Comments Add Comment

बजेट बहस : सर्वहारा सरकार गरिबमारा नबनोस्

संकट भनेको एउटा मौका पनि हो, संकटलाई पनि सम्भावनामा परिणत गर्नुपर्छ । ठूला-ठूला परिवर्तनहरू यस्तै संकटमा बेला नै आउँछ । मौका छोप्न सकियो भने साँच्चिकै कल्पनै नगरेको परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।

केही उदाहरणहरु छन् ।

संकटका बेला परिवर्तन भएको सन् १९९१ भारतमा पीभी नरसिंह राओ प्रधानमन्त्री र मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री थिए । त्योबेला भारतको आर्थिक स्थिति यति बिग्रिएको थियो कि १५ दिनलाई पुग्नेभन्दा धेरै वस्तु आयात गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति थिएन । त्यतिबेला भारतले बेलायतमा सुन नै पठाएर विदेशी मुद्रा ल्याउनुपर्ने स्थिति थियो । देश नै टाट पल्टिने अवस्था थियो । उनीहरूलाई दबाब थियो । त्योबेला भारतमा विभिन्न सुधारका कार्यक्रम आए । खासमा मनमोहन त्यति धेरै सुधारकेन्द्रित मान्छे होइनन् । तर, त्यसबेला एउटा पूर्णखालको ‘डिपार्चर’ नै भयो । त्यसले भारतको विकासको कोर्स नै फरक भएर गयो ।

अर्को एउटा उदहारण मलाई सम्झना छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि एक करोडभन्दा बढी अमेरिकन फौज युरोपबाट अमेरिकामा फर्केर आए । त्यसपछि अहिले नोबल पुरस्कार जितेका विज्ञहरूले नै अब अमेरिकामा यति ठूलो व्यापक बेरोजगारी हुन्छ कि तहस-नहसकै अवस्था आउँछ भनेर अड्कलबाजी गरे । तर, ती मान्छे फर्केर आएपछि अमेरिकामा अर्थतन्त्र व्यापक विस्तार भयो ।

हामीलाई पढाउने बेलामा त्यहाँ बजारमा माग एकदमै दबाबमूलक अवस्थामा थियो । मान्छेले खर्च नै गर्न पाएका थिएनन् । मान्छेले खर्च गर्ने मौका पाएर अनि अर्थतन्त्र माथि गयो भन्ने गरिन्थ्यो। तर, वास्तवमा त्यसो होइन रहेछ। मूल कुरा विश्वयुद्धपछि जुन प्रतिबन्धहरू थिए, त्यो हटेपछि निजी क्षेत्रको लगानी यसरी व्यापकरुपमा वृद्धि भएर आयो कि त्यसले गर्दा बेरोजगारीको सवाल नै रहेन ।

अहिले नेपाललाई पनि संकटलाई पनि अवसरमा बदल्ने मौका मिलेको छ । यो इतिहासले दिएको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकारले सक्छ कि सक्दैन, हेर्न बाँकी छ ।

कस्तो बजेट ?

अबको बजेटका कुरा गर्दा खर्च घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसक्यो । त्यसका लागि अहिले राज्य तयार छ ? नेपालको आम्दानी नभएको होइन। हाम्रोको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २०-२५ प्रतिशत राजस्व आउँछ । भारत र बंगलादेशको भन्दा बढी छ । त्यति हुँदा पनि हामी अनावश्यक खर्च गरिरहेका छौं ।

खर्च घटाउन धेरै गाह्रो पनि छैन । डिल्लीराज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले रिपोर्टमा सुझाव दिएकै छ

अहिलेसम्म त जति आयात बढाए पनि भइहाल्यो, रेमिट्यान्स आएकै छ । यसले त राजनीतिज्ञहरूलाई आनन्द नै छ । जति खर्च गरे पनि हुने । अब त यो मनस्थिति परिवर्तन नगर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ । यत्रो एउटा चुनौतीको स्थिति आएको छ । परिवर्तन त गर्नैपर्छ । त्यो गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, मलाई शंका छ ।

हामीले सबै कुरा परिवर्तन भयो भन्छौं, तर, यहाँ के भएको छ ? राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भयो, धेरै ठूला-ठूला व्यवस्था परिवर्तन भए । तर, काम गर्ने शैली र पक्षमा केही पनि परिवर्तन भएको छैन । अहिले पनि त्यही रिझाउने, चाकरी, त्यही कमिसनतन्त्र, त्यही भ्रष्टाचार यथावत छ ।

परिवर्तन अर्थमन्त्री एकजनाले त के गर्न सक्थे, उनले त एउटा बजेट बनाइदिने हो । तर, समग्रमा जबसम्म शासकीय अधिकार बोकेका राजनीतिक नेतृत्वमा अनुशासन आउँदैन, तबसम्म यो अनावश्यक खर्च घटाउने काम हुन सक्दैन ।

खर्च घटाउन धेरै गाह्रो पनि छैन । डिल्लीराज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले रिपोर्टमा सुझाव दिएकै छ । त्योभन्दा अघि २०६३ सालमा विश्वम्भर प्याकुरेलले पनि खर्च घटाउने बारेको रिर्पोट लेख्नुभएको छ । २०५७ सालको सार्वजनिक सेवासम्बन्धी रिपोर्टहरू छन् । सरकारले रिपोर्ट तयार नगरेको हैन, अहिले त्यसलाई हेरेर मात्रै पनि खर्च घटाउन अनुशासित हुनुपर्ने हो ।

यति गरे पनि लगानीचाँहि घटाउनु हुँदैन । लगानी अहिलेको अवस्थामा बढाउनै पर्छ । तर, त्यो लगानीको कुशल व्यवस्थापन हुन्छ कि हुँदैन ? सय रुपैयाँ लगानी लगाउने ठाउँमा पाँच सय रुपैयाँ लगाउनुभयो भने चार सय रुपैयाँ कहाँ खोज्ने ? त्यो चार सय त विचौलिया र शासक वर्गले खान्छ । योखालको प्रवृत्ति त अहिले जनताले बिस्तारै देखिरहेका छन्, बुझिरहेका छन् ।

अझै यो प्रवृत्ति झाँगिने हो भने त अर्थतन्त्र धरासायी हुने मात्रै हैन, समग्रमा यो प्रणलीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ । यो चुनौतीलाई सरकारले बुझेको छ कि छैन ? लगानीको कुशलता बढाउनेतर्फ दृढता छ कि छैन ? अहिलेसम्म मैलेचाँहि देखिरहेको छैन ।

‘कमन सेन्स’ लगाऔँ

यस्तोबेलामा कसरी सुधार गर्ने त ? पहिलो त सुध्रिन र सुधार्न तयार नै हुनुपर्‍यो ? के यो सरकार तयार छ त ? अहिले त संकट छ, अब पहिलाकै शैलीमा खर्च गरेर टिकिँदैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति खुम्चिएको छ, रेमिट्यान्स कमजोर हुँदैछ, पर्यटन क्षेत्रमा समस्या छ। तर, विकासको माग त त्यतिकै छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ? भोलि आम्दानी घटेर गयो भने आफैँले आफ्नो हैसियत हेरेर अन्य खर्च काट्न सक्नुपर्‍यो । जे जति छ, त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्‍यो । यो एकदम ‘कमन सेन्स’को कुरा हो ।

सुरु नगरेको होइन, अहिलेको सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता भनेर मन्त्रीहरूसँग गरेको थियो, सचिवहरूसँग गरेको थियो । तर, त्यही सम्झौता गरेको ७ दिनमा मन्त्री परिवर्तन हुन्छ, १५ दिनमा सचिव परिवर्तन हुन्छ। हामी त्यसमा गम्भीर रहेछौँ त ? त्यस्तो देखिएन । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सचिव र महानिर्देशकलाई कति खर्च गर्छु भनेका थियौँ, कति गर्‍यौँ भनेर हेरिनुपर्ने हो । काम गर्न नसक्नेलाई अर्को वर्ष बजेट दिन्न भन्नुपर्ने हो । कि त ‘पर्फमेन्स बजेटिङ’मा जानुपर्‍यो, ‘प्रोग्राम बजेटिङ’मा जानुपर्‍यो। त्यो भयो भने तपाईंले आफूले इच्छा गरेको ठाउँमा दिन पाउनुभएन ।

तथ्यमा रहेको भन्दा यस्तो आर्थिक अनुशासन राख्ने कुरामा अहिलेको सरकारमा ‘इफिसियन्सी’ मैले देखेको छैन । मैले आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर भनेको हैन । त्योखालको आत्मविश्वास र राजनीतिक उत्प्रेरणा मैले देखेको छैन ।

सुधार गरौँ

अब बजेट त राम्रै आउला । अहिले प्राथमिकता दिने रोजगारीमै हो । अहिले सार्वजनिक स्वास्थ्य र कृषिमै लगानी गर्ने हो । तर, लगानीका लागि त्यसरी राखिने पैसा खर्च हुन्छ त ?

८ महिनामा २०/२२ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च भएको छैन । २ वर्ष भयो सरकार बनेको, कुनै सुधार भएको छैन । डिल्लीराज खनालको रिपोर्ट लुकाएर राखिएको छ, जनतामाझ ल्याइएको छैन । यो सरकारको नियत सुधार गरौँ भन्ने त देखिएन । अनि बजेटमा यति खर्च गर्छु र उति खर्च गर्छु भनेर जति पैसा राखे पनि यो त कुनै अर्थ नै भएन । सबै चाहन्छन् कि बजेटमा जे लेखिएको हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन होस् । अहिले प्राथमिकतामा कुनै समस्या छैन ।

अहिले लगानी गर्ने सरकारले मात्रै हैन, निजी क्षेत्रले पनि हो । यदि पाँच लाख युवा मध्यपूर्वी एसियाबाट रोजगारी गुमाएर फर्किए भने के गर्ने ? अहिलेदेखि नै केही न केही ‘सिनारियो’ त चाहियो नि । ४-५ महिनामा कोभिडको समस्या समाधान हुने भए के गर्ने ? ९ महिना वा एक वर्षसम्म यो संकट लम्बियो भने के हुन्छ ? एउटा अन्दाज त गर्नुपर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको सुझाव– नयाँ योजना नल्याउनू, सुरक्षा खर्च कटाउनू

त्यसरी फर्किने युवालाई कहाँ राख्नुहुन्छ ? तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ ? त्यसरी फर्किनेमध्ये धेरैले रोज्ने त कृषि र कृषिसम्बद्ध उद्योगमा नै हो । त्यो कृषि पेशामा पनि एउटा ‘ग्ल्यामर’ कसरी सिर्जना गर्ने ? त्यसलाई कसरी आकर्षक र प्रतिफलदायी बनाउने ? सरकारले युवापुस्तालाई पनि कृषिमा लैजाने गरी के आकर्षक प्याकेज ल्याउँछ ? त्यो कल्पना त अहिले नै गर्ने हो । खाली यति करोड आउँछ, यति करोड जान्छ, यति नाफा, यति नोक्सान, यति करोड बजेट भनेर मात्रै भएन ।

अहिले अधिकांश साना उद्योगहरू ठप्प भएर बसेका छन् । उनीहरूलाई सरकारले ‘म पनि तिमीहरूसँगै छु’ भन्ने देखाउनका निम्ति के गर्ने ? तरलताको समस्या होला, चालु पुँजीको समस्या होला, ब्याजदरको समस्या होला, त्यो कसरी समाधान गर्ने ? त्यो कुरा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

भोलि कोही उद्यममा लागे भने हामी निराश बनाउँदैनौँ, सजिलोसँग अघि बढ्न वातावरण बनाउँछौँ भनेर विश्वास सिर्जना गर्ने कसले ? गर्नुपर्ने त नेपाल सरकार त्यसको नेतृत्वले नै हो ।

सरकार गरिबमारा नबनोस्

समग्रमा त्यो ‘फ्रेमवर्क’ र मनस्थितिमै परिवर्तन नआएसम्म अर्थमन्त्रीले संविधानअनुसार ल्याउनुपर्ने कर्मकाण्डी बजेट ल्याउने काम त हुन्छ। तर, त्यसको कार्यान्वयनमा नयाँ खालको चिन्तनमा गएनौँ भने साँच्चिकै संकटमा पर्छौँ ।

अब काम गर्ने तौरतरिका पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, नभए हामी सकिन्छौं भन्ने संकटको अनुभूति आयो भने मनमोहन सिंहले गरेको जस्तो पनि होला यहाँ वा एक करोड मान्छे आउँदा पनि अमेरिकाले रोजगारी दिएको जस्तो गर्न सकिएला । त्यो भएन भने मैले आउने दिन गाह्रो देखेको छु ।

त्यसैले एउटा पाटोमा अवसर पनि हो । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैका लागि । अर्थमन्त्रीले मात्रै यस्तो गर्छु भनेर जनताले विश्वास गर्दैनन् । जुन पार्टी शक्तिमा छ, जसले सत्ता सञ्चालन गरेको छ, उनीहरूबाटै यो काम देखिनुपर्‍यो । नतिजामा देखिनुपर्‍यो । अब दुई सयको माललाई छ सय तिर्दैनौं भन्ने देखिनुपर्‍यो, बेइमानी गर्नेलाई कारबाही गर्छौं भन्ने देखिनुपर्‍यो । काम गर्नेलाई यहाँ-यहाँ सहज बनायौं भन्ने देखिनुपर्‍यो । खाली आयातमात्रै बढाउने, त्यसबाटै राजस्व उठाएर सरकार चलाउने, मोटर र हेलिकोप्टर चढ्ने सुविधा अब छैन । ‘आईदर यू सेप अप अर सेप आउट’ भन्छ नि, त्यो हुनुपर्‍यो । कि सेपभित्रै जानुपर्‍यो, नभए बाहिर निस्कन पर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस अर्थ समितिका सभापति भन्छन्- बजेटमा ध्यान केन्द्रित गर्ने मौकै पाएनौं

गम्भीर विषयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई चिन्ता हुनुपर्‍यो । अर्थमन्त्रीले बजेट बनायो, सक्कियो भन्ने चिन्तन बनाउनु भएन । संसदकै समितिहरू पनि सक्रिय हुन सकेका छैनन् । त्यसलाई ‘भर्चुअल कन्फ्रेन्स’ गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ छलफलमा ल्याउनुपर्‍यो । अहिले माननीयलाई पैसा दिने बेला हो र अहिले ? अहिले सांसदलाई परियोजनाका लागि भनेर पैसा दिने बेला हुँदै होइन । अब त पेली-पेली कसरी कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जनामा लगानी लैजाने र निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्‍यो ।

नभए नेपालको जो सर्वहारा भनिने गरिब छन्, उनीहरूलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ । विकराल अवस्था आउन सक्छ । गरिबकै हित गर्छु भनेर आएको यो सरकार यदि चुक्यो भने गरिबमारा सरकारमा परिणत हुने सम्भावना म देखिरहेको छु, वास्तविकतामा त्यो नहोस् ।

(भरतमोहन अधिकारी फाउन्डेसनले गरेको बजेट बहसमा व्यक्त विचार)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment