१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल लोडसेडिङको भुमरीबाट निस्किएको छ । अब मागअनुसार बिजुली दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण अधिकारीले चिन्ता गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।
बरु अब ऊर्जा क्षेत्रमा देशभित्रै अधिकतम बिजुली खपत गराउनुपर्ने, नयाँ आयोजनाहरू बनाउँदै बिजुलीको उत्पादन बढाउनुपर्ने, ठूला जलविद्युत आयोजनामा थप लगानी आकषिर्त गर्नुपर्ने, नेपालको विद्युतलाई विदेशी बजारसम्म पुर्याउनुपर्ने, विद्युत पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नति गर्नुपर्नेलगायतका पेचिला व्यवसायिक सवालहरू छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सिंहदरबार व्यस्त भइरहँदा आर्थिक तथा नीतिगत रुपमा यस्ता ऊर्जा सवालहरू सम्बोधन होला कि नहोला ? धेरैको चासो छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आगामी वर्ष ‘आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातको आधार वर्ष’ हुने बताउँछन् । अब प्रणालीमा बिजुलीको भार व्यवस्थापन हैन, भार वृद्धिमा केन्द्रित हुने चाहना उनीहरू सुनाउँछन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसका लागि पूर्वाधार बनाउने र बजारविस्तार गर्ने काम आगामी वर्ष हुनेछ ।’
उत्पादन र खपत बढाउने योजना
मन्त्रालयले निर्माणाधीन आयोजनाहरू सकेसम्म छिटो सक्ने, सुरु हुन लागेका आयोजनालाई आवश्यक वातावरण तयार गर्ने र अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरूलाई निर्माण प्रक्रियामा आउन सहजीकरण गर्ने नीति लिँदैछ ।
निजी क्षेत्र र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत बनिरहेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने र देशभित्र उत्पादित बिजुलीको बजार खोज्ने कामलाई आगामी वर्ष बढी महत्व दिइने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘अब अधिकतम बिजुली देशभित्रै खपत गराउने र भारतसहित अन्य देशमा बिजुली बेच्नेसम्मका योजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा हुनेछ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘देशभित्र बिजुलीको खपत बढाउन केही प्रोत्साहनको नीति पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’
यो वर्ष सञ्चालनमा आउने भनिएका माथिल्लो तामाकोशीलगायतका ठूला जलविद्युत् आयोजना आगामी वर्षमा जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले गरेको छ । असारसम्म सञ्चालनमा ल्याउने भनिएका धेरै आयोजना कोरोनाको कारण देखाउँदै पछि धकेलिएका छन् ।
आगामी वर्ष करिब १३ सय मेगावाट बिजुली थपिने अनुमान छ । त्यसअनुसार खपत बढाउन र बजारविस्तार गर्न सरकारलाई दबाब छ । वर्षायाममा आयोजनाहरूले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादित बिजुली खपत गर्नेतर्फ सरकार योजनाबद्ध प्रयासमा लागेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन बताउँछन् ।
उनका अनुसार आगामी वर्षमा विद्युत् खपत बढाउन बजारविस्तार गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित भएर काम गरिने उनी बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले इन्डक्सन चुलोलगायतका बिजुली उपकरण चलाउन जनतालाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । सरकारले इन्डक्सन चुलोमा भन्सार शुल्क हटाएको छ भने विद्युत नियमन आयोगमा नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया सकेको र त्यसमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुन पाउने नीतिगत प्रवन्ध हुने मन्त्री पुन बताउँछन् । अब निजी क्षेत्रलाई पेट्रोल पम्पजस्तै राजमार्ग र सहरहरूमा चार्जिङ स्टेशन राख्न दिने नीति ल्याउने मन्त्रालयले बताएको छ ।
त्यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनमा रातको समयमा न्यून सेवा शुल्क तोक्न विद्युत् नियमन आयोगसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ । यसबाट विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेर विद्युत् खपतमा वृद्धि हुने विश्वास छ ।
प्रणालीमा सुधार
ऊर्जा मन्त्रालयले देशको पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण ४ केभी प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वितरणलाइन सुधारको कामलाई पनि तीव्रता दिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पानी पर्दा बिजुली जाने समस्या हटाउन प्रणाली सुधारको कामसँगै राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको पहुँचमा नपुगेकाहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउने गरी विद्युतीकरण गर्ने काम पनि तीव्र पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । यी कामका लागि सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग ऋण सम्झौता गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पुन काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् खपत बढाउन १३२ केभी क्षमताको प्रसारण प्रणाली बनाउने बताउँछन् । अन्य भौतिक संरचनाको क्षमता वृद्धिका लागि आगामी आवको बजेटमार्फत् काम गरिने उनको भनाइ छ ।
ठूला आयोजनाको सुरुवात
आगामी आवमा सरकारले ‘एक प्रदेश, एक ठूला परियोजना’को अवधारणा अघि बढाउने भएको छ । भौगोलिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर यो अवधारणा ल्याइएको ऊर्जामन्त्री पुनले बताएका छन् ।
सरकारले आगामी वर्षबाट नयाँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको कामअघि बढाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा दुधकोशी, तामाकोशी पाँचौंलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कामअघि बढ्नेछन् ।
त्यस्तै, भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको विद्युत् गृह निर्माणलाई अगाडि बढाइने मन्त्री पुनको भनाइ छ । सरकारले जगदुल्ला, फुकोट कर्णाली, चैनपुर सेतीलगायतका चार आयोजनामा पनि काम सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।
लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको पश्चिम सेतीमा एसआर सिक्स आयोजना जोडेर १२०० मेगावाट क्षमताको बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
राहत प्याकेज पनि
सरकारले कोरोना महामारीले ऊर्जा क्षेत्र गरेको क्षति मूल्याङ्कन गरेर राहत प्याकेज ल्याउने भएको छ । निर्माणाधीन आयोजनामा झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँको लगानी छ भने करिब छ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजनामा सानो स्तरमा भएपनि काम भइरहेको छ । निजी क्षेत्रका धेरै आयोजनामा समेत काम भइरहेको मन्त्री पुन बताउँछन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा साझा समस्या रहेकाले बजेटमार्फत विशेष सम्बोधनको अपेक्षा रहेको बताएका छन् ।
‘लकडाउनका कारण समस्या भएका आयोजनाहरूले ब्याज छुट पाउनुपर्छ’, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ईप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई भन्छन्, ‘त्यस्तै, सर्वेक्षण प्रतिवेदन बुझाउने म्याद सकिएकालगायत समस्या र जटिलता भएकाको हकमा विशेष व्यवस्था गर्न हाम्रो माग छ ।’
