२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको सुरक्षा विधि अपनाएर खुल्न सक्ने उद्योगको सूचीमा मुद्रण उद्योग पनि छ । सरकारको यो निर्णयपछि मुद्रण उद्योग संघका अध्यक्ष शंखर खड्कालाई देशभरबाट फोनमा प्रश्न ओइरिएको छ- प्रेस चलाउन पाइने नै हो त ? पास कसरी र कहाँ पाइन्छ ?
पासबारे बुझ्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका खड्काले उद्योग विभाग जानुपर्ने जानकारी पाए । अर्कोदिन बिहीबार दिउँसो १ बजे कोटेश्वरस्थित घरबाट त्रिपुरेश्वरमा रहेको विभाग जान हिँडेका उनलाई दुई ठाउँमा प्रहरीले सवारी पास नभएको भन्दै रोके ।
काठमाडौं जिप्रकाको सर्कुलेसन हेर्नुहोस्
त्यही पास बनाउन भन्दै संघ अध्यक्षको परिचयपत्र देखाएर उनी उद्योग विभाग पुगे । उनी उद्योग विभाग त पुगे तर दिउँसोको २ बजे नै विभागको ढोकामा ताला ठोकिएको थियो । त्यसपछि उनी पुनः प्रहरीको जाँच झेल्दै घर फर्किए ।
‘साथीहरूले पास कसरी बनाउने भनेर धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन् । तालुकदार निकायमा ताल्चा लागेको छ, अब के गर्ने ?’, खड्का भन्छन्, ‘उद्योग खोल्ने वा बन्द नै राख्ने विषयमा सरकारकै दुई निकाय उद्योग र गृह मन्त्रालयको समन्वय नहुँदा उद्योगीहरूले दुःख पाउनु परेको छ ।’
सरकारले समन्वय गर्नै सकेन
कोरोना महामारीको भूमरीमा सरकार आफैँ अल्मलिँदा अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान बताउँछन् । उद्योगधन्दा कसरी चलाउने र बचाउने भन्ने कुरामा मन्त्रालयहरूबीच तालमेल नभएको उनको भनाइ छ ।
अर्थ, गृह, उद्योग मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैङ्कबीच समन्वय नहुँदा सरकारसँग निजी क्षेत्रको आशा कमजोर हुँदै गएको उपाध्यक्ष प्रधानले बताए । उनले भने, ‘एउटा मन्त्रालय उद्योग खोल भन्छ, अर्कोले नखोल भन्छ, एउटा सवारी पास दिन समेत अलमल छ ।’
उद्योग विभागमा ताला किन ?
जिप्रका काठमाडौंमा धेरै भिड भएपछि सरकारले लकडाउनको सवारी पास वितरण सम्बन्धित काम उद्योग विभागबाट हुुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार व्यवसायजन्य पास वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग (बबरमहल) र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धित पास उद्योग विभागबाट वितरण हुने सूचना जिप्रकामा टाँसियो ।
वाणिज्य विभागबाट केही पास जारी भए पनि उद्योग विभागबाट पास वितरण भएको छैन । सूचना अधिकारी समेत रहेका विभागका निर्देशक विनोद खड्का मन्त्रालयले पास वितरण गर्ने अख्तियारी विभागलाई नदिइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसैले विभाग अहिले बन्द छ ।’
२४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २८ गतेदेखि ४२ प्रकारका उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयले सहरमा चहलपहल बढायो । वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यो चहल पहललाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असहमति जनाएपछि लकडाउनलाई कसिलो पारिएको छ ।
अलमलमा उद्योग मन्त्रालय
उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मागको सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री अर्थतन्त्रभन्दा मानिसको जीवन प्यारो भन्ने, संसदमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक गतिविधि रोक्न हुन्न भन्ने अवस्थाले अन्योल सिर्जना भएको एक अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले लकडाउन कडा बनाउन थालेपछि हामी उद्योगहरू खोल भन्न सक्ने अवस्थामा रहेनौं ।’
उद्योगी-व्यवसायीले पाएका पास खारेज भएको हो कि कुन चाहिँ पास आधिकारिक हो भन्नेमा समेत मन्त्रालय अन्यौलमा परेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
