मधेशमा बजेटको गडबडीले सांसददेखि सरकारसम्म असन्तुष्ट, सदन अनिश्चित

१७ असार, जनकपुरधाम । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि छलफल गर्न गत असार १२ गते दिउँसो १२ बजे मधेश प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको थियो । बैठकका लागि केही सांसदहरू प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगिसकेका थिए भने कोही बोटोमै थिए ।

तर, ठीक १२ बजे प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरूको मोबाइलमा एक एसएमएस पठायो, ‘माननीय सदस्यज्यू, आज १२ असार २०८२ को दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

अचानक बैठक स्थगित गरेपछि सांसदहरू चकित भए । किनभने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा असार ११ देखि २२ गतेसम्म सदन सञ्चालन गरेर बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका पास भइसकेको थियो ।

तर, परामर्श समिति बैठकमै छलफल नगरी सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक स्थगित गरेपछि सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरू आक्रोशित भए ।

बैठक स्थगित हुनुको मुख्य कारण बजेटमाथि देखिएको व्यापक असन्तुष्टि हो । बजेट बारे गर्न बोलाइएको बैठक विपक्षी दलहरूले छलफल नै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने सत्ता पक्षका केही सांसदहरूले पनि बजेटप्रति तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सत्ता पक्षबाटै बजेटमाथि चर्को आलोचना हुने संकेत पाएपछि सरकार स्वयंले बैठक रोक्न आग्रह गरेको थियो । ‘मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले छलफल असहज हुने भन्दै अन्तिम समयमा सभामुखलाई फोन गरेर बैठक स्थगनको आग्रह गर्नुभयो,’ प्रदेशसभा सचिवालय स्रोत भन्छ ,‘त्यसपछि सभामुखले आकस्मिक रूपमा सूचना जारी गर्न निर्देशन दिनुभयो ।’

यो घटनासँगै दलका नेताहरूले सभामुख मण्डलको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादव भन्छन्, ‘सभामुखले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन । सरकारले आग्रह गर्न सक्छ, तर यो त निर्देशन मानेजस्तै देखियो ।’

असार १७ सम्म पनि प्रदेशसभा बैठक कहिले बस्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । असार मसान्तसम्म विनियोजन विधेयक पास गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ तर केवल १५ दिनको समयावधि बाँकी छ ।
अहिलेसम्म प्रदेशसभा बैठक बस्ने मिति तय नभएको सभामुख मण्डल बताए । ‘क्याबिनेटबाट सरकारको प्रस्ताव आएपछि मात्र बैठक बोलाइन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको रेडबुक सांसदका हातमा १० दिनपछि पर्‍यो । योसँगै बजेटसम्बन्धी असन्तोष बाहिर छताछुल्ल भएको हो ।

पाँच लाखसम्मका योजनाहरू समेत राखिएको, नीति तथा कार्यक्रम विपरीत बजेट ल्याइएको, बजेट वितरणमा असन्तुलन रहेको, बिचौलिया हावी भएको जस्ता आरोप विपक्षीले मात्र होइन, सत्ता पक्षका सांसदले समेत लगाएका छन् ।

मधेश सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सिके राउतले असन्तुष्टि जनाउँदै अधिकांश योजना बिचौलियामार्फत समावेश गरिएको बताएका छन् ।

जनमत संसदीय दलले बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष नै निकालिसकेको छ । असार १२ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सरकारबारे निर्णय गर्न पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको दलका नेता महेशप्रसाद यादवले बताएका छन् ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामसरोज यादवले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेटलाई ‘सिद्धान्तहीन, औचित्यहीन, प्राथमिकताविहीन’ भन्दै बिचौलियालाई खेल्ने व्यापक अवसर दिइएको आरोप लगाएका छन् ।

बजेटप्रतिको असन्तुष्टि सांसदहरूमा मात्रै सीमित छैन । सरकारकै मन्त्रीहरूले समेत आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजनामा हेरफेर भएको भन्दै क्याबिनेट बैठकमै प्रश्न उठाएका छन् । एक मन्त्रीका अनुसार असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोज यादव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शत्रुधन प्रसाद महतो, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीलगायतका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता तथा गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार, बजेटमा देखिएको त्रुटिबारे छानबिनको प्रस्तावसमेत उठाइएको छ ।

‘मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमा गडबडी भएको गुनासो राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘अब यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैमा बजेटप्रति असन्तुष्टि रहेकाले यही अवस्थामा बजेट सहज रूपमा पास हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । असार मसान्तभित्र विनियोजन विधेयक पारित नभए सरकार नैतिक संकटको स्थितिमा पुग्न सक्छ । तर, सदनमा बजेटमाथि छलफल र पास बारे सरकारले खासै गृहकार्य गरेको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री लेखीले बजेटमाथि छलफलको लागि सदन आह्वान बारे सरकारभित्र अन्यौलता रहेको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार सरकारभित्र भन्दा पहिले गठबन्धन दलको बैठकबाट छलफल हुने र त्यसपश्चात निर्णय लिएर अघि बढ्ने सरकारको तयारी देखिन्छ ।

अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रका अनुसार छलफलबिनै ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत बजेट पारित हुन सक्छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने खतरा रहन्छ ।

‘फास्ट ट्र्याकमार्फत अन्तिम समयमा बजेट पास त हुन्छ,’ मिश्र भन्छन्, ‘तर छलफल नभए सांसदहरूले विकास योजनाबारे कुरा राख्न पाउँदैनन् । बजेटको कमजोरी औंल्याउने, पारदर्शिता कायम गर्ने र सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने पक्ष ओझेलमा पर्छ । यसले बजेट दुरूपयोगको खतरा बढाउँछ ।’