सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आज तेस्रो जन्म दिन हो । मदन-आश्रितको स्मृति दिवसलाई साक्षी राखेर २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी (केन्द्र) बीच एकतापछि नेकपा बनेको हो । मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर नेकपा बनेको घटनाले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा ‘८ रेक्टर स्केल’ को हलचल ल्याएको थियो ।
संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनको ताजा जनादेशबाट पहिलो र तेश्रो ठूला राजनीतिक शक्तिमा उदय भएका यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता हुन नदिन आन्तरिक र बाह्य शक्तिले ठूलै कसरत गरेका थिए । विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक हुँदै गइरहेको अवस्थामा नेपालमा करिब दुई तिहाइ जनमतसहितको सत्तासिन कम्युनिस्ट पार्टी बन्न नदिन कम्युनिस्टइतर पक्षबाट एकता भाँड्न खोजिनु स्वभाविकै थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रमै पनि एकता नहोस् भन्नेहरू थिए । दुवै पार्टीको नेतृत्वले एकता गर्दा र नगर्दा हुने लाभहानिको जोडघटाउ गरेर पार्टी एकता गरे ।
एकताका तीन आधार
दुई पार्टीबीच एकता हुनका लागि तत्कालीन अवस्थामा केही वस्तुगत आधार तयार भएका थिए । एकताको उद्देश्यमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणजस्ता आकर्षक नारा प्रचार गरिए पनि अन्तर्य यस्तो थिएन ।
नौ महिनामै ओली सत्ता ढल्नु, स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट माओवादी केन्द्र फेरि सत्ताको भर्याङ शक्तिका रुपमा उदय हुनु र ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व हाँक्ने प्रचण्डको महत्वाकांक्षाले एकताको जग बसालेको थियो । एकताका आधारलाई संक्षेपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
१. ओलीको सपना
नयाँ संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट बनेको भारतले गरेको अमानवीय नाकाबन्दी तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले आम नेपाली नागरिकको सहयोगमा प्रतिवाद गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भारतले नाकाबन्दी गर्यो भन्नु नसक्नुले तत्कालीन सत्तासीन नेकपा एमाले र ओलीलाई राष्ट्रवादीको एकलौटी जस पुग्यो ।
राष्ट्रवादीको यो छविले उत्साहित बनेका ओली नजिकिएका तीनै तहको निर्वाचन एमाले एक्लैले ‘फेस’ गर्ने पक्षमा थिए । तर, २०७४ साल जेठमा भएको स्थानीय तहको परिणाम उनले सोचे जस्तो आएन । ओलीले एमालेले धेरै राम्रो सफलता हासिल गर्ने र माओवादी लगभग शून्य हुने अपेक्षा गरेका थिए ।
काँग्रेससँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादी फेरि सशक्त तेस्रो राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदय मात्र भएन, अन्य चुनावमा हराउन र जिताउन सक्ने जनमत पनि लिएर उपस्थित भयो । प्रदेश र संघको निर्वाचनले ढोका ढक्ढक्याइरहेको अवस्थामा देखिएको यो यथार्थलाई अस्वीकार गर्नु निकै ठूलो बेवकुफी हुने ओली र एमाले नेतृत्वले बुझ्यो । संघारमै रहेका दुई तहका निर्वाचनमा हारजित गराएर सत्ता तलबितल पार्न सक्ने माओवादीसँगको शक्तिलाई उपयोग गर्न चुकेमा आफ्नो सत्तारोहणको सपना चकनाचुर हुने ओलीको निष्कर्ष उनको हकमा निकै दूरदर्शी थियो ।
यसपछि ओलीले वामपन्थ कार्डको पत्ति बोकेर माओवादीसँग नजिकिए । माओवादीलाई मनैदेखि कहिले पनि वामपन्थ स्वीकार नगरेका ओलीमा आएको यो परिवर्तन काँग्रेस माओवादी गठबन्धन भत्काउने कुटील चाल थियो । संसदीय निर्वाचनपछि आफू प्रधानमन्त्री भएर रजगज गर्ने सपना बुनेका ओलीले कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन कायम राखेर चुनावमा जानु निकै ठूलो गल्ती हुने देखिसकेका थिए । त्यसैले दुवै पक्षलाई भरपूर लाभ हुने आकर्षक प्याकेजसहित वामपन्थ मित्रताको हात बढाएर ओलीले माओवादीलाई एमालेसँग गठबन्धन गराउन सफल भए ।
२. प्रचण्डको स्वार्थ
नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड निकै माहिर खेलाडीका रुपमा प्रमाणित भइसकेका नेता हुन् । दरबार, भारत र संसदीय दलहरूसँग एकै पटक खेलेर खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेका प्रचण्ड समकालीन नेताहरूको तुलनामा निकै गतिशील पनि छन् । तर, यो गतिशीलतालाई आलोचकहरूले अस्थिरताको संज्ञा दिन्छन् । यही गतिशीलत भनौ या अस्थिरताले नै उन्ले आफ्नो पार्टीलाई फरक पृष्ठभूमिको संसदीय राजनीतिमा जीवित राखेका छन् । यस्ता प्रचण्डले ओलीलाई सत्तासीन बनाउनका लागि मात्र पार्टी एकता गरेका होइनन् । राजनीतिमा यस्तो हुँदा पनि हुँदैन ।
प्रचण्डसँग मूलतः तीन स्वार्थ देखिन्छन् । पहिलो उनी तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको माओवादीलाई पहिलो शक्तिको रुपमा विकसित गर्ने दाउ हेरिरहेका थिए । उनमा माओवादी एक्लैले चुनावबाट यो सफलता हात लाग्ने विश्वास मरिसकेको थियो । त्यसको एकमात्र विकल्प एमालेसँग एकता थियो । दोस्रो, उनीभित्र विशाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा थियो र एमालेसँगको एकताले मात्र यो ध्येय पूरा हुने कुरा उनले देखे । एमालेभित्रको व्यक्तित्व टकरावलाई उनले राम्रोसँग अध्ययन गरेका थिए र त्यसैमा खेलेर एकीकृत विशाल पार्टीको एकल नेतृत्व गर्न सकिने उनीमा विश्वास पलाएको थियो । तेस्रो, पुनः एक पटक प्रधानमन्त्री भएर मुलुकको नेतृत्व गर्ने उनको महत्वाकांक्षा छ । जुन एमालेसँगको एकतासँगै आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री हुने कुराले सहज बनाउने थियो ।
३. संसदीय निर्वाचनको परिणाम
संसदीय निर्वाचनमा वामगठबन्धन जनताबाट अनुमोदित भयो । यो परिणामले झन एकता गर्नैपर्ने परिस्थिति खडा गरिदियो । ६०ः४० को भागबण्डा गरी निर्वाचन लडेका यी दुई पार्टी मिल्दा संसदमा झण्डै दुई तिहाइ सिट पुग्ने देखियो भने नमिल्दा एउटा पार्टीको मात्र एकल सरकार बन्न नसक्ने भयो ।ओलीले माओवादीलाई बाहिर राख्ने सोच नबनाएका होइनन् । तर, एमालेसँग एकल सरकार बनाउन आवश्यक सिट थिएन ।त्यसबेला एमाले चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्ने निश्चित थियो र ओलीको सत्तारोहण रोकिन सक्थ्यो ।
पाँच वर्षसम्मै सत्तासीन हुने योजनामा रहेका ओलीले दायाँबायाँ बाटो रोज्नु घातक हुने ठाने । यसैले ८ महिनासम्मको हिसाब किताबपछि यी दुई पार्टी एकता गर्ने ठाउँमा पुगे । अर्कोतिर वामगठबन्धनले अपेक्षा गरिएभन्दा राम्रो परिणाम ल्याएको थियो । यस्तोे परिणाम नआएको भए यी दुई पार्टीबीच एकले अर्कोलाई निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपप्रत्यारोप लाग्ने थियो । फलतः एकताको वातावण भंग हुने थियो ।
एकतापछिका दुई वर्ष
एकतापछिका दुई वर्ष नेकपाका लागि उत्साहजनक रहेन । विधानतः आजसम्म एकताको महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा आउँदो एक वर्षभित्र पनि महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन । सैद्धान्तिक, सांगठनिक, नीतिगत सबै पाटो अन्योल र अपूर्ण छ । पार्टीको संक्रमणकालका लागि कार्यान्वयनमा आएको अन्तरिम विधानले मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ ।
उसले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य अर्थात् अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद र न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवादलाई हो । यो समाजवाद उन्मुख हुन्छ भनेको छ। तत्कालीन एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी मान्दै आएको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवादका सम्बन्धमा आगामी महाधिवेशनसम्म विधिसम्मत छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेकपाको सैद्धान्तिक कार्यक्रमिक पक्ष के हुने भन्ने अन्योल नै छ ।
एकताको घोषणापछि जारी गारिएको पहिलो अन्तरपार्टी निर्देशनमा मातहतका पार्टी कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनहरूको एकता र एकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा ०७५ असोजभित्रमा सबै तहका पार्टी कमिटी, प्रवासी संगठन र पार्टीको राजनीतिक तथा वैचारिक नेतृत्वमा आफ्ना वैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित जनवर्गीय संगठनहरूबीच एकता/एकीकरण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । सोही बैठकले एकता प्रयोजनका लागि एक कार्यादेश र समयसीमासहितको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
२०७५ साल श्रावण १७ गते जारी विशेष परिपत्रमा एकतासम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न कार्यतालिका तोकिएको छ । जसअनुसार कार्यदलले पार्टी एकतासम्बन्धी प्रतिवेदन श्रावण २५ गतेभित्र सचिवालयमा पेश गर्ने र भदौ ५ गतेभित्र प्रदेश, जिल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनको एकीकरण सकेर भदौ १५ भित्र बैठक सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
तर, यो कार्यतालिकाअनुसार कुनै पनि काम भएका छैनन् । नेकपाले अहिलेसम्म स्थानीय कमिटीसम्म मात्र एकता पुर्याएको छ । खास जनताको बीचमा काम गर्ने गाउँ, वडा, टोल र सेल कमिटीहरूसम्म एकता पुगेकै छैन । करिब आधा दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय निकाय, तीन दर्जन केन्द्रीय विभागहरू, विशेष प्रदेश कमिटी बनेका छैनन् । जनवर्गीय संगठनहरूको पनि एकता सकिएको छैन ।
अहिलेसम्म २२ वटा जनवर्गीय संगठनहरुको मात्र एकता भएको छ । ३२ वटा केन्द्रीय विभागहरूको प्रमुख र उपप्रमुख मात्र चयन गरिएको छ । उपत्यका विशेष कमिटी सो मातहतका कमिटी र तिनका ईन्चार्ज, सहईन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको चयन भए पनि ती कमिटीलाई पूर्णता दिने काम भएको छैन । यसरी एकता प्रक्रियाले गति नलिएपछि २०७६ माघ १७-१९ मा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले१५ भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आजको मितिसम्म त्यो निर्णय कार्यान्वयमा आएको छैन ।
संकट उन्मुख एकता
यसरी एकता प्रक्रिया समाप्त नहुँदै पार्टीभित्र भने दुई पक्षबीच चरम तिक्तता, अविश्वास र मतभेद बढेको छ। सरकार र पार्टीबीचको अन्तरविरोधले दुई पार्टीको एकता नै संकटउन्मुख हुँदै गएको छ । बितेको एक महिनाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पार्टी एकता दुई वर्ष पुग्दानपुग्दै दोबाटोमा उभिएको छ । दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डमा शक्ति संघर्षले उग्र रुप लिएको छ। केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समितिमा ओली ठूलो अन्तरले अल्पमतमा परेका छन् । सचिवालयमा अल्पमतबाट जोगिन ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई सौदाबाजी गर्नुपरेको छ।
प्रचण्डको यस्तो पेलाइबाट ओली यतिबेला मुक्तिको खोजीमा निस्किएको देखिन्छ । एक महिनाअघिको अध्यायदेशलाई यसको प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै लचिलो बनाउनुको प्रमुख निसाना प्रचण्ड र माओवादी नै हुन भन्न सकिने आधार छन् ।
ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो राजनीतिक बाटोमा निकै ठूलो अवरोधकका रुपमा हेरेको देखिन्छ । त्यसैले यतिबेलारुपमा नेकपा एक देखिए पनि सारमा भने पूर्णतया विभाजित छ । पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनेर प्रष्ट रुपमा विभाजन देखिने मात्र होइन, त्यही अनुसारको व्यवहार पनि हुन थालेको छ । यो भावना कार्यकर्ताको तहसम्म मात्र सीमित छैन, शीर्षस्थ नेतृत्वमा पनि विकसित छ ।
अध्यक्ष ओली निकट पूर्वएमालेहरू र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड निकट पूर्वमाओवादीहरूमा अझ धेरै छोइछिटो देखिन्छ । सामाजिक संजाल र मिडियाहरुमा ओली निकट पूर्बएमालेहरु र प्रचण्डनिकट पूर्वमाओवादीहरुबिच तल्लो स्तरको गालीगलौजको प्रतिश्पर्धाले नेकपा सिंगो पार्टी हो भनेर पत्याउनै सकिँदैन । कतिसम्म भने ओलीनिकट पूर्वएमालेहरूले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बद्नाम, दुष्प्रचार र हेलोहोचो गर्न केही बाँकी छैन ।
दायाँबायाँ गरे शिविरको भ्रष्टाचारमा डुबाइदिने धम्कीसहित जालझेल गरेर सेनाको संख्या बढाएको भन्ने प्रचण्डको भाषण भाइरल बनाइएको छ । ‘एमालेसँग एकता नगरेको भए तिम्रो अवस्था आज राष्ट्रिय दल पनि हुन लायक थिएन’ भनेर मानमर्दनलाई पनि भाइरल बनाइएको छ । उता प्रचण्ड निकटहरूले पनि ओलीलाई गणतन्त्र विरोधी भन्दै ‘बयलगाढामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भन्ने कुरालाई भाइरल बनाएका छन् ।
सरकारका कामको अपनत्व लिने त कुरै भएन । विवादास्पद कार्यहरूलाई प्रचार गर्न उनीहरूले ठूलै सामर्थ्य खर्च गरिरहेका छन्। यस्तो कार्यमा जनवर्गीय संगठनको केन्द्रीय कमिटीमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताहरू संलग्न हुनुले निकै गम्भीर अर्थ बोकेको छ भने विभाजनको रेखा तल्लो तहसम्म पुगेको छ । ओली र प्रचण्ड भने कार्यकर्ताहरूको यस्तो रडाकोमा आनन्दित देखिन्छन् ।
यसको मूल कारण ओली र प्रचण्डबीचको शक्ति संघर्ष र सत्ता स्वार्थ नै देखिन्छ । ओली प्रचण्डलाई फगत आफ्नो सहयोगीमा सीमित गर्न चाहन्छन् । सरकार र पार्टी दुवैमा प्रचण्डको छाया नपरोस् भन्ने उनको सोचाइ देखिन्छ । आफ्नो गाथगद्धीमा प्रचण्डको कर्के नजर नपरोस् भन्नेमा उनी सचेत छन् । नेकपाको अहिलेको जनमतमा आफ्नो व्यक्तिगत लोकप्रियताले आर्जन गरेको भन्ने ओलीमा जबर्जस्त बुझाइ छ ।
उता, प्रचण्ड ओलीको सत्ताको भर्याङमा मात्र सीमित हुन चाहँदैनन् । ओली माओवादीकै कारण सत्तासिन हुन सकेको प्रचण्डको बुझाइ देखिन्छ । त्यसैले प्रचण्ड ओलीमा सत्ता र पार्टी दुवैको शक्ति सीमित गर्न चाहँदैनन् । ओलीले आफूसँग पावर सेयरिङ गरून् भन्ने प्रचण्डको चाहना छ । प्रचण्डको भित्री मन भरसक सत्ता नै आलोपालो होस् भन्ने छ। यदि ओलीले सत्ता नछाड्ने हो भने पार्टीको नेत्तृत्वचाहिँ आफूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता प्रचण्डमा देखिन्छ ।
ओली र प्रचण्डमा यस्तो स्वार्थ भए पनि यो एकता एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने अग्रजहरूको मुर्छित सपनाको मूर्तरुप थियो। ००६ साल वैशाख १० गते स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ०१९ सालबाटै विभाजन हुन सुरु भयो ।
मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना, आर्थिक विकास, समतामूलक समाजको निर्माण र श्रमजीवी जनताको पक्षमा काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेकपा नेताहरूको व्यक्तिगत आग्रह, कुण्ठा र अहंकारले विभाजन हुन थालेपछि कैयौं नेताहरूले यस आन्दोलनलाई एकीकरण गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर ,यसमा तात्विक सफलता हात परेको थिएन । ६७ वर्षपछिको यो सफलताको संरक्षण हुनु सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन, मुलुक र लोकतन्त्रको हितमा हुनेछ ।
