बैङ्कको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन एफएनसीसीआईको माग

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बैङ्कको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन माग गरेको छ । महासंघले सोमाबार भर्चुअल प्रेस मिटको आयोजना गरेर कोरोनका कारण समस्यामा परेको भन्दै बैङ्कको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन माग गरेको हो ।

महासंघले एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडागरी घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्षका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र दुई प्रतिशत सम्बन्धित बैङ्कले स्प्रेडबाट मिलान गर्नेगरी कर्जा उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ ।

अन्य सबै उद्योगहरूमा तलब तथा ब्याजका लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेर दुई वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले अहिले बैङ्कको ब्याजदरमात्रै तिर्न पनि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको बताइन् । यस्तो बलोमा राज्यले विशेष सहुलियतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनले बताइन् ।

कर्मचारीको तलबका विषयमा पनि आपसी समझदारीबाट निर्णय अधिकारी उद्योगलाई नै दिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यी हुन् महासंघका मागहरू:

मौद्रिक क्षेत्र
१) कम्तीमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैङ्कको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनुपर्ने ।

२) एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडागरी घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि तीन प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र दुई प्रतिशत सम्बन्धित बैङ्कले स्प्रेडबाट मिलान गर्नेगरी कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्छ । अन्य सबै उद्योगहरूमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेर दुई वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

३) विद्यमान अवस्थामा डेब्टर्स र ऋण इक्विटी अनुपात जस्तोको सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी दुई वर्षका लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउने ।

घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सूक्ष्म निगरानी अर्थात् वाच लिस्टको समयलाई पाँच वर्ष गर्ने र बैङ्कहरूलाई ऋणको पुनर्संरचनाको लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी ५ वर्षका लागि ब्याजलाई पूँजीकरणको व्यवस्था गर्ने र क्रेडिटयोग्य असल ऋणीहरूको लागि ५ वर्ष वा सोभन्दा बढीको लागि बैङ्कहरूलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

४) ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समय सीमा स्पष्ट नभएको र समय सीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । बैङ्कहरूले लिँदै आएको सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क यो अवधिमा खारेज गर्नुपर्ने ।

५) बैङ्कहरूले लिने सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क खारेज गर्नुपर्ने ।

श्रम तथा रोजगार
१) विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस विशेष परिस्थितिमा समेत उद्योग,व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने ।

२) प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एकवर्षको लागि स्थगितगरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठानस्तरमा सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

३) उद्योग व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरूले पनि आ-आफनो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरूसँग लकडाउन अवधिकोे पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनुपर्ने ।

श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुृ पर्ने । लकडाउनको अवधि थप लम्बिँदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

४) कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

विद्युत्
१) चार महिनाको लागि विद्युत् डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

२) बिजुलीको महसुल तिर्ने समय सीमा चार महिनाको लागि पछाडि सार्नुपर्ने ।

३) बिजुलीको महसुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

४) विद्युत महशुल दर घटाउनुपर्ने ।

नीतिगत सुधार
१) यस विषम परिस्थितिलाई आकलन गरी नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा पाँच प्रतिशतको प्याकेज ल्याइनुपर्ने ।

२) सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नु पर्ने रकमहरु भ्याट क्रेडिट, ड्युटी रिफण्ड अन बन्ड, ठेकेदारहरूलाई ठेक्का सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सोसमेत तुरून्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३) यसका अतिरिक्त व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा एक पटकलाई सबैलाई दिनुपर्ने, भ्याटकोे दरमा पुन: संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने, व्यवसाय सुरक्षा ऐनलगायतका ऐनहरू तत्काल ल्याउनुपर्ने ।

४) मु.अ.कर ऐनकै प्रावधानअनुसार चार महिनासम्म मिलान हुन नसकेको मु.अ.कर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने ।