नेपाल र भारतबीच लिपुलेक विवाद नयाँ होइन । यसका अतिरिक्त यी दुई देशबीच सिमानासम्बन्धी थुप्रै अरू विवाद छन् । जुन, वर्षौं वर्षदेखि विवादकै रुपमा छन् ।
भारतसँगको सीमा विवादलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाउने क्षणिक साधनको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपालमा कुनै त्यस्ता पुरानादेखि अलि पुराना दलहरू होलान्, जुन सत्तामा पुगेका छैनन् । तर, तीमध्ये कुनै पनि दलले सत्तामा हुँदा लिपुलेक वा अरू कुनै सीमा विवादबारे सरकारीस्तरमा जोडदार कुरा उठाएर समाधान खोजेका छैनन् ।
भारतले विवादित क्षेत्र निर्वाधरुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । दलहरू जब-जब प्रतिपक्षमा रहन्छन्, त्यसबेला कुनै निहुँ पाउनेबित्तिकै कडा विरोधमा निस्कन्छन् । तर, त्यो क्षणिक हुने गरेको छ ।
अहिले आएर फेरि नेपालको भू-भाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटोको भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपालको माहोल तात्तिएको छ । यही विषयलाई लिएर वैशाख २७ गते दुईवटा विज्ञप्ति र एउटा वक्तव्य सार्वजनिक भए ।
(१) पहिलो– नेपालको भू-भाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो बनाएकोमा नेपाल सरकारको आपत्ति । यो नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति थियो ।
(२) दोस्रो– लिपुलेकको सडक आफ्नै भू-भागमा पर्ने भारतको दाबी, सीमाविवादबारे कोभिड १९ पछि वार्ता । यो भारत सरकारको प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जारी गरेको छोटो वक्तव्य थियो ।
(३) तेस्रो– भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्यायो । यो सत्ताधारी दल नेकपाका दुई अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति थियो ।
यी माथिका विज्ञप्ति र वक्तव्य औपचारिकताका द्योत्तक मात्र हुन् । नेपालतर्फका दुवै वक्तव्य नेपालभित्र सुरू भएको विरोधमा स्वरमा स्वर मिलाउन र नेपालीको मुख थुन्न नै हो ।
अर्थात्, सरकार र दलले नै बोलिसक्यो, अब आवश्यक कामकारबाही अघि बढ्ला भन्ने भान पार्न मात्र हो । भारततर्फको वक्तव्यचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुख थुन्न हो ।
अर्थात्, नेपालले भनेजस्तो होइन रहेछ त, भारतको आफ्नै भूमिमा बनाएको र कोभिड-१९ संक्रमण सकिएपछि वार्ताद्वारा विवाद समाधान गर्छु भनेकै छ भन्ने भान पार्न हो ।
मुख्य कुरा कुनै पनि दलहरू र तिनका नेताहरूमा नेपालको भूमि भारतबाट फर्काउँछु भन्नेमा दृढ र प्रतिबद्ध छैनन् । उनीहरूलाई यो विश्वास छैन वा लाग्दैन कि भारतले नेपालको अतिक्रमित क्षेत्र छोड्छन् भनेर । किनकि ती क्षेत्र भारतका लागि रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
तथापि त्यसको कुनै न कुनै समाधान हुन्छ नै, यदि दुवैतर्फबाट समस्याको समाधानलाई इमान्दारितापूर्वक खोज्यो भने । तर, त्यो दुवैतर्फबाट भइरहेको छैन ।
सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई सत्तामा टिकिरहन भारतलाई चिढाउनुहुन्न भन्ने मानसिकताले थिचेको छ । भारतलाई आफू ठूलो र शक्तिशाली भएकाले मिचेरै जान्छु भन्ने भन्ने छ ।
नेपालतर्फका विज्ञप्तिमा सीमा विवाद दुई देशबीचको वार्ताबाटै समाधान गर्नका लागि नेपाल अझै पनि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । नेपाल वार्ताबाट आफैँ भागेर भारतले कारबाही अघि बढाएपछि नेपाल फेरि वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाएको झैं गरी विज्ञप्ति आएको छ । अर्को कुरा, नेपालले सन् २०१५ मै भारत र चीनलाई लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्गको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि नेपालको स्वीकृति अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको कुरा पनि परराष्ट्रले स्मरण गराएको छ ।
उल्लेख र स्मरण गराएर मात्र त हुनेवाला केही छैन । त्यसबारे त्रिपक्षीय भेटघाट र वार्ता हुनुपर्यो । अर्काे मुख्य कुरा, भारतले त मिचाहा प्रवृत्ति अपनायो अपनायो । उसले अरू छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि यस्तै व्यवहार गर्दै आएको छ।
तर, चीनले किन नेपालको भूमिसँग गाँसिएको मामिलामा भारतसँग खुसुक्क सम्झौता गर्यो ? यसमा चीनसँग सिधासिधा कुरा हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता चीनसँग पनि माग्नुपर्छ कि नेपालको अहितमा कसैसँग सम्झौता गरिन्न र भएका सम्झौता लागू गरिन्न भनेर ।
यो विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङकोे ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणको बेला उठाएकै होला । नउठाएको भए किन उठाइएन ? मुलुकको सार्वभौमिकता विषय हो ।
नेपालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो गतिविधिको परिवेशमा नेपाल सरकार नेपाली भूमिका एकतर्फी रुपमा भएका कुनै पनि गतिविधि तत्काल रोक्न भारत सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।’
आज आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले सन् २००५ मै बाटो बनाउने निर्णय गरेको, २००८ मा बाटो बनाउन सुरु गरेको, २०१४ देखि बाटो बनाउने कार्यले नयाँ गति लिएको संसदलाई जानकारी गराए ।
अस्ति शुक्रबार त बाटोको उद्घाटन नै भयोे । अहिले आएर नेपाल सरकार गतिविधि रोक्न अनुरोध गर्छ । सरसर्ती हेर्दा र घट्नाक्रम हेर्दा माथिका नेपालतर्फको दुवै विज्ञप्ति र भारततर्फको वक्तव्य औपचारिता पूरा गर्न मात्र आएको स्पष्ट देखिन्छ । स्मरण गराएर, प्रतिबद्धता जनाएर र आग्रह गरेर हुनेवाला केही छैन । ठोस माग गर्ने हो । त्यसको लागि सिधासिधा आमने-सामने कुरा गर्ने हो । यसमा क्षतिपूर्ति, लेनदन, आदान–प्रदानको कुरा पनि हुन सक्ला ।
अहिले नेपालको भू–भागमा बनेको बाटो नेपालको अधिनमा राखी दुई देशको हित र सुरक्षालाई मध्यनजर राखी दुई देशबीच निर्वाध आवागमनका लागि सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ वा त्यो बाटो निश्चित अवधिका लागि उपयुक्त शर्त तथा सुविधामा भारतले उपभोग गर्न पाउनेमा मञ्जुरी पनि हुन सक्छ ।
यदि नेपाल सरकार नेपालको भूमि, सार्वभौमिकता र अधिकारको रक्षा गर्न चाहन्छ र सक्छ भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई सिधा कुरा गरेर बनेको बाटो सुचारु नगर्न अनुरोध गर्नुपर्छ । यो दुई/तीन घण्टाभित्र हुने काम हो । सायद् भई पनि सकेको होला ।
त्यो नभए वा त्यसबाट नभए नेपाल सरकारले तुरुन्त भारत सरकारलाई औपचारिक पत्र लेखेर सीमा विवादबारे सहमति नभएसम्म बाटो सुचारु गर्ने काम अविलम्ब रोक्न जोडदार माग गर्नुपर्छ । नेपालस्थित भारतीय राजदुतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा डाकेर कडा विरोध जनाउनुपर्छ । त्यस्तै, भारतस्थित नेपालका राजदूतलाई भारत सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर नेपालको विरोध जनाउन आदेश दिनुपर्छ ।
यति गर्दा पनि भारतले सुनेन भने जे–जे हुन्छ, बेहोर्न तयार हुनुपर्छ । त्यो भनेको लडाइँ गर्ने भनेको होइन र मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको पनि होइन । भारतसँग नेपालले लडाइँ गर्न सक्दैन । मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर पनि यो समस्या सुल्झिन्न । अरू देशले बढीमा नेपालको पक्षमा बोली देला तर कारबाहीमा जाँदैन । किनकि, त्यसमा आफ्नो स्वार्थ नजोडिकन∕नभई कसैले भारतसँग दुस्मनी मोल्दैन । अर्कोतिर, भारतले भन्ने ठाउँ पाउँछ कि ठिक छ, तिनीहरूलाई नै गुहार । उनीहरुले नै तिम्रो भू–भाग फर्काइदिन्छ ।
त्यसैले आफ्नो अधिकार र जायज मागको उचित सुनुवाइ नभएसम्म जे जति रुने, कराउने, बाझ्ने, रिसाउने, घुर्काउने र निरन्तर दबाब दिने त भारतसँगै हो । त्यो भनेको निरन्तर सम्वाद, दबाब र विरोध नै हो । नेपाली जनता त्यसका लागि तयार छन् ।
भारत कति बस्ला नेपालजस्तो सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक र ऐतिहासिक नाता जोडिएको हितैशी छिमेकीलाई चिढ्याएर ? आखिर नेपाल र भारत छिमेकी हुन्, सधैंका लागि छिमेकी नै रहन्छन् ।
