लोकतन्त्र अर्थात् लोक (हामी) द्वारा गरिएको शासन। यी शब्दलाई यथार्थको धरातलमा विश्लेषण गर्न लामो समयसम्म हामी लड्यौँ । समाजका सबै पाटामा लोकतन्त्रको अनुभूति गर्यौं/गरेनौं यो छुट्टै बहसको विषय होला। तर, कम्तीमा देश हाँक्ने जिम्मा ‘विष्णुका दूत’बाट आफ्नै दूतलाई दियौँ।

आजका सत्ताधारी अरू होइनन्, हाम्रै माझबाट हाम्रो विश्वास कमाएर गएका पात्रहरू हुन्। तर, तिनले आफ्नो अस्तित्व बिर्से।आफू चढ्ने गाडीको पेट्रोलदेखि आफ्नो क्वाटरको गलैँचासम्म गरिब जनताले दु:ख गरी जुटाएर तिरेको करबाट किनेको भन्ने कुरा बिर्सिए।

हाम्रा विश्वासपात्र, हाम्रो सार्वभौमसत्ताको प्रतीक हाम्रा नेता हामीप्रति जवाफदेही छैनन् । हाम्रा नेता हामीसँग डराउँदैनन् । कम्तीमा हिजोसम्म राणा र राजा हामीसँग डराउँथे । जतिसुकै अधिकारमा बन्देज लगाएर जतिसुकै शोषण गरे पनि जनताको चेतनामा अडिएको आफ्नो सत्ता गुम्ला कि भन्ने डर यिनीहरूमा सधैं थियो।यो यथार्थ जब बिर्से तब आफ्नो अस्तित्व गुमाउन पुगे।

सात सालपछिको कुरा गर्दा कांग्रेसको उदयसँगै राजतन्त्रलाई कांग्रेस वैकल्पिक शक्ति पो बन्ने हो कि भन्ने चुनौती थियो भने कांग्रेसलाई राजावादीहरूबाट चुनौती थियो । दुवै पक्ष आ-आफ्नो साख र शक्ति जोगाउने क्रममै थिए। त्यसैले पनि दुवै पक्ष जनताप्रति जवाफदेही थिए ।तर, आजका नेताहरूलाई यो डर छैन। डराउँथे भने महामारीको समयमा अध्यादेश, बामदेव प्रकरण जस्ता गैरसंवैधानिक राजनीति छाडेर भोका जनताको पेट कसरी भर्ने भनि चिन्तन गर्थे, डराउँथे भने सीमा विवाद सम्बन्धमा आफ्नै शासनकालमा भएको घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको जस्तो लापरवाहीयुक्त र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले राख्दैनथे । डराउँथे भने चुनावी भाषणमा गाली र टुक्काबाहेक गरिब जनताको आर्थिक उत्पादन क्षमता वृद्धि लक्षित एजेण्डाको चर्चा गर्थे ।

उनीहरू जनतासँग डराउँथे भने एजेण्डाको नाममा समृद्धि, समाजवाद, “फेरिएको” समाजवाद आदि जस्ता अस्पष्ट नारा लाउँदैन थिए । बरु आउने दिनका लागि आफ्नो नेतृत्वको उद्देश्य स्पष्ट राख्थे।डराउँथे भनेपछि परेका नेपाली समुदायको नाममा गरिएको विद्रोहको औचित्य गुम्न दिँदैन  थिए बरु साँच्चैमा समावेशी रुपमा अघि बढ्थे।डराउँथे भने संविधानको अधीनमा आफू रहेको बुझ्थे न कि आफ्नो अधीनमा संविधान ।

तर, हाम्रै भोटले सत्ता चुमेका यी नेता हामीप्रति किन जवाफदेही छैनन् त ? यसका चार कारणहरू छन् ।

पहिलो – सत्ताको दलदल

क्रान्तिबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्र्यायौँ भनेर जति बाजा बजाए पनि राजनीतिक सफलता भनेको केवल २१औँ शताब्दीको मूलधार राजनीतिक प्रणाली अङ्गीकार गर्नु मात्र होइन।राजनीतिक सफलताको अर्को आयाम हो अभ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र।

१९ औँ शताब्दीका जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले युरोपको आर्थिक राजनीतिक सफलताको कारणहरूमध्ये त्यहाँको प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र एक भएको भनि निष्कर्ष निकालेका थिए।तर, कमजोर नैतिक शिक्षाको धरातलमा बनेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक दलहरू जत्तिकै वा अझ बढी भ्रष्ट छ भन्नेमा दुविधा छैन । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रलगायतका संस्था अप्रभावकारी र भ्रष्ट रहन्छन्, तबसम्म राजनीति पनि भ्रष्ट नै रहन्छ । फलस्वरूप सत्ताको खेलमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उक्ति सान्दर्भिक रहिरहन्छ ।

यही कारणले हो वर्षौँसम्म जीवन वा मृत्युको ख्याल नगरी संघर्ष गरेका नेताले पनि सत्तामा पुगेपछि त्यहाँको दलदलमा फसेर आफ्नो जवाफदेहीता र कर्तव्य बिर्सिएका छन्।

दोस्रो, नेपाली राजनीतिको हिंसात्मक चरित्र

पृथ्वीनारायण शाह र उनीपछिका नेपाली राजनीतिक इतिहासको चरित्र हेर्ने हो भने सत्ताको बाटो हिंसा नै रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियान, जङ्गबहादुर राणाको कोत पर्व, कांग्रेसको विद्रोह, एमालेको झापा विद्रोह, माओवादीको ‘जनयुद्ध’, मधेशवादी पार्टीको मधेश आन्दोलन ।

यी घटनाक्रमले एउटै कुरा जनाउँछन्– राजनीतिक सत्तामा तिनै पुगेका छन् जसले समाजमा हिंसाको बिउ रोप्न सफल भएका छन्। हिंसाले ग्रसित समाज अहिंसात्मक हुनु रातारातको कमाल होइन।लामो समयसम्म रुढिवादी क्रिश्चियन ज्यादतीको शिकार भएको युरोप हिंसाको राजनीतिबाट बौद्धिक तर्कको राजनीतिमा परिणत हुन पुनरुत्थानको युगहुँदै दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तिसम्म शताब्दीऔंको समय लाग्यो।त्यसैले हिजो युरोपमा क्रिश्चियन रुढीवादविरुद्ध बोल्नेले दर्दनाक मृत्यु भोग्थे भने आज “ब्रेक्जिट” जस्तो क्षेत्रीय महत्वको विषयसँग सम्बन्धित आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या एकभन्दा बढी भएन।

नेपालमा भने राजनीतिको चलिआएको हिंसात्मक चरित्रले राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिको प्रबर्द्धन गरेको छ। त्यसैले जिउँदै इँटाभट्टामा जलाउने आरोप लागेका मन्त्रीलाई अदालतको कठघरामा एक दशकपछि मात्र ल्याइन्छ ।

संगठित अपराधमा कनेक्सन भएको शंका गरिएका मन्त्रीको नाम सरकारी वकिलको कार्यालयबाट हटाइन्छ।अपराधले थप अपराधलाई जन्म दिन्छ र नेपाली राजनीतिमा निर्बाध रुपले प्रकट हुने यो प्रवृत्तिमा नेताहरूको जनताप्रति जवाफदेहिताको कर्तव्य सेतो गलैँचामा सियो हराए झैँ गुमनाम भएको छ ।

तेस्रो, राजनीतिक नेतृत्वलाई बौद्धिक रुपले चुनौती दिन र विगतका आन्दोलनले कोरिदिएको समावेशी बाटोको नक्सामा चिन्तन गर्न सिकाउने शिक्षाको अभाव छ नेपालमा।फोहोरी राजनीतिले ग्रसित विश्वविद्यालयहरूमा तटस्थ रुपले नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तित्व औंलाले गन्नेसक्ने मात्र छन्।बाह्र वर्षे स्कुल शिक्षा त घोकाउने र पोख्याउने प्रक्रियाबाहेक केही छैन ।

अपवादबाहेक विदेशका सपना मात्र देख्ने विद्यार्थीले भरिभराउ तथा नाफा मात्र गन्न बसेका व्यापारीले चलाएका अधिकांश निजी शैक्षिक संस्था त प्राध्यापक युवराज संग्रौलाले ‘राइट टु ह्याभ राइट्स’ नामक आफ्नो किताबमा भने झैँ  विकसित देशमा पाउरोटी बनाउनका लागि पिठो पिस्ने उद्योगझैं भएका छन्।अपवादबाहेक अधिकांश शिक्षित युवाको योगदान फेसबुकको वालमा हेट स्पिच र निराशावादी गाली बेइज्जतीभन्दामाथि उठ्न सकेको छैन । भोलिका कर्णदार मानिएका विद्यार्थी तथा युवालाई मतलब छैन भने सत्ताको लोभमा अन्धा भएका नेतालाई झन् केको मतलब ? किन डराउँथे र झन् ?

चौथो, लोकतन्त्रको अपभ्रंश

लोकतन्त्रको मर्मसँग सम्बन्धित अपभ्रंश नेता जत्तिकै जनतामा पनि देखिन्छ।लोकतन्त्रले विविध सिद्धान्त र एजेण्डामध्येबाट चित्त बुझ्ने योजनालाई प्रतिनिधि गर्ने नेतृत्व चयन गर्ने स्वतन्त्रता हामी जनतालाई दिन्छ।

यसरी चयन गर्ने र सत्ताधारी नेतृत्वका खराब कदमलाई तटस्थ रुपमा खण्डन गर्ने स्वतन्त्रता बोक्ने हैसियत जनताको हुन्छ।तर, हामी जनता कम, पार्टीका कार्यकर्ता धेरै भयौँ भन्ने भान धेरै कुराले गराउँछ।

एक घर एक पार्टी, अर्को घर अर्को पार्टी भन्ने परिदृश्य गाउँ र सहरकै यथार्थ हो।अझ परिवारका सदस्यहरू माझ नै पार्टीगत आधारमा विभाजन देख्न नपाइएको होइन।एउटा आस्था वा सिद्धान्तमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, लोकतन्त्रले त्यहि माग्छ।तर, यसलाई अन्धभक्ति भनेर व्याख्या लगाएको देखिन्छ जुन लोकतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार हो।

आफ्नो किताब द फ्रि भ्वाइसमा लेखक रभिश कुमार भन्छन् “समर्थन त क्रिकेटर वा फुटबलरलाई गरिन्छ राजनीतिक दललाई होइन । कार्यकर्ता भए छुट्टै कुरो तर आफूलाई नागरिक मान्नेको कर्तव्य पनि नागरिक जस्तै हुनुपर्छ र त्यो भनेको पूर्वाग्रह नराखी नेतृत्वबाट जवाफ माग्ने ।” आफ्ना नेताले बोल्ने हरेक शब्द अमृत भनेर पिउनेको मात्रा अधिकांश भएपछि सत्ताधारीको भोट सुरक्षित र डर मुक्त हुन्छ ।

विभिन्न तर्क तथा सिद्धान्तको बौद्धिक द्वन्द्वले नयाँ बाटोको निर्माण गर्छ। हामीले अङ्गीकार गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली यहि पूर्वधारणामा बनेको छ।

यसमा सफल हुन संवाद र विमर्श विभिन्न पक्षबाट निर्बाध रुपमा आउनुपर्छ । प्रश्न उठ्नुपर्छ र उत्तर आउनुपर्छ । त्यसैले जवाफदेहिताले सुशासन जन्माउँछ भने गैरजवाफदेहिताले निरंकुशता ।

अत: जवाफदेही बनाउनु भनेको लोकतन्त्र अनुकूलको वातावरण तयार गर्नु हो र यसो गर्नका लागि दुईटा विकल्प छन् ।

पहिलो, स्पष्ट एजेण्डा बोकेका तथा वर्तमान शक्तिको राजनीतिक अस्तित्वलाई चुनौती दिन सक्ने वैकल्पिक शक्तिको आगमन वा निर्माण।जतिसुकै निरंकुश भए पनि हरेक शासक डराउने भनेको आफ्नो सत्ताविहीन अवस्थासँग हो ।

यस्तो डर नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक रुपले संस्थागत गर्नसके कम्तीमा शक्ति गुमाउने डरले राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताको आवश्यकताप्रति सजग हुन बाध्य गर्छ । दोस्रो भनेको सरकार र जनता जोड्ने ‘ब्रिज’ मानिएको नागरिक समाजको प्रबर्द्धन र उच्च सक्रियता हो।यहाँ तटस्थ तथा निष्पक्ष पत्रकारिताको भूमिका छुट्याउन मिल्दैन।

(लेखकद्वय काठमाडौं स्कुल अफ लमा बीए एलएलबी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन् ।)