
१७ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्रीमा पुर्नबहाली हुनुअघि गत माघ २९ गते डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै विकास बजेट २० प्रतिशत र राजश्वको लक्ष्य करिब ५ प्रतिशतले घटाए ।
तर, मन्त्री खतिवडाले त्यसबेला आर्थिक वृद्धिको अनुमान घटाएनन् । बरु उनले हौसिएर भनेका थिए, ‘ वित्तीय क्षेत्रको विस्तार समेतबाट चालु आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि निरन्तर कायम हुने भएकाले बजेटबाट लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिको नजिक पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।’
सरकारको लक्ष्य पूरा हुने हो भने यो वर्ष ८.५ प्रतिशतको वृद्धि हात पर्नुपथ्र्यो । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाको यो महत्वाकांक्षा करिब अढाई महिनाकै बीचमा निराशामा परिणत भएको छ ।
चैत महिनामा कोभिड १९को विश्वब्यापी महामारीले सिर्जना गरेको प्रतिकुलताले आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म सरकारले सहज वातावरणमा गरेको कामलाई ओझेलमा पारिदियो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार यो वर्ष कुल २.२७ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित तथा अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको संशोधित तथा अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । यसअनुसार यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा ४.४८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने छ ।
उपभोक्ता मूल्य अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रको आकार चालु आर्थिक वर्षमा ३७ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुग्ने भनिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस्तो आकार ३४ खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ कायम भएको थियो ।
यस वर्ष आधारभूत मूल्यमा कुल गार्हस्य उत्पादन (जीडीपी) ३२ खर्ब ९अर्ब रुपैयाँ कायम रहने अनुमान विभागको छ ।
जेठबाट अवस्था सामान्य भए मात्रै..
विभागले अहिले अनुमान गरेका तथ्यांकहरु समेत जेठदेखि अर्थतन्त्र सामान्य हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा गरेको हो ।
‘कोभिड १९ को असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्वन गरिएको आन्तरिक तथा बाह्य प्रयासहरुको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ,’ विभागले भनेको छ, ‘जेठबाट प्रभावित क्षेत्र नियमित हुने विश्वाससहित अनुमानहरु तयार गरिएको हो ।’
तर, जेठसम्म पनि कोरोनाको संक्रमण नियनत्रण्मा नआए प्रक्षेपित वृद्धि पनि हात नलाग्ने जोखिम छ । किनकी अझै पनि कोरोना संक्रमित भेटिने क्रम चलिरहेकाले लकडाउन खुलेर तत्कालै सबैतिर स्थिति सामान्य बनिहाल्ने सम्भावना कम छ । त्यसैले, जेठसम्म पुग्दा विभागले गरेको अनुमान पनि प्भावित हुने डर सरकारी अधिकारीहरुलाई छ । तर, रोगको नियनत्रणमा लागि लागू गरिएको लकडाउनको मोडल फेरि खुकुलो आर्थव्यवस्थाको अभ्यास सुरु गर्न सके प्रक्षेपित वृद्धि हात पार्न सकिने विश्वासमा विभागका अधिकराीहरु देखिन्छन् ।
यद्यपि होटेल, रेष्टुरेन्ट र अन्तराष्ट्रिय यातायात क्षेत्र भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नै प्रभावित हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सेवा क्षेत्रतर्फको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी खुम्चिने भएको छ ।
गुम्यो अवसर
नेपालले विगत तीन वर्षदेखि ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हात पारिरहेको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसबाट बच्न लिइएको लकडाउन नीतिले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत मात्र सीमित रहने भएको तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
फागुनपछि अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव देखिन थालेको थियो । जसले आर्थिक वृद्धिदरमा नराम्रो धक्का पुग्ने सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि ६ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.७५ कायम भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने ६.३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यो वृद्धि लगातार चौथो वर्ष हुने अवसर चालु आवमा पनि थियो । तर, अर्थतन्त्रमा कोरोनाका कारण परेको प्रभावले वृद्धिदर खुम्चिने स्थिति आएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आयमा सामान्य वद्धि
चालु आवको अन्तिमसम्म पुग्दा एक नेपालीले वर्षभर औसत १ हजार ८५ अमेरिकी डलर अर्थात ः १ लाख २६ हजार १८ रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षमा एक नेपालीले वर्षमा सरदर कमाउने रकम ४५ सय रुपैयााले बढेको छ ।
तथ्यांक विभागका अनुसार प्रतिव्यक्ति आयमा समेत अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । गत वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक औषत १ हजार ४७ डलर रहेको थियो । त्यसअघिको वर्षमा यस्तो आय १हजार ४ डलर थियो ।
कुन क्षेत्रमा कति वृद्धिदर ?
विभागले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रका रुपमा कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रलाई मानेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रले जीडीपीमा २८.२० प्रतिशतको योगदान गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्राथमिक क्षेत्रमा २.५४ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर रहने अनुमान गरिएको छ ।
यो वर्ष धानको उत्पादनमा कमी आएको र महामारीको असर न्यूनिकरण गर्न अबलम्बन गरिएको प्रयासका कारण आपूर्तिमा आएको रोकवटले वृद्धिदर खुम्चिएको विभागको भनाइ छ ।
द्वीतीय क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण, उद्योग र विद्युत, ग्यास तथा पानी पर्छन् । यस क्षेत्रले जीडीपीमा १३.७२ प्रतिशतको योगदान गरेको छ । चालु आवमा यो क्षेत्रको वृद्धिदर समेत ३.३६ प्रतिशतमा सीमित रहने भएको छ ।
यस वर्ष उर्जा क्षेत्रको बिस्तार सन्तोषजनक छ । तर, कोभिड १९का कारण आपूर्तिमा आएको अवरोध र उत्पादनमा भएको कमीले वृद्धिदरमा प्रभाव पारेको विभागको विश्लेषण विभागको छ ।
सेवा क्षेत्रअन्तर्गत खुद्रा व्यापार, होटेल तथा रेष्टेरेन्ट, यातायात, संचार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, रियल स्टेट तथा व्यवसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षासमेत पर्छ । साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्ति सेवासमेत यसै क्षे यसमा समेटिन्छन् । यो क्षेत्रले जीडीपीमा ५८.०८ प्रतिशतको योगदान दिएको अनुमान छ ।
यस वर्ष यस क्षेत्रको वृद्धिदर १.९९ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ । यस क्षेत्रअन्तर्गत बढी आम्दानी हुने होटेल र हवाई यातायातमा कोभिड १९ को महामारीका कारण प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो ।
कसले कति गुमाए ?
तर, चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै आम्दानी होटेल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले गुमाउने भएको छ । गत आवको तुलनामा यो क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि –१६.३० प्रतिशत रहने भएको छ । विश्वव्यापी तथा आन्तरिक पर्यटनमा लागेको प्रतिवन्धको असर यस क्षेत्रमा देखिएको हो ।
जीडीपीमा योगदान गर्ने ३ क्षेत्रभित्रका औद्योगिक यातायात, सञ्चार र भण्डारणतर्फको मूल्य अभिवृद्धि भने ऋणात्मक रहने भएको छ । गत आवको तुलनामा यस क्षेत्रको वृद्धिदर –२.४५ प्रतिशत हुने विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । विश्वव्यापी तथा आन्तरिक रुपमा यातायात प्रणालीमा लागेको अवरोधले यसको वृद्धिमा असर पुगेको हो ।
यस वर्ष निर्माणतर्फको मूल्यअभिवृद्धि समेत ऋणात्मक रहने भएको छ । यस वर्ष निर्माणमा –०.३१ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कायम हुने देखिएको छ ।
निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा कमी र निर्माणाधीन आयोजनामा कोभिडले पारेको प्रभावले निर्माण क्षेत्र प्रभावित बन्न पुगेको हो ।
उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि यस वर्ष घट्ने भएको छ । आपूर्ति र उतपादनमा आएको कमीले उद्योगतर्फको मूल्य अभिवृद्धिलाई –२.२७ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम हुने अनुमान गरिएको छ । खानीतर्फ पनि यस वर्ष –०.६९ प्रतिशतको गिरावट आउने भएको छ ।
केही क्षेत्रलाई सामान्य लाभ
कोभिड १९ को महामारीका बीच सरकारले स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यमा बढाएको खर्चले चालु आवमा स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको सूचक भने सकारात्मक पाइएको छ । विभागका अनुसार यस क्षेत्रमा चालु आवमा ७.०७ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि रहने छ ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार हुनु, स्वास्थ्य चेतना बढ्नु, निजी स्वास्थ्य संस्थाको आय बढ्नु तथा महामारी रोकथाममा सरकारले बढाएको लगानीका कारण पनि यो क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि सकारात्मक देखिएको हो ।
चालु आवमा विद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धिले यो क्षेत्रलाई भने सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । गत आवको तुलनामा यस वर्ष विद्युत, ग्यास र पानीमा मूल्य अभिवृद्धि २८.७५ प्रतिशतले बढ्ने भएको छ ।
कृषि र मत्यपालन तर्फको मूल्य अभिवृद्धि सामान्य सुधार हुने देखिएको छ । यस वर्ष कृषितर्फ २.४८ प्रतिशत र मत्स्य पालनमा ७.१७ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि रहने भएको छ ।
प्रतिक्रिया 4