मुलुक ‘लकडाउन’मा छ । विश्व कोरोना महामारीले त्रसित छ । आर्थिकमन्दीले नेपाल मात्रै होइन विश्वका ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु पनि त्राहीत्राही भएका छन् । अब आउने अवस्थाको कसरी सामना गर्ने र विश्वको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आ-आफ्नो ठाउँबाट व्यापक बहस भइरहेको छ । नेपालजस्तो अविकसित र परम्परागत कृषि प्रधान देश त झनै संकटमा फस्ने निश्चित छ । तर, यही संकटका बीच नेपालमा अर्को संकट (राष्ट्रियतामा संकट) परेको छ ।
अहिले भारतले पश्चिम नेपालको भूभाग मिचेपछि सतहमा आएको राष्ट्रियताको बहसले सिमानामा पर्खाल लगाउनुपर्ने अभिमतलाई थप बल पुगेको छ । तर, सिमानामा पर्खाल लगाउँदा कति बजेट लाग्ला, त्यो सम्भव छ कि छैन । छ भने तारबार लगाउने बजेट कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ।
सर्वप्रथमतः तारबार लगाउने कुरा गरिरहँदा यो सम्भव छ कि छैन भन्ने विषय कोट्याउनु उपर्युक्त हुन्छ । सिमानामा तारबार लगाउने कुरा अहिलेदेखि मात्रै उठेको होइन । लामो समयदेखि उठेको यो विषय अहिले अलिक बढी चर्चामा आएको मात्रै हो ।
सिमानामा तारबार या पर्खाल लगाउनु अगाडि पहिलो कदमको रुपमा सिमानाको टुंगो लगाउनु आवश्यक छ । दोस्रो कदम तारबार लगाउने या पर्खाल लगाउने भन्ने विषयमा भारतसँग सहमति गर्नु आवश्यक छ ।
सहमतिको पहलले नभए तेस्रो कदमको रुपमा नेपालले आफ्नो सिमाना आफैँ पर्खाल लगाउने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसअघि आत्मनिर्भरताको दह्रो खुट्टा टेक्ने गरी आन्तरिक जनतामा एकताको मनोविज्ञान निर्माण गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि शासकहरूले अहिलेजस्तो छ महिना, दुई वर्षमा सरकार गिराउने खेल बन्द गर्नुपर्छ र जनविश्वास बढाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र घुसखोरी बन्द गर्नुपर्छ ।
चौथो कदम भारतबाहेकको छिमेकी राष्ट्र चीन तथा अन्य सहयोगी राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्र संघसमेतलाई सहमत गराउनुपर्छ र पाँचौं कदमको रुपमा बजेट व्यवस्थापनको जोहो कसरी गर्ने, कति समयमा पर्खाल लगाइसक्ने भन्ने विषयको ठोस योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
उल्लेखित ५ कदममध्ये पहिलो, दोस्रो र चौथो कदम सरकार तथा राजनीतिक पार्टीको उपल्लो तहले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संयुक्त पहल गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने तेस्रो र पाँचौं कदम पुरा गर्न जनताले मनग्ये सहयोग गर्ने देखिन्छ । नेपालीको मनोविज्ञान अहिले पनि भारत विरोधी छ र पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्नेमै एकमत देखिन्छन् । सिमानामा केही तस्करी गरेर फाइदा कमाउनेबाहेकले यो कदमलाई सह्रानीय मान्नेछन् । त्यसो भए जनतालाई एकताबद्ध गर्ने र राजनीतिक पार्टीहरू, सरकारप्रति विश्वास योग्य वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ त ?
मेरो विचारमा पहिलो कुरा त राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले भारतको चलखेलमा नअल्मलिने प्रायश्चित गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा अहिले आमनेपाली जनताले खर्च कटौतीको कुरालाई जोड दिइरहेका छन् । त्यसको पहिलो तारो राजनीतिक दल र संघीयता बनेको छ । सांसदै सांसद र मन्त्री नै मन्त्रीको देश, सेवा सुविधा र भ्रष्टाचारले डुबेको देशको रुपमा जनताले बुझिरहेका छन् । त्यो कुरालाई चिर्नका लागि अब सबै दलहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या, राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या र प्रदेशको संसद संख्या अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रको संख्या घटाउनुपर्छ । यसो गर्दा मात्रै जनतामा विश्वासको संकट मोचन हुन सक्छ ।
यो कदमले पर्खाल लगाउन गर्नुपर्ने तेस्रो र पाँचौ कदमलाई बल पुग्नेछ । जस्तोः हामी सांसदको संख्या घटाउँछौं र सिमानामा पर्खाल लगाउँछौं भन्ने आव्हान सरकारले गरेको खण्डमा स्वतः जनमत राजनीतिक पार्टी र सरकारको पक्षमा आउनेछ र राष्ट्र एकताबद्ध हुनेछ । त्यसका लागि अहिलेको प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसद संख्या (निर्वाचन क्षेत्र) ५० प्रतिशत कटौति गर्दा ५ वर्षमा झण्डै ४८ अर्ब २ करोड ७० लाख रकम बच्नेछ । यति ठूलो रकम कसरी बच्छ हेर्नुहोस् हाम्रो सोझो हिसाव ।
हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद छन् । यस्तै राष्ट्रिय सभामा ५९ र ७ वटै प्रदेशमा ५ सय ५० जना सांसद छन् । यसरी हेर्दा राज्यमा संघको २ सदन र ७ वटा प्रदेशको ७ वटा प्रदेशसभा गरी कुल ८ सय ८४ जना सांसदहरु रहेका छन् ।
हाल स्वकीय सचिवको तलब र संसद भत्ता, पैदल भत्तालगायतका सुविधासहित सरदर एक सांसदले मासिक करिब एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिरहेका छन् । सांसदको संख्या (निर्वाचन क्षेत्र) आधा घटाउँदा मात्रै पाँच वर्षमा २ अर्ब ६५ करोड २० लाख घट्ने छ ।
यस्तै सांसद संख्या घटाएपछि निर्वाचन क्षेत्र पनि घट्छ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि सरकारले बजेट दिनुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन । हाल संघीय सांसदलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । विकासकै लागि दिइएको बजेट भएपनि संकट मोचनका लागि अब यो बजेट रोक्नु आवश्यक छ । यसो गर्दा सोझो हिसावले नै ५ वर्षमा २४ अर्ब ७५ करोड बँच्ने देखिन्छ । यस्तै प्रदेश सांसदलाई २ करोड ५० लाखको दरले प्रतिवर्ष छुट्याएको रकममा पनि आधा निर्वाचन क्षेत्र घट्दा पाँच वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट बच्ने देखिन्छ । सांसदको सेवा सुविधा, पारिश्रमिक र संसद विकास कोषको बजेट आधा घट्दा मात्रै राज्यकोषमा पाँच वर्षमा ४८ अर्ब २ करोड ७० लाख रकम बच्ने देखिन्छ । यो बजेट सिमामा पर्खाल लगाउँछौं भन्दा जनताले नमान्ने कुरै छैन ।
सिमानामा पर्खाल लगाउँदा कति बजेट लाग्ला ?
सांसद विकास कोषको रकम र निर्वाचन क्षेत्र आधा घटाउँदा ४८ अर्ब २ करोड बजेट बच्ने देखियो भने सिमानामा पर्खाल लगाउँदा चाहिं कति बजेट चाहिएला ? साढे ६ फिट अग्लो, १०–१० मिटरमा दुईवटा १२ इन्चको पिलर राखेर इन्चको वाल निर्माण गर्दा अहिले काम चल्ने बरिष्ठ इन्जिनियरहरुको भनाइ छ । इन्जिनियरहरुसँगको परामर्श अनुसार उल्लेखित क्षमताको पर्खाल लगाउन प्रतिकिलोमिटर करिब १ करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान छ । भारत र नेपालको सिमाना १ हजार ७ सय ५८ किलोमिटर छ । अब हामी भन्न सक्छौं, त्यही हिसावले भन्ने हो भने सिमानामा पर्खाल २६ अर्ब ३७ करोडमा बन्ने देखियो । पाँच वर्षमा बनाइसक्ने लक्ष्य लिएर काम सुरु गर्ने हो भने मूल्य वृद्धि हुँदा र अत्याधिक खर्च बढ्दा पनि लगभग ५० अर्ब रुपैयाँले मनग्ये पर्खाल लगाउन पुग्ने देखिन्छ ।
यसअर्थ सरकारले सिमानामा पर्खाल लगाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन आजैदेखि लाग्नु आवश्यक छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको बेला पनि खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट भागेर नेपाल आउनेहरुले यहाँ धमाधम कोरोना भाइरस सारिरहेका घटनाले पनि पर्खालको औचित्य अझै बढेर गएको छ । सिमामा हुने नेपाल भारतको सँधैको विवादका अलावा चोरी, तस्करी, लागू औषधको अवैध कारोबार, सिमापारीबाट हुने अपराधिक क्रियाकलापले नेपाल आक्रान्त बनिरहेकै छ । लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण सम्पन्न गरेर उद्घाटन गरिसकेको घटनाले नेपाललाई सिमा रक्षाका लागि एकताबद्ध हुने र दीर्घकालिन समाधानका लागि ठूलो अवसर दिएको छ । यसका लागि राष्ट्रवादी सरकारको कदम नै महत्वपूर्ण देखिन्छ । ‘मौकामा हिरा फोर्नु’ बुद्धिमानी शासकको कर्तव्य पनि हो ।
(लेखक : विराटनगरबाट प्रकाशित हाम्रोमत दैनिकका सम्पादक हुन् ।)
