३१ वैशाख, काठमाडौं । कोरोनाको कहरले देशको अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिएका बेला सरकार आगामी वर्षको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको छ । इतिहासकै चुनौतिपूर्ण घडीमा रहेको सरकारले ल्याउने यी दुई दस्तावेजले देश र जनताको भाग्य फैसला गर्न सक्छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार (जेठ २ गते) नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने तय भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले पढ्ने भए पनि यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारी निकायहरुले तयार गर्ने हो । खासगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना लगायतको भूमिका यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । यही नीति तथा कार्यक्रमकै जगमा टेकेर बजेट तयार गरिन्छ ।
यसपालि देशको प्रतिकुल अवस्थालाई सम्वोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने चुनौति सरकारलाई छ । तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई एउटा ‘वाषिर्क कर्मकाण्ड’को रुपमा मात्रै लिने गरेको छ । वर्षौंदेखि एउटै ढर्रामा यो पेश हुँदै आएको छ । कतिपय वाक्यांश त विगतकै वर्षहरुका दोहोरिन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सम्झनुपर्दा धेरैको दिमागमा आउँछ- ‘मेरो सरकार’ । राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेपछि यति विवाद भयो कि त्यसले नीति तथा कार्यक्रमका खास विषयवस्तु नै ओझेलमा पार्यो । सम्भवतः यसपालि उनले यो गल्ती सच्याउलिन् ।
अघिल्लो वर्ष घोषित नीति तथा कार्यक्रमका के-कति लक्ष्य पूरा भए र भएनन् भन्ने वस्तुनिष्ट समीक्षा यसबेला सान्दर्भिक हुन सक्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारका धेरै योजनाहरु अधुरा छन् । पछिल्लो दुई महिनायता त सरकार कोरोनामै केन्दि्रत रहेकाले विकास-निर्माणका काम प्राथमिकतामा छैनन् । चैत ११ देखि घोषितरुपमै लकडाउन भएर देश ठप्प छ ।
विगतको सिलसिला हेर्दा सरकारले सबैभन्दा बढि काम गर्ने भनेको वैशाख/जेठ महिनामा नै हो । यी दुई महिनामा सरकारी निकायहरु विनियोजित बजेट जसरी पनि सकाउने र विकास खर्च धेरै देखाउने दवावमा हुन्थे । तर, यसपाला स्थिति फरक छ । सरकार कारोनामा रुमल्लिएको छ । यो संकट कहिलेसम्म लम्बिन्छ टुंगो पनि छैन ।
यस आलेखमा गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निर्दिष्ट लक्ष्यहरुलाई पुनःस्मरण गर्दै त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको विवेचना गर्न प्रयास गरिएको छ । कति पूरा भए त सरकारका लक्ष्य ?
समृद्धिको लक्ष्य, संकटतर्फ देश
सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुकमा उक्लिने नेपालको घोषित लक्ष्य हो । सन् २१०० सम्म उच्च मध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य सु-संस्कृति र विकसित मुलुक बनाउने अठोट नीति तथा कार्यक्रमले गरेको थियो ।
यो आर्थिक वर्षमा सरकारले हासिल गरेको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो, आयात र निर्यातको असन्तुलन थोरै भए पनि घटाउनु । सरकारले आयातलाई निरुत्साहन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको थियो र त्यसको प्रभाव पनि देखिन थालेको थियो । यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अहिलेसम्म आयात घट्ने र निर्यात बढ्ने सिलसिला जारी छ । निर्यात वृद्धिमा ठूलो भूमिका पाम आयलले खेलेको छ । आयात घट्नुचाहिँ सरकारले लिएका नीतिहरुको परिणाम हो ।
देशभित्र उद्योगधन्दा धराशयी बन्दै गए पनि रेमिट्यान्सको बलमा पछिल्ला केही वर्ष नेपालले राम्रै आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको थियो । यो सिलसिला अब टुट्ने पक्का छ । कोरोनाले गर्दा देश गम्भीर आर्थिक संकटको जोखिममा छ । आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल हुन अब चमत्कार नै गर्नुपर्छ ।
आगामी आवमा सरकारले सकारात्मक वृद्धिदर हासिल गर्यो भने त्यो नै ठूलो उपलब्धी मानिनेछ । यो वर्ष पनि सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण ८.५ बाट २.२७ प्रतिशतमा झारिसकेको छ ।
देशभित्र रोजगारी सिर्जनामा सरकार असफल रह्यो । नीति तथा कार्यक्रमले यो आबमा थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । वित्तीय सेवाको विस्तार गरी एक वर्षभित्र थप ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइने पनि भनिएको थियो । यी दुवै लक्ष्यमा सरकार चुकेको छ ।
कोरोनाले गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हास्यास्पद प्रहसन यो वर्ष सरकारले दोहोर्याउन पाएको छैन । यो कार्यक्रमले दिएको झार उखेल्ने टाइपका रोजगारीले समाधानभन्दा बढी समस्याहरु निम्त्याउँछ ।
कोरोनाको संकट अझै लम्बिए रोजगारीको समस्या बिकराल बन्ने पक्का छ । एकातर्फ विदेशबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरु फर्किने र स्वदेशमै उद्योगहरु धराशयी बन्ने भएकाले रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले गतिलै कार्ययोजना अघि सानुपर्ने देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।’ तर, लकडाउन अझै लम्बिएर जनजीवन सामान्य बन्न नसकेमा अबका दिनमा भोकमरीको भयावह समस्या उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता छ ।
सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा आजका दिनसम्म आइपुग्दा ‘हमजायगाको जोक’ जस्तो बन्न पुगेको छ ।
पर्यटनमा धक्का, भ्रमण वर्ष असफल
सरकारले यो आवमा अत्यधिक महत्व दिएको कार्यक्रम हो, भ्रमण वर्ष । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ घोषित भ्रमण वर्ष अन्ततः तुहिएको छ ।
भ्रमण वर्षको असफलतामा सरकारलाई खासै दोष दिन नमिल्ला । कोरोनाको प्रकोपले गर्दा विश्वव्यापीरुपमै पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । मानिसहरु एउटा टोलबाट अर्को टोलमा जान त डराउने समयमा कहाँबाट आउन् २० लाख विदेशी पर्यटक ?
पर्यटन क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य लिएको सरकारले ठीक उल्टो नियति भोग्नु परिरहेको छ । कोरोनाले गर्दा समग्र पर्यटन उद्योग नै धरापमा छ र व्यवसायीहरु सरकारबाट राहतको आशा गरिरहेका छन् । नेपालले अब कम्तिमा दुई वर्ष विदेशी पर्यटक खासै नआउने आकलनका साथ ‘प्लान बी’मा जानुपर्ने छ ।
पर्यटकीय पूर्वाधारका क्षेत्रमा अपेक्षित काम भएको छैन । पर्यटकीय गन्तव्यहरुको लामो सुची बनाइए पनि पर्यटक आकषिर्त गर्ने गरी तिनीहरुको प्रबर्द्धन र स्तरोन्नति गरिएन । उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिने भनिएको थियो । त्यसमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गर्ने नविन योजना पनि अधुरो छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक बिमानस्थलको रुपमा रुपान्तरण गर्ने र चौबिसै घन्टा सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । यसमा केही काम भएको छ । धावनमार्गको मर्मत तथा विस्तार गरेर विमानस्थललाई २१ घन्टासम्म सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
कोरोनाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई धराशयी बनाइदिएको छ । यो उद्योगको संकटमोचनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत बलियो प्याकेज अघि सार्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अधुरा
राष्ट्रिय गौरवका २३ वटा आयोजना अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तीमध्ये तीनवटा भिमकाय आयोजना यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषित लक्ष्य सरकारको थियो, जुन अधुरो रहने भएको छ । लकडाउनपछि पनि यी तीनवटै आयोजनाका काम ठप्प छैनन्, तर प्रभावित छन् ।
तामाकोशी जलविद्युतः ४५६ मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत आयोजना यो आवमा निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रशारणमा जोड्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो । सरकारले असारभित्र कम्तिमा एउटा युनिटबाट विद्युत उत्पादन थाल्ने गरी काम अगाडि बढाएको थियो । तर, लकडाउनका कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ ।
कोरोनाको अवरोध नभएको भए पनि तामाकोशी यो आर्थिक वर्षमा पूर्ण सञ्चालनमा आउन सक्ने थिएन । अब आयोजनाको पूर्णताका लागि कति समय कुर्नुपर्ने हो एकिन छैन । दोलखाको विगु गाउँपालिका वडा नम्बर १ लामावगरमा निर्माणाधि यो आयोजनाको ९९.४ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । एकप्रकारले यो ‘हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो’ अवस्थामा छ ।
मेलम्ची खानेपानीः तामाकोशीकै जस्तो अवस्था छ, अर्को महत्वपूर्ण आयोजना मेलम्ची खानेपानीको । अनगिन्ती पटक म्याद थप गरिएको यो आयोजना आसारसम्ममा सम्पन्न हुने खानेपानी मन्त्री विना मगरले गत फागुनमा घोषणा गरेकी थिइन् । उनले दिएको भाकामा नसकिने पक्का नै थियो । अहिले उनले कोरोनाको बाहाना देखाउन पाएकी छन् ।
लकडाउनका सतर्कतापूर्वक काम जारी राख्ने रणनीति लिइएको भए पनि अपर्याप्त कामदार र निर्माण सामग्री ढुवानीले समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ । फलतः मेलम्चीको पानीले तिर्खा मेट्ने काठमाडौंवासीको प्रतिक्षा अझै लामो बन्ने भएको छ ।
२०७५ पुसमा इटालियन कम्पनी सीएमसी काम छाडेर भागेपछि आयोजना ९ महिना रोकिएको थियो । अहिले नयाँ ठेकेदारमार्फत काम भइरहेको छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थलः भैरहवास्थित गौतमबुद्ध बिमानस्थल पनि यसै आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो । अब यो लक्ष्य पूरा हुन सम्भव छैन ।
९० प्रतिशत काम सकिएको यो विमानस्थलमा लकडाउनपछि पनि काम जारी छ । तर, विभिन्न अड्चनहरु रहेको आयोजना बताउँछ । यो आयोजनाको म्याद पछिल्लोपटक मार्चसम्म थपिएको थियो । अब पाच्ाौंपटक म्याद थप्ने तयारी छ । आठ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा लागत बढेर पहिलो चरणमै ११ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि कोरोनाले प्रभावित बनेका छन् । प्रस्तावित निजगड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सिघ्र प्रारम्भ गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो । तर, यो वर्ष कुनै काम हुन सकेन । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना निकै सुस्त गतिमा छ । एक वर्षको अवधिमा १० प्रतिशत मात्र कम भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको काम लकडाउनपछि कतै सुचारु छ भने कतै रोकिएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना मुआब्जामै अल्झिरहेको छ ।
कृषिमा जहाँको त्यहीँ
यस वर्ष कृषि क्षेत्रको अवस्था पनि उत्साहनजनक रहेन । कृषिमन्त्री फेरिनुबाहेक यस क्षेत्रमा अरु ठोस परिवर्तन देख्न पाइएन । भारतबाट आउने तरकारी फलफूलको विषादी परीक्षण र उखु कृषकहरुले भुक्तानी नपाएको विषयले यो वर्ष ठूलो रुप लियो ।
नीति तथा कार्यक्रमले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायिकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइने भनेर परम्परागत वाणी दोहोर्याएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीब्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने पनि भनिएको थियो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो केही भएन ।
बलदेव शर्माको ठाउँमा घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्री भएपछि उनीबाट निकै आशा गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म परिणाम देखिने गरी कुनै काम उनले गर्न सकेका छैनन् । केही नयाँ योजनाहरु भने अघि सारेका छन् । विषादी परिक्षणका लागि सुविधासम्पन्न ल्याबहरुको स्थापना गर्ने, भारतबाट खसी-बोका आयातमा कडाई, धुलो दुधको आयातका लागि अनुज्ञापत्र रोक्ने, खाद्य स्वच्छता अभियान सञ्चालन लगायत केही राम्रा कामहरु कृषि क्षेत्रमा भएका छन् ।
‘बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा’ भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिˆट सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने योजना कागजमै सिमित भयो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई-मधेसका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजनाले पनि मूर्तरुप लिन सकेन ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी अनुदान प्रणाली पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । वाषिर्क ५० हजारभन्दा बढी स्थायी र अस्थायी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अपेक्षित सफल हुन सकेको छैन । यसको अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासोपछि सरकारले पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म केही भएको छैन ।
यतिबेला देशको कृषि क्षेत्रमा उलटफेर ल्याउने अवसर सरकारसँग छ । लाखौं युवाहरु विदेशबाट फर्किने स्थिति र देशभित्रै पनि रोजगारी गुमाउने सम्भावनाले गर्दा उनीहरुलाई कृषिमा लाग्नु वाध्यात्मक बन्न सक्छ । यो जनशक्तिलाई अधिकतम उपयोग गरेर कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिनका लागि दिगो कार्ययोजना आवश्यक छ ।
रेल र पानीजहाज
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो प्रतिष्ठासँग गाँसेको विषय हो रेल र पानीजहाज । आफूले रेल चलाउने कुरा गर्दा विपक्षी दलका कार्यकर्ताले कागजको जहाज बनाएर उडाएको प्रसंग उनी अहिले पनि सुनाउने गर्छन् ।
रेलको चर्चा जति व्यापक भए पनि काम भने खासै केही भएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने भनिएको थियो ।
‘वीरगञ्ज-काठमाडौं र रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ,’ राष्ट्रपतिले भनेकी थिइन् । यसैगरी जयनगर-बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म यस आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तथा बिजलपुरा-बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो ।
यो वर्ष रेलमार्गका केही कागजी काम भए । सरकारले चीन र नेपाल जोड्ने केरुङ-काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मा चीनलाई दिने सहमति गरेको छ । चीनले यसै वर्ष पोखरा-काठमाडौं र पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई सुम्पिएको छ । भारतले पनि डीपीआर आफैं बनाइदिने बताएको छ, तर सहमति भएको छैन । जनपुर-जयनगर रेलसेवा यसै वर्ष सुरु गर्ने भनिए पनि अझै अनिश्चित छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सात अर्ब ७० करोड बजेट पाएको रेल विभागले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको करिब ७० किलोमिटर खण्डमा रेल्वे ट्रयाम निर्माण गर्दैछ, सुस्त गतिमा ।
जलमार्गको विकासमा यो वर्ष सिन्को पनि भाँचिएन । प्रधानमन्त्री आफैंले उद्घाटन गरेको पानीजहाज कार्यालय कामविहिनजस्तै छ । कोशी, नारायणी लगायतका ठूला नदीमा पानीजहाज चलाउने सरकारको योजनाले मूर्तरुप लिने दिने टाढै देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा अन्य केही निर्दिष्ट लक्ष्य र तिनको कार्यान्वयन स्थिति यसप्रकार छ :
घोषणा : आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दू सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रुपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने ।
कार्यान्वयन : औपचारिकरुपमा गत जेठ १ गतेबाट नै एकल विन्दू सेवाकेन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । उद्योगीहरुलाई एउटै छानोमुनि धेरै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो केन्द्रबाट झण्डै दुई सय उद्योग दर्ता भएका छन् ।
घोषणा : आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ
कार्यान्वयन : यो सरकारको २०७२ सालदेखिकै योजना हो । त्यसयता नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आए पनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन ।
घोषणा : आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्ने
कार्यान्वयन : सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी अन्तरगत फलाम उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नवलपरासी जिल्लाको हुप्सेकोटस्थित खानी क्षेत्रमा ‘धौवादी फलाम खानी कम्पनी’ स्थापना गर्ने तयारीका साथ उद्योग मन्त्रालयले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा निवेदन दिएको छ ।
घोषणा : दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुनखानी उत्खनन्का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने
कार्यान्वनय : चीन सरकारको सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण सुरु भएको छ । तनहुँको ढोरफिर्दीमा फलाम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ ।
घोषणा : सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य यसै वर्ष सुरु गर्ने
कार्यान्वयन : मन्त्रिपरिषदले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन स्वीकृति दिँदै स्रोत सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको सुरुङको डीपीआर तयार भएको छ भने ईआएए प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा छ ।
घोषणा : आगामी वर्ष भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
कार्यान्वयन : यो तीन वर्ष अगाडिकै योजना हो । तर, यस वर्ष पनि निर्माण सुरु हुन सकेन । विज्ञहरुले त्यहाँको माटो नै अनुपयुक्त भएको रिपोर्ट दिएपछि निर्माण नै अन्योलमा परेको छ ।
घोषणा : आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ तथा फलफूलका बिरुवा रोपण गरिनेछ ।
कार्यान्वयन : सरकारले असार १४ गते राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस घोषणा गरेर विरुवा रोप्ने अभियान थालनी गर्यो । प्रधानमन्त्रीले विरुवा रोपेर उद्घाटन गरिएको वृक्षारोपण दिवसमा काठमाडौंको चक्रपथ किनारामा दुई हजार ६ सय ८१ विरुवा रोपिएका थिए । देशका विभिन्न भागमा विरुवा राप्ने अभियान चलाइएको छ ।
घोषणा : आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याई सबै ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आवद्ध गरिने छ ।
कार्यान्वयन : देशका ७६ जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । अब बाँकी कर्णाली प्रदेशको हुम्ला मात्र हो । हुम्लालाई सडकले जोड्ने काम नेपाली सेनाले अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो । तर, अहिले कोरोनाका कारण काम रोकिएको छ ।
घोषणा : निर्माणाधिन आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत थप गरिनेछ ।
कार्यान्वयन : यो वर्ष करिब दुई सय ५० मेगावाट विजुली मात्रै थप भएको छ ।
घोषणा : आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
कार्यान्वनय : सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । तर, अहिलेसम्म न्यून संख्यामा मात्रै उद्योग प्रतिष्ठानहरु यो योजनामा सहभागी भएका छन् । जम्मा १२ हजार ३ सय ३४ रोजगारदाता र एक लाख ५७ हजार ७ सय २३ कामदार योजनामा समेटिएका छन् ।
घोषणा : काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्ऽ निर्माण गरिने
कार्यान्वयन : गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम अघि बढेको छ । कात्तिक २१ गतेदेखि जग खन्न सुरु गरिएको सम्मेलन केन्द्र चैत २४ सम्ममा निर्माण गर्ने सम्झौता थियो । यसको निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा कोरोनाका कारण अवरोध भएको छ ।
घोषणा : काठमाडौं उपत्यकामा आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सङ्घीय संसद भवन, राजकीय अतिथि गृह, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवं निवासहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
कार्यान्वयन : उल्लेखित सबै भवनहरुको निर्माण शिलान्यास भएका छन् । तर, कोरोनाका कारण अहिले काम रोकिएको छ ।
