कोरोना भाइरसको कारण निम्तिएको वा निम्तन सक्ने संकटलाई मध्यनजर गर्दै देशका तीनै तहका सरकारले विभिन्न किसिमका राहत प्याकेज ल्याइरहेका छन् । तर, विपन्न घरधुरी पहिचान गरेर एक पटक खाद्यान्न लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउँदैमा दिगो समाधान हुने होइन ।
लकडाउनका कारण विकास निर्माण लगायतका रोकिएका कामहरुलाई निरन्तरता दिन र पहिलेदेखि नै बेरोजगार भएका र कोरोनाका कारण बेरोजगार बन्न पुगेका नागरिकलाई सामग्रीभन्दा रोजगारीमार्फत राहत दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरेर वार्षिक एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकारले २०७५ सालबाट सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई टेकेर तीनै तहका सरकारले आफ्ना कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ ।
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ ले तोकेका रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आयोजना छनोट तथा परिचालन गर्नुपर्छ ।
कृषि क्षेत्र :
कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाइ क्षेत्र ओगट्ने कृषि नै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख क्षेत्र हो । बिउविजन, मलखाद समयमै उपलब्ध गराएर पनि राहत दिन सकिन्छ । लकडाउनका कारण जन्मथलो पुगेकाहरूले भूकम्पपछि बाँझो बन्न पुगेका जग्गामा पनि खनजोत गरेर बाली लगाउनका लागि तयारी गरिरहेका छन् । ती जमिनमा धानको बिउ, रासायनिक मल तथा विषादीको उपलब्धताले पनि किसानलाई राहत मिल्छ ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको विस्तार र विकास तथा नागरिकलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरेर पनि कृषिमै थप रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका साथै कृषिउपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण र बजारको सुनिश्चितता हुन सके कृषि क्रान्ति सम्भव छ । कृषिजन्य उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । तबमात्रै नेपाली वस्तुले बजार र उचित मूल्य पाउँछन् । त्यसपछि उनीहरू थप लगानी, उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा लाग्छन् ।
किसानलाई उत्पादित वस्तुको परिमाणका आधारमा अनुदान दिने प्रणालीको विकास गर्यो भने लगानी बढ्नुका साथै रोजगारी पनि बढ्छ । दैनिक एक सय लिटर दूध उत्पादन गर्ने किसानले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान पाउने व्यवस्था गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने युवाहरूलाई पनि कृषिमा आकर्षित गर्न गाह्रो पर्दैन ।
सरकारले दिने अनुदानबापतको रकम किसानको स्वत: नाफा हुने भएकोले पनि उनीहरूको हौसला बढ्छ । सिँचाइका लागि कुलोको मर्मत सुधारका काममा नागरिकलाई परिचालन गरी तत्काल रोजगारी र भविष्यका लागि आर्थिक आयआर्जनमा वृद्धि गराउन सकिन्छ ।
सडक मर्मत सम्भार :
देशभर संघ र स्थानीय तहले गरेर झण्डै एक लाख किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छन् । लकडाउनका बेला समेत सडक निर्माण कार्य जारी छ । बनेका सकडमध्ये एक तिहाइ पनि बाह्रै महिना सञ्चालनमा आउँदैनन् । बनेकामध्ये आधाभन्दा बढी त धुले सडक मात्रै छन् । वर्षाका बेला ती सडकमा गाडीको सट्टा भल बग्छन् ।
ट्रयाक मात्रै खुलेका ती सडकमा नाली नबनाएका कारण निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहबाट निर्माण भएका सडकमा नाला बनाउने काममा बेरोजगार युवाहरूलाई परिचालन गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै सडक बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ र पैसा पनि बाहिरिँदैन ।
ग्राभेल र कालेपत्रे सडकमा बनेका नाला व्यवस्थापन, मर्मत तथा सरसफाइ गर्ने काममा पनि युवाहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । जसका कारण बनेको सडक दिगो बन्ने, स्थानीय तहप्रतिको जनविश्वास बढ्ने र गाउँठाउँमैं रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण :
भूकम्पले भत्काएका विद्यालयलगायतका सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि सिप र दक्षताअनुसारका स्थानीय नागरिकलाई काममा लगाउन सकिन्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत सरकारबाट पहिलो किस्ता बापत ५० हजार रुपैयाँ पाएर पनि घर बनाउन नसकेका अतिविपन्नको घर निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
केही गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट थप ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सामग्री पाए पनि घरमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति नभएका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले घर बनाउन सकिरहेका छैनन् ।
स्थानीय तहले बेरोजगारलाई काममा लगाउने र किस्ता प्राप्त भएपछि उनीहरुलाई ज्याला दिएर पनि सघाउन सक्छन् ।
वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन :
सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण तथा तीनको रेखदेखका लागि बेरोजगार वा विपन्न घरधुरीका नागरिकलाई परिचालन गर्ने हो भने तत्कालको रोजगारी र भविष्यको आर्थिक स्रोत बन्न सक्छ । वनजंगलमा आगलागीका कारण क्षति पुग्न नदिनका लागि अग्निरेखा बनाउनेलगायतका काममा पनि परिचालन गर्न सकिन्छ ।
सामुदायिक वन भए पनि त्यही स्थानीय तहभित्र पर्ने भएकोले वनको संरक्षण तथा वृद्धि विकास गर्ने दायित्व स्थानीय तहको पनि हो । जंगल तथा सार्वजनिक जमिनमा पानी पुनर्भरण पोखरी निर्माण गर्न गराउन सकिन्छ । यसबाट एक त जंगली जनावरका लागि पिउने पानीको पहुँचमा वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतिर पानीको मुहान संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
पहिरो वा बाढीको जोखिम भएका ठाउँहरूमा तटबन्ध, बाँध, पर्खाल आदि लगाउने काम हुन सक्छ। जसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना मात्रै गर्दैन समुदायलाई विपद्को जोखिमबाट सुरक्षित पनि बनाउँछ ।
पर्यटन प्रवर्द्धन :
आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रमले पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । यसका साथै पदमार्ग, पर्यटकीय क्षेत्र, धार्मिक स्थल तथा सार्वजनिक स्थल -ऐतिहासिक सम्पदा) आदिको मर्मत सुधारलगायतका कामलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अन्य कामहरू :
भूकम्पले भत्किएका तथा अन्य कारणले क्षति पुगेका खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको मर्मत सुधारमार्फत पनि प्रत्येक्ष रोजगारी र नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ । यसको माध्यमबाट संरचनाको दिगोपनाका साथै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने पुननिर्माणको खर्चसमेत जोगाउँछ ।
सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा मर्मत सुधार, सार्वजनिक विद्यालयका भवन, शौचालय, खानेपानी तथा खेलमैदानलगायतका संरचनाको मर्मत सुधारलगायतका कामलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी माथिका उदाहरणबाट रोजगारी सिर्जना हुने त छँदैछ, नेपालले दिगो विकास लक्ष्य तथा यसका सहायक लक्ष्यहरू पूरा गर्न पनि मद्दत मिल्छ । विपद्का बेला अत्यधिक मात्रामा हुने मूल्यवृद्धिसहित वार्षिक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने कालका कार्यहरूले पनि नागरिकलाई राहत हुन्छ ।
बेरोजगार कति ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेभसाइटमा वैशाख २९ गतेसम्मको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार जम्मा दुई लाख २९ हजार ८२ जना सूचीकृत बेरोजगार देखिन्छ । कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण स्वदेशभित्रै रोजगार गुमाएका र बेरोजगारहरूको संख्या योभन्दा बढी छ ।
स्थानीय तहमा प्राप्त भएका आवेदनहरूलाई एकीकृत गरी रोजगार व्यबस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रवृष्ट गर्न बाँकी होला । यसकारण बेरोजगार युवाहरूबाट आवेदन संकलन, तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने कामलाई अझ तीव्र गतिमा गर्ने हो भने बेरोजगारको यकीन तथ्यांक प्राप्त हुने र त्यसका आधारमा सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन अझ सहज हुन्थ्यो ।
रोजगारी दिने भन्दैमा काम गर्न नसक्ने जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूमा आश्रति परिवारका लागि भने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचारसहितको राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
