बागमतीमा ‘अनधिकृत र अस्वाभाविक’ बजेट कटाएर २ अर्बको नयाँ कार्यक्रम थपिंदै

२२ असार, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा २ अर्बको नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने भएको छ ।

शनिबार राति बसेको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको ‘पूरक प्रस्ताव’अनुसार २ अर्ब बजेट बराबरको झण्डै १६ सय वटा योजना थपिने भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेटमाथि सत्तारुढ दलभित्र चर्को विवाद र विपक्षी दलको विरोधले यथास्थितिमा बजेट पास नहुने संकट टार्न सरकारले पूरक प्रस्तावबाट नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने नीति अबलम्बन गरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका विपक्षी दलहरुले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरी विनियोजन विधेयक पेश गर्न खोजेको भन्दै शुक्रबार साँझ प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । विपक्षी दलहरुले पूरक प्रस्ताव ल्याएर नयाँ कार्यक्रम थप गर्नुपर्ने अडान लिएपछि शनिबार सरकार लचिलो बनेको थियो ।

दलहरुको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले थप हुने योजनाहरुको टुंगो लगाएको सत्तारुढ दलका एक सांसदले जानकारी दिए । थपिने आयोजनाहरुमा महत्वका, गौरवका, बहुवर्षीय र टुक्रे योजनाहरु पनि रहेका छन् ।

सभामुख भुवनकुमार पाठकले शनिबारको बैठकमा १ असारमा प्रदेशसभामा पेश भएको विनियोजन विधेयकमा थप भएका कार्यक्रमहरु पेश गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेलाई अनुमति दिएका थिए ।

मन्त्री लामिछानेले बागमती प्रदेशमा थप भएका विभिन्न कार्यक्रमहरु प्रदेशसभामा प्रस्तावित विनियोजन विधेयकको अंग बनोस् भन्दै प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रमहरुको विवरण पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

तर, प्रस्तावमा कार्यक्रम विवरण र बजेटबारे उल्लेख गरिएको छैन । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री लामिछानेले सर्वदलीय सहमतिअनुसार आगामी बजेटमा छुटेका योजनाहरु समावेश गर्न पूरक प्रस्ताव ल्याइएको बताए । ‘प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रमले बजेट थप हुँदैन । प्रस्तुत बजेटभित्रै रहने गरी नयाँ कार्यक्रमहरु समावेश हुने हो,’ उनले भने । दोहोरिएका योजना, अनुदान दिने भनिएका योजनाहरु कटाएर नयाँ कार्यक्रम थप हुने उनले जानकारी दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालका अनुसार २ अर्ब बजेट जतिका झण्डै १ हजार ६ सय वटा योजना थपिने भएको हो । ‘थपिने कार्यक्रमका योजना १ हजार ६०० जति छन् । यसमा यति नै बजेट भनेर छुट्याइसकिएको छैन । समग्रमा २ अर्बको योजनाहरु हुन्छन्,’ ढकालले भने ।

सतारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सबैभन्दा धेरै योजना राखेको र बाँकी विपक्षी दलहरुका छुटेका योजना समावेश गर्न लागिएको उनको दाबी छ ।

सत्तारुढ एक सांसदका अनुसार पहिलो चौमासिकपछि प्रदेशको बजेट प्रणाली (पी.एल.एम.बी.एस.)मा थपिएका नयाँ कार्यक्रम प्रविष्ट गर्ने सरकारको योजना छ । ‘दोहोरिएका, तेहेरिएका योजनाहरु काटेर एउटा मात्रै कायम गर्ने, संघसंस्थाहरुलाई तोकेर गएका अनुदानहरु सबै कटाउने, संघसंस्थालाई दिइएको साधारण खर्चहरु कटाउने र नयाँ कार्यक्रममा हाल्ने हो । अर्थ विविधबाट खर्च गरिरहनु पर्दैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने सम्बन्धी पूरक प्रस्ताव सरकार, दलहरुबीच भएको सहमति र बजेट विवाद समाधानका लागि गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनको जगमा आएको सांसदहरु बताउँछन् । सरकार र दलहरुबीचको सहमति तथा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अनाधिकृत रुपमा समावेश गरेका योजनाहरु कटौतीको विषय प्रमुखसँग उठाएका छन् ।

यसले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले एकलौटी तरिकाले हालेको अस्वाभाविक बजेट कतौती हुने देखिएको छ । मन्त्री काफ्लेमाथि बजेटमा एकलौटी गरेको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अस्वाभाविक बजेट लगेको आरोप छ ।

यस्तो छ सरकार र दलहरुबीच भएको ८ बुँदे सहमति

गत बिहीवार दिउँसो प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनपूर्व सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याउनेदेखि अनाधिकृत रुपमा बजेटमा समावेश भएका आयोजाहरुमाथि छानबिन गर्न लिखित सहमति गरेको थियो ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा, सत्ता साझेदार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाबीच ८ बुँदे सहमति भएको हो ।

सरकार र दलहरुबीच अनाधिकृत रुपमा बजेट कार्यक्रममा समावेश आयोजनाहरुको आवश्यक छानविन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने र १० लाखभन्दा माथिका सबै आयोजनाहरु टेन्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा अपुग भएको बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने र कम रकम भएका क्रमागत आयोजनाहरुमा आवश्यकताको आधारमा रकम थप गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार सहमत भएको छ ।

यस्तै, गैरसरकारी, प्रा.लि. र सामाजिक संघसंस्थालाई विनियोजन भएको चालु खर्च मार्फत दिइने अनुदानका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित बजेटमा एक विषयगत मन्त्रालयमा समावेश हुनुपर्ने तर अर्को विषयगत मन्त्रालयमा समावेश भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख छ ।

अध्ययन कार्यदलले के भन्यो ?

बजेटमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भित्र नै विवाद भएपछि १२ असारमा बजेट माथिको छलफल अगाडि बढ्न नसकेपछि सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

एमालेका मुख्य सचेतक मधुसुदन पौडेल र केशवप्रसाद पोखरेल, कांग्रेसबाट रमेशकुमार महत र प्रभात तामाङको चार सदस्यीय कार्यदलले बजेटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गम्भीर प्रकृतिका त्रुटि गरेको उल्लेख गरेको छ ।

बजेटको विषयमा मन्त्री काफ्ले र सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीबीच विवाद भएकोदेखि मन्त्रालयहरुको सिलिङ समयमै बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी रोकेको, मन्त्रालयका योजनाहरु आर्थिक मामिलाले नै अनाधिकृत रुपमा प्रविष्ट गरेको जस्ता गम्भीर त्रुटि औंल्याएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनले पनि बागमतीको बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको सांसदहरुको आरोपलाई पुष्टि गर्न खोजेको एक सांसद बताउँछन् ।

आर्थिक मामिलाले विषयगत मन्त्रालयका योजना बजेटमा समावेश गरेको, कतिपय योजनाहरु ऐन, नियम र बजेट सिद्धान्त विपरीत रहेको, दलहरुबीच सहमति भएका महत्वका योजनाहरु बजेटमा समावेश नगरिएको, बजेट असमान रुपमा वितरण गरिएको, विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि प्राथमिक योजना समावेश नगरिएको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।