मैले लकडाउनको राम्रो उपयोग गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आब) २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धमा १८ जना विज्ञहरूसँग ६ चरणमा गहन छलफल गरेँ । छलफलको निष्कर्ष अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्दै उहाँसँग पनि विस्तृत छलफल गरेँ ।
गत वैशाख २८ गते ६१ बुँदे प्रि-बजेट र जेठ २ गते २७६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो, यिनको पनि अध्ययन गरेँ ।
म जनआन्दोलन-२ पछि २०६३ सालमा गठन भएको सरकारका पालादेखि २०७१ सालमा सचिव पदबाट अवकाश नहुन्जेलसम्म बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भइरहें ।
हाल बजेट निर्माणमा भैरहेका चर्चा, बहस, तथ्यांक र विचारहरुलाई पनि मैले नजिकबाट नियालिरहेको छु । प्रि-बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकारको मनोभावना पनि बुझ्ने चेष्टा गरिरहेको छु । यसबाट समाचारका विश्लेषण, अर्थविद्हरूका टिप्पणी र सरकारको गन्तव्यको संकेतलाई एउटै डालोमा राखेर अध्ययन गरिरहेको छु ।
बजेटको रुपरेखा
यसबाट चर्चा भएझैं आगामी वर्ष सानो आकारको बजेट आउँछ कि भन्ने भ्रमबाट जेठ २ गतेको नीति तथा कार्यक्रमपछि बाहिरिएको छु । र, यी सबै ज्ञान र अनुभवलाई मिश्रण गरेर आगामी बजेटको अनुमानित रुपरेखा कोरेको छु ।
हालै सरकारले जारी गरेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा ९२ खर्ब खर्च हुने अनुमानका आधारमा बर्सेनि औसतमा अब करिब १८ खर्बको वार्षिक बजेट निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी आवका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब साढे १७ खर्बको सिलिङ वितरण गरेको छ । यसबाट सबै संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह कम सिलिङ आयो भनेर चिढिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड-१९ का कारण स्वास्थ्य, राहत, आपूर्ति, कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, निजी क्षेत्रको उत्थानलगायतमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेछ । यी सबै तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा आगामी वर्षको बजेटको आकार १५ खर्ब रूपैयाँदेखि १८ खर्ब रूपैयाँको बीचमा हुने अनुमान गर्छु ।
चालु आव २०७६/७७ को बजेटको आकार १५ खर्ब ३३ अर्बको छ । तथ्यांक हेर्दा बर्सेनि बजेटको आकार बढिरहेको छ । आव २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको थियो । आब २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट बनेको थियो भने आव २०७३/७४ मा १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको बनेको थियो ।
आव २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट आएको थियो भने आव २०७१/७२ मा ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको सानो बजेट जारी भएको थियो ।
आम नेपालीमा सरकारी बजेट खर्च नै हुँदैन भन्ने जस्तो भ्रम छ । यथार्थमा, खर्चै नहुने होइन, लक्ष्यअनुसार नहुने मात्रै हो । गत आव २०७५/७६ मा करिब १११० अर्ब खर्च भएको थियो । त्यसैगरी आव २०७४/७५ मा करिब १०८७ अर्ब र आव २०७३/७४ मा ८३७ अर्ब खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८.५ प्रतिशत राखिएको छ । तर, कोभिड १९ को दुश्चक्रका कारण यो २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।
गत आव २०७५/७६ को आर्थिक वृद्धिदर करिब ६.७ प्रतिशत थियो । त्यसपूर्व २०७४/७५ को वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत थियो भने आव २०७३/७४ को यो दर ७.७ रहेको थियो ।
गत दशकको हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४.६ प्रतिशत रहेको छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा कुनै पनि कुरा प्राप्तिको लक्ष्य यर्थाथपरक ढंगले राख्दा प्रशासनयन्त्र नै सुस्त हुने गरेको पाइन्छ।
यदि लक्ष्य महत्वाकांक्षी राखिएमा सबै जागरुक हुने गरेको पाइन्छ । यी सबै विश्लेषणका आधारमा आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य चारदेखि सात प्रतिशतको बीचमा राखिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चालु आवमा मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आवको प्रथम आठ महिनाको अवधिसम्ममा मूल्यवृद्धिदर ६.५ प्रतिशत रहेको छ । कोभिड-१९ को कारण बजार मूल्य आकाशिने अनुमान हालसम्म गलत सावित भएको छ ।
यसर्थ, आगामी वर्ष पनि मूल्यवृद्धिदर छदेखि आठ प्रतिशतकै हाराहारीमा राखिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो दर उच्चअनुमान गरिएमा व्यापारीहरू स्वतः मूल्य बढाउन उत्सुक हुने। तर, यो दर कम राखिएमा नियामक निकाय र बजार अनुगमन गर्ने निकायहरुमा दबाब पर्न गई कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिने कटु सत्यलाई बिर्सन सकिन्न ।
बजेटको मुख्य स्रोत : राजस्व
बजेटको आकार स्रोतको उपलब्धता र खर्च गर्ने क्षमतामा आधारित हुन्छ । यस हिसाबले आगामी आ.व.मा सरकारलाई कहाँबाट कति स्रोत उपलब्ध होला, भन्ने सबैको जिज्ञासा छ ।
मेरो विचारमा हाम्रो राजस्वको तन्किन सक्ने क्षमता राम्रै छ । उद्योग, व्यापार, पेसाविद्लगायत सबै नै कर कम तिर्ने वा करको दायराबाट बाहिरै बस्नेहरू हुन् । यसर्थ, सरकारले कस्न सके राजस्व राम्रै उठ्छ ।
स्मरण रहोस्, गत आ.व. २०७५/७६ मा करिब ८३० अर्ब राजस्व असुली भएको थियो । त्यसैगरी आ.व. २०७४/७४ मा करिब ७२७ अर्ब र आव २०७३/७४ मा ६०९ अर्ब राजस्व असुली भएको थियो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर भन्सारमा आयात हुने वस्तु र उद्योगको उत्पादनमा ज्यादतर आधारित छ । यी दुवै स्थानमा न्यून विजकीकरण व्याप्त छ । जसका कारण मूल्य अभिवृद्धिकर र भन्सार महशुल दुवै कम असुली भइरहेको छ ।
आयकरमा बैंक, वीमा, टेलिकम क्षेत्र लगायतको योगदान उच्च छ । नेपालका पेशाविदहरु चिकित्सक, इञ्जिनियर, वकिल, कलाकार, खेलाडी, परामर्शदाता, मध्यस्थ, कन्सलटेन्टमा काम गर्नेहरूलगायतको ठूलो हिस्सा करको दायराभन्दा बाहिरै छन् । अन्तःशुल्कमा पनि उचित निगरानी पुगेको छैन ।
गैरकर राजस्व असुलीमा कसैले जिम्मेवारीबोध नै नगरेको महसुस हुन्छ । यी सबै कमीकमजोरीलाई सामान्य करेक्सन गर्दा पनि राजस्व बढी उठ्छ ।
हाल कोभिड-१९ ले नै अप्ठ्यारो पारेको बखत राजस्व असुलीमा बेग बढाउन मिल्दैन । तथापि, विगतको राजस्व असुलीको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा आगामी वर्ष सरकारका तर्फबाट ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिने आकलन गर्दछु ।
आन्तरिक र बाह्य ऋण
नेपालको आन्तरिक र बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा घटी छ । विकसित मुलुकहरूको यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी, कुल गार्हस्थ उत्पादन बराबर र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६०/७० प्रतिशत हुनु स्वाभाविकजस्तो देखिएको छ । यसर्थ, हामीले ऋण लिन डराउनुपर्ने अवस्था छैन । तर, यसको सदुपयोगको स्पष्ट खाका भने बनाउनैपर्छ ।
चालु आवमा आन्तरिक ऋण उठाउने हाम्रो लक्ष्य एक खर्ब ९५ अर्बको छ । यसर्थ अप्ठ्यारो अवस्थामा यो रकम बढाउन सकिन्छ । यसरी हेर्दा आगामी वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋणको लक्ष्य दुई खर्बदेखि तीन खर्बको बीचमा हुने मेरो अनुमान छ ।
जहाँसम्म विदेशी ऋणको कुरा छ । यो वर्ष करिब ३ खर्ब बाह्य ऋणको अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष पनि सरकारले तीन खर्बदेखि ४ खर्बको बाह्य ऋण लिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
दाताको अनुदान
चालु आवमा नेपालले दाताबाट करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको अपेक्षा गरेको छ । आगामी वर्ष पनि यति नै रकम बराबरको सहयोगको आशा गर्नु स्वाभाविकै हुने मेरो ठम्याइ छ ।
अर्को कुरा, अर्थमन्त्रीले दाताहरूसँग नेपालले तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज केहीपछि सारिदिन अनुरोध गर्नुभएको समाचार आएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा दाताहरू यो प्रस्तावमा सहमत हुन सक्छन् । यसबाट करिब ५० अर्ब बराबरको खर्च अन्यन्त्र सार्न सकिन्छ ।
यसरी गरिएको स्रोतको विश्लेषणका आधारमा माथि भनिएको १५ खर्बदेखि रु १८ खर्ब बीचको बजेट जारी गर्न मिल्ने सरकारी योजना रहने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।
खर्च कटौती
नेपाललाई कोरोना कहरले गाँजेपछि स्वयं अर्थ मन्त्रालयले चालु आवमा १४ वटा शीर्षकका बजेटको खर्च निषेध गरेको छ । जसमा सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम, गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च र भैपरी चालु खर्च रहेका छन् ।
यसैगरी नयाँ सवारी साधन, मेसिन तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद, बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च र भैपरी खर्च गर्न रोक लगाएको छ । यसबाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च कटौतीको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यी खर्च आगामी बजेटमा पनि कटौती गर्नुपर्छ । साउन १ गतेदेखि नै यी शीर्षकमा खर्च कटौती गर्दा करिब एक खर्बको फजुल खर्च जोगिन्छ ।
चालु आवमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा जाने अनुदान वापत पाँच खर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसमा ५० अर्बदेखि एक खर्बसम्म कटौती गर्न सकिन्छ । संघीय र प्रादेशिक सांसदको सिफारिसमा गरिने विकास रकम यो वर्ष २२ अर्ब छ ।
खास काम नभएका नेपाली दूतावासलाई बन्द गर्ने वा डाउनग्रेड गर्नुपर्छ । मन्त्रालय र विभाग हुँदाहुँदै खुलेका अनावश्यक आयोग, सचिवालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, कार्यदल, समितिलगायतको बोझिलो संगठन ताछ्नुपर्छ ।
उच्च पदाधिकारी र राजनीतिकर्मीले उपभोग गरेका उचित अनुचित सुविधा कटौती गर्नुपर्छ । प्रयोजन सकिएका नेताका नाममा सञ्चालित आयोजना, दोहोरो परेका विकास समिति, आर्थिक सहायता, अनुदान, वैदेशिक भ्रमण, भोजभतेर, तक्मा पुरस्कार र भाते गोष्ठीलगायतका खर्च आम जनताले अनुभूति गर्ने गरी कटौती गर्नुपर्छ । यस्ता खर्च कटौती गर्न कोभिड-१९ ले दिएको अवसर छोप्नु भनेको सानो ठूलो इतिहास रच्नु हो ।
विकास बजेट र सामाजिक सुरक्षा भत्ता
सरकारले आमरुपमा उठेको आवाज र परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । जसअनुसार आगामी वर्ष नित्तान्त नयाँ विकास कार्यक्रमको घोषणा गर्नुहुँदैन ।
सामान्यतः सम्पन्नताको संघारमा पुगेका आयोजना, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सरकारको उल्लेख्य लगानी भइसकेका योजना र दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनालाई भने आगामी बजेटमा छुटाउनुहुँदैन । यसैगरी जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, जनताले प्रत्यक्ष राहतको महसुस गर्ने, रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र स्वास्थ्य सेवा, राहत, आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना, अनलाइन शिक्षा र अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रत्यक्ष सघाउने केही गेम चेन्जर प्रोजेक्टलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
कोभिड १९ का सन्दर्भमा विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई नगद अनुदान दिने मुलुक थुप्रै छन् । यसरी अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने वा भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने समयमा ज्येष्ठ नागरिकका मासिक भत्ता, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका मानिस, सीमान्त गरिब, पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम भने आगामी बजेटमा समावेश हुनुपर्छ ।
यस अतिरिक्त सरकारका अनिवार्य दायित्वका खर्च, कर्मचारीको तलब, सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकम र अत्यावश्यक खर्चहरूको जोहो गरी आगामी बजेट जेठ १५ गते जारी गर्नुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
महामारीमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव
