४ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नभए पनि विपन्नलाई राहत दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सरकारले २०७६ चैत १९ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ मा राहत पाउने व्यक्तिसँग नेपाली नागरिकता, गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वा सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपी हुनुपर्ने भनिएको छ ।
यसविरुद्ध अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनसमेतलेदायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ती कागजात नभए पनि राहत उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण गर्दा नागरिकता माग गरेको र विपन्नले नागरिकता देखाउन नसक्दा राहतबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था थियो ।
सर्वोच्चले महामारी परेको अवस्थामा राज्यले प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको राहत विना भेदभाव दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
