बजेट भन्नासाथ अहिले राजश्व र खर्चका पाटाहरु हेर्नुपर्छ । यसपालि खर्चमा अलिकति दबाब पर्छ नै । आवश्यकताहरु घटेका छैनन् । विकासको आकांक्षा छ । यो कोभिड-१९ले एक खालको स्वास्थ्यसम्बद्ध आकस्मिकताका कारण आवश्यकताहरुलाई वृद्धि गरिदिएको छ । यसबाट पनि चाप छ ।
तर, यस सँगसँगै राजस्व चाहिँ तल झर्ने स्थिति छ । किनभने, रेमिट्यान्समा ठूलो दबाव पर्ने भयो । रेमिट्यान्सले ऊर्जा भरिरहेको आयातमा लाग्ने करबाट नै विगत १० वर्षदेखि हाम्रो सार्वजनिक वित्त चलिरहेको अवस्था छ ।
गतसालको बजेटमा पनि अन्तर ठूलै थियो । ११ खर्ब १२ अर्बको राजस्व उठाउने भनिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर १० खर्ब ५७ अर्ब मात्रै उठाउने लक्ष्य कायम गरिएको थियो । मलाई लाग्छ, असुली १० खर्व नाघ्दैन होला । यो साल निकै गाह्रो अवस्था छ ।
खर्चतर्फ पनि हामीले करिब-करिब १३ खर्ब ८६ अर्बमा झारेको थियौं । हिजो अस्तिसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि ५९५ अर्ब राजस्व उठेको छ । झण्डै ७१५ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो अन्तरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती योपालि झन टड्कारो हुने नै छ ।
हाम्रा परम्परागत विधिहरुमा पनि यसपालि थप चुनौती आउँछ । यसैवर्ष अनुदान करिब ५० अर्बबाट झारेर करिब ४५ अर्बमा राखिएको छ । यस्तो अनुदान प्रायः द्वीपक्षीय निकायबाट आउँछ । तर, उनीहरु आफैं पनि संकटमा भएकाले अर्को वर्ष अनुदान अझै सुक्ने अवस्था छ ।
हामीले आन्तरिक ऋण पनि अधिकतमसम्म लगेका छौं । यो वर्ष अन्य विकृतिहरु ननिम्त्याउने गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म भनेर १९५ अर्ब उठाउने भनिएको छ । अर्को वर्ष २१० देखि २२० अर्बसम्म पुर्याइयो भने पनि त्यसका आफ्नै कारण र प्रभावहरु हुन्छन् । त्यस कारण धेरै रकम चाहिँ वैदेशिक ऋणबाटै जोहो गर्नुपर्ने दबाव सरकारलाई परेको देखिन्छ
यो पनि पढ्नुहोस
गौरवका आयोजनाले बजेट पाउँछन्, स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा छ
यो पृष्ठभूमिमा मलाई के लाग्छ भने अर्थशास्त्रमा हामी ‘हिस्टेरेसिस’ भन्छौं, पहिले आएको गति नै निरन्तर भइराख्ने हैन कि ‘मोमेन्टम’मा ब्रेक दिनेखालको बजेट यसपालि आउनुपर्छ । त्यो भनेको कहिलेकाँही संकटले अवसरहरु पनि लिएर आउँछ ।
यसै पनि हाम्रो विगत ७ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १४ प्रतिशत विन्दुले बजेटको आकार बढेको छ । एउटा हिसावले पुनर्निर्माणका कारणले पनि हो । यसै पनि सरकारको स्थिति कमजोर छ । अहिले संकटको बेला अलिकति चुस्तता ल्याउनका लागि केही प्रहारहरु गर्नुपर्छ ।
सुत्रवद्ध रुपमा भन्दा राजस्वको पाटोमा तीन प्रकारले पुनःप्राथमिकता दिऔं ।
एउटा चल्तीको भाषामा रकमान्तर भन्छन् । तर ‘विनियोजनको पुनःप्राथमिकीकरण’ नै भनौं । अहिले हामी जुन हिसावले खर्च गरिरहेका छौं भनेर बजेटरी विनियोजन हेर्यौं भने छरपष्ट हुन्छ कि विनियोजन अनुसार खर्च नै नहुने रोग हामीकहाँ कति छ ?
पुनर्निर्माणमा यो वर्ष १४१ अर्ब हालिएको थियो । ६ महिनाको समीक्षामा जम्मा २२ अर्ब खर्च भएको देखियो । भौतिक पूर्वाधार विकासमा यत्रो माग छ, १५७ अर्ब राखिएको छ र ६ महिनामा ३१ अर्ब खर्च भएको थियो । गृह र रक्षामा १८६ अर्बको बजेट थियो, त्यहाँ बढी तलब र सुविधा भएकाले ७७ अर्ब जति खर्च भएको छ । तर, ती हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हुन् कि हैना् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने भयो ।
ऊर्जा, शहरी विकास लगायतमा जति विनियोजन गरिएको छ, त्यसको अनुपातमा निकै नै कम खर्च भएको छ । ठूलो रकम यिनै क्षेत्रमा तल पनि गएको छ, त्यहाँ पनि कमै खर्च भएको छ ।
अहिले सार्वजनिक स्वास्थ्यका संकटहरु हामीले देख्यौं । सार्वजनिक शिक्षाका सवालमा पनि विगत दशकदेखि विभिन्न कुरा उठिरहेको छ । कृषि, श्रम, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सवालमा अब पुनर्निर्देशन गर्नुपर्ने अवस्था अब देखिन्छ । विनियोजन भएकै रकम नै कम प्रयोग हुने क्षेत्रबाट बढी प्रतिफल, उपयोगिता भएका क्षेत्रमा कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने सवाल हो ।
दोस्रो, अहिले जुन शैलीमा खर्च गरिरहेका छौं, त्यहाँबाट ‘इफिसियन्सी’ लिनुपर्यो । भडि्कला उपभोगहरु रोक्नुपर्यो । निमर्म कटौतीको करौँती पनि चलाउनुपर्यो । साधनस्रोत मागेर थपेरमात्रै होइन कि भएकैलाई पनि इफिसियन्सीबाट बचत गर्न सकिन्छ । डिल्लीराज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन नै हेर्यो भने पनि सुधारका धेरै ठाउँहरु छन् । २०६ वटा तथाकथित आयोग, समिति, परिषद, बोर्डहरु १२३ वटालाई खारेज वा गाभ्दा हुन्छ भन्ने सल्लाह आयोगले दिएको छ । यो एकदमै ठोस सल्लाह छ । मन्त्रालयपिच्छे नै सूचीकृत गरेर यस्तो सुझाव दिइएको छ ।
हामीलाई थाहा छ, एउटा आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारी, गाडी, तेलहरुमा यति नचाहिने खर्चहरु हुन्छन् कि त्यो अन्त्य गर्दा सांकेतिक प्रहार हुन सक्छ । सांसद कोषदेखि लिएर अन्य शीर्षकहरुमा पनि हामीले ठूलो कटौती गर्न सक्छौं ।
तेस्रोचाहिँ हामी ऋण लिने पक्षमा हामी सिर्जनशील हुनुपर्छ । परम्परागत स्रोतहरु विश्व बैंक, एडीबी मात्रै होइन, आईएमफमार्फत अलिकति भुक्तानी सन्तुलनमा भरथेग गर्न सघाउन सक्छ, त्यता पनि जान सक्छौं । एक्जिम बैंकहरु पनि छन् । भारत र चीनसँग उनीहरुकै मुद्रामा पनि ऋण लिन सकिने विकल्प छन् । र, डायस्पोरा लगायतका अपारम्परिक स्रोतहरु पनि छन् ।
बजेटले प्रथमिकता त रोजगारीमा दिनुपर्छ । हामीसँग रोजगारीका भिन्न-भिन्न आयाम छन् । सेवा क्षेत्रमा विभिन्न कुर्सीमा बसेर गरिने खालका रोजगारी तत्काल सिजना हुँदैन । नीतिगत प्रोत्साहनबाट स्वरोजगार पनि सिर्जना हुन सक्छ । अहिले सामाजिक सुरक्षाकै रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि छ । गत वर्ष विवादमा फसे पनि यो कार्यक्रममा आमूल सुधार गरेर अघि जानुपर्छ ।
मैले तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई यो कार्यक्रममार्फत स्तरीय जागिर दिन्छु, ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेर नभन्दिनुस् भनेको थिएँ । किनकि त्यसरीभन्दा ठूलो अपेक्षा सिर्जना हुन्छ । यसलाई विशुद्ध सामाजिक सुरक्षाकै चित्रित गर्नु भयो भने यथार्थपरक हुन्छ भनेर सुझाव दिएको थिएँ ।
अहिले उद्यमशीलता वा भनौं साना मझौला उद्यमहरुको संरुक्षण प्रवर्द्धनको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । यसमा कस्तो खालको माग भइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्छ । हामीले बन्दाबन्दीको अवधिमा करिब ७ सय वटा र्फमसँग कुराकानी गर्यौं । उहाँहरुको पहिलो माग नगद नै चाहियो भन्ने छ । फोकटमा पैसा माग्दा पाइन्छ भने त कसले माग्दैन र ? तर, त्यो त्यति यथार्थपरक हुँदैन । हाम्रो सामर्थ्ले पनि धान्दैन ।
ब्याजमा कटौती गर्दिनुपर्यो भन्ने माग पनि छ । यो अलि महत्वपूर्ण छ । यातायात, पर्यटन, मनोरन्जनका क्षेत्रहरुमा विगत ८ महिनाको आउटस्ट्यान्डिङ ऋण १७४ अर्ब जति छ । त्यहाँ ३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै हामीले ब्याज अनुदान दिने हो भने सरकारलाई दायित्व ५/६ अर्ब मात्रै पर्छ । यस्तो खालको राहत हामीले उद्यम गर्नेहरुलाई दिनुपर्छ । एकपटक टाट पल्टेपछि तंगि्रन असाध्यै गाह्रो हुन्छ । रोजगारी जोगाउनुपर्यो, त्योसँग जनजीविकाहरु गाँसिएका छन्, त्यता पनि हेनुपर्छ ।
कोभिडपछि पनि जीवन छ । त्यसपछि पनि परम्परागत हिसावले घिच्चिई-घिच्चिई ५/७ प्रतिशत वृद्धि हुँदै आएको छ । पानी पर्ला कि नपर्ला भन्नेखालको जोखानाबाट उछाल मार्नुपर्ने यसै पनि आवश्यकता थियो । यो सरकारले दुई वर्षअघि नै ‘बोल्ड’ रुपमा ‘डिपार्चर’हरु गर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । तर, अहिले लगभग तदर्थवादमा गइसकेको छ । अब राजनीतिक कुरा पनि यसमा झल्किन्छन् नै ।
अब आर्थिक वृद्धिको नयाँ स्रोतमा हामी जानुपर्छ । अब कृषि व्यवसायमा नै जोड दिन सकिन्छ । यत्रो मान्छेहरु गाउँ फर्किएका छन् । उनीहरुलाई कृषिमा कसरी पुनः सक्रिय बनाउने भन्ने छ । तर, त्यही पुरानोखालको कृषिमा हामी जानेवाला छैनौं । यसबाट रोमाञ्चित हुने कुरा छैन । १५/१६ घण्टा काम गर्दा पनि बल्ल बाँच्ने निर्वाहमुखी कृषिबाट हामी सबै भागेकै हौं । त्यसैले अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्यो ।
यहाँ ट्यारिफ प्रोटेक्सनको कुरा छन् । विश्व ब्यापार संगठनको तर्फबाट समस्या छैन । भारततिरको अलिकति जटिलता छ । तर, त्यहाँ ‘रि-नेगोसियट’ नै गर्नुपर्छ । व्यवसायिक कृषिको आधार तयार गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि नेपालले प्रयास गर्नुपर्छ ।
(भरतमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानले गरेको बजेट बहसमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)
