१ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक दिनबाटै विकास निर्माणलाई प्राथमिकता नदिँदा पुँजीगत (विकास) खर्चमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ८ महिनासम्म विकास निर्माणको कामले गति नलिएका कारण कोरोनाको महामारीपछि विकास खर्च पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको हो ।

बेलैमा ठेक्कापट्टा लगाएर काम नथाल्ने प्रवृत्तिले आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि विकास खर्च कमजोर रहने समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । फागुनपछि शुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुकमा अहिले विकास निर्माण र त्यसका माध्यमबाट हुने विकास खर्चमा अंकुश लागेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्र २७.९७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । यो बेला ८० प्रतिशत खर्च भइसक्नुपर्ने समय हो ।

तर, नेपालको असारे विकासको प्रवृत्तिका कारण आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासमा बढी विकास बजेट खर्च हुने गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा भने यस्तो विकास र त्यसले हुने खर्च समेत प्रभावित बन्न पुगेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन-वैशाख) सम्म कूल १ खर्ब १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको मात्र २७.९७ प्रतिशत हो ।

अब मासिक १ खर्ब ६ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । यो लक्ष्य पुरा नहुने भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षामार्फत संशोधन गरेका थिए ।

संशोधित लक्ष्यअनुसार कूल विकास  खर्च ३ खर्ब २६ अर्ब पुग्नुपर्छ । तर, आर्थिक वर्षको दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । संशोधित लक्ष्य पुरा गर्न समेत अबको दुई महिनामा सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्नुपर्छ ।

त्यसअनुसार मासिक १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् दिनमा ३ अर्ब ५४ करोड खर्च भए मात्रै विकास खर्चको बजेट खर्च भइसक्नेछ । तर पछिल्लो दुई महिना -चैत र वैशाख)मा मासिक औसतः ९ अर्ब रुपैया मात्र खर्च भइरहेको छ ।

यस्तो छ १० महिनाको बजेट खर्च

राजस्वमा झन ठूलो खाडल

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष सरकारको खर्चमात्र नभई राजस्व संकलनमा समेत झन ठूलो खाडल छ । सरकारले यस वर्ष कूल ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य राखेको थियो ।

चालु आवको १० महिना बितिसक्दा लक्ष्यको ५४.५६ प्रतिशत राजस्व उठ्न सकेको छ । यसअवधिमा ६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको हो ।

लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न अबको दुई महिनामा सरकारले ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नपर्छ ।

खासगरी कोरोना भाइरसको प्रभाव बढेपछि मुलुकभित्र ठप्प भएको आर्थिक क्रियाकलापको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकांकमा देखिन थालेको हो ।

विकासको मूख्य सिजनमै धक्का

नेपालमा फागुन मसान्तसम्म ठेक्का पट्टा लगाउने प्रचलन बसेको छ । त्यसपछि वर्षा लाग्न थालेपछि काम शुरु हुन्छ । सरकारको विश्लेषणअनुसार नेपालमा विकास निर्माणको काम हुने सबैभन्दा मूख्य सिजन चैत-असारसम्म हो ।

विकास खर्चको ठूलो हिस्सा समेत यसै अवधिमा खर्च हुन्छ । तर, यस वर्ष विकासको मूख्य सिजनमै काममा धक्का लागेको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षमा तोकिएका धेरै लक्ष्य अधुरै रहने भएका छन् ।