जेठ ३ गते पार्टी एकताको २ वर्ष तथा मदन आश्रितको २७ औं स्मृति दिवसका अवसरमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले जारी गरेको तीन पेज लामो संयुक्त वक्तव्यलाई कर्मकाण्डका रुपमा मात्र बुझियो भने सत्तारुढ पार्टीभित्रका आयामहरु बुझ्न सकिन्न । यो वक्तव्यका मस्यौदाकारहरुको त्यो ओली र प्रचण्डको ‘मिलापत्रको लिखत’ हो ।
वक्तव्यमा सुविचारित रुपमा प्रयोग भएका जनताको बहुदलीय जनवादको स्वीकार्यता, मदन भण्डारीको मूल्यांकन, सरकारका काम कारवाहीबारे दुई अध्यक्षको समान धारणा र उन्नतस्तरको समझदारीसहित पार्टी एकता बलियो बनाउने प्रतिवद्धताले ओली–प्रचण्ड नयाँ ठाउँमा पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका प्रचण्डले वक्तव्यमा सरकारको कामको प्रशंसा गरेका छन् ।
एउटाले अर्काका विरुद्ध प्रयोग गर्ने सबै कोशिसहरु यो दुई वर्षका बीचमा असफल भएको निष्कर्षमा ओली र प्रचण्ड पुगेका छन् । एउटाले अर्कोलाई जित्न पनि नसक्ने र एउटासँग अर्को हार्न पनि नचाहने दुई अध्यक्षको दाउपेचको राजनीतिले पार्टी र सरकार दुवै असफल बन्न थालेपछि नेकपा अब नयाँ मोडमा पुगेको छ ।
दुवै अध्यक्षसँग निरन्तर संवादमा रहेका नेकपाका नेताहरुका अनुसार माधव एकले अर्को विरुद्ध सचिवालयका अरु नेतालाई उपयोग गरेर बनेका बनाइएका कुनै पनि योजना सफल हुन छाडेपछि उनीहरु सहमतिबाटै अघि बढ्ने बाटोमा फर्किन लागेका छन् । ओली र प्रचण्डबीचको अविश्वास तथा असमझदारी हटिसकेको छैन तर, उनीहरुका सामु अर्को विकल्प छैन ।
प्रचण्डनिकट एक नेताले भने–मैले बुझे अनुसार अब ओली र प्रचण्डले मात्र चाहे जसरी नेकपा चल्दैन । उहाँहरु दुईजना बसेर सहमति गर्ने र त्यो विषय सचिवालयमा ल्याएर छलफल गरि निर्णय गराउनुको विकल्प छैन । मुख्य नेतृत्वबीच समझदारी भएका विषयलाई सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल जस्ता ठाउँमा लगेर छलफल गराउने बिधीमा जानैपर्छ ।
नेकपाको संकट उत्कर्षमा पुगेर केपी ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने र पार्टी विभाजन हुने विन्दूमा पुगेपछि यसबीचमा ओली र प्रचण्डका दुईवटा संयुक्त वक्तव्य आएका छन् । एउटा, भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विरुद्ध र अर्को पार्टी एकता तथा मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा । यी वक्तव्यले नेकपामा नयाँ खाले एकताको लागि संवाद चलिरहेको पुष्टि गरेका छन् ।
नेकपा एकीकरणको दुई वर्षमा चैत १७ गते पार्टीभित्र अन्तरविरोधको उत्कर्षको दिन हो । त्यस दिनको सचिवालय बैठकमा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’प्रचण्डले पहिलो बरियताका अध्यक्ष ओलीलाई दुबै पदबाट राजीनामा मागेका थिए । सचिवालयका बहुमत नेता उनको विपक्षमा उभिदा नेकपा विभाजन वा ओलीको बहिर्गमनको अवस्था देखिएको थियो ।
त्यसपछिका दुई दिन नेकपाभित्र अंकगणितको हिसाब–किताब तीब्र रुपमा भयो । सांसदहरुको हस्ताक्षर अभियानदेखि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको टाउको गन्न थालियो । दुवै पक्षले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाउन नसकेकै हुन् । केही सांसदले दुवैतिर हस्ताक्षर गरेका थिए भने केहीले कतै पनि हस्ताक्षर नगर्दा संसदीय दलमा कुनै एक पक्षको बहुमत भएन ।
चैत १८ र १९ नेकपा विभाजनको हिसाब–किताबमा बितिरहेका बेला २० गते एकाएक परिस्थिति फेरियो । बामदेव गौतमले भैंसेपाटी गठबन्धन छाडेपछि सचिवालयमा प्रचण्ड अल्पमतमा परे । तीन दिनअघि ओलीले दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ भनेका प्रचण्ड २० गतेको बैठकमा सहमतिमा आए । त्यही दिनबाट नेकपामा पुनः सहमतिको डिपार्चर शुरु भएको विश्लेषण नेताहरुको छ ।
यद्यपी चैत २४ गतेको बैठकमा पुनः अन्तरबिरोध उत्पन्न भयो,केपी ओली बैठक छाडेर आराम गर्न हिडे । स्थायी कमिटी बैठक डाकेर ओलीको राजीनामा मगाउने योजना असफल भयो । त्यसयता नेकपामा सचिवालयको एउटा औपचारिक बैठक बाहेक कुनै छलफल भएका छैनन् । यद्यपि नेताहरुबीचका अनौपचारिक छलफल र सहमतिका प्रयास भने चलिरहेका छन् ।
विधानअनुसार २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले लिखितरुपमा माग गरेको बैठक ओलीको असहमतिका कारण अनिश्चित भएको छ । नीति कार्यक्रम र सिमा समस्यामा केन्द्रित भनेर बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक समेत भीम रावलका सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको बहानामा स्थगित गरियो ।
नेकपाका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच समझदारी भएर सचिवलायमा छलफल र निर्णय हुने अवस्था नआएसम्म स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुको अर्थ छैन । जेठ ३ गतेको वक्तव्यले पार्टीभित्रको अन्तरबिरोधलाई विचार र प्रणालीको जगमा व्यवस्थित गर्ने आशा पलाएको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।
तेस्रो नेता उपयपोग गरेर एकले अर्कोलाई परास्त गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि ओली र प्रचण्ड पुनः समझदारीमा आउने र त्यसपछि संस्थागत निर्णयबाट पार्टी चल्ने स्थितिमा पुग्ने आँकलन नेकपा नेताहरुको छ । सम्भवतः बजेटपछि दुवै अध्यक्षबीचको समझदारीमै स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ ।
एक सचिवालय सदस्य भन्छन्–यसबीचमा दुई अध्यक्षले आफ्नो पक्षमा अनुकुल परिस्थिति निर्माण गर्ने अन्तिमसम्म प्रयास गर्छन् । तर, त्यो सम्भव नभएपछि एउटा सम्झौतामा पुग्छन् । अब कमिटी प्रणाली र संस्थागत निर्णयका आधारमा पार्टी चलाउनुपर्छ भन्ने बिन्दूमा दुई अध्यक्ष पुग्दैछन्, त्यो भनेको अन्तरविरोधबाट नयाँ उचाइको एकतामै पुग्ने हो ।
माधव नेपालको जित
पार्टी एकतापछि सबैभन्दा पेलानमा परेको गुनासो माधव नेपालकै हो । चुनावमा टिकट वितरणदेखि पार्टी एकतापछि जिम्मेवारी बाँडफाँडसम्म आउँदा ओलीले प्रचण्डसँग सहमति गरेर आफूलाई पेलेको महशुस नेपालले गरेका थिए । उनले यसबीचमा ओली प्रचण्ड मिलेर बहुमतका आडमा गरेका कतिपय निर्णयमा लिखित असहमति समेत राखेका थिए ।
बिधानमै नभएको उपाध्यक्ष पद खडा गरेर बामदेव मिलाउनेदेखि झलनाथ र माधव नेपालको बरियता परिस्थिति हेरेर घटुवा–बढुवा गर्ने दाउपेचले पनि नेपाल असन्तुष्ट थिए । पूर्वएमालेका दुई बलिया गुटको विवादमा प्रचण्डले खेल्न चाहे पनि पनि ओलीको कार्यशैलीका कारण उनी माधव नेपालको पक्षमा उभिए, जसका कारण ओली अल्पमतमा परे ।
माधव नेपाललाई पाखा लगाउने बेला प्रयोग भएको बहुमतको डण्डा आफूमाथि प्रहार हुने भएपछि ओली पक्षले नेकपाको विधानले नै सहमतिका आधारमा पार्टी सन्चालन गर्नुपर्ने भनेकाले गणितीय बहुमतले कुनै निर्णय नहुने तर्क गरिरहेको छ । महाधिवेशनसम्म सहमतिकै आधारमा जाने बैधानिक व्यवस्था माधव नेपालको असहमतिका हकमा बेवास्ता गरिएकै हो ।
पछिल्लो अस्थामा माधव नेपालले लिएको अडानले जितेको छ । उनले दुई अध्यक्षबीच चोचोमोचो मिलाउँदैमा पार्टी नमिल्ने र सबैले नमान्ने चेतावनी दिँदै आएका हुन् । नेकपाको पछिल्लो संकटबाट बाहिर आउँदै गर्दा अब दुई अध्यक्षले जे चाह्यो त्यही निर्णय गराउने अवस्था छैन । उनीहरुले कम्तिमा सचिवालयको ‘कोर अर फ लिडरशीप’मा छलफल गराएरमात्र तल लैजानुपर्नेछ ।
नेपाल निकट स्रोत भन्छ– पार्टीमा दुई अध्यक्षबीको सौदाबाजीले अब हुन्न,उनीहरुको सहमति कमिटीमा ल्याएर छलफल गर्नुपर्छ । अब दुई जनाबीच गोप्य सहमति होइन, दुई जनाको सहमति सचिवालयमार्फत संस्थागत गर्दै अन्य कमिटीमा लैजानुपर्छ भन्ने ठाउँमा ओली र प्रचण्ड पनि पुग्दैछन् । यो माधव नेपालको अडानको जित हो ।
कसलाई आफ्नो भनूँ ?
२०६० सालतिर एउटा टेलिसिरियल आउँथ्यो–कसलाई आफ्नो भनूँ ! अहिले नेकपाका शीर्ष नेताहरुको मनोदशा ठ्याक्कै त्यस्तै छ । सचिवालयमा ९ जना सदस्य छन्,तीमध्ये पनि मुख्यतः ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालका तीन धु्रव छन् । तीनैजना नेताहरुको एक अर्काप्रति चरम अविश्वास छ । कतिपय पात्रहरु प्रयोग गरेर केही समय एउटा बलियो देखिन खोजेपनि ती पात्र फेरिहाल्छन् ।
विश्वासको संकट ओली र प्रचण्डबीचमात्र होइन प्रचण्ड र माधव नेपालबीच पनि उत्तिकै छ । उनीहरुबीचको सम्बन्ध पनि एकले अर्कोलाई उपयोग गरेर ओलीलाई साइजमा राख्नेखालको मात्र देखिँदा विश्वासको संकट बढेको नेताहरु बताउँछन् । त्यसको उदाहरण बैशाख १७ को सचिवालय बैठकको एउटा दृश्य हो ।
बैशाख १७ को बैठकमा प्रचण्ड सहितका नेताहरुले आफ्नो राजिनामा मागेपछि ओलीले ‘ठीक छ मैले छाड्ने हो भने तपाईहरुले अघि सारेको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हो ? भनेर सोध्दा प्रचण्डले माधव नेपाल भन्न सकेनन् । यो बुझेरै ओलीले आफूले छाड्ने हो भने बामदेव भनिदिए, जुन उनको अर्को दाउपेचमात्र थियो ।
बामदेव गौतम एकपटक पुनः भकुण्डो बने । यद्यपि तीनैजनाको नेताको बामदेव गौतमसँग पनि उत्तिकै विश्वासको संकट छ भने रामबहादुर बादल ओलीका हुन् कि प्रचण्डका हुन् भन्ने उनीहरुलाई नै थाहा छैन, यद्यपि पछिल्ला संकटमा उनले ओलीलाई बलियो साथ दिएकै छन् । नेकपाको सचिवालय नै समस्याको जड हो भनेर दोस्रो तहका नेताहरुले त्यसै भनेका होइनन् ।
को के चाहन्छन् ?
नेकपा संकटको जड सचिवालय नै हो । सचिवालयका नेताहरु सबैका आ आफ्ना महत्वाकांक्षाका चाङ छन् । केपी ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै छाड्न चाहँदैनन् र उनी राज्यसत्ता तथा पार्टी सत्ताको कमाण्ड पनि आफूमै केन्द्रित गर्न चाहान्छन् । अहिले भइरहेको पनि त्यही नै हो । ओलीले आफूपछिको उत्तराधिकारी को भन्ने प्रष्ट पारिसकेका छैनन् । स्वभाविकरुपमा ईश्वर पोखरेल त्यसका दाबेदार हुन् ।
ओलीले महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्षमा नदोहोरिने र अर्कोपटक प्रधानमन्त्री नहुने भनेकाले त्यसपछिको नेतृत्वको लागि स्वभाविक प्रतिस्पर्धा प्रचण्ड र माधव नेपालकै हो । तर, निर्णायकचाहिँ ओली नै हुनेछन् । प्रचण्ड यहीबीचमा प्रधानमन्त्री हुन चाहान्छन्, त्यसैले उनले सचिवालय बैठकमा ओलीले नाम माग्दा माधव नेपालको नाम भनेनन् । उनलाई पूर्वमाओवादीभित्र पनि ठूलो दबाव छ ।
ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आफूहरुले साथ नदिने भनेर धेरै नेताले भनेपछि प्रचण्ड दबावमा परेका हुन् । जव कि ओलीको विकल्पमा प्रचण्ड खडा हुँदा पूर्वमाओवादी पंक्ति (बादल बाहेक ? ) एक ढिक्का हुन्छ ।
प्रचण्डले महाधिवेशनपछि एकल अध्यक्षको आकांक्षा राखेका छन् । त्यसैले उनी पूर्वएमालेभित्रको परम्परागत गुट संघर्षमा मज्जाले खेलिरहेका छन् । जेठ ३ गतेको वक्तव्यमा उनले जबजबारे जुन पदावलीमा सहमति जनाएर हस्ताक्षर गरेका छन्, त्यसले पनि उनी पूर्वएमाले पंक्तिको मन जितेर एकल अध्यक्ष बन्न जबज नै स्वीकार गर्न पनि तयार हुनेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
माधव नेपालले एक व्यक्ति एक पदको अडान लिएर आए । उनले ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये पद रोजेर राखुन् र अर्को आफूलाई दिउन् भनेका हुन् । तर, त्यो अहिले सम्भव नभएपछि उनी चाँडो महाधिवेशन होस् र महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । त्यसका लागि उनले ओलीको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । जबजले ओली र नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याउने पूर्वएमालेहरुको आकलन छ ।
त्यसो त सचिवालयका अन्य नेताहरुका पनि आ आफ्नै स्वार्थ छन् । बामदेव गौतममा प्रधानमन्त्री बन्ने अधैर्य चाहना छ । तर, सबैतिरबाट उपयोगमात्र भएको भन्दै उनले अब आफ्नै गुट बनाउने घोषणा गरेका छन् । झलनाथ खनाललाई एकपटक राष्ट्रपति बन्ने भोक छ । यस्तै भोकाहरुको गठजोड नेकपा सचिवालयको समीकरण हो ।
जेठ तीन र तीन पेजको संयोग
फेरि पनि नेकपाको अबको राजनीति बुझ्न जेठ ३ गतेको ३ पेज लामो वक्तव्यतर्फ फर्किनुपर्छ । जुन वक्तव्यमा ओली र प्रचण्डले ठहर गरेका छन्–जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त हो र मदन भण्डारी नेपालका बीसौं शताव्दीकै सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हुन् ।
वक्तव्यमा अधिकांश शब्दहरु जबजबाट उद्धृत गरिएका छन् । यद्यपि जबजमै विद्यावारिधि गरेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य डा.बेदुराम भुसाल भने पार्टीको तत्कालीन कार्यक्रम जनताको जनवादमै अधिकांश राजनीतिक, दार्शनिक आर्थिक पक्षहरु जबजबाटै राखिएकाले वक्तव्यमा ती कुरा आउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।
त्यसोभए नेकपाको आगामी महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई पुनः ब्युँताउँछ ? भुसालका अनुसार अहिले नेकपाको तत्कालीन कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा जबजकै विषयवस्तु (कन्टेन्ट) छन् । अहिलेको वर्णसंकर विचारलाई महाधिवेशनले पुनःसंस्थागत गर्दा त्यो बेलाको माहौल हेरेर जबजकै नाममा पारित हुने सम्भावना पनि देखिरहेका छन् नेताहरु ।
त्यसो त प्रचण्डले पटक–पटक पार्टी एकतापछि मदन भण्डारी र जबजको प्रशंसा गरिरहेका छन् । पछिल्लो वक्तव्य सुविचारित हिसाबले नै ल्याइएको हो । नेकपाको अध्यक्ष बन्नका लागि पूर्वएमालेहरुको मत र मन जित्नैपर्ने छ । पूर्वएमालेहरुहरुमा मदन भण्डारी, जबज र सूर्यचिन्ह सबैभन्दा प्रिय चीज हुन् भन्ने प्रचण्डले बुझेका छन् ।
उनले कतिपय भाषणमा २०५० जेठ ३ को दासढुंगा दुर्घटना नभइदिएको भए त्यतिबेलै पार्टी एकता हुने थियो समेत भनिसकेका छन् । पोखराबाट मदन भण्डारी फर्किएर आएपछि वार्ता गर्ने तय भएको उनले बताउँदै आएका छन् । जेठ ३ गतेको वक्तव्य एउटा नेताको मनोविज्ञान बुझ्न महत्वपूर्ण सोधपत्र हुन सक्छ ।
महान अग्रगामी छलाङका लागि दुई कदमपछि हट्ने सिद्धान्तका भाष्यकार प्रचण्डले नेकपाको एकल कमाण्ड गर्न पाउने अवस्थामा जबजको कन्टेन्टमात्र होइन, नाम पनि स्वीकार नगर्लान् भन्न सकिन्न । उखानै छ नि, भैंसी नै लिएपछि पाडो किन छाड्ने ?
