१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले घोषणा गरेको सहुलियत प्याकेजलाई उद्योगी-व्यवसायीले सहुलियतको रुपमा महसुस गर्न नसक्ने  बताएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले २ प्रतिशत ब्याज छुट हुने भने पनि त्यो सबैले पाउन नसक्ने भएकाले यसलाई सहुलियतको रुपमा लिन नसकिएको बताएका हुन् ।

राष्ट्र बैङ्कले कोरोना प्रभावित ऋणीहरूका लागि २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर, यसरी छुट दिँदा आधार दर (बेस रेट)भन्दा कम ब्याजदर बनाउन बैङ्क बाध्य नहुने भनिएकाले यो २ प्रतिशत पनि पाउन मुस्किल रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस बैंकर्स संघका अध्यक्षले भने– राष्ट्र बैंकको परिपत्र क्रान्तिकारी

धेरै बैङ्कहरूको बेस रेट १० प्रतिशत हाराहारीमा रहेकोभन्दै उनले २ प्रतिशत छुट कोरोना प्रभावितले समेत लिन नपाउने बताए । ‘२ प्रतिशत छुट दिने त भनियो तर बेस रेटभन्दा कम हुनुहुँदैन भनिएको छ’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘एउटा बैङ्कको बेस रेट १०.५० प्रतिशत छ, त्यो बैङ्कले ११ प्रतिशतमा ऋण लगानी गरेको छ भने उसले ५० प्रतिशतमात्रै छुट दिनसक्ने हुन्छ अनि कसरी राहत भयो ।’

सबै बैङ्कहरूले २ प्रतिशत ब्याज कम गराउन सक्ने अवस्था नरहेकाले यसले खासै राहत दिन नसक्ने उनले बताए । यस विषयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग पनि छलफल गर्ने तयारी रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  ‘आजै गभर्नर सापसँग भेट हुन्छ, औषधि उत्पादक संघको टिमसँग हामी बालुवाटार जाँदैछौँ’ उनले भने, ‘त्यहाँ पक्कै केही न केही छलफल हुनेछ ।’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् ।

वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको थियो ।

चैत मसान्तसम्मको लागि कायम ब्याजदरमा चौथो त्रैमास अर्थात् वैशाख, जेठ र असारको ब्याजमा छुट दिन राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ । तर, यो सहुलियत सबै ऋणीहरूले भने पाउने छैनन् । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यो सहुलियत पाउन कोरोनाबाट प्रभावित भएकै हुनुपर्नेछ ।

यसरी छुट दिँदा बेस रेटभन्दा कम पार्न भने बैङ्क बाध्य नहुने राष्ट्र बैङ्कले उल्लेख गरेको छ । यो पनि पढ्नुहोस राष्ट्र बैङ्कको सहुलियत प्याकेजले निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदैन : चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठ

खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेसन, साबुन तथा केमिकल उद्योगले यो सुविधा पाउने छैनन् । यसैगरी, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उद्योगले समेत यो सुविधा नपाउने राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ ।

होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङलगायतका पर्यटन क्षेत्र, हवाई उड्डयन तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र र निर्यात उद्योगहरूले यो सुविधा पाउने राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि कर्जा लगानी गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले भने ३ प्रतिशत ब्याज छुट दिनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ ।

होलसेल कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्तहरूको हकमा भने २ प्रतिशतमात्रै छुट दिन राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले वैशाख र जेठमा असुल गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी असार मसान्तसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेसमेत राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ ।

यस अवधिमा तिर्नुपर्ने कर्जा असार मसान्तमा तिर्दा थप शुल्क वा हर्जना नलिन पनि राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ ।