२८ वैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सडकमार्गमा ‘पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्ग’ निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पत्र लेखेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मध्यकालीन खर्च संरचनाको सिलिङभित्र रहने गरी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । यो परियोजनाका लागि १९ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिचिश्त गरेको हो । त्यसमध्ये १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आयोजना निर्माणका लागि, ५७ करोड ५८ लाख परामर्शका लागि र २ करोड रुपैयाँ मुआब्जाका लागि खर्च हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ग्लोबल टेन्डरमार्फत यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
यो ठेक्का डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलमा लगाउनुपर्ने छ । निर्माणका लागि पहिलो वर्ष २० करोड, दोस्रो वर्ष ६ अर्ब, तेस्रो वर्ष ६ अर्ब र चौथो वर्ष ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ दिने गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।
आयोजनाको ठेक्का लगाउन यसैवर्ष सुरु गर्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले यो योजना चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाको अध्ययनका लागि राखिएको बजेट फ्रिज भएको थियो ।
प्रदेशको योजना
भीमफेदीबाट चिसापानीगढी हुँदै कुलेखानी पुग्ने सडकको विकल्पमा मात्रै करिब ४ किलोमिटरको सुरुङ बनाउने योजना छ । यो खण्डमा हाल साँघुरो सडक खण्ड करिब १८ किलोमिटर लामो छ । सुरुङमार्ग बन्दा यो खण्ड करिब ६ गुणा छोटिनेछ ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले भीमफेदीसम्म सडक स्तरोन्नती गर्ने योजना पनि बनाएको छ भने काठमाडौंबाट कुलेखानीसम्म स्तरोन्नतिको काम चलिरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा हुमाने भञ्ज्याङबाट फाखेल हुँदै कुलेखानी जोड्ने अर्को सडकको स्तरोन्नति भइसकेको छ ।
भीमफेदी-कुलेखानी खण्ड भने अप्ठ्यारो भूगोलमा रहेकाले सुरुङ बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । कुलेखानी जलविद्युत आयोजना बनाउँदा बनाइएको भीमफेदी-कुलेखानी सडक खण्डको अहिले प्रदेशले स्तरोन्नती पनि गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले सकेन
हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल) ले पाएको छ । यो कम्पनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको अग्रसरतामा स्थापना भएको थियो ।
तर लामो समयसम्म पनि यो परियोजनाका लागि कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यो परियोजना संघीय सरकारले निजी कम्पनीलाई दिएको जानकारी नभएको बताउँछन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएकाले यसका लागि कसैको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
तर प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउन तयारी गरिरहँदा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडलाई संघ सरकारले दिएको अनुमतिपत्र खारेज भएको छैन । २०७४ भदौ ६ गते प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पत्र लेखेर एनपीबीसीएललाई यो सुरुङमार्ग परियोजनाबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरेको थियो । तर संघीय सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन ।
एनपीबीसीएलको प्रस्तावअनुसार काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौंडा सुरुङमार्ग ५८ किलोमिटरको आयोजना हो । चार लेन सडकसहितको डिजाइन तयार पारिएको छ । उक्त सुरुङमार्गबाट हेटौंडा पुग्न एक घण्टा मात्रै लाग्ने अनुमान थियो ।
एनपीबीसीएलले संघ सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सुरुङमार्गमा जनवरी २०१७ देखि नै सवारीसाधन सञ्चालन भइसक्नुपर्थ्यो । तर, अहिलेसम्म काम नै सुरु भएन । कम्पनीले यो सुरूङमार्गका लागि सर्वसाधारणलाई ३१ करोड संस्थापक सेयर बेचेको थियो । जुन अहिले फिर्ता हुने/नहुने अन्योल छ ।
