महिलाका नामका व्यवसाय निःशुल्क दर्ता गर्ने बजेटको घोषणा भएन कार्यान्वयन

२८ असोज, काठमाडौं । ठमेलमा बुबाको साथ लागेर थाङ्का व्यवसाय गर्दै आएकी मीना लामा आफ्नै नाममा व्यवसाय दर्ता गरेर चलाउन चाहन्छिन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणमा ‘महिलाको नामको व्यवसाय निःशुल्क दर्ता गनेर्’ घोषणा सुनेपछि उनी खुसी भइन् । उनलाई लाग्यो, ‘हाम्रा लागि पनि सरकार रहेछ ।’

सानैदेखि बुबाको साथ लागेर गर्दै आएको थाङ्का व्यवसाय आफ्नै नाममा दर्ता गरेर चलाउने उनको सपना थियो । ‘बुबा अब बिस्तारै रिटायर हुन लाग्नुभयो, त्यसैले अब यो व्यवसाय आफ्नै नाममा दर्ता गरेर नयाँ र प्रविधिमैत्री ढंगले अघि बढाउँछु भनेर सोचेको हो,’ उनी भन्छिन् ।

उनी दर्ताका लागि आवश्यक सबै कागजात लिएर आफ्नो ‘युनिक तिब्बतियन ट्रेडिसनल थाङ्का आर्ट’ दर्ता गर्न भनेर साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय काठमाडौँ पुगिन् । बजेट भाषणमा उल्लेख भए जस्तै निःशुल्क व्यवसाय दर्ता गरिदिन अनुरोध गरिन् ।

तर, कार्यालयका कर्मचारीले भनेको कुरा सुनेर लामा चकित परिन् । कर्मचारीले उनलाई भने, ‘महिलाको नामको व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने योजना त राजपत्रमा आएकै छैन, त्यसैले अहिले यो लागु भएको छैन ।’
उनले कर्मचारीलाई भनिन्, ‘बजेटमा, अर्थमन्त्रीकै भाषणमा आएको कुरा हो नि !’

तर, बजेटमा बोलिएको कुरा सबै तुरुन्त लागु हुँदैनन् भन्दै कर्मचारीले उनलाई फर्काइदिए ।

‘त्यो दिन म कार्यालयबाट निराश भएर फर्किएँ, मलाई लाग्यो सरकारले किन गर्न नसकिने चिज वाचा गरेको होला ?,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले त बोलीमा मात्रै महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने रहेछ, व्यवहारमा त केही नगर्ने रहेछ ।’

सरकारले गत १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा उल्लेख भएको महिलाका नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा मीना जस्तै धेरै महिला उद्यमी मर्कामा छन् ।

बजेट भाषणमा घोषणा गरिए पनि त्यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, आर्थिक ऐनमा यो व्यवस्था नराखिएका कारण बजेटको घोषणा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

बजेटको २०५ नम्बर बुँदामा ‘महिला लक्षित उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर वृद्धि गरिने छ । महिलाका नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने छ । गृहिणी महिलाको श्रम र सिपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले राजस्व छुट दिनुपर्ने हुनाले त्यससम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो । तर, आर्थिक ऐनमा यससम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था छैन ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार बजेटमा आएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिदिन उद्योग मन्त्रालयमा लेखेर पठाइएकोमा अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था भएको छैन ।

‘बजेट आउने बित्तिकै हामीले मन्त्रालयमा लेखेर पठाएका थियौं, त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्त्रालय पनि सकारात्मक थियो तर अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय भएको चाहिँ जानकारी छैन,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

कम्पनी तथा उद्योग दर्ता, नवीकरण लगायतमा लाग्ने शुल्क राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएकाले छुट दिने व्यवस्था गर्न पनि राजपत्रमा सूचना आउनुपर्ने उनले बताए ।

‘अर्थ मन्त्रालय वा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जसले पहल गरे पनि हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै यो कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने ।

आर्थिक ऐनमा यो व्यवस्था नगरिएकाले महिलाका नामका उद्योग–व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क गर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नगएको उद्योग मन्त्रालयका सचिव कष्णबहादुर राउतले बताए ।

‘आर्थिक ऐनमा नै आएको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यो नभएकाले अब यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ सचिव राउतले अनलाइनखबरसँग भने ।

उद्योग–व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क हुने तथा महिलाका स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन एवं सहुलियत कर्जा लगायत व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोमा महिला उद्यमी महासंघ अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले असन्तोष व्यक्त गरिन् ।

‘सरकारले महिलालाई उद्यम–व्यवसायको दर्ता तथा नवीकरण शुल्क नलिने लगायत उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरेको थियो तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘आन्दोलन मार्फत नयाँ सरकार गठन भए पनि महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन सम्बन्धी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सरकारले पटक–पटक वाचा गर्ने तर व्यवहारमा नल्याउने कुरा अब असह्य भइसकेको नेपाल उद्योग वाणीज्य महासंघ महिला उद्यमी विकास समिति अध्यक्ष कमला श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

‘यो केवल निराशाजनक होइन, महिलामाथिको संस्थागत उत्पीडन पनि हो, सरकारले नीति बनाउँदा र भाषण गर्दा एउटा कुरा गर्छ, तर व्यवहारमा अर्कै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले जेनजी आन्दोलनबीच युवापुस्ता बढी जागरुक बनेका छन्, उनीहरू अवसर र पारदर्शिता खोजिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा सरकारले महिलाका लागि निःशुल्क व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको नीति वास्तवमै लागु गरेको भए यसले नयाँ पुस्ताका महिलालाई अघि बढ्न सहज र आत्मविश्वासी बनाउँथ्यो ।’

अहिलेको सरकारले आफूलाई जेनजीमैत्री वा महिलामैत्री भन्ने हो भने त्यो कुरा व्यवहारमै देखाउनुपर्ने उनले बताइन् ।