ठूला–ठूला पूर्वाधार निर्माण आ–आफ्नै तह र क्षेत्राधिकारको रुपान्तरणकारी आयोजनासहित दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि दर पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी जस्तै लाग्ने वजेट विगत २ आर्थिक बर्ष तीनै तहको सरकारले प्रस्तुत गरेका थिए । अहिले संविधानको मर्म र भावना अनुसार संघीयताको कार्यवन्यन र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि दरसहित समृद्धिको तिब्र गतिलाई कोभिड १९ को महामारीले गम्भीर धक्का लागेको छ ।

विश्वव्यापी कोभिड १९ ले विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर असरका कारण मुलुकलाई ऋणात्मक अवस्थावाट जोगाएर मानव जीवनको रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान र नतिजामुखी पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था देखा परेको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालिको जग र तिब्र गतिको विकासको जनआकांक्षालाई मार्गदर्शनका रुपमा लिनुपर्ने, निर्वाचनका बेला व्यक्त प्रतिवद्धता, सरकारको पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्यहरु, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने दिगो विकासको लक्ष्य चुम्ने हाम्रो रणनीति र विश्वब्यापी कोरोनाद्वारा सिर्जित नयाँ चुनौतिलाई ध्यानमा राखी तिनै तहको सरकारहरुले
आगामि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोनाले परेको बहुपक्षीय असरका कारण सार्वजनिक श्रोत परिचालनमा व्यापक दवाब र चुनौति सिर्जना भएका छन् । बदलिएको प्राथमिकताका निम्ति स्रोत व्यवस्थापन अझ चुनौतिको विषय बनेको छ ।

फेरिएको प्राथमिकता

माथि उल्लेख गरिएझै‌ँ गत २ आर्थिक वर्ष सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ठूला–ठूला पूर्वाधार निर्माण औद्योगीकरणका निम्ति स्वदेश तथा विदेशी लगानीको प्रवद्र्धनसहित रोजगारी
सिर्जनाको लक्ष्यलाई प्रथामिकतामा राख्दै आएको थियो । अपेक्षित गतिमै सरकारको लक्ष्यअनुसारको नतिजामुखी परिणामहरुको संकेत पनि देखा परिरहेकै अवस्थामा कोरोनाले पारेको र पार्ने दीर्घकालीन प्रभावका कारण सरकारको प्राथमिकता स्वभाविकरुपमा बदलिएको छ ।

संविधानमा नै मौलिक हकका रुपमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणात्मक सुधार गरी सबैको पहुचमा स्वास्थ्य उपचार पुर्‍याउने महत्वपूर्ण अवसर कोरोनाले सिर्जना गरिदिएको छ । संक्रामक रोगको निदान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका निम्ति पूर्वाधार निर्माण तथा प्रयोगशाला, केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहसम्म रहेको अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र सेवा विस्तार प्रकृया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय स्तरबाटै एम्बुलेन्स सेवा, परीक्षण र उपचार सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य उपचारमा सबै नागरिकको सहज पहुचमा एवं विपन्न तथा गरीबहरुका निम्ति निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्धताको व्यवस्था गर्दै केही सीमा र कमजोरी सच्याउँदै स्वास्थ्य बिमा सबै नागरिकहरुका निम्ति अनिर्वाय व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको प्राथमिकता तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न व्यवस्थित र व्यवसायिक शिक्षा प्रणालीको बिकास र दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा जोड गर्न, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुलक र गुणस्तरीय बनाउन,
शैक्षिक क्षेत्रको पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण र सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तरमा बृद्धि शिक्षकहरुलाई तालिमको व्यवस्थाका निम्ति शिक्षा क्षेत्रमा बजेट गुणात्मक ढंगले वृद्धि गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा बेरोजगारीको ठूलो समस्यास“ग जुधिरहेको नेपाल कोविड–१९ को विश्वब्यापी महामारीले आन्तरिक रोजगारी अझ संकुचित हुने तथा ठूलो संख्यामा बैदेशिक रोजगारीबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने अवस्था देखिन्छ ।

कोरोनाको प्रभावबाट रोजगारी गुमाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुका निम्ति पुनस्थापना गर्न वा रोजगारी उपलब्ध गराउन व्यबसायिक कृषि, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका काम उद्योग कामहरु, साना घरेलु तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुने गरी बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो सम्भावित भयावह स्थितिको निवारण गर्दै दिगो
अर्थतन्त्रको विकास र बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

वैदेशिक वा आन्तरिक रोजगारी गुमाएका सीप र अनुभब भएकाहरुको निम्ति सुलभ ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउनेतर्फ विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । शैक्षिक बेरोजगारहरुलाई प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायत रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जन गरी व्यवस्थित कार्यवन्यनमा लैजान जरुरी छ ।

विकासको मुख्य माध्यम भनेको दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण नै हो । रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु राष्ट्रिय गौरबका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु सडक मार्ग, जलमार्ग, रेलमार्ग, सुरुङ्गमार्ग, आधुनिक सहरी क्षेत्रको विकास, विमानस्थल, उर्जा उत्पादन, सिन्चाइ कृषि र पर्यटन पुर्वाधार लगायत, आयोजनाहरुको निरन्तरता अनिवार्य नै छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार नतिजामुखी र चाँडै प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनालाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने र अहिलेसम्मको विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पुनःप्राथमिकरण जरुरी छ ।

सीमित श्रोत साधनको सही उपयोग र उचित प्रतिफलका निम्ति विनियोजनमा दक्षता तथा स्रोतको अवस्था हेरी पुनःप्राथमिकता अनिवार्य भैसकेको छ ।

स्रोतको व्यवस्थापन

चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको निरन्तरता दिन सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आएका नयाँ कार्यक्रमहरुलाई सम्वोधन गर्न श्रोतको अभाव हुने सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका अगाडि कोभिड–१९ ले थप ठूलो दायित्व सिर्जना गरिदिएको छ ।

कोरोना प्रभावका कारण विप्रेषणमा पार्ने प्रभाव ठूलो संख्यामा वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारी गुमेको अवस्थामा साना मझौला तथा घरेलु उद्योग, धरासायी बन्ने अबस्था र ठूला–ठूला उद्योग धन्दामा पर्ने प्रभावले नागरिकहरुको क्रयशक्तिमा ह्रास आउने तथा राजस्वमा ठूलो असर देखा पर्ने अवस्था छ ।

सार्वजनीक खर्च प्रवाह पनि खासै सन्तोसजनक देखिँदैन । यो अत्यन्तै असहज परिस्थितिमा राजस्वको अवस्था उत्साहजनक रहँदैन । अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनमा पनि असर पर्ने नै देखिन्छ ।

आन्तरिक ऋणको पनि आफ्नै सीमा हुन्छ । निकै ठूलो दायित्व बहन गर्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई श्रोतको निकै चाप पर्ने र अभाव हुने अवस्था छ । योबेला निकै कठोर र मितव्ययी ढंगले पाइला चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन हिम्मतका साथ कार्यावन्यन गरी ठूलो मात्राको चालु र प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रहरु जस्तै– बैठक, सेमिनार गोष्टी, तालिम भ्रमण भत्ताहरु महंगो सवारी साधनहरु तथा विलासिताका सामाग्री खरीद फजुल खर्च, अनुदान लगायतमा विनियोजन हुँदै आएको ठूलो बजेट यहीबेला रोक्न सकिन्छ ।

आयोजनाहरुको पुन प्राथमीकरण, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सन्तुलित र दक्षतापूर्र्ण विनियोजन गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी र महतम परिचालन, वित्तीय अनुसासन कायम गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौति मितव्ययी एवं पारदर्शी आर्थिक प्रणालीको आत्मसातीकरण गरी करको दर होइन, दायरा फराकिलो बनाउँदै आन्तरिक आयलाई राजस्वको मुख्य आधार बनाउनु आवश्यक भैसकेको छ । आन्तरिक स्रोत व्यापक र मजबुद नहुन्जेल अन्तराष्ट्रिय सहायता परिचालनमार्फत भए पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अन्तरसरकारी सम्बन्ध

संविधान निर्माणसँगै संघीयता कार्यावन्यनले तिब्र गति लिइराखेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार क्रमशः परिपक्व बन्दै गैरहेका छन् । अझ कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको
भुमिका, प्रभाव र औचित्य थप पुष्टि भएको छ ।

तीन तहका सरकारवीच समवन्यमा देखिएको अन्तरसम्बन्धलाई थप बलियो र औचित्यपूर्ण रहेको हालको संकटले अरु स्थापित गरेको छ । तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित र समवन्यात्मक हुन जरुरी छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार दोहोरोपन हुने कार्यक्रम र आयोजनाहरु हटाउनुपर्छ । रुपान्तरणकारी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्राथमिकता प्राप्त र धैरै प्रतिफल दिने आयोजना र कार्यक्रमहरु संघीय सरकार मार्फत सञ्चालन गर्ने मझौला कार्यक्रम तथा आयोजना र जनतास“ग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रम प्रदेश सरकारमार्फत र जनसेवामूलक एवं साना कार्यक्रम÷आयोजनाहरु स्थानीय तहमार्फत कार्यावन्यन गर्ने कुरालाई आउने बजेटले थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

बदलिएको प्राथमिकताअनुसार तिनै तहको अन्तरसम्बन्ध र कार्यावन्यन पक्ष परिपूरक र प्रष्ट हुन जरुरी छ । संघीय सरकारले कोभिड१९ पछिको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका निम्ति पर्याप्त बजेट तथा अनुदान प्रदान गर्न तथा प्राप्त स्रोतको न्यायपूर्ण बा“डफा“ट गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । साथै हस्तान्तरित आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

निजी क्षेत्र

अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई कोरोना प्रभाववाट उठाउन विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । द्रुत आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता र निर्यातमूलक तथा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

अर्थतन्त्रको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने घरेलु साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई कोभिड १९ ले तहस–नहस नै बनाइदिएको छ । अर्थतन्त्र रोजगारी र जिविकोपार्जनको ठूलो हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रलाई सरकारले बिशेष राहत तथा अनुदानको व्यवस्था गरी पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनुपर्छ ।

राजस्वमा देखिएको समस्याको निवारण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत व्यवसायीको ब्याज अनुदान, पुर्नकर्जा र सर्वसुलभ ब्याजमा कर्जाको व्यवस्था र विद्युत महसुल, वीमाजस्ता समस्यालाई हल गरी सरकार र निजी क्षेत्रवीच साझेदारी कायम गरी देशलाई तिब्र आर्थिक बृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

(आङबो प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुन्)