Comments Add Comment

सहुलियत दिन ऋणीको वर्गीकरण गर्दैछन् बैङ्कहरू

३० वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीका कारण मारमा परेकालाई सहुलियत दिन बैङ्कहरूले ऋणीको वर्गीकरण थालेका छन् ।

ऋणीलाई रेड (रातो), यल्लो (पहेँलो) र ग्रिन (हरियो) गरी तीन किसिममा वर्गीकरण गरी फरक फरक सहुलियत दिने बैङ्कहरूको तयारी छ ।

कोरोना महामारीपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण सबैभन्दा धेरै असर परेका ऋणीलाई ‘रेड’, थोरै असर परेकालाई ‘यल्लो’ र असर नपरेकालाई ‘ग्रिन’ जोनमा राखी वर्गीकरण गर्न लागेको बैङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

महामारीका कारण धेरै असर परेको पर्यटन, हवाई, यातायातलगायतका क्षेत्रहरूलाई ‘रेड जोन’मा र लकडाउनमा पनि व्यवसाय चलिरहेका जस्तै औषधि व्यवसाय, खाद्य व्यवसाय आदिलाई ग्रिन जोनमा राखिएको छ ।

मंगलबार संसदको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल बैङ्कर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले सबैलाई सहुलियत दिन नसक्ने हुनाले ऋणीहरूलाई रेड, यल्लो र ग्रिन जोनमा वर्गीकरण गरी ब्याजमा छुट दिन लागिएको बताए।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दोस्रो पटक सहुलियत घोषणा गर्दै कोरोना महामारी प्रभावित ऋणीलाई दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल बैकर्स संघले राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ ।

संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सबै क्षेत्र प्रभावित नभएकाले बढी प्रभावित भएका, कम प्रभावित भएका र प्रभाव नपरेका क्षेत्र छुट्याएर राहत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘संसारभरको कुनै पनि केन्द्रीय बैङ्कले यसरी घटाउ भनेर निर्देशन दिएको छैन र त्यो अलिकति गलत भयो होला’ उनले भने । नियमित तलब बुझ्ने कतिपय क्षेत्रका ऋणीहरूको अहिले पनि आम्दानी नघटेकाले सहुलियत दिन आवश्यक नभएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । यस्तो अभ्यास संसारभर काहीँ पनि नभएकाले राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो निर्देशन सच्याउनुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष दाहालले लकडाउनका कारण नोक्सानमा पुगेका सबै क्षेत्रमा ब्याजदर कम गर्न आफूहरू तयार रहेको तर सबै ऋणीलाई राहतबापत ब्याज छुट दिन नसक्ने बताए ।

ऋणीको ब्याजदर घटाउँदा निक्षेपमा पनि ब्याज घटाउनुपर्ने भन्दै उनले बैंकले दिने ब्याज मुद्रास्फीतिभन्दा कम हुँदा निक्षेप नै नआउने समस्या देखिने खतरा पनि औंल्याए ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग १० खर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसमध्ये ३/४ खर्ब डलर अर्थतन्त्र सुधारका लागि खर्च गर्न सकिने अध्यक्ष दाहालको सुझाव छ ।

उनले सरकारले आफ्नो खर्चलाई वृद्धि गर्ने हो भने बजारमा मूल्यवृद्धि कम हुने, तरलता बढ्ने र बैङ्किङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुन गई ब्याजदर आफैँ घट्ने पनि बताए ।

बैङ्कर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवं नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बैङ्कबाट ऋण लिएका १४ लाख ऋणीले सहुलियत पाएपछि उनीहरूले पनि आफ्ना ग्राहक र सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।

वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीलाई दिएको सहुलियतले सबै नेपालीलाई फाइदा भएमा मात्र त्यो प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment