषिको धेरै बजेट अनुदानमा खर्च भइरहेको छ । कागजी प्रगति सिहंदरबारमा राम्रैसँग रंगीचंगी पावर पोइन्टमा देखाइन्छ । तर वास्तविकरुपमा यस प्रकारका कार्यक्रमबाट कुन वर्गका कस्ता मानिसहरूले लाभ हाँसिल गरिरहेका छन् ? त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ ।

हालसम्मका अनुदान कार्यक्रमबाट के कस्तो भौतिक उपलब्धि हासिल भएको छ ? स्थानीयको घरदैलोमा पुगेर तथ्यांक लिएर अनुगमनको सही संयन्त्र बनाएर मूल्याङ्कन गरेर वास्तविक वर्ग लाभान्वित हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने हो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।

कृषकलाई वित्तीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने नारा दिएर अनगिन्ती बैङ्क, विकास बैङ्क, लघुवित्त संस्था सहकारी संस्थाहरूले साइनबोर्ड झुण्ड्याएर बसेको देखिए तापनि वित्तीय सुविधा या त वास्तविक कृषकको पहुँच बाहिर छ या किसानहरू चर्को ब्याजको कारण थप शोषणमा परेका छन् ।

त्यसैले सोेसियल बैङ्किङको कुरा गर्ने हो भने र मुनाफालाई मात्र नहेर्ने हो भने सरकारले कृषक संरक्षण कोषको स्थापना गरी विनाब्याज कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने फण्डको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ ।

कोरोनाको महामारीका प्रभावले कृषि क्षेत्रमा समेत ठूलो आघात पर्न गएको छ । कृषकको दूध बिक्री नभएर बाटोमा पोख्नुपरेको छ । तरकारी खेर गइरहेको छ, कुखुराको चल्ला र अण्डा नष्ट भइरहेको छ, प्रशोधन हुन नसकेर मुख्य सिजनको चियाापत्ती नष्ट भएको छ ।

यसबाट कृषि व्यवसायमा ठूलो आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षति पर्न गएको छ । यी कुराहरूलाई आउँदा दिनमा कसरी सम्बोधन हुन्छ र कसरी उनीहरूको मनोबल बढाउने भन्ने दिशामा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

कृषिमा व्यापक समस्या बिगतदेखि कृषकले भोग्दै आएका छन् । मल र बिउविजनको अभाव सिँचाइको अभाव, पशु बिमा, बाली बिमाको प्रभावकारिता नहुनु, कृषि कर्जामा कृषकको पहुँच नहुनु, उत्पादित सामानले उचित मूल्य नपाउनु जस्ता समस्याका कारण युवा शक्ति कृषिमा आकर्षित हुन नसकेकोले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सकेको छैन ।

जसका कारण विप्रेषणमा निर्भर डच डिजिज अर्थतन्त्रको भरमा मुलुक चल्नु पर्दा यसप्रकारको विपत्तिबाट धेरै ठूलो क्षति अर्थतन्त्रले व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाबाट शिक्षा लिई आगामी दिनमा आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशीला तयार गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

(आचार्य कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका पूर्वउपमहाप्रवन्धक हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment