प्रदेश सरकार २०७४ माघ/फागुनमा गठन भएका हुन् । त्यसबेला स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै भइसकेको हुँदा स्थानीय तहका लागि पूरै अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा १४९ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । तर, प्रदेशको चुनाव हुने/नहुने अन्योल कायमै थियो । तर, पनि वित्तीय समानीकरण शीर्षकमा प्रत्येक प्रदेशका लागि एक अर्ब दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएपछि यही अनुदानलाई पूरै आम्दानी मानेर प्रदेशले बजेट ल्याए ।

पहिलोपटक बजेट ल्याउँदा प्रदेशमा संस्थागत संरचना तयार भइसकेको थिएन । एकाध कर्मचारी थिए । कार्यालयको ठूलो समस्या थियो । अत्यावश्यक कानुनहरू पनि थिएनन् । पहिलोपटक दुई/तीन महिनाका लागि बजेट ल्याएका प्रदेशको पहिलो आर्थिक वर्षको खर्च ३५ प्रतिशत भएको थियो ।

दोस्रो वर्ष सबै सातवटा प्रदेशहरूको कुल बजेट २०६ अर्ब थियो । यसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश १ को करिब ३६ अर्ब थियो भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५ अर्ब रुपैयाँ थियो । दोस्रो वर्षसम्म पनि प्रदेशको संस्थागत संरचना राम्रोसँग तयार हुन सकेको थिएन । कर्मचारी पर्याप्त थिएनन् । यो समस्या अहिले पनि छ । कार्यालय भवन र कानुनको जटिलता पनि छँदै थियो । दोस्रो वर्ष प्रदेशहरूले करिब ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सके कणर्ाली प्रदेशबाहेक बाँकी सबै प्रदेशलेे ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरे ।

वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेशलाई न्याय भएन

प्रदेशको निर्माण गर्दा नै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै अनवान्टेड बेबीका रुपमा जन्माइयो । राजस्व अधिकारमा प्रदेशलाई यतिसम्म अवहेलित गरिएको छ कि कुल राजस्व संकलनको १० प्रतिशत जति अधिकार पनि प्रदेशलाई छैन । केही राजस्व अधिकारमा पनि स्थानीय तहसँग जोडिएको छ ।

कार्यजिम्मेवारीको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा बराबरीजस्तो करिब ३०/३० प्रतिशत जिम्मेवारी छ । तर, प्रदेशलाई राजस्व अधिकार खासै दिइएन । वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि प्रदेशलाई न्याय गरिएको छैन ।

संसारका सबै संघीय मुलुकमा प्रदेशलाई बढी अनुदान दिने गरिन्छ । जस्तो- नेपालजस्तै तीन तहको सरकार रहेको दक्षिण अफ्रिकामा कुल राजस्वको ३० प्रतिशत प्रदेश र ५ प्रतिशत स्थानीयलाई अनुदान दिइन्छ । क्यानडामा प्रदेशलाई ४० प्रतिशत र स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत छ । जर्मनीमा प्रदेशलाई ३० प्रतिशत र स्थानीयलाई ८ प्रतिशत छ ।

भारतमै ४२ प्रतिशत प्रदेशलाई दिइएको छ । राजस्व अधिकारमा ठगिएका प्रदेशलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा न्याय दिन सक्नुपथ्र्याे । स्थानीयको भन्दा धेरै नभए तापनि कम्तीमा बराबरी बाँडफाँट गरिनुपर्थ्यो । त्यो पनि हुन सकेको छैन । जस्तो चालु आवमा प्रदेशले ५५ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गरेका छन् भने स्थानीय तहले करिब ९० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बराबरी अनुदान बाँडफाँट गरिनुपर्छ भन्ने छ । अर्थमन्त्री संलग्न भएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण मार्फत् न्याय दिनुपर्छ भन्ने छ । सायद अर्थमन्त्रीले त्यो बिर्सनुभयो होला । उहाँले सम्भि“mदा राम्रो हुन्छ ।

हामीले सुरुवाती चरणमा गल्ती गर्‍यौं । ढिलो-चाँडो यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ । वित्तीय आयोगले पनि जान्नुपर्ने हो । सायद सुरुवाती चरणमा आयोग कर्मचारीले नेतृत्व गरेका कारण यस्तो हुन पनि सक्छ । यसलाई अब सुधार्नु जरुरी छ । स्थानीय तहलाई विषयगत अनुदान -शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, आदिसँग सम्बन्धित सशर्त ) बढी हुन जरुरी छ । तर, वित्तीय समानीकरणमा प्रदेशलाई बढी नभए पनि बराबरी जरुरी छ । अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय आयोगलगायतका सरोकारवालाहरू यस सम्बन्धमा गम्भीररुपले छलफल बहस गरून् ।

प्रदेश बजेटको कानुनी र नीतिगत व्यवस्था

संघीय अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेजस्तै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार १ गते प्रदेश संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्छर् । यसरी बजेट पेस गर्दा राजस्वको अनुमान, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमलगायतका विषयहरू पेश गर्नुपर्छ ।

बजेट तर्जुमा अघि आगामी तीन आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र यस्तो खर्च संरचना बनाउँदा आवधिक विकास योजनालाई मार्गदर्शनका रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था सबै प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रस्तावित योजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, प्रत्येक क्रियाकलापको प्रतिइकाई लागत, सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय, सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक योजना वा कार्यक्रमको प्राथामिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा छ ।

यसैगरी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको पूर्वानुमान स्रोत अनुमान समितिमार्फत गर्नुपर्छ । स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाभित्र रही आगामि आ.व.को बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा फागुन महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, प्रदेशले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ ढिलो गरी प्राप्त गरेको हुँदा हालसालै मात्र मन्त्रालयहरूले बजेट सिलिङ प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्नुभन्दा केही हप्ता अगाडि नै प्रदेशको अर्थमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथामिकता र प्रमुख नीतिहरू सहितको पूर्वबजेट तयारी प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधिमा छ ।

प्रदेशका चालु आवको बजेटको समीक्षा

मैले अनलाइनखबरमा करिब ७/८ महिना अगाडि प्रदेशको बजेटको समीक्षा गरेको थिएँ । चालु आवका ७ वटै प्रदेशको कुल बजेट करिब दुई ६० अर्ब छ । सबैभन्दा बढी वागमती प्रदेशको करिब ४८ अर्ब छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको २८ अर्ब रुपैयाँ छ । प्रदेशको कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको भार ११ प्रतिशत मात्र छ । बजेटमा १७ प्रतिशत अघिल्लो वर्ष खर्च नभएको नगद मौज्दात मात्रै छ । यो अवस्था आगामी आवमा पनि रहिरहन्छ ।

चालु आवको ६ महिनामा प्रदेशको कुल खर्च १३ प्रतिशत मात्र छ । कोभिडका कारण यो वर्ष ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुने मेरो अनुमान छ । गत आवमा कुल खर्च करिब ५६ प्रतिशत थियो । हुन त चालु आवको ६ महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च पनि २८ प्रतिशत मात्र छ । स्थानीयको २३ प्रतिशत छ । कोभिडका कारण खर्च हुन नसकेको निश्चित हो । तर, सामान्य अवस्थामा पनि खर्च हुन सकेको छैन । खर्च क्षमतालाई तीन तहकै सरकारले जोड दिनु जरुरी छ ।

बजेटको आकारबारे कुरा गर्दा चालु आवभन्दा बढीको बजेट कुनै पनि प्रदेशले नबनाउँदा बेसै हुन्छ । संघमा पनि अर्धवाषिर्क समीक्षामा बजेटको साइज १५ खर्ब रुपैयाँबाट घटाएर १३ खर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । संघमा मुस्किलले खर्च ६० प्रतिशत होला । यस अवस्थामा संघको बजेट पनि चालु आवकै सेरोफेरोमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।

प्रादेशिक अर्थतन्त्रका समस्या

हरेक प्रदेशका आ-आफ्ना समस्या छन्, विशेषता छन् । भारतीय खुला सीमाका कारण अहिले प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश कोभिड-१९ का कारण ठूलो समस्यामा छन् । भारतबाट दैनिक हजारौं मानिसहरू नेपाल छिरिरहेका छन् । ती प्रदेश कोरोनाको उच्च जोखिममा छन् । विकासकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश २ मा सामाजिक मानवीय पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश पूर्वाधार विकासमा कमजोर छन् । सामाजिक पूर्वाधारको अवस्था पनि कमजोर छ ।

वागमती प्रदेश समग्रतामा राम्रो भएता पनि प्रदेशका कुल जिल्लामा आधाभन्दा बढी जिल्लाको मानव विकास सूचक राष्ट्रिय औषतभन्दा कमजोर छ । प्रदेश २, वागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न न्यूनता छ । प्रायः सबै प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनको दायरा साँघुरो छ । अनुदानमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । भ्याट र अन्तःशूल्कका रुपमा प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांक हेर्दा सबै प्रदेशमा घटेको छ । प्रदेश २ ले वाषिर्क लक्ष्यको जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सकेको छ ।

अर्थतन्त्रका प्रमुख संरचनागत समस्याहरू 

• आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोग
• दैनिक एक अर्बको भन्सार राजस्वमा कमी
• १ खर्ब रुपैयाँको विप्रेषण कम हुने
• कोरोनाका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलगायतमा गम्भीर प्रभाव
• जीडीपीको २१ प्रतिशत ओगट्ने क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक
• पुँजी निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको
• विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सुस्तता र तोकिएको लागतमा सम्पन्न हुन नसकेको
• विकास निर्माणमा अनियमितता हुने गरेको
• उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रममा होडबाजी हुनेगरेको
• विनायोजना र विनाश्रोत आयोजना कार्यान्वयनका नाममा श्रोत सुनिश्चितता हुने गरेको
• सामान्य अवस्थामा पनि चालु आवको ६ महिनाको खर्च न्यून (संघ २७.६ प्रतिशत, प्रदेश १२.८ प्रतिशत र स्थानीय तह २२.७ प्रतिशत )
• केन्द्रमा ठूलो संगठन संरचना, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलगायतको समस्या
• व्यापार घाटा चुलिएको
• स्थानीय तहको खर्चको सही मापन हुन नसकेको
• आधारभूत खाद्यवस्तुको आयातमा तीव्र वृद्धि आदि ।

कस्ता आयोजनामा जोड दिने ?

मुलुकको विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन हुनेगरी बजेट निर्माण गर्नु जरुरी छ । अहिलेको प्रमुख चुनौती कोरोना रोकथाम नै हो । बाटो/घाटोपछि बनाए पनि हुन्छ । भवन पछि बनाए पनि हुन्छ । अहिले राज्यले भवन निर्माणल गायतमा ठूलो लगानी गरेको छ । भ्यु टावर त कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा पर्दैन । तीन तहका सरकारका कैयौं परियोजनाहरू भ्युटावरसँग सम्बन्धित छन् । यसमा लगानीको जरुरत छैन । भ्युटावर वाषिर्क विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा पर्दैन’थ्यो । तर, यसपालि त संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै परेछ ।

आयोजना छनोट तथा बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू 

• कोरोरानाबाट अति प्रभावित वर्ग र क्षेत्रलाई लाभ पुग्ने
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहमति तथा सहकार्यको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने
• टुक्रे आयोजनाहरू समीक्षा गरी अत्यावश्यकबाहेक सबै हटाउनेआयोजना छनौटको प्राथामिकता र मापदण्डलाई आधार/जोड दिने
• स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सिँचाइ, रोजगारी, पूर्वाधारलगायतमा जोड दिने
• संघले अन्तरप्रादेशिक र प्रदेशले अन्तरपालिकासँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू
• आवधिक योजनसँग पूर्ण आबद्धता गराउने
• अबण्डामा बजेट नराख्ने, राख्न नदिने
• कृषि, पर्यटन, सामाजिक विकास, खेलकुद, सुरक्षालगायतका कार्यक्रमहरू समीक्षा गर्ने
• लक्षित समुदाय केन्द्रित र नतिजामुखी कार्यक्रममा जोड
• उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिनेे
• निर्वाचन क्षेत्रलाई विकासको एकाइ मानी रणनीतिक महत्वका ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने
• संघले प्रदेश र स्थानीय र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरू
• खर्चमा मितव्ययी अपनाउने खालका कार्यक्रमहरू
• वहुवर्षीय, क्रमागत आयोजनाहरूको स्पष्ट आधार बनाउने
• स्वदेशी वस्तु र सेवा प्रयोगमा जोड दिने खालका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू
• वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड दिने
• सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया तथा समयसीमाको कठोर पालना गर्ने
• जवाफदेही प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने, कार्यसम्पादन मापनसँग आबद्ध गर्ने
• राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी -करको दायरा विस्तार, कर चुहावट नियन्त्रण आदि) बनाउने
• प्रादेशिक असन्तुलन हटाउनेे/समन्यायिक तथा समावेशी विकासका कार्यक्रमहरू आदि ।

(संघीयता तथा योजनाविज्ञ डा. देवकोटासँग गरिएको कुराकानीका आधारमा)