२ जेठ, काठमाडौं । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको बाचन गर्दागर्दै राष्ट्रपति थकित मुद्रामा देखिइन् । करिब १५६ मिनेट वाचनमा खर्चिएर गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारबाट कस्ता योजना आउलान् भन्ने लगभग छर्लङ्ग भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान अवस्थाको वास्तविक मूल्यांकन नगरी आएको अर्थ व्यवस्थाका जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले घाँटी नहेरी हाड निल्न खोजेको भन्दै विज्ञहरुले त्यसबाट जनस्वास्थ्य एवं आर्थिक संकटको निवारण गर्नुपर्ने समयमा थप संकटको जोखिम आउन सक्ने विश्लेषण गरेका छन् ।
सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना संक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक तथा समाजिक असरहरुसँग जुधिरहेको समयमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमलाई देशभित्र खास चासोका साथ हेरिएको थियो ।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने मुख्य आधार हो यही नीति तथा कार्यक्रम । तर, शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सुनेपछि धेरैजसो अर्थविदको समानखालको टिप्पणी छ, ‘यसको कार्यान्वायन जस्ताको त्यस्तै भयो भने बजेट कनिका छरेजस्तो छर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र महत्व पाउनुपर्ने क्षेत्र ओझेलमा पर्न सक्छ ।’
सत्तारुढ दल नेकपाकै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ठीकठाक मात्रै मान्छन् । पुराना कार्यक्रमको लामो सूची राखेर नीति तथा कार्यक्रमलाई भद्दा बनाइएको उनको टिप्पणी छ ।
‘पुराना आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ भन्ने उल्लेख गरेको भए यसलाईं संक्षिप्त बनाउन सकिन्थ्यो, र पनि नीति तथा कार्यक्रमले धेरै कुरा समेटेको छ,’ पाण्डे भन्छन्,‘ यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा हुन् त भन्यो, तर अरु योजनाहरु पनि प्रशस्तै समेटेका कारण प्राथमिकता पाउनुपर्ने क्षेत्रमा आर्थिक स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती हुन्छ ।’
यद्यपि सरकारले बजेट बनाउँदा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको त्रुटि सच्याउने ठाउँ रहेको उनले बताए ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसहित ४ जना विज्ञहरुको प्रतिक्रिया यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–
नीति तथा कार्यक्रम भद्दा आयो, तर सच्याउने ठाउँ छ
–सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री
नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा आएको छ । विवरणात्मक रुपमा नीतिभन्दा बढी कार्यक्रम राख्दा नीति तथा कार्यक्रम थोरै भद्दा आयो । कतिपय कुरा संक्षेपीकरण गरेको भए ३०–४० प्रतिशत छोटो गर्न सकिन्थ्यो । अहिले चलिरहेका सबै आयोजनालाई यहाँ राख्नै पर्र्दैन थियो । त्यसलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको जानकारी गराउँदा भइहाल्थ्यो । त्यो नगर्दा यो लामो भयो ।
नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको छ । स्वास्थ्यमा अली बढी केन्द्रित हुन खोजिएको छ । कृषिमा सुधार, रोजगारी वृद्धि र खाद्यान्न संकटको सम्भावनासहित बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने संकेत गरको छ ।
पूर्वाधारको पक्षमा पनि धेरै बोलिएको छ । हिजोदेखि चलिआएका सबै आयोजना पुरा गर्छु भनिएको छ । विगतमा घोषणा भएका कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ राखिएको छ । तर, यो वर्ष त्यस्ता आयोजना र कार्यक्रमलाई पहिले जति नै पैसा दिन्छु र महत्व दिन्छु भन्यो भने समस्या हुन्छ । बजेट बनाउने पैसाको स्रोत के हो ? यस्तो परिस्थितिमा स्रोतको प्राथमिकीकरण कसरी हुन्छ ? हामीले अहिले नै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो ।
सबैतिर पैसा छर्न खोजियो भने समस्या हुन्छ । नियमित चल्ने आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिँदैन भने अहिले चल्दै गर्ने गरी थोरै बजेट दिँदा हुन्छ । प्रभावित क्षेत्रलाई भने प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र त्यसअअनुसार नै विनियोजन गर्नुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्तमले योजनाको पुर्नप्राथमिकीकरण भएन कि भन्ने देखियो, बजेटमा पनि त्यो भएन भने समस्या पर्न सक्छ । चालु योजनाको बजेट उसको खर्च गर्ने क्षमतामा पनि आधारित हुनुपर्छ ।
यो समयम जुन कुरा बढी महत्वपूर्ण छ, त्यसमा बजेट बढी दिने हो । अहिले पर्यटन क्षेत्रको पुनर्उद्दारको मुद्दा बढी महत्वपूर्ण हो भने त्यसमा नै बजेट विनियोजन बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउनुछ भने त्यसैअनुसार बजट दिनुपर्छ ।
तर, महत्व पाउनुपर्ने क्षेत्रलाई बजेट कम दिएर अन्यत्र पनि पुरानै किसिमबाट बजेट हाल्न खोजियो भने अहिलेको संकट निवारण हुन सक्दैन । समस्याग्रस्त क्षेत्रमा पैसा हाल्ने पक्षमा नै सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नलेखेको कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा आउन सक्छ । यो कुरालाई ध्यान दिएर नीति तथा कार्यक्रम आएको भए राम्रो हुने थियो । नीति तथा कार्यक्रमले बजेट छरिएर आउँछ कि भन्ने जोखिम देखाए पनि बजेटमा त्यसलाई सच्याउने ठाउँ छ ।
ठोस प्याकेजविनाको महत्वाकांक्षी घोषणा
डा. गोविन्द पोखरेल, राष्ट्रिया योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष
नीति तथा कार्यक्रमलाई कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा फोकस गर्न खोज्नु सकारात्मक कुरा हो । घोषणा गरेअनुसारै कार्यान्वयन हुन सके यो राम्रो छ । नक्सा सार्वजनिक गर्ने, कूटनीतिक पहल गर्ने कुरा पनि सकारात्मक छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षका लागि हो । तर, यसमा १५ वर्षीय योजनाजस्तो दीर्घकालीन कुराहरू मात्रै आए । एक वर्षमा गर्न सकिने, गर्नुपर्ने काममा जोड दिइनु पर्दथ्यो । अवास्तविक योजना पस्केर पछि पूरा नहुँदा सरकारलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्दैन । अन्ततः यसले लोकतन्त्रलाई नै आलोच्य बनाउँछ ।
विगतका स्वप्नदर्शी योजनालाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ । कामै हुन नसकेका योजनालाई निरन्तरता दिइनु हुँदैनथ्यो । महत्वाकांक्षी योजनामा गर्नैपर्ने नीतिगत सुधारका कुरा यसमा आएन ।
कुन–कुन कारणले गर्दा विगतमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भन्ने पक्षलाई पूरै वेवास्ता गरिएको छ । योजनाहरू समयमा पूरा गर्न नसक्नुको कारण खोतलिएको छैन ।
सबै काम सरकारले गर्ने हो, निजी क्षेत्र केही होइन भन्ने आभास दिन खोजिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा अर्थ मन्त्रीज्यूले १५ गते बजेट ल्याउँदा स्रोत कहाँ व्यवस्थापन गर्नु होला जस्तो लाग्यो ।
यस्तो महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम आउँदा पनि कोरोनाका लागि ठोस प्याकेज आएन । यसले गर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने सम्भावना देखेको छु ।
समग्रमा हेर्दा यो महत्वाकांक्षी घोषणापत्र जस्तो भयो ।
धेरै विषय समेट्न खोजियो, प्राथमिकरण भएन
डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम धेरै उत्साहजनक पनि छैन । निराशा भइहाल्नु पर्ने पनि छैन । अहिले सिर्जित समस्याहरु धेरै थिए । सरकाररले सबै विषयहरु समेट्न खोजेका कारण प्राथमिकरण राम्रो भएन । यसले बजेट ठूलो आकारको आउने, नयाँ प्राथमिकतालाई राम्रोसँग समेट्न नसक्ने, पुरानै प्राथमिकतालाई पनि क्यारिओभर गर्न नसक्ने खतरा देखिएको छ ।
गत वर्षदेखि नै बिवादमा आएको स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम सबैतिरबाट खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेका बेला पनि सरकारले त्यो भन्ने आँट देखाएन । यो कार्यक्रम हटाउने छाँट नीति तथा कार्यक्रममा देखाएको भए राम्रो सन्देश जाने थियो ।
अब समस्या भनेको रोजगारीको छ । विदेशबाट १२ लाख मान्छे फर्कदैछन् । नेपालकै पनि ४/५ लाख मान्छेले रोजगारी गुमाउने खतरा छ । ४/५ लाख मान्छेहरु नियमित हिसाबले नै बेरोगार हुन्छन् । उनीहरुको समस्या समेट्न कोशिस गरिएको देखियो ।
अर्को कुरा अब आयात प्रतिस्थापनमा हाम्रो जोड हुनुपर्छ । कृषि उत्पादनको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्ने, डिजिटलाइज गर्ने लगायतका विषयहरु गरेको छ । राम्रो कुरा हो । तर, डिजिटलाइज इकोनमी बनाउनका लागि हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छैन । सबल खालको सर्भर छैन । अनलाइन शिक्षाको विकास गर्ने भनिएको छ, तर लक्षित वर्गसम्म इन्टरनेटको पहुँच नै छ ।
नीति तथा कार्यक्रम धेरै परम्परागत किसिमकै छ । प्राथमिकरण गर्नुपर्ने विषय थोरैमात्रै समेटिएको छ । धेरै कुरा आएकाले अलि भोलि बजेट भद्दा बन्ने हो कि भन्ने देखाएको छ ।
सुन्दा आकर्षक तर, प्राथमिकता निर्धारण कमजोर
शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव
ससर्ती सुन्दा नीति तथा कार्यक्रम आकर्षक लाग्छ । किनकि यसले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । तर, अहिलेको आवश्यकता त्यो हो कि होइन भन्ने विषय मुख्य हो ।
हामी कोरोना भाइरससँग लडिरहँदा स्वाभाविक रुपमा यसको नियन्त्रण र रोकथाम सरकारको प्राथिमकता हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनामुक्त मुलुक बनाउने घोषणालाई मुख्य प्राथमिकता घोषणा गरेको छ । यो राम्रो भयो, तर त्यसबाहेक जति पनि घोषणा भएका छन्, ती सबै कार्यक्रमलाई पुग्ने स्रोत छ त ? यदि छैन भने यो नीति तथा कार्यक्रम धेरै महत्वाकांक्षी भएको छ ।
कतिपय राम्रा घोषणा आएका छन् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्रोत जुटाउन असम्भव देखिन्छ । यसले समग्रमा सरकारको भनाइ र गराइमा अन्तर देखाउँछ । त्यसकारण सरकारको लक्ष्य नै अलमलमा छ कि भन्ने देखाउँछ ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउनेलगायत केही कार्यक्रम राम्रा छन् । नेपाली भूमि अतिक्रमणका सम्बन्धमा राखिएको बुँदा भने यो नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा आकर्षक लाग्यो ।
