रस्साकस्सीका बीच बागमतीको बजेट बहुमतले पारित

२३ असार, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भएको छ ।

बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्रको विवाद र प्रतिपक्षी दलहरुको विरोधका बीच सकसपूर्ण अवस्थाबाट आज सोमबार प्रदेशसभा बैठकले बजेट पारित गरेको हो । १२ असारदेखि सुरु गर्न खोजिएको बजेटमाथि छलफल विवादकै कारण २०, २१, २२ र २३ असारसम्म आइपुग्यो ।

१९ असारमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा (तामाङ) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले आफ्नो धारणा राखे ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले मध्यकालीन खर्च संरचना आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८४/८५ सम्म पेश गरेपछि बैठक २० गतेसम्मका सभामुख भुवनकुमार पाठकले स्थगित गरे ।

२० गते १५ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेटमाथि धारणा राखेपछि सरकार र दलहरुबीचको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विनियोजन विधेयक पेश गर्न खोज्दा बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।

२१ असारमा बजेटमा दलहरुको थप कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भएपछि बैठक नियमित सञ्चालनको बाटो खुल्यो । २२ गते प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेटमाथि आफ्ना धारणा राखे । आज सोमबार प्रदेश सरकाका मन्त्रीहरुले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएपछि बजेट बहुमतले पारित भएको हो ।

१ असार राति बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे ।

उनले चालूतर्फ ३८ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार बजेट बिनियोजन गरेका थिए ।

यो बजेट प्रस्तुत अगावै, बजेट प्रस्तुत भएपछि विवादैविवाद उत्पन्न भएर सरकार सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिन पुगेको हो ।

बजेटकै दिन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र विवाद उत्पन्न भएपछि ३ बजेलाई तय प्रदेश सभा बैठक राति मात्रै बस्न सकेको थियो । सत्तारुढ दलभित्रको सहमतिभन्दा विपरित आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बढी आकारको बजेट ल्याउन खोजेपछि विवाद भएको हो ।

बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघिल्लो दिन ३१ जेठको राति आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीबीच विवाद भएर हानाहानको स्थितिसम्म बन्न पुगेको थियो ।

जसलाई बजेटमाथिको समस्या समाधानका लागि गठित अध्ययन कार्यदलको १७ असारमा प्रस्तुत प्रतिवेदनले विवाद भएको ठहर गर्दै घटनाक्रमको पुष्टि गरेको छ ।

बजेटभित्र बिचौलिया हाबी भएको, अनधिकृत योजना समावेश भएको, संस्था तोकेरै अनुदान दिइएकोलगायतका विषय उठाएर समस्यैसमस्या रहेको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र चर्को विवाद भएपछि बजेटमाथिको छलफलका लागि १२ असारमा बोलाइएको बैठक बस्न सकेन ।

१६ असारमा पुन: बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक पनि बस्न सकेन । त्यसपछि कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गरेर १९ असारबाट प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न खोज्दा विपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलहरुले बिनियोजन विधेयक सच्चिएर आउनुपर्ने अडान लिँदै बैठक अवरुद्ध बनेको थियो ।

संकट टार्न बजेटमै नयाँ कार्यक्रम थप

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा १ हजार ६ सय ७१ वटा नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

गत शनिवार राति बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको ‘पूरक प्रस्ताव’अनुसार २ अर्ब बढीको योजना थपिने भएको हो ।

गत शनिवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमा थप भएका कार्यक्रमहरु आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले पेश गरेका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावलाई मन्त्री लामिछानेले बागमती प्रदेशमा थप भएका विभिन्न कार्यक्रमहरु प्रदेश सभामा प्रस्तावित विनियोजन विधेयकको अंग बनोस् भन्दै प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रमहरुको विवरण पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव आज सोमबारको बैठक सर्वसम्मतीले पारित भएको छ ।

विनियोजन विधेयकको अंकको रुपमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ‘थप कार्यक्रम विवरण’ शिर्षकको पुस्तक प्रकाशन गरिसकेको छ । जसमा १ हजार ६ सय ७१ वटा योजना छन भने पुस्तरकमा योजनाको रकम उल्लेख छैन ।

१ असारमा प्रस्तुत बजेटको ‘अनधिकृत, अस्वभाविक’ र संस्था तोकेर बिनियोजन गरिएको बजेट कटौती गरेर थप कार्यक्रम समावेश गर्ने सरकारको योजना छ । कति योजना कटौती हुन्छन भन्ने अहिले नै यकिन नभएकोले योजनामा बजेट समावेश नभएको सांसदहरुको दाबी छ ।

आगामी आवको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेटमाथि सत्तारुढ दलभित्र चर्को विवाद र विपक्षी दलको विरोधले यथास्थितिमा बजेट पास नहुने संकट टार्न सरकारले पूरक प्रस्तावबाट नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने नीति अबलम्बन गरेको हो ।

दलहरुको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले थप हुने योजनाहरुको टुंगो लगाएको हो । थपिएका आयोजनाहरुमा महत्वका, गौरवका, बहुवर्षीय आयोजनामा र टुक्रे योजनाहरु पनि रहेको सरकारको दाबी छ ।

नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने सम्बन्धीको पूरक प्रस्ताव सरकार र दलहरुबीच भएको सहमति र बजेट विवाद समाधानका लागि गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनको जगमा आएको सांसदहरु बताउँछन् ।

सरकार र दलहरुबीचको सहमति र अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अनाधिकृत रुपमा समावेश गरेका योजनाहरु कटौतीको विषय प्रमुखसँग उठाएका छन् ।

बैठकले आर्थिक मामिला तथा याेजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले पेश गरेकाे विनियाेजन विधेयक-२०८२ र अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक समेत बहुमतले पारित गरेको छ ।