२१ वैशाख, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरे पनि नेपालले आफ्नोतर्फबाट केही गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक) समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताएको हो ।
भूमि मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय तयार रहेको जानकारी दिए । तर, त्यसका लागि उचित वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘सबै मिलेको अवस्थामा भूमि नाप्न र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय तयार छ,’ सचिव न्यौपानेले आइतबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा भने ।
सीमा विवाद चर्किएपछि सरकारले गत मंसिर पहिलो हप्ता नेपाल–भारत र नेपाल–चीनको सीमा निरीक्षण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले भारततर्फको सीमामा नापजाँच गर्ने कार्य सकाएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
यसअघि विभिन्न संसदीय समितिले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए । कार्यान्वयन नभएको भन्दै सांसदहरूले रोष प्रकट गरे ।
‘नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर भारत र चीनलाई दिऊँ’
समिति बैठकमा सहभागी सांसदहरूले तत्काल नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न र उक्त नक्सा भारत र चीनलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
‘भारतले पनि नयाँ नक्साबाटै सुरु गरेको हो । समस्या आएपछि संसदीय समितिले पनि सरकारलाई भारतले झैं नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न भन्यो तर, सुनिएन,’ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद राम कार्कीले भने, ‘तुरुन्तै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर भारत र चीनलाइ दिऊँ ।’
लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गर्दा भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गरेका थिए । यसबारे आलोचना भए पनि ठोस केही भएको छैन ।
यही प्रसंगलाई जोड्दै सांसदहरूले लिपुलेकका सन्दर्भमा भारत र चीन उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताएका हुन् ।
‘लिपुलेकबारे सम्झौता गरेपछि नेपालले भारत र चीनलाई पत्र लेख्यो । तर, चीनले गल्ती गरेको भन्यो त ?,’ सांसद् दीपक भट्टले भने, ‘भारतले त नेपाली भूमि मिच्दै आएको छ । त्यसकारण नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर चीन र भारत दुवैलाई दिनुपर्छ ।’
भारतको दादागिरी बढ्यो !
सांसदहरूले ‘भारतको दादागिरी’ बढी भएको भन्दै नेपालको भूमि मिचिएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
‘नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले समिति बैठकमा भने, ‘खाली विज्ञप्ति निकालेर समस्या समाधान हुन्छ ? मन्त्रीज्यूले हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गर्नुभयो रे ? के भयो ?’
नेकपाका सांसद सुदन किरातीले जनताले थाहा पाएपछि मात्रै बोल्ने सरकारको प्रवृति उचित नरहेको बताए । ‘के सरकार जनताले थाहा पाएपछि पाउने हो ? सरकार औपचारिकताका लागि मात्रै हो ?’ किरातीले प्रश्न गरे ।
नेकपाका सांसद भीम रावलले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नांगो हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपालको वार्ता प्रस्ताव भारतद्वारा अस्वीकार
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले कूटनीतिक पहल गर्दै आएको बताए । तर, नेपालको आग्रहलाई भारतले नसुनेको उनको दुखेको छ । उनले भने, ‘निरन्तर पहलका बाबजुद हाम्रो आग्रहलाई ध्यान नदिएर यो भएको हो ।’
सांसदहरूले नेपालको भूमि मिचेर भारतले कैलाश मानसरोबरसम्म पुग्ने बाटो बनाएकोबारे सरकारलाई जानकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरूका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सरकारलाई थाहा छ, अन्य निकायलाई पनि थाहा नहुने कुरा भएन ।’
सुगौली सन्धिलाई परिवर्तन गर्ने गरी अर्को सन्धि नभएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कालीनदी नै हाम्रो सीमा हो । एकतर्फी निर्णय स्वीकार्य हुँदैन र छैन ।’
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार, भारतले सन् १९९९ मानसरोबरसम्म जाने बाटोको प्रोजेक्ट सुरु गरेको थियो । सन् २००५ मा परियोजना स्वीकृत भएपछि २००८ बाट बाटो निर्माणको काम सुुरु गरेको थियो । सन् २०१४ बाट द्रुत गतिमा काम अघि बढ्यो । यसै क्रममा सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिसमेत भएको उनले जानकारी गराए ।
भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसले निम्त्याएको विवाद समाधानका लागि सरकारले भारतलाई दुइ पटक पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उक्त वार्ता भारतले अस्वीकार गरेको बताए ।
‘हामीले दुईपटक पत्राचार गर्यौंं तर, भारतको प्रशासनमा भएको फेरबदललगायतका कारण वार्ता हुन सकेन । अहिले पनि भारतले पछि वार्ता गरौं भनेको छ । वार्तामा वस्न सकारात्मक भएको पाएका छौं,’ ज्ञवालीले भने ।
