लिपुलेकबारे संसदीय समितिको बैठकै बैठक, परराष्ट्रमन्त्री तानातान !

२१ वैशाख, काठमाडौं । आइतबार प्रतिनिधिसभाका अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बसे ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बिहान सवा ८ बजे बोलाइएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक बिहान साढे ८ बजे । एजेण्डा एउटै थियो– लिपुलेक क्षेत्रमा भारतद्धारा निर्मित सडक ।

दुबै समितिले यस विषयमा छलफल गर्नका लागि तीन जना मन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेको थियो, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‌मा अर्याल ।

मन्त्री अर्यालले आफू बिरामी भएका कारण उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दुबै समितिलाई दिइन् । अन्तर्राराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेलाई पठाइन् भने राज्य व्यवस्थामा कुनै प्रतिनिधिलाई पठाइनन् । गृहमन्त्री थापा राज्य व्यवस्था र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा गए ।

दुबै समितिमा दुबै मन्त्रीको खोजी भइरह्यो । अन्तर्राराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले पटक पटक गृहमन्त्री आउन सक्ने बताइरहिन् । तर गृहमन्त्री अन्तिमसम्म गएनन् ।

दुबै समितिको बैठक लगभग उही समय (सवा १० बजे वरीपरी)मा सकियो ।

मन्त्रीको गुनासो – समितिले तालमेल गरेनन्

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समितिहरुले तालमेल मिलाएर बैठक नराखेको गुनासो गरे । दुई वटा समितिबाट आफूलाई सुरुमा फरकफरक बैठक, बीचमा संयुक्त र पुनः फरकफरक बैठक भनेर फोन आएको बताए ।

‘संसदका सबै समितिहरु बराबर होलान् । राज्य व्यवस्था समितिले बिहानका लागि समय निर्धारण गर्यो । हिजो यहाँ (अन्तर्राराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति) बाट खबर गयो । पछि संयुक्त बैठक भन्नुभयो । बिहान फेरि फरक फरक भन्नुभयो’, ज्ञवालीले समिति बैठकमा भने, ‘समितिका बैठकहरु तालमेल मिलाएर राख्दा म नआउने होइन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्री ज्ञवाली र रावलबीच सवाल जवाफ – परराष्ट्रको वक्तव्यमा हस्ताक्षर किन आएन ?

नियमावलीले रोकेको तर्क

दुबै सभापतिले चाहँदाचाहँदै संयुक्त बैठक बस्न नसकेको बताउँछिन्, राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठ ।

‘हाम्रो बैठक एक हप्ता अगाडि तय भएको थियो । उहाँहरुको हिजो मात्रै निर्णय भएको रहेछ । एउटै विषय र समय एउटै भएपछि संयुक्त गरौं भनेर मैले नै पहल गरेको थिएँ, सभापति (पवित्रा खरेल)सहमत हुनभयो । तर, राति के भयो, समितिका सदस्यहरुले मान्नुभएन भन्ने आयो’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘बिहानसम्म मिलाएर संयुक्त बस्ने भन्ने भयो । सिंहदरबार आउँदा उहाँहरुले अकै बैठकको तयारी गरिसक्नुभएको रहेछ । त्यसकारण छुट्टाछुट्टै भयो ।’

आफूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरुसँग समेत संयुक्त बैठकका लागि पहल गरेको सभापति श्रेष्ठले सुनाइन् ।

अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेल भने संयुक्त बैठक बस्ने प्रयास गरेको तर, प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था नभएका कारण संयुक्त बैठक राख्न नसकिएको बताउँछिन् ।

‘एउटा समितिको सदस्य अर्को समितिमा गएर बोल्न पाउने व्यवस्था छ । अर्को बैठकमा जानका लागि सम्बन्धित सांसदले एक दिन पहिले सूचना दिनुपर्ने हुन्छ’ सभापति खरेलले नियमावलीको व्यवस्था सुनाउँदै अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘तर संयुक्त बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था लेखिएको छैन ।’

सभापति खरेलले भने जस्तै नियमावलीमा संसदीय विषयगत फरक फरक समितिका संयुक्त बैठक बस्नेबारे केही भनिएको छैन । तर, संयुक्त बैठकको अभ्यास भने संविधानसभा हुँदा धेरै पटक भएका छन् । संघीय संसद भएपछि भने संसदीय समितिका संयुक्त बैठक बसेको पाइएन ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सभामुखले अनुमति दिँदा संयुक्त बैठक बस्न सक्ने बताउँछन् । तर एजेण्डा एउटै भएका कारण संयुक्त बस्दा नै ठीक भन्ने तर्कसँग भने पुरै सहमत हुन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘निर्णय गर्ने बेलामा अप्ठ्यारो हुन सक्छ । एजेण्डा एउटै भएपनि कार्यक्षेत्रको हिसावले छलफल फरक हुनसक्छ’ पाण्डे अनलाइनखबरसँग भने ।

यो विषय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष समेत पुगेको थियो । सभामुख सापकोटाले ठाउँका कारण सामाजिक दुरी कायम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ कि ! भनेको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

तर, नियमावलीमा व्यवस्था नभएका कारण मिल्दैन भनेर सभामुखले संयुक्त बैठकका लागि आदेश नदिएको अर्का सभापति खरेलको भनाइ छ ।

दुई वटा समिति संयुक्त रुपमा बस्न खोजेको र असफल भएको पहिलो पटक भने होइन । २५ कात्तिक २०७६ मा दुई समितिका उही समयमा उही एजेण्डामा फरक फरक बैठक बसेका थिए ।

त्यसबेला उही दिन राज्य व्यवस्था समितिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देश दिएको थियो । तर अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले केही दिनपछि उही भाषामा सरकारलाई निर्देश गरेको थियो ।

अहिले पनि त्यस्तै हुने जस्तो देखिएको छ । आइतबार राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई लिपुलेकमा भारतद्धारा निर्मित सडकले निम्त्याएको विवाद समाधानका लागि तत्काल राजनीतिक र कुटनीतिक पहल थाल्न निर्देश गरेको छ । त्यति गर्दा पनि नभए यो विषयलाई अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्न भनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भने सोमबार बिहान ८ बजे यहि विषयमा छलफल गर्नका लागि पुनः बैठक बोलाएको छ ।

समिति सचिवालयलाई हैरान !

संयुक्त बैठकको प्रयास असफल हुँदा दुई समितिका सदस्यलाई समिति सचिवालयले तीन वटा सन्देश पठाउनुपर्यो । ‘शुक्रबार एउटा म्यासेज आयो । हिजो बेलुकी अर्को, बिहान अर्कै’ राज्य व्यवस्था समिति सदस्य डिला संग्रौलाले जानकारी दिइन् ।

एक त प्रतिनिधि सभाका समितिहरु समयमा सुरु हुँदैनन् । १५ मिनेट, आधा घण्टा ढिला भए स्वतः स्थगित हुने कार्यविधि बनाएका समितिका बैठक डेढघण्टासम्म ढिला सुरु भएका उदाहरण धेरै छन् । समयमा सांसदहरु बैठकमा नजाँदा समिति सचिवालयका कर्मचारीहरु ‘माननीय ज्यु कहाँ हुनुहुन्छ ? कोरम पुगिरहेको छैन आइदिनुपर्यो’ भनेर अनुरोध गरिररहेका छन् ।

समिति बैठकमा पुगेर कतिपय सांसदहरु आफ्ना कुरा राख्छन् । मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्छन् । तर जवाफ नसुनी हिँड्छन् । कतिपयले त आफू बोलेर हिँड्ने र सचिवालयका कर्मचारीलाई फोन गरेर म हिडेपछि क कसले के के भन्यो ? मन्त्रीले के भने ? भनेर सोध्ने समेत गरेको पाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिपुलेक विवादमा भारतमात्र होइन, चीन पनि संलग्न छ : प्रचण्ड

यो पनि पढ्नुहोस

राज्य व्यवस्था समितिले भन्यो – लिपुलेकमा सडक बनाउनु खेदपूर्ण

यो पनि पढ्नुहोस

परराष्ट्रमन्त्रीले भने– भारतले अहिले १९ किलोमिटर नेपाली भूमि मिच्यो