२ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख तीन दल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सीमा नियमन रणनीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले शुक्रबार कानुन मन्त्रालयमै तीन दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् ।
सीमा नियमन गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत देखिएका तीन दलले नियमन गर्ने तरिका भने फरक-फरक सुझाएका छन् ।
पासपोर्ट, भिसा लागू गरौं : नेकपा
सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सीमा नियमनका लागि अहिले उपयुक्त समय रहेको बताउँछन् ।
‘यही बेला हो सीमा नियमन गर्ने । यसका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सक्नुपर्दछ,’ प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, ‘तत्कालै सीमा बन्द गर्नुपर्छ । अन्य देशहरुले जस्तै पासपोर्ट, भिसाको व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ ।’ यसका लागि आवश्यक रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिए ।
साथै आगामी बजेट कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको राय छ ।
राज्यनियन्त्रित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । संविधानले उदार अर्थतन्त्रलाई अंंगिकार गरेका कारण अप्ठ्यारो भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएको उल्लेख गर्दै गुरुङले भने, ‘अर्थमन्त्रीले उदार अर्थतन्त्रले अप्ठ्यारो पारेको भन्नुभएको छ । त्यसो हो भने संविधान संशोधन गरौं र राजनीतिक संरक्षित, राज्य नियन्त्रित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि के व्यवस्था गर्न सकिन्छ, गरौं ।’
राज्य नियन्त्रित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि भूउपयोग नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निजी अस्पतालहरुलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भूउपयोग नीतिलाई फेरबदल गर्नुपर्दछ, कृषि उद्योग, कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । निजी अस्पताललाई तत्कालै सरकारीकरण गर्नुपर्दछ ।’
प्रमुख सचेतक गुरुङले सरकारको ध्यान विधिको शासनभन्दा अन्यत्र मोडिन दिन नहुने पनि बताए । ‘सरकारको ध्यान विधिको शासन भन्दा अन्त मोडिन दिन भएन । विगतका कतिपय कार्यले अन्त मोडिन लागेको हो कि जस्तो देखाउँछ,’ गुरुङले भने । तर, उनले यसबारे थप व्याख्या गरेनन् ।
नेकपाका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना महामारी तत्कालै नरोकिने उल्लेख गर्दै सर्तकताका लागि सीमा नियमन आवश्यक रहेको बताए । सीमा नियमनका लागि तत्कालिन र दीर्घकालीन रणनीति बनाइनुपर्ने उनको सुझाव छ । खुला सीमा नियमन हुन नसक्दा नेपालमा कोरोना भाइरस जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै उनले सीमा नियमनसम्बन्धी तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न सुझाव दिए ।
विदेशबाट आउनेहरुको पारिपट्टी नै पीसीआर परीक्षण गरेर क्वरोन्टाइनमा राख्ने गरी नेपाल ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
नेकपाका राष्ट्रियसभा तर्फका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक हजार मानिस अट्ने क्वारेन्टाइन निर्माणलाई अभियानकै रुपमा लैजाने वातावरण बनाउन सुझाव दिए ।
यसो गर्दा विदेशबाट आउने नेपालीहरुबाट कोरोनाको जोखिम कम हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग क्षमता भएपछि अरु देशले लैजाउ भन्दा आफ्ना नागरिक नल्याउने अहिलेको अवस्था चिरिन्छ । भारतकै हेपाहा प्रवृत्ति कम हुन्छ,’ शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
कांग्रेसले गर्यो प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा !
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सीमा नियमन गर्नेबारे सरकारलाई ठोस सुझाव दिएनन् । तर, सीमा आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारले नै सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
खाँणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरेका थिए । एक नेताका अनुसार खाणले बैठकमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा कोरोना महामारीप्रति सुझबुझ देखियो । समयमै लकडाउन गर्नुभयो । मन्त्रीहरुसमक्ष अहिले पनि लकडाउन छ र ! भन्दै लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नुभएको छ ।’
तर अर्थमन्त्री र नेपाली सेनाले भने कोरोना महामारीलाई नबुझेको टिप्पणी कांग्रेस प्रमुख सचेचक खाँणको छ । ‘अर्थमन्त्रीले कोरोनालाई भूकम्प जस्तै ठान्नुभयो । केही समयपछि अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किने बताइरहनुभएको छ । उहाँले कुरै बुझ्नुभएन,’ एक नेताकाअनुसार खाँणले बैठकमा भने, ‘सेनाले पनि कुरा बुझेन । आवश्यक औषधि खरिदमा ढिलाइ गरिरहेको छ । औषधि खरिदलाई पनि गोली गठ्ठा खरिद गरेजस्तो ठानिरहेको देखिन्छ ।’
खाँणले लकडाउनको अवधि बढाउन र शैक्षिक संस्था खुला गर्नेतर्फ तत्कालै केही नसोच्न सुझाव दिए । ‘शिक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति ठीक छैन । परीक्षा हुन्छ, शैक्षिकसंस्था खुल्छ भनिरहनुभएकोे छ । शिक्षामन्त्रीले पनि कोरोनालाई बुझ्नु भएन । यो कुरा प्रधानमन्त्री कहाँ पुर्याइदिनुहोला,’ खाँणले भने ।
जवाफमा कानुनमन्त्री तुम्बाहाङफेले सबै प्रकारका र सबैका सुझाव सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
सीमा व्यवस्थापनमा ढिलाइ भयो : जसपा
बैठकमा सहभागी जनता समाजवादीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सीमा व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको बताए । ‘सीमा व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइसकेको छ । छिटो गर्न पर्यो,’ कर्णले भने ।
खुला सीमा भएका कारण कोरोनाको जोखिम बढेर गएको र त्यसले सीमा क्षेत्रमा सन्त्रास फैलिएको गुनासो गरे । ‘छिमेकी मुलुक भारतमा रेल्वे सञ्चालनमा आएको छ । यसले बोर्डर एरियामा निकै सन्त्रास फैलिएको छ,’ नेता कर्णले अगाडि भने, ‘रेल्वे सञ्चालनमा नआउँदा पनि लुकीचोरी आउँदा समस्या छँदै थियो ।’
कर्णको भनाइमा जसपा अर्का नेता उमाशंकर अरगरियाले पनि समर्थन जनाए । अरगरियाले कोरोनाबाट प्रभावितलाई राहत दिँदा राजनीतिकरण भएको गुनासो गरे । ‘नेकपा सरकार भएको स्थानीय तहमा कांग्रेसले राहत पाएको छैन । कांग्रेसको सरकार रहेको स्थानीय तहमा नेकपाले राहत पाएको छैन । भोट हेरेर राहत दिने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ,’ नेता अरगरियाले भने ।
नेता अरगरियाले क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे । उनले भने, ‘सुविधा नभएकै कारण क्वारेन्टाइनबाट मान्छे भागेका छन् ।’
कानुन अनुसार काम गर्न सुझाव
तीन दलकै नेताहरुले सरकारलाई कानुनअनुसार आफ्ना कामकारबाही गर्न समेत सुझाएका छन् । विपत व्यवस्थापन ऐन २०७४ लाई छोडेर संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई देखाएर कोरोना रोकथामका लागि संयन्त्रहरु गठन गरेको आरोप लगाए । ‘महामारीका बेला सबै काम कानुनअनुसार नहुन सक्छन् । तर, भएका कानुनलाई छोडेर जान हुँदैन । विपत व्यवस्थापन ऐनले गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा विपतसम्बन्धी संयन्त्रहरु गठन गरेको छ । परिषद गठन गर्ने कुरा छ । प्रदेशस्तरसम्म संयन्त्र बनाउन सकिने प्रावधान छ । त्यसले नपुगे कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ कानुननले नचिन्ने संयन्त्र किन गठन गर्नुपर्यो ?’ नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरुङले प्रश्न गरे ।
जसपाका नेता कर्णले पनि गुरुङकै भाषा प्रयोग गरे, ‘विपत व्यवस्थापन ऐनले नपुगे संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, धेरै पुरानो कानुनलाई प्रयोग गर्नु ठीक होइन । अब भएका कामलाई कानुन अनुसार बनाउने वातावरण बनाउनेतर्फ कानुन मन्त्रालयले ख्याल गरोस् । किनभने यो कानुन मन्त्रालय हो ।’
कोरोना भाइरसको न्युनीकरण, सीमा समस्या, बजेट लगायतका विषयमा दलीय सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न अनुरुप प्रमुख सचेतक, सचेतकहरुसँग छलफल गरेको कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । तुम्बाहाङ्फेलाई गत २४ चैत २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
